22 January 2019

News Flash

एमपीएससी मंत्र : राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अर्थशास्त्र

रोहिणी शहा या लेखामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने

प्रतिनिधिक छायाचित्र

रोहिणी शहा

या लेखामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या घटकामध्ये पुढील घटकांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

शाश्वत विकास, दारिद्रय़, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.

या पाच उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

*  मूलभूत तयारी

*  मागील ४ ते ५ वर्षांच्या आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण.

*  अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आणि चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

* आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

* परंपरागत समाज, उड्डाणपूर्व स्थिती, उड्डाण, परिपक्वता आणि उच्च उपभोग या आर्थिक वाढीच्या पाच अवस्था समजून घ्याव्यात.

* व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानवविकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे महीत असावेत.

* पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

शाश्वत विकास

या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात.

* शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

* वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

* शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत.

* शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

* हरीत अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

* नील अर्थव्यवस्था संकल्पना समजून घ्यावी.

दारिद्रय़

* दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.

* पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

* राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करुन घ्यावी.

* रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

* रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

समावेशन

* आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

* यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास 

* भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्यावाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.

* साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्हय़ांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.

* स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्हा जिल्हय़ांत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.

* जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण,

धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे

घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

सामाजिक उपक्रम

समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.

ल्ल  बालक – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल – अर्भक मृत्युदर, बालमृत्युदर इ.

* महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि कार्य, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे.

* अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, स्तरावरील अपंगासाठीच्या संस्था, विभाग, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९, राष्ट्रीय अपंगासाठीचे धोरण.

* वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण.

मागास प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु-जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे माहीत असावीत.

वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

First Published on January 11, 2019 12:11 am

Web Title: mpsc exam pre examination for economics