शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची कर्जमाफी हा सध्याच्या चालू घडामोडींमधील अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. कृषी उत्पन्नाबरोबर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्नही करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने होणाऱ्या विविध प्रयत्नांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गट सध्या राज्यातील १६ जिल्ह्य़ांत शासकीय सघन कुक्कुट विकास प्रकल्प, चार ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र आणि एका ठिकाणी बदक पदास केंद्र कार्यरत आहे. तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर १४ जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्येकी दोन याप्रमाणे २८ सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील इतर ३०२ तालुक्यांमध्ये सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्राथमिक समूहाचे संगोपन करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत पुढील बाबीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. * एक हजार चौ. फुटांच्या दोन पक्षीगृहांचे बांधकाम. * स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण. * खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रुडर, इतर उपकरणे व लसीकरण. * लघु अंडी उबवणूक यंत्र तसेच ४०० उबवणुकीची अंडी. * २० आठवडे वयाचे अंडय़ांवरील ५०० पक्षी. * एक हजार एकदिवसीय पिलांसाठी २० आठवडे कालावधीपर्यंत पक्षी खाद्यपुरवठा आणि पक्षी खाद्य ग्राइंडर आणि एग नेस्ट्स. * पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचे ५० टक्के म्हणजे ५ लाख १३ हजार ७५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. * सध्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील लाभार्थी तसेच लघु अंडी उबवणूक यंत्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य तसेच ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. * लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालनविषयक ५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. * रोगप्रतिकारक क्षमता असलेले गिरीराज, वनराज, सातपुडा, सुवर्णधारा, ग्रामप्रिया यासारख्या सुधारित पक्ष्यांचे लो इनपुट टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने संगोपन केले जाईल. * उत्पादित अंडी व पक्ष्यांच्या विक्रीतून व्यावसायिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. * दैनंदिन आहारात प्रथिनयुक्त आहाराचा समावेश होऊन कुपोषणावर मात होण्यास मदत होईल. स्वयंम प्रकल्प * आदिवासी कुटुंबांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने पुढील दोन वर्षांसाठी स्वयंम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाडय़ांतील मुलांच्या आहारात अंडय़ांचा पुरवठा केला जाईल. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ४३ हजार ३६८ कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे. * स्वयंम प्रकल्प हा राज्यातील ठाणे, पालघर व रायगड, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगाव, धुळे अमरावती व यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नांदेड या १६ जिल्ह्य़ांत राबविण्यात येणार आहे. * या जिल्ह्य़ांतील एकूण १०४ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक युनिट याप्रमाणे १०४ खासगी पक्षी संगोपन केंद्रे (मदर युनिट)स्थापन करण्यात येणार आहेत. * प्रत्येक युनिटला ४१७ लाभधारकांना संलग्न करण्यात येणार असून या प्रकल्पांतर्गत एकूण ४३ हजार ३६८ कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे. * आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाडय़ांतील मुलांच्या आहारात अंडय़ांचा पुरवठा करून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना * भटक्या जमाती - क या प्रवर्गातील, म्हणजेच धनगर व तत्सम जमातीमधील सुमारे एक लाख कुटुंबीयांकडून भटकंतीच्या स्वरूपात मेंढी पालन व्यवसाय केला जातो. मेंढी पालनाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष ही नवीन योजना पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाकडून राबविण्यात येत आहे. * यामध्ये २० मेंढय़ा व एक नरमेंढा अशा २००० गतांचे वाटप करण्यात येणार आहे. * भटक्या जमाती - क या प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्या मेंढीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मेंढीपालनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. * मूर्घास बनविण्याच्या यंत्र खरेदीसाठी चार लाखांपर्यंत २५ अनुदाने तर पशुखाद्य तयार करणारे कारखाने उभारण्यासाठी पाच लाखांपर्यंतचे अनुदान ५ कारखान्यांना देण्यात येणार आहे. * जागतिक पातळीवर मेंढय़ांच्या मांसाचे सेवन मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येते. देशातील दक्षिण भागातील राज्यांमध्ये मेंढीच्या मांसाला मोठय़ा प्रमाणावर वाव आहे. * मेंढीपालन व्यवसाय ठाणबंद पद्धतीने केल्यास त्यातून प्राप्त होणाऱ्या घटकांची (मांस, दूध लोकर इत्यादी) व्यापारी दृष्टिकोनातून उत्पादने घेता येऊ शकतील. परिणामी, या व्यवसायातील नफा क्षमता वाढण्यास आणि मेंढीपालन व्यवसाय किफायतशीर होण्यात मदत होईल.
