News Flash

एमपीएससी मंत्र : ई प्रशासनातील पोर्टल्स

बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून या योजनांसाठी वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत. यातील काहींचा आढावा या व पुढील लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

 पेन्सिल (PENCIL) पोर्टल

केंद्र शासनाच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत बालमजुरी विभागाकडून या विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. बालमजुरी, बालकांचा अवैध व्यापार आणि बालकांचे लैंगिक शोषण या सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध लढा देण्यासाठी शासन स्तरावरून जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक व आधुनिक दळणवळण साधनांची जोड देऊन जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक करण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL) हे या पोर्टलचे नाव आहे.

उद्देश

१) देशातील बालकामगारांची बालमजुरीतून सुटका करणे.

२)     बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.

३)     राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

 स्वरूप

१.     या पोर्टलवर बालमजुरीबाबत संबंधितांची तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

२.     नोंदविलेल्या तक्रारींचा मागोवा घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

३.     सुटका करण्याची आवश्यकता असलेल्या बालकांची संख्या, त्यातील नोंदणीकृत बालकांची संख्या आणि पुनर्वसन करण्यात आलेल्या बालकांची संख्या याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी पोर्टलवर घोषित करण्यात येते.

पाश्र्वभूमी

श्रम/ रोजगार हा भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील समवर्ती सूचीमधील विषय आहे. याबाबतची अंमलबजावणी ही केंद्र व राज्य शासन या दोन्हींची जबाबदारी आहे.

तथापि केंद्र शासन आवश्यक त्या प्रमाणातील अंमलबजावणी यंत्रणेच्या कमतरतेमुळे बालमजुरीविषयक कायदे, नियम व अंमलबजावणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात राज्य शासनांवर अवलंबून आहे. यामुळे राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची (National Child Labour Project – NCLP) अंमलबजावणी त्या त्या राज्य शासनातील संबंधित यंत्रणेच्या सहयोगाने करण्यात येते.

NCLP च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सर्व राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि केंद्र शासन यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL हे पोर्टल सुरू करण्यात आले.

आनुषंगिक मुद्दे

देशातील बालमजुरीस प्रतिबंध करण्यासाठी राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची सुरुवात सन १९८८ मध्ये करण्यात आली.

*     यामध्ये १४ वर्षे वयाखालील बालकामगार आणि धोकादायक व्यवसायामध्ये कार्यरत १८ वर्षे वयाखालील किशोरवयीन कामगार यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते.

*     सर्वेक्षणामध्ये आढळलेल्या बालकामगारांची जिल्हानिहाय नोंदणी करण्यात येऊन त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात.

*     सुटका करण्यात आलेल्या बालक/ किशोरवयीन मुलांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, माध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती इत्यादी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.

*     बालमजुरीशी संबंधित सर्व हितसंबंधियांमध्ये जागृतीचे कार्य करण्यात येते. तसेच बालमजुरांच्या कुटुंबीयांना याबाबत जागृती आणि मार्गदर्शन करण्यात येते.

*    PENCILपोर्टलच्या माध्यमातून या बाबींची अंमलबजावणी तसेच आढावा व मूल्यमापनाचे कार्य सुलभ होणार आहे.

राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प, १९८६ तसेच राष्ट्रीय बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, २०१६ यांतील सर्व कायदेशीर बाबींच्या अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी PENCIL पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून बालमजुरांच्या पुनर्वसनासाठीच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुटसुटीतपणा तसेच याबाबतचा Data निर्माण होणे या बाबीही साधल्या जाणार आहेत.

राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प ही १००% केंद्रशासित योजना असून यातील निधी सरळ संबंधित जिल्हा प्रकल्प सोसायटीकडे पाठविण्यात येतो. या प्रक्रियेमध्ये राज्य शासनांशी प्रभावी समन्वय साधला जावा म्हणून या पोर्टलची मदत होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 13, 2017 3:36 am

Web Title: mpsc exam preparation tips 4
Next Stories
1 नोकरीची संधी
2 यूपीएससीची तयारी : नीतिमूल्य आणि सचोटी
3 नोकरीची संधी
Just Now!
X