16 December 2017

News Flash

एमपीएससी मंत्र : ई- प्रशासनातील पुढचे पाऊल

प्रयत्नांमधले पुढचे पाऊल म्हणून शासनाच्या काही निर्णयांचा ऊहापोह येथे करण्यात येत आहे.

रोहिणी शहा | Updated: December 8, 2017 3:00 AM

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामध्ये प्रशासनातील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे प्रमाण वाढविणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या ई प्रशासनामध्ये महाराष्ट्राने सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली आहे. यामध्ये ई-ऑफिस प्रणाली, डिजिटल लॉकर सुविधा, ऑनलाइन अर्ज इत्यादीसहित अनेक बाबींचा समावेश आहे. याच प्रयत्नांमधले पुढचे पाऊल म्हणून शासनाच्या काही निर्णयांचा ऊहापोह येथे करण्यात येत आहे.

माहिती तंत्रज्ञानविषयक खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस वेब पोर्टलवरून शासनाच्या विविध विभागांसाठी आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) हे वेबपोर्टल विकसित केले आहे. सन २०१६पासून शासनाच्या विविध विभागांसाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या नॅशनल पब्लिक प्रोक्युअरमेंट पॉलिसीअंतर्गत करावयाच्या सुधारणांमध्ये राज्याने आघाडी घेतलेली आहे.

विविध वस्तू व सेवांप्रमाणे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक सर्व बाबींची खरेदीही गव्हर्नमेंट

ई-मार्केटप्लेस (ॅीट) या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे या विभागाच्या राज्यातील खरेदीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पुरवठादार उपलब्ध होऊन उच्च गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा स्पर्धात्मक दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागास आवश्यक माहिती व तंत्रज्ञानविषयक सर्व बाबींची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसच्या माध्यमातून केल्याने पुढील फायदे होणार आहेत.

  • खरेदीदार विभागास गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवर वस्तूची खरेदी करताना मोठय़ा प्रमाणात देशपातळीवरील पुरवठादार उपलब्ध होणार आहेत.
  • यामुळे उच्च गुणवत्तेच्या वस्तू व सेवा स्पर्धात्मक दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
  • खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटीत होणार आहे.
  • ही खरेदी प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कमी कालावधीत व कुठल्याही त्रुटीशिवाय पूर्ण होईल.
  • गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसवरील खरेदी ही पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा

नागरिकांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यातील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे :

  • या प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.
  • त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॉिनग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
  • या तांत्रिक सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • पुढील एक वर्षांत पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बार्टीमार्फत ३० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल.
  • त्याचप्रमाणे जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल, गृह आणि सामाजिक न्याय विभागांकडून रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण

जात पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जातवैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम – २०१२मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

  • कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधांतील जातवैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
  • त्यानंतर हा अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करून त्यावर १५ दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील.
  • कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तात्काळ जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
  • आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालाधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल.
  • आक्षेपात तथ्य आढळले नसल्यास अर्जदारास तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
  • आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत विहित कार्यालयीन पद्धतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

First Published on December 8, 2017 3:00 am

Web Title: next step in e governance