पंचायत राज संस्थांमधून निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना लोकशाही तत्त्वाविषयी जागृती निर्माण करणे, त्यांना कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून पंचायत महिला शक्ती अभियान हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत नागपूर येथे राज्य साहाय्य केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत विभागनिहाय महिला प्रतिनिधींचे संमेलनास आयोजन करण्यात येते. पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरावरील लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींचा संघ गठित करण्यात येतो. प्रत्येक जिल्ह्य़ातून तिन्ही स्तरावरील प्रत्येकी एका महिला प्रतिनिधींची निवड करण्यात येते. अशा ३३ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ अशा ९९ सदस्यांचा संघ तयार करण्यात येतो. या ९९ सदस्यांतून १८ प्रतिनिधींचे कार्यकारी मंडळ तयार करण्यात येते. लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींच्या संघाची जबाबदारी लैंगिक अन्याय, बालकांचे शोषण, अस्पृश्यता संबंधित विषयाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणे. या बाबतचे ठराव घेऊन उचित कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविणे. महिला सबलीकरणासाठी कृती आराखडा सादर करणे. चार्टर ऑफ डिमांडमध्ये मान्य करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक युनिट स्थापन करण्यात येते. संघात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्य़ातील ३ महिला तसेच सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती आणि उपमुख्य कार्यकोरी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) या ५ जणांचा युनिटमध्ये समावेश आहे. सदर युनिटची बैठक दर २ महिन्याने जिल्हा परिषदेमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. अधिक माहितीसाठी
