राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार क्रीडापटू घडविण्यासाठी तसेच मैदानांच्या विकासासाठी विविध योजना कार्यान्वित आहे. या सर्व माध्यमांतून राज्यात गुणवंत खेळाडू तयार व्हावे आणि त्यांनी आपल्या राज्याचे पर्यायाने देशाचे नाव जगात उज्ज्वल करावे असा एक महत्त्वाचा उद्देश या योजनांमागे आहे. गावपातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर खेळ व खेळाडूंसाठी अनेक प्रकारच्या सुविधा व्हाव्यात म्हणूनही विविध योजनांच्या माध्यमातून क्रीडांगणासाठी अनुदानही दिले जाते.

क्रीडांगण विकास योजना

MLA Jitendra Awhad alleges that administration is being used for political gain in the state
राज्यात प्रशासनाचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
corruption, neutral vigilance department,
‘तटस्थ दक्षता विभाग’ असल्याशिवाय प्रशासनातील भ्रष्टाचार थांबेल कसा?
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये
cashew farmer marathi news, konkan farmer marathi news
काजू वायदे : कोकणातील उत्पादकांना वरदान
  • क्रीडांगण अधिक सुसज्ज व विकसित करण्यासाठी तसेच उद्योन्मुख खेळाडूंना क्रीडा कौशल्य व क्रीडा गुण विकसित करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी क्रीडांगण विकास अनुदान योजना कार्यान्वित आहे.
  • या योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, २०० मीटर अथवा ४०० मीटरचा धावनमार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे, तारेचे कुंपण घालणे, विविध खेळांची एक किंवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह बांधणे, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर फ्लड लाइटची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य खरेदी करणे, क्रीडांगणावर मातीचा/सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी, आसन व्यवस्था, तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरीवर, आसनव्यवस्थेवर शेड तयार करणे, क्रीडांगणाभोवती सांडपाण्याच्या नियोजनाची व्यवस्था करणे अशा बाबींसाठी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
  • या योजनांचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/आश्रमशाळा व वसतिगृह तसेच पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे अशा सर्व संस्था, त्याचबरोबर विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त क्रीडा संघटना यांना होऊ शकतो.

अधिक माहितीसाठी – http://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=gXb3DmHpaqU