कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमांतून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेच्या (PMMSY) अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे (MSK) स्थापन करण्याची उपयोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वच्छताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार यांबाबत जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवकांचे उपयोजन करण्यात येणार आहे. योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे - योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre for women) संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्ध करून देईल. जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्ध करून देतील. ही केंद्रे तालुका/ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यांमध्ये दुव्याचे कार्य करतील. महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील. गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), महिला स्वयंसाहाय्यता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला लोकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/ अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल. महाविद्यालयातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छता व िलगभाव समानतेबाबत जागृतीचे कार्य करण्यात येईल. हे विद्यार्थी परिवर्तनाचे दूत म्हणून आपल्या परिसरामध्ये कार्य करतील. यामध्ये निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांची समूह सेवा (Community Service) देता येईल. हा कालावधी (२०० तास) पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र (Certificate of Community Service) देण्यात येईल. अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे. ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे व त्यांमध्ये सहभागी होणे यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात यईल. महिलांच्या तक्रारी/समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे (ग्रामपंचायत, दक्षता समिती, One Stop Centres इत्यादी) तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरावा यामध्ये साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक काय्रे करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकांचे व समस्यांचे निराकरण करणे आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही योजना निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्हय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्हय़ातील कमाल ८ तालुके याप्रमाणे ९२० तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्य़ांमध्ये विस्ताराबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.
