23 November 2017

News Flash

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन ३ – आर्थिक विकास

मागील लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन-पेपर ३ चे स्वरूप आणि व्याप्ती याची महत्त्वपूर्ण माहिती घेतलेली

श्रीकांत जाधव | Updated: May 30, 2016 12:30 AM

मागील लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन-पेपर ३ चे स्वरूप आणि व्याप्ती याची महत्त्वपूर्ण माहिती घेतलेली आहे. आजच्या याच संदर्भातील दुसऱ्या लेखांकामध्ये आर्थिक विकास या घटकातील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि संबंधित मुद्दे; आर्थिक नियोजनाचे प्रकार व याची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी काय उपयुक्तता असते व त्याचे स्वरूप या मुद्दय़ांवर चर्चा करणार आहोत. याच्या जोडीला आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्थेसंबंधी मूलभूत संकल्पनांची माहिती थोडक्यात घेणार आहोत. याचबरोबर या घटकावर गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते व परीक्षाभिमुख अभ्यासाच्या दृष्टीने याची तयारी कशी करावी, याची चर्चा करणार आहोत.
भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर केंद्र सरकारने देशातील विविध आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धती अवलंबली. त्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केला होता. अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुख्यत्वे पंचवार्षकि योजनांवर आधारलेले आहे, ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये आर्थिक वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्यायी वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशांची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते. ते पंचवार्षकि योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात, अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणांचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनाचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
भारतातील आर्थिक नियोजनांचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते- १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवरील सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे व यात केंद्र सरकारने स्वत:कडे नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.
आता आपण थोडक्यात आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनांचा आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाचा मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या आकलनासाठी महत्त्वाच्या असतात व त्यांचे नीट आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही. कारण दररोज याविषयी वर्तमानपत्रांमधून काही ना काही माहिती प्रसिद्ध होत असते. पण या माहितीचा परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपयोग करून घेण्यासाठी या संकल्पनांचे आकलन होणे गरजेचे आहे.
यातील आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यांसारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवतात. थोडक्यात, शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो. आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची निर्देशक मानली जाते. आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोत्तर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शवते. थोडक्यात, आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणाऱ्या वाढीव्यतिरिक्त उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्याय या तत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शवते.
उपरोक्त चच्रेतून असे स्पष्ट होईल की, यातील आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्यत: संख्यात्मक चित्र दर्शवते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शवते. अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. त्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शवते.
आता आपण उपरोक्त चíचलेल्या घटकासाठी अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे, तसेच यावर आत्तापर्यंत झालेल्या तीन मुख्य (२०१३-२०१५) परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ. तसे पाहता हा घटक पारंपरिक स्वरूपाचा आहे. आतापर्यंत झालेल्या मुख्य परीक्षांपकी या घटकावर २०१५ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘अलीकडील काळात झालेल्या भारतातील आर्थिकवृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा.’ हा एकमेव थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे, तसेच सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या याच्याशी संबंधित आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो, ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते. या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम ‘एनसीईआरटी’चे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास (Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा. त्यानंतर या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम अशा संदर्भग्रंथांचा वापर करावा.
यापुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ व संबंधित मुद्दे या घटकाचा आढावा घेणार आहोत आणि या घटकाची तयारी कशी करावी, तसेच गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत या घटकावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते, याची एकत्रितपणे चर्चा करणार आहोत. (भाग पहिला)
श्रीकांत जाधव

First Published on May 30, 2016 12:30 am

Web Title: preparation of upsc main exam