केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विमुद्रीकरण (Demonetisation) धोरणाची घोषणा केली. यामागे अर्थव्यवस्थेतील काळा पसा बाहेर काढणे, नकली नोटांचा प्रसार रोखणे, दहशतवादाला आळा घालणे हा हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. यानंतर रोकडरहित अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) निर्माण करणे हे नवीन उद्दिष्ट या धोरणाशी जोडले गेले. कॅशलेस व्यवहारांमध्ये रोख रकमेचा वापर न करता चेक्स, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, पेमेंट बँक्स, मोबाइल वॉलेटस् आदी डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे अभिप्रेत आहे. इंटरनेट किंवा इतर कुठलीही डिजिटल प्रणाली अद्यापही बहुतांश भारतीयांच्या जीवनाचा भाग बनलेली नाही. संगणकसाक्षरतेचा अभाव, अपुरी माहिती तंत्रज्ञान आधारभूत संरचना व सर्वात महत्त्वाची पण दुर्लक्षित बाब म्हणजे सायबर सुरक्षा यामुळे भारतीयांचा सर्व व्यवहार रोखीने करण्याकडे कल असतो. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या रोकडरहित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचा अडथळा ठरणाऱ्या सायबर सुरक्षा या घटकावर सविस्तर ऊहापोह करू या. विमुद्रीकरणाचे धोरण जाहीर करण्यापूर्वी एक महिना आधी देशातील नामांकित बँकांच्या डेबिट कार्डाशी संबंधित माहितीची चोरी झाल्याने सुमारे ३.२ दशलक्ष डेबिट कार्डाच्या व्यवहारांना धोका निर्माण झाल्याचे उघड झाले. या घटनेमुळे सायबर सुरक्षेबाबतची सरकारची अनास्था व सर्वसामान्य जनतेमध्येही याविषयी असणारे अज्ञान स्पष्ट झाले. सामान्यत: रोकडरहित आíथक व्यवहारांमध्ये माहितीची चोरी, विविध बँकांमधील संबंधित खातेदाराची रक्कम आपल्या खात्यात वळवून घेणे, डेबिट/केडिट कार्ड क्लोिनग, फििशग (Phishing), स्कॅिनग किंवा प्रोिबग, व्हायरस इनफिल्टरेशन, ई-मेल खाते हॅक करणे इ. प्रकार घडत असतात. कॉम्प्युटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT) नुसार सायबर गुन्ह्यांच्या १.७५ लाख घटना घडल्या आहेत. यामध्ये नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो (NCRB) कडील २०१३-१५ या दरम्यान नोंदल्या गेलेल्या २६,९०७ प्रकरणांचा समावेश नाही. एप्रिल २०१३ ते नोव्हेंबर २०१६ या काळात भारतातील आघाडीच्या ५१ बँकांमध्ये हॅकिंगद्वारे ४८५ कोटींची चोरी, एटीएमशी संबंधित २४९२ प्रकरणांमध्ये २१२ कोटींची चोरी व क्रेडिट/डेबिट कार्ड क्लोिनग आणि नेट बँकिंगशी संबंधित घटनांमध्ये २७२ कोटींची चोरी झाली. या पाश्र्वभूमीवर ऑनलाइन व्यवहार करण्यास अनुत्सुक नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेविषयी जागृती करणे मोठे आव्हान ठरत आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्रानेही सायबर सुरक्षेबाबत दक्ष राहणे आवश्यक आहे. सामान्यत: बँकांमध्ये वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर्स अद्ययावत व कार्यक्षम नसतात, एटीएममध्येही कालबाह्य सॉफ्टवेअर्सचा वापर केलेला असतो. पीओएस (POS) यंत्रांकरिता परदेशातील अविश्वसनीय विक्रेत्यांवरील अवलंबन व बँकिंग व्यवहारादरम्यान ग्राहकांना ओटीपी (OTP)च्या स्वरूपात मोबाइलवर प्राप्त होणारे संदेश (SMS) एनक्रिप्टेड (Encrypted) नसतात. सबब आर्थिक व्यवहारांदरम्यान पसा गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सायबर सुरक्षेबाबत भेदनीयता (Vulenerability) असणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारताकडे सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ व सखोल संशोधनाची कमतरता आहे. आजमितीस भारताला ५ ते ६ लाख सुरक्षा अभियंत्यांची गरज असताना ज्यांची नेमणूक केली जाऊ शकेल अशा प्रशिक्षित अभियंत्यांची संख्या काही हजारांत आहे. सायबर हल्लेखोर अद्ययावत प्रणालीचा वापर करतात. अशा परिस्थितीमध्ये देशातील सायबर सुरक्षा आधारभूत संरचना अपुरी आहे. सद्य:स्थितीमध्ये देशातील सायबर प्रणालीची सुसज्जता पाहता या हल्लेखोरांशी सामना करणे हे एके-४७ला लाठीच्या साहाय्याने प्रतिकार करण्यासारखे आहे. याकरिता आपल्याला अद्ययावत पद्धती आत्मसात कराव्या लागतील. सायबर सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारवर ढकलता येणार नाही ही बाब नागरिकांनी समजून घेण्याची गरज आहे. रोकडरहित व्यवहार करताना अगदी प्राथमिक स्वरूपाची खबरदारी जसे एटीएम पिन व नेट बँकिंग पासवर्ड गुप्त ठेवणे, तसेच मोबाइलवर अ‍ॅप डाऊनलोड करताना मान्य कराव्या लागणाऱ्या विविध अटी व शर्ती काळजीपूर्वक बघणे इ.बाबी ध्यानात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. नुकतेच केंद्र सरकारने ‘भीम’ अ‍ॅप लाँच केले. यानंतर ताबडतोब या अ‍ॅपशी साधम्र्य असणारी कित्येक ‘अ‍ॅप्स्’ बाजारात दाखल झाली, परिणामी संभ्रमावस्था वाढली. रोकडरहित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी लोकांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणणे महत्त्वाचे आहे. सायबर सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र व्यापक स्वरूपाचे कायदेशीर अभिकरण असणे आवश्यक ठरते. आरबीआय, सेबी व इतर महत्त्वपूर्ण संस्थांमध्ये सायबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे अपरिहार्य आहे. भारत सरकारने सायबर सुरक्षेची जपणूक करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून जुल २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण’ जाहीर केले. माहिती व माहितीशी संबंधित तांत्रिक सुविधांच्या सुरक्षेला असणारे धोके अथवा सायबर हल्ल्याची शक्यता कमी करणे व काही मोठे संकट निर्माण झाल्यास त्याच्याशी सामना करण्याची क्षमता तयार करणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणाच्या सफलतेसाठी तांत्रिक क्षमता व तंत्रज्ञान, क्रिया व पद्धती आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची आवश्कता आहे. सायबर सुरक्षा राखणे दहशतवादाप्रमाणेच देशाच्या सुरक्षिततेसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना सायबर सुरक्षेसंबंधीच्या आव्हानांना संधी मानून भारताने यावर प्रभावी उपाययोजना राबविणे महत्त्वपूर्ण ठरते.
