प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील कारभारप्रक्रिया, सामाजिक न्याय या अभ्यासघटकांविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. तसेच या विषयाच्या तयारीकरिता उपयुक्त संदर्भ ग्रंथांचा आढावा घेणार आहोत. कारभार प्रक्रियाह्ण या अभ्यासघटकाची उकल करताना कारभार प्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण पलू, गुड गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांची सनद आदी उपघटकांच्या अनुषंगाने करावी लागेल. पारदíशत्व आणि उत्तरदायित्व कारभारप्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण पलू आहेत. सुशासनामध्ये शासन, खासगी क्षेत्र, बिगरराजकीय क्षेत्र, नागरी समाज यांचा अंतर्भाव होतो. गुड गव्हर्नन्स म्हणजे गुणात्मक, मूल्यात्मक प्रक्रिया आहे. लोकशाही चौकटीत कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणे म्हणजे सुशासन होय. यामध्ये लोकसहभाग, कायद्याचे अधिराज्य पारदíशता, प्रतिसादात्मकता, उत्तरदायित्व आदी वैशिष्टय़े आहेत. सुशासनासाठी सरकारकडून घेण्यात आलेल्या पुढाकारामध्ये माहिती अधिकार विकेंद्रीकरण शिक्षणाचा हक्क, नागरिकांची सनद, लोकसेवाधिकार, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा याबरोबरच उत्तरदायित्वाचा अभाव, भ्रष्टाचार, दफ्तरदिरंगाई आदी अडथळ्यांच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे. उदा. माहिती अधिकाराशी संबंधित अर्जाचा निपटारा करण्यामध्ये दिरंगाई, माहिती आयुक्तांची रखडलेली नियुक्ती, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची सुरक्षा आदी बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. ई-गव्हर्नन्स या घटकामध्ये या संकल्पनेचा वापर कशासाठी होतो, वेगवेगळी प्रतिमाने उदा. शासन ते नागरिक (G2C, शासन ते उद्योग (G2B) याबरोबरच फळक, नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन e-SEWA, MCA21 यांसारखे यशस्वी कार्यक्रम पाहावेत. यासोबत ई-गव्हर्नन्सच्या मर्यादा, क्षमता जाणून घ्याव्यात. सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिकांची सनद या साधनाद्वारे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व नागरिकांशी सुसंवाद वाढतो. नागरिकांच्या सनदेचा उगम, तिची उत्क्रांती भारतातील अनुभव अभ्यासावेत. नागरिकांची सनद परिणामकारक बनवण्यासाठी सुधारणा इ. बाबींवर ध्यान द्यावे. कारभार प्रक्रिया व त्याच्याशी संबंधित घटकांसाठी गव्हर्नन्स इन इंडिया-लक्ष्मीकांत, प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अहवाल, योजना-कुरुक्षेत्र व सरकारी वेबसाइट्स पाहाव्यात. नागरी सेवांविषयी (कलम ३०८-३२३) तयारी करताना राज्यघटनेतील नागरी सेवाविषयक तरतुदी त्याचबरोबर संसदेने पारित केलेले भारत सरकार (अलोकेशन ऑफ बिझनेस) नियम व भारत सरकार ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस) नियम पाहावेत. यासोबत नागरी सेवांची स्वतंत्रता, नागरी सेवेसमोरील आव्हाने, उदा. दुर्गाशक्ती नागपाल प्रकरण, नागरी सेवांमध्ये सुधारणा आदी बाबींच्या अनुषंगाने तयारी करावी. नागरी सेवांविषयक दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा अहवाल (१० वे प्रकरण), नागरी सेवा सुधारणा व वेळोवेळी वृत्तपत्रांमधून येणारे लेख वाचावेत. भारत सरकार ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रादेशिक विकास, आधारभूत संरचना विकास, सूक्ष्मलघू व मध्यम उद्योग व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये विकासाकरिता प्रयत्न करीत असते. उदा. रेल्वे, संरक्षण क्षेत्रामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देणे, तसेच उपरोल्लिखित क्षेत्रामध्ये वेळोवेळी सुधारणा आणत असते. या घटकांमध्ये सरकारने सुरू केलेल्या योजना उदा. मेक इन इंडिया, मनरेगा इ. योजनांची यशस्विता, कमजोरी, क्षमता, अडथळे भर द्यावा. भारत सरकार विविध क्षेत्रांच्या विकासाकरिता करीत असलेले प्रयत्न, धोरणे, योजना, कार्यक्रम यांच्या सकारात्मक-नकारात्मक बाबीवर, त्यांच्या यशस्वीतेसाठी सूचना करणे या बाबीवर भर द्यावा. या घटकाच्या तयारीकरिता पी.आर.बी. संकेतस्थळ यामध्ये सरकारचे प्रयत्न, धोरणे याबाबत माहिती मिळू शकते. इंडिया इयर बुकची निवडक प्रकरणे, योजना, कुरुक्षेत्र व द हिंदू, बिझनेस स्टॅण्डर्ड आदी वृत्तपत्रे उपयुक्त ठरतात. विकासप्रक्रिया आणि विकासउद्योग या अभ्यासघटकामध्ये गैरसरकारी संघटना, स्वयंसाहाय्यता गट यांची भूमिका, उद्दिष्टय़े यामध्ये दारिदय़निर्मूलनातील त्यांची क्षमता, रोजगारनिर्मिती, विकासात्मक पुढाकार, सरकारच्या विविध योजनांविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि संसाधनांच्या निर्मितीमध्ये ते पार पाडत असलेली पूरक भूमिका यांचे अध्ययन करावे, विविध क्षेत्रामध्ये गैरसरकारी संघटना व स्वयंसाहाय्यता गटांच्या यशस्वीतेविषयीच्या केस स्टडीज उदा. सेवा (SEWA) याविषयी जाणून घ्यावे. सरकारच्या विविध विकासात्मक कार्याचा वेग कमी करणे, परदेशातून मिळणाऱ्या निधीविषयी अपारदर्शकता,ोउफअ संबंधी मुद्दे, वृत्तपत्रांमध्ये येणारे विशेष लेख अभ्यासावेत. केंद्र सरकार व घटकराज्ये दुर्बल व वंचित घटकांकरिता विविध कल्याणकारी योजना तयार करीत असतात. महिला, मुले, अपंग, गरीब, वृद्ध इ.चा दुर्बल घटकांमध्ये समावेश होतो. यामध्ये जननी सुरक्षा योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, विधवा व अपंग पेन्शन योजना इ. योजनांचा समावेश होतो. या योजनांचे कार्य व उपरोक्त घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनांची परिणामकारकता आदी बाबींचे आकलन करून घ्यावे. राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, बालहक्क संरक्षण आयोग इ. वैधानिक आयोग, महिलांच्या संरक्षणाकरिता घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी कायदे तसेच भारत सरकारतर्फे दुर्बल घटकांचे हितसंबंध जोपासण्याकरिता करण्यात येणारे प्रयत्न व समाजकल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये उपरोक्त उल्लेख केल्याप्रमाणे विविध यंत्रणा व त्यांची परिणामकारकता याविषयी माहिती असावी. शासन आरोग्य, शिक्षण व मनुष्यबळ विकासाकरिता विविध प्रकारे पुढाकार घेते. यामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाकरिता सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, आरोग्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन व मनुष्यबळविकासाकरिता कौशल्यविकास कार्यक्रम यांसारख्या प्रयत्नांचा अंतर्भाव होतो. शिक्षण हक्क कायद्याची स्थिती, प्राथमिक व उच्च शिक्षणाशी संबंधित मुद्दे, शिक्षण व आरोग्याचे सार्वत्रिकीकरणाचा मुद्दा, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत सामाजिक क्षेत्रांवर होणारा खर्च, हा खर्च करण्यामागचा तर्क या बाबी जाणून घ्याव्यात. ‘भूक व दारिद्रय़विषयक मुद्दे’ या अभ्यासघटकामध्ये दारिद्रय़, दारिद्रय़ाचे प्रकार, मापन, दारिद्रय़ रेषा, कारणे, शहरी गरिबी, दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र आदी बाबींबरोबरच दारिद्रय़विषयक प्रश्नांसाठी स्थापन झालेल्या समित्या उदा. सी. रंगराजन, सुरेश तेंडुलकर समिती व त्यांच्या शिफारशी, दारिद्रय़ निर्मूलनविषयक उपाय, त्यांची उद्दिष्टय़े, परिणामकारकता, कमजोरी या अनुषंगाने अध्ययन करावे. उपरोक्त अभ्यासघटकांच्या परिपूर्ण तयारीसाठी या घटकांची चालू घडामोडींशी सांगड घालणे योग्य ठरते.
