आर्थिक विकासासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये बऱ्याच वेळा पर्यावरणविषयक समस्या निर्माण होताना दिसतात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनासोबत विकास घडविण्यासाठी शाश्वत विकासाची संकल्पना विकसित झाली. राज्यामध्ये सध्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना पर्यावरणपूरक असाव्यात यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरू असतात. राज्यातील अशा दोन योजनांच्या स्वरूपाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. वन शेती उपअभियान शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (National Mission on Sustainable Agriculture-NMSA) राज्यात वन शेती उपअभियान (Sub-mission on Agroforestry-SMAF) राबविण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे. वृक्षतोड आणि लाकडाच्या वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांमध्ये हे उपअभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्रानेही याबाबतचे नियम शिथिल केले असल्यामुळे हे अभियान राज्यातही राबविण्यात येत आहे. * या अभियानाच्या माध्यमातून वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यास मदत होणार आहे. * शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवण्यासाठी या अभियानांतर्गत प्रयत्न करण्यात येईल. * वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकणार आहेत. तसेच कृषी आधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते. * या अभियानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांस तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांस रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहील. * केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उपअभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार आहे. त्यासाठी राज्य स्तरावर एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. अभियानासाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे. * या अभियानात केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे राहणार आहे. या अभियानासाठी २०१७-१८ या आìथक वर्षांमध्ये सुमारे आठ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. * या अभियानाच्या उद्दिष्टांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रामुख्याने अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. * त्यासाठी पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हारयब्रिड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. * विविध विभागांतील कृषिविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत. * वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेचा विस्तार राज्यातील जल-जंगल-जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनातर्फे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. नव्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत : * व्याघ्र बफर क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावाबरोबरच या योजनेमध्ये इतर वनक्षेत्राशेजारील गावांचा समावेशही करण्यात आला आहे. * या गावांमध्ये ग्रामविकास समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. * या गावांमधील १००% कुटुंबांना सवलतीच्या दराने एलपीजी गॅसपुरवठा करण्यात येणार आहे. * या कुटुंबांना गॅस जोडणीसोबत दोन गॅस सििलडर सवलतीच्या दरात देण्यात येतील. तसेच पहिल्या वर्षांचे उर्वरित सहा सििलडर आणि दुसऱ्या वर्षांमध्ये सहा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील. एकूण चौदा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. * लाभार्थ्यांनी दोन वर्षांमध्ये १४ सििलडर न वापरल्यास उरलेली सििलडर्स पुढच्या वर्षीही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील. * ग्रामीण क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेशीही या योजनेची सांगड घालण्यात आली आहे. वनाशेजारील गावांतील लोक इंधनासाठी सरपणाचा वापर करतात. वृक्षतोड करताना जळावू लाकडासोबत नव्या फुटव्यांचीही तोड होणे, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये नागरिकांचे मृत्यू ओढवणे अशासारख्या घटना घडत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पर्यावरण तसेच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे.
