रेशीम उद्योगाच्या प्रसारासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्र शासनातर्फे राज्य शासनाचे सहकार्य घेऊन महाराष्ट्राच्या काही निवडक जिल्ह्य़ामध्ये या योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रकल्प योजना सदर योजना पुणे जिल्हय़ात राबविण्यात येत आहे. तसेच येवला जिल्हा नाशिक येथे विवरसाठी केंद्रीय रेशीम मंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प उद्योगाच्या तांत्रिक माहिती पुस्तिका छपाई इत्यादी कामासाठी राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्पाअंतर्गत सर्वच जिल्ह्य़ांतून कृषी खात्यामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने उदय़ोगाची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येते. जिल्हा वार्षिक योजना रेशीम संचालनालयामार्फत ग्रामीण भागातील प्रत्येक वर्षी तुती लागवड लक्ष्यांक निश्चित करून बागायती शेतकरीवर्गाची निवड करण्यात येते. नवीन शेतकऱ्यांसाठी तुती बेणे खरेदी व पुरवठा, अंडीपुज पुरवठा, प्रशिक्षण, शेतकरी अभ्यास दौरा व अन्य भांडवली खर्चासाठी जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतो. रोजगार हमी योजना शासन निर्णयाप्रमाणे प्रति एकरी २० हजार रुपये अनुदान मंजुरी दिलेली आहे. त्यामध्ये मजुरी रक्कम १२ हजार रुपये व साहित्य खरेदीसाठी ८ हजार रुपयांप्रमाणे अनुदानाचा लाभ तीन वर्षांमध्ये विभागून शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी
