18 September 2020

News Flash

संघर्षांतून नवनिर्माणाकडे..

समाजातील बदल हा कोणा एका व्यक्तीच्या योगदानाने घडत नसतो

मुंबईत राष्ट्रीय सेवा योजनेत काम करताना योगिनी खानोलकरची जिद्द तिला ‘जगण्याच्या हक्कासाठी’ लढणाऱ्या नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी पाडय़ावर घेऊन आली. आज त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे नर्मदेच्या खोऱ्यातील सातपुडा पर्वतरांगात राहणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनातील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा पायाभूत क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून आलाय.

‘‘समाजातील बदल हा कोणा एका व्यक्तीच्या योगदानाने घडत नसतो. ती एक सामूहिक प्रक्रिया असते. अशाच समाजात बदल घडविणाऱ्या आंदोलनांमधील ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ हे आता तिशीत प्रवेश करीत आहे. या आंदोलनाचा मी एक छोटासा हिस्सा आहे याचा मला अभिमान वाटतो.’’ नर्मदा आंदोलनात गेल्या सोळा वर्षांपासून काम करीत असलेली योगिनी खानोलकर सांगते.
आपण आंदोलनात कसे पडलो याचा तिने एक किस्सा सांगितला. एखादा नकार आपल्या आयुष्याला एवढी मोठी कलाटणी देईल, असा विचारही तिच्या मनात कधी आला नव्हता. महाविद्यालयामध्ये शिकत असताना समाजासाठी काही करायच्या ओढीने तिने राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) निवडली. पुढे महाविद्यालयाने लीडरशीप कॅम्पला पाठवले तेव्हा प्रमुखांनी केलेल्या भाषणाने ती भारावून गेली. त्यांच्या आवाहनावरून वेगळं काहीतरी करायचं म्हणून एन.एस.एस.च्या विद्यार्थ्यांना ‘जगण्याच्या हक्कासाठी’ लढणाऱ्या नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी पाडय़ांवर घेऊन जाण्याचा प्रस्ताव तिने त्यांच्यासमोर मांडला, परंतु ‘नर्मदा आंदोलन हा सरकारविरोधी लढा आहे आणि आपलं युनिट सरकारच्या पैशावर चालतं तेव्हा तुम्ही इथल्या इथे छोटी-मोठी कामं करा,’ असं अनपेक्षित उत्तर ऐकल्यावर डोळ्यांतलं पाणी आवरत ती एवढंच बोलली, ‘‘समाजकार्यातदेखील सरकारी-गैरसरकारी भेद असतो, हे मला तुमच्याकडून समजलं. लोकांच्या हिताचं काम असेल तर ते सरकारविरोधी असलं तरी मला फरक पडत नाही. निव्वळ वर्कबुक भरून मिळणाऱ्या दहा मार्काची मला गरज नाही..’’ एवढं बोलून ती तिथून आणि एन.एस.एस.मधूनही बाहेर पडली. घरात समाजकार्याचं वातावरण होतंच. त्यातच मुक्त विचारांचे पालक मिळाल्यानं ही वेगळी वाट निवडणं फारसं कठीण गेलं नाही. काकांच्या कामगार संघटनेला जवळून पाहत असल्याने लहानपणापासूनच त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी वकिली शिकायचं स्वप्न होतं. त्यात एकदा अरुंधती रॉय यांची ‘कॉल फ्रॉम द व्हॅली’ची हाक आली आणि तिने नर्मदेच्या खोऱ्यात उडी घेतली. यानंतर आजवर आपली वाट चुकलीय असं तिला कधीच वाटलं नाही.
मुंबईत राहणाऱ्या मुलीला नंदुरबार जिल्हय़ातील अक्कलकुवा अक्राणी तालुक्यातील डोंगरी गावात राहणं ही सोप्पी गोष्ट नव्हती. २००२ पर्यंत तिथे वीज तर नव्हतीच, प्रवासाचं कोणतंही साधन नाही, शाळा फक्त कागदोपत्री, लोक पिढय़ान्पिढय़ा जमीन कसत होते, पण सातबाऱ्यावर नाव नाही, आरोग्य सुविधा, रोजगार, रेशन यांची मारामार, सर्वच क्षेत्रात प्रचंड भ्रष्टाचार अशी परिस्थिती. त्यातच सरदार सरोवर धरणाच्या पाण्यामुळे १९९४ पासून आदिवासी समाजाच्या नशिबी आलेले विस्थापनाचे भोग. हे बघताना तिच्या लक्षात आलं की, नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा लढा हा केवळ सरदार सरोवर धरणाला विरोधाचा लढा नाही तर आदिवासी समाजाच्या एकूणच होणाऱ्या शोषणाच्या विरोधातला लढा आहे आणि आपल्यासारख्या अनेक शिक्षित युवा कार्यकर्त्यांची इथे गरज आहे. याच भावनेने तिला आजपर्यंत तिथे थांबवून ठेवलं आहे.
योगिनी व सहकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे नर्मदेच्या खोऱ्यातील सातपुडा पर्वतरांगांत राहणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनातील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा पायाभूत क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून आलाय. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शासकीय पातळीवर ‘घोषित’ म्हणून जाहीर करणं गरजेचं असतं. अशा अनेक पात्र ठरू शकणाऱ्या कुटुंबांचा या यादीत समावेशच नव्हता. अशा १०३८ कुटुंबांना घोषित करवून घेण्यासाठी तिने प्रत्येकाचे अनेक पुरावे गोळा केले. आजपावेतो त्यातील २०० प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यात ती यशस्वी झालीय. ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.
घोषित झालेल्या कुटुंबांना जमीन मिळवून देण्याची प्रक्रिया लोक सहभागाने व्हावी, हा आंदोलनाचा आग्रह सरकारला मान्य करावा लागला. त्यानुसार २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीमध्ये ती सहकारी चेतन साळवे व नुरजी पाडवी यांच्यासह विस्थापितांचे प्रतिनिधित्व करते. २००८ मध्ये या त्रयींनी २००४ पूर्वी पुनर्वसनासाठी खरेदी केलेल्या खासगी जमिनीत झालेला भ्रष्टाचार उकरून काढला आणि शासनाला आरोपींवर गुन्हे दाखल करून करोडो रुपयांची वसुली करायला भाग पाडलं.
हे काम चालू असताना एकीकडे तिचा कायद्याचा अभ्यासही सुरू होता, त्यामुळे कोणत्या कायद्याचा कुठे व कसा वापर करायचा याचं तिला भान आलं. याचं उदाहरण म्हणजे चिखली या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन झालेल्या गावात ५ र्वष उलटून गेली तरी पाणी, वीज, शासकीय वाहतूक व्यवस्था अशा मूलभूत सोयीदेखील नव्हत्या. अनेक अर्ज करूनही दखल घेतली जात नव्हती. तेव्हा योगिनीने आदिवासी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचा आधार घेऊन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आणि दुसऱ्याच दिवशी जिल्हय़ाचे सर्व अधिकारी तिथे हजर झाले आणि गावठाणाने प्रथमच बस बघितली. ओघाने पाणी व विजेचे प्रश्नही मार्गी लागले.
योगिनीने सांगितलं की, सरदार सरोवर विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या लढय़ात तीन राज्यांतील ११,००० कुटुंबांचं जमिनीला जमीन देऊन झालेलं पुनर्वसन आणि महाराष्ट्रातल्या १० वसाहती हे आंदोलनाचं यश. जोपर्यंत सर्व बाधितांचे पुनर्वसन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमची लढाई चालूच राहील. या आंदोलनाने आजपर्यंत कधीही खोटय़ाची बाजू घेतली नाही. आपल्या आंदोलनातील एक व्यक्ती कमी झाली तरी हरकत नाही पण सच्चाई असणं गरजेचं हे तत्त्व सर्व कार्यकर्त्यांनी नेटानं पाळलंय आणि पाळत आहेत. त्यामुळे शासनाबरोबर कितीही मुद्दय़ांवर विरोध असला तरी आंदोलनाच्या खरेपणाची ते सदैव ग्वाही देतात, असं ती अभिमानाने सांगते.
रोजगाराच्या कामातला भ्रष्टाचार हा या क्षेत्राला मिळालेला शापच. कामं खूप चालायची पण भ्रष्टाचारासह. काम केलंय पण अत्यल्प मोबदला किंवा मोबदलाच नाही..कामाचं मस्टरच खोटं.. अशा अनेक तक्रारी येत. त्यासाठी तिचं माहितीच्या अधिकाराखाली पाठपुरावा करणं सुरू झालं. तेही अत्यंत कमी शिकलेल्या सहकारी कार्यकर्त्यांसह. या संदर्भातील २००८ मधील एक प्रकरण योगिनीने सांगितलं. काम करून हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत, अशी तक्रार आल्यावर तिने सहजच मोबाइलवरून नंदुरबारचे त्या वेळचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना तसा एस.एम.एस टाकला. लगेचच उत्तर आलं, ‘मी बघतो’. दुसऱ्याच दिवशी लोक सांगत आले की रात्रीच पैसे मिळाले म्हणून. तिचा पुन्हा आभाराचा मेसेज गेला. यावर जे प्रत्युत्तर आलं, ते मात्र चक्रावून टाकणारं. ‘हे कसं शक्य आहे? पैसे तीन महिन्यांपूर्वीच दिल्याची नोंद आहे. मग हे पैसे आले कुठून?’ या प्रसंगाने इतिहास घडला. तो म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच नंदुरबार जिल्हय़ात रोजगार हमी योजनेंतर्गत पहिलं अधिकृत सोशल ऑडिट शेलदा या गावात घेण्यात आलं. या तपासणीवरून अनेक प्रकरणांची पाळंमुळं उघडी पडली. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. पर्यायाने योगिनीकडे वक्री नजरा वळल्या. तिच्याविरुद्ध लोकांना भडकवायला सुरुवात झाली, पण आता गावकरी जागरुक झाले होते. ते सत्याच्या पाठी उभे राहिले. अशी आणखी चार ऑडिट तिने करवून घेतली. लोकांना मजुरी मिळवून दिली आणि कामंही बंद पडू दिली नाहीत. संवेदनशील सरकारी अधिकाऱ्यांची अशी साथ मिळाली तर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातल्या आमच्या लढाईला बळ मिळेल असं तिचं म्हणणं.
आरोग्याची समस्या तर इथे फारच जटिल होती. डायरिया आणि खरजेने लोक बेजार होते. प्रसंगी मृत्यूही ओढवत. गावागावांत फिरताना कागदपत्रांबरोबर तिच्या झोळीत औषधं व गोळ्याही असायच्या, पण हे कुठवर चालणार यासाठी अस्तित्वात असलेलीच आरोग्य यंत्रणा सुधारावी म्हणून कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांना बरोबर घेऊन आटोकाट प्रयत्न केले. परिणामी या डोंगरदऱ्यातील आरोग्य सेवा बऱ्याच अंशी सुधरायला मदत झाली आहे.
शिक्षणाची तर इथे फारच ऐशीतैशी होती. शिक्षण पुरवणं ही सरकारची जबाबदारी म्हणून जेव्हा हे कार्यकर्ते गावकऱ्यांना घेऊन तालुक्याला-जिल्हय़ाला निवेदन घेऊन गेले तेव्हा धक्कादायक माहिती हाती आली. सरकारी अधिकारी म्हणाले, तुमच्या गावागावांतून जिल्हा परिषदेच्या शाळा चालू आहेतच की. शाळा आहेत, शिक्षक आहेत, विद्यार्थीदेखील आहेत. नियमितपणे शाळा भरतात. हे पाहा हजेरीपत्रके. हे सर्व मती गुंग करणारं होतं. केवळ कागदोपत्री चालणाऱ्या या शाळा प्रत्यक्षात नाहीतच हे मान्य करायला सरकार तयार नव्हतं. हे प्रकरण धुमसत राहिलं आणि शेवटी आपल्या मुलांचं भविष्य आपणच घडवायचं, या उद्देशाने गावकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शाळा सुरू केल्या. नुसतं पुस्तकी ज्ञान देणाऱ्या शाळा नव्हेत तर जीवनाला सामोरं जाण्याचं शिक्षण देणाऱ्या ‘जीवनशाळा’. योगिनीने सांगितलं की, आज आमच्या नऊ जीवनशाळांतून शिकून बाहेर पडलेली हजारो आदिवासी मुलं विकासाच्या वाटेवर पावलं टाकत आहेत.
एवढं मोठं आंदोलन चालविण्यासाठी पैसा येतो तरी कुठून. यावर योगिनी म्हणाली की, आम्ही कोणत्याही प्रकारची विदेशी मदत स्वीकारत नाही. अगदी मेधाताईंना(पाटकर) मिळालेल्या बाहेरच्या पुरस्कारांचीसुद्धा! हे आमचं तत्त्व. त्यामुळे थोडय़ाफार मर्यादा येतात, परंतु आमच्या कार्याची जाण असलेले देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकच आम्हाला मदतीचा हात पुढे करतात. शिवाय आम्ही आमच्या गरजाच कमी ठेवल्यामुळे हे जुळून येतं.
ती म्हणाली, ‘‘मी बी.ए.नंतर एलएल.बी. आणि आता एलएल.एम.करते आहे. पण सोशल वर्कचा कोणताही कोर्स केलेला नाही. सामाजिक कार्याचे धडे नर्मदेच्या लढय़ानेच दिले आणि आता सोशल वर्कच्या अभ्यासात काय समाविष्ट करावं याचा सल्ला विचारला जातो. सुरुवातीला सातबाराचा उतारा कसा वाचायचा तेही कळत नव्हतं आता जमीन पाहणीच्या समितीवर आहे. प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातली किमान दोन र्वष अशा कामांमध्ये देणं ही त्या समाजाची नव्हे तर आपली गरज आहे. नर्मदेचा लढा हा केवळ तिकडच्या विस्थापितांचाच नव्हे तर जगण्याच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाचा आहे..’’
नवनवीन् आव्हानं पेलण्यासाठी आजही गरज आहे ती संवेदनशील युवा पिढीची!

waglesampada@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2015 1:29 am

Web Title: chaturang article on social worker yogini khanolkar
Next Stories
1 कलेच्या सोबतीने व्यवसायवृद्धी
2 जळजळीत जखमेवर हळुवार फुंकर
3 एक लढा हत्तींसाठीचा
Just Now!
X