30 October 2020

News Flash

स्त्री स्वातंत्र्याच्या दिशेने ७३ वर्षं…

देश स्वतंत्र झाला तरी स्त्री पूर्णपणे स्वतंत्र झाली का, हा प्रश्न आजही विचार करायला लावणारा आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात तिनं टाकलेल्या सुरुवातीच्या छोटय़ा पावलांपासून स्व-स्वातंत्र्याचीही एक एक पायरी चढत जाण्याचा तिचा प्रवास महत्त्वाचा आहे.

रोहिणी गवाणकर – chaturang@expressindia.com

देश स्वतंत्र झाला तरी स्त्री पूर्णपणे स्वतंत्र झाली का, हा प्रश्न आजही विचार करायला लावणारा आहे. मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात तिनं टाकलेल्या सुरुवातीच्या छोटय़ा पावलांपासून स्व-स्वातंत्र्याचीही एक एक पायरी चढत जाण्याचा तिचा प्रवास महत्त्वाचा आहे. या प्रवासाला तिच्याविषयी तळमळ असणाऱ्या, तिला सक्षम करू पाहणाऱ्या अनेकांचा हातभार आहे, तरीही अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचाय. स्वातंत्र्यलढय़ात योगदान दिलेल्या एका लढवय्या स्त्रीच्या आठवणींतून उलगडलेला स्त्रीस्वातंत्र्याच्या दिशेने जाणारा हा प्रवास..

भारताला स्वातंत्र्य मिळून यंदा ७३ वर्षं पूर्ण होत आहेत. पुढच्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या हीरकमहोत्सवाची लगबग सुरू होईल. राष्ट्राचा विकास, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, सामाजिक इत्यादी स्थित्यंतरांवर चर्चा सुरू होईल. त्यात स्त्रियांच्या जीवनातल्या स्थित्यंतरावरच्या चर्चेला अग्रक्रम मिळायला हवा, कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रीला असलेलं दुय्यम स्थान, यामुळे स्त्रीही स्वत:ला पुरुषाच्या पायाची दासी म्हणवून घेत असे. यातून ती बाहेर पडू लागली ती स्वातंत्र्य- प्राप्तीनंतर. स्त्रियांना मानानं वागवलं पाहिजे, त्यांच्या समस्यांचा विचार केला पाहिजे, हे एकोणीसाव्या शतकातले आणि विसाव्या शतकातल्या पहिल्या तीन दशकांमधले सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांनी आपल्या लेखणी आणि वाणीनं जनतेसमोर उभं केलं. त्यांनी जनमतावर प्रभाव टाकला. स्वातंत्र्याच्या लढय़ात आणि नंतरही इतर अनेक चळवळींत स्त्रियांनीही सक्रिय सहभाग घेत स्त्रीस्वातंत्र्यांच्या दिशेने वाटचाल सुरू के ली. म्हणूनच ही ७३ वर्षं  स्त्रियांसाठीही मोलाची आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व स्त्रियांचं जीवन हे बहुतांशी ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ या मनुस्मृतीतल्या एकाच वचनावर उभारलेलं होतं. वर्षांनुर्वष स्त्रीजीवनावर असलेली बंधनं ही बंधनं नसून तो ‘स्त्रीधर्म’ आहे, असेच संस्कार कुटुंबाकुटुंबांत होत असत. बालविवाह, जरठकुमारी विवाह, पुरुषाचे अनेक विवाह, विधवेचं केशवपन या रूढी-प्रथांचा समाजमानसावर फार प्रभाव होता. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई, लोकहितवादी, गोपाळराव आगरकर, राजारामशास्त्री भागवत, महर्षी कर्वे आदींनी एकोणीसाव्या शतकात या रूढी आणि प्रथांना विरोध करून जनजागृती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. नव्हे, त्यांनी त्यासाठी आपले आयुष्यच पणाला लावले. राजा राम मोहन रॉय यांनी सतीबंदी कायद्याचा पाठपुरावा केला. मुंबईतल्या बैरामजी मलबारी यांनी अथक प्रयत्नांनी संमतीवयाचा कायदा करून घेतला. बालविवाह बंदी कायदा हा रायबहादुर सारडा या समाजसेवकाच्या प्रयत्नांनी झाला. स्त्रियांचे समाजजीवन सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्त्रीशिक्षण, असे राजारामशास्त्री भागवत आणि  गोपाळ गणेश आगरकर यांचे मत होते. या सर्व सुधारणावादी समाजसेवकांनी याच कामाकरिता आपली लेखणी वापरली.

१९१८ मध्ये पहिलं महायुद्ध संपलं. या युद्धात ब्रिटिश स्त्रियांनी फार मोठी कामगिरी केली. आपल्याला मताधिकार हवा म्हणून त्यांनी ‘स्त्री मताधिकार चळवळ’  उभारली होती. युद्ध परिस्थितीतल्या कामाचं पारितोषिक म्हणून त्यांना मर्यादित मताधिकार मिळाला. त्याच धर्तीवर भारतीय स्त्रियांना मताधिकार मिळावा यासाठी सरोजिनी नायडू, अ‍ॅनी बेझंट यांनी व्हाइसरॉयकडे पाठपुरावा करून केला आणि तो मिळवला. याच वेळी महात्मा गांधींचा राजकारणात उदय झाला. त्यांनी भारतीय स्त्रियांना असहकार आणि अहिंसेच्या मार्गाने सत्याग्रह करण्याचा मार्ग दाखवला. दलित स्त्रियांनी सत्याग्रहात भाग घेण्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोलाचं काम केलं. १९३९ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धानं सर्व जगाचीच घडी विस्कटली. याच काळात ब्रिटिशांनी भारताचं सर्वात जास्त शोषण केलं. ब्रिटिशांना या देशातून हाकलून देण्यासाठी गांधीजींनी ‘चले जाव’ चळवळ उभारली.

१९३० च्या सत्याग्रहात स्त्रियांचा सहभाग प्रथमच मोठय़ा प्रमाणावर झाला. १९४२ मध्ये स्त्रियांना बंदीत ठेवायला कारागृहं अपुरी पडली. त्यात समाजाच्या तळागाळापासूनच्या स्त्रियांनी सहभागी होऊन इतिहास घडवला. १९४५ मध्ये युद्ध संपलं. १९४६ मध्ये नव्या ब्रिटिश संसदेनं हिंदी स्वातंत्र्याचा (भारतीय स्वातंत्र्याचा) कायदा करून वसाहतीच्या दर्जाचं स्वराज्य भारताला देण्याचं निश्चित केलं. त्यासाठी नव्या हिंदुस्थानची राज्यघटना बनवण्यासाठी नव्या कायदा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात १५ स्त्रिया निवडून आल्या. त्या सर्व उच्चशिक्षित स्वातंत्र्यसैनिक होत्या. या सर्व स्त्रियांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी काय काय करता येईल, याचा विचार कायम घटना समितीत मांडला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तर नेहमी स्त्रियांसंबंधी उदार दृष्टिकोन मांडत असत. स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजसुधारकांच्या हातात हात घालून भारतीय सरकारनं अनेक कायदे केले. हे कायदे घटनेतील सरनाम्याला धरूनच असावे लागतात, आणि आहेतही. आपली राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पारित झाली. याच दिवशी त्याची प्रत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सोपवताना त्यावर चार सदस्यांच्या असलेल्या स्वाक्षऱ्यांमध्ये एक स्वाक्षरी हंसाबेन मेहता यांची होती.

प्रजासत्ताकाचा ध्वज (स्वतंत्र भारताचा ध्वज) १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री १२ वाजता डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचा मान अखिल भारतीय महिला परिषदेला दिला होता. त्यांनी या कामाची जबाबदारी हंसाबेन मेहता यांच्याकडे सोपवली. हा बहुमान परिषदेचा किंवा हंसाबेन यांचा नसून तो भारतीय स्त्रियांचा होता. स्वातंत्र्याच्या लढय़ात पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या अखिल भारतीय स्त्री समाजाचा होता. त्या दिवशी डौलानं फडकणारा ध्वज जणू भारतीय स्त्रियांना त्यांच्या कामाची पावती देत होता.

राज्यघटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत आजपर्यंत स्त्रीला नाकारलेले सर्व अधिकार मिळाले. स्त्री-पुरुष समानता, तिला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे, त्यामुळेच तिला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे, हे अधोरेखित झालं. तसंच स्त्रीला अर्थार्जन करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर तिचाच हक्क आहे, समान कामाला समान वेतन मिळालंच पाहिजे, हे सर्व अधिकार तिला नागरिक म्हणून असतील आणि त्याच्या आड समाज, कुटुंब, शासन कुणीही येऊ शकत नाही, हेही ठळकपणे मांडलं गेलं. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांना प्रथमच ही देणगी मिळाली.

दुसरी देणगी म्हणजे १९५७ मध्ये मान्य झालेल्या ‘हिंदू कोड बिला’ची. हे विधेयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच मांडलं होतं. मुळातलं विधेयक हे अत्यंत पुरोगामी होतं, पण ते एकसंध पारित झालं नाही. त्याचा निषेध व्यक्त करण्याकरिता बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पुढे हे विधेयक तुकडय़ातुकडय़ानं पारित होत गेलं. त्यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे वडिलांच्या संपत्तीत मुलाबरोबर मुलीलाही वाटा मिळण्याचा. या कायद्याची ताबडतोब अंमलबजावणी झाली. हा कायदा आता सर्वच मुलींना जन्मापासून लागू झाला आहे. तिसरी देणगी म्हणजे सर्वच कायदे हे संविधानाच्या सरनाम्याला धरूनच केले जाणार आहेत. अर्थातच त्यामुळे तसं नसलेलं विधेयक कायदा होऊच शकत नाही, हा चाप लागला.

‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ संमत झाला आणि प्रथम पत्नीला बायको म्हणून सर्व अधिकार मिळाले. तीच फक्त कायदेशीर पत्नी. तिच्या कोणत्याही (एक किंवा अनेक) सवतीला कसलाही हक्क नाही. तिच्या मुलांचा हक्क हा स्त्रीचळवळीनं नंतर मिळवून दिला. या कायद्यानं प्रथम पत्नीला कुटुंबात मानसन्मान मिळाला. असं धैर्य आणि आत्मविश्वास स्त्री चळवळीमुळे मिळाला. मुस्लीम स्त्रियांनाही हा कायदा लागू व्हावा, त्यांच्यावरही तोंडी तलाकमुळे येणाऱ्या आपत्तीचं निराकरण व्हावं म्हणून झालेल्या प्रयत्नांत इतर धर्माच्या स्त्रियाही त्यांच्या मागे उभ्या आहेत. हा भगिनीभाव निर्माण होणं हे आपोआप घडत आहे हा फायदा झाला आहे.

१९५० पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुकीत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मर्यादित अर्थानं होता. वयाची २१ वर्षं पूर्ण झालेल्या स्त्रीपुरुषांना मतदानाचा अधिकार घटनेनं दिला. स्त्रियांनी मोठय़ा उत्साहानं १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान केलं. स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या राहू शकल्या. या अधिकारामुळे स्त्रियांना आत्मविश्वास आला हा फार मोठा फायदा झाला. १९८८ च्या ‘नॅशनल पस्र्पेक्टिव्ह प्लान’नं पुढे पंचायत राज्याच्या आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ३० टक्के आरक्षण द्यावं, असं म्हटलं आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी सरकारनं सर्वप्रथम ते कायदेशीर केलं. सामान्य स्त्रीला आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आता निवडून जाऊ शकतो याची खात्री झाली. इतकं च नव्हे तर इंदिरा गांधींनी जे देशासाठी केले ते आपण गावासाठी करणारच अशी एक जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली. त्यातून ग्रामीण नेतृत्व तयार झालं. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरकारचं महिला धोरण काही निवडक स्त्री कार्यकर्त्यांना घेऊन तयार केलं. धोरण सरकारचं असलं तरी ते बनवण्यात शासनानं महाराष्ट्रातील निवडक स्त्री कार्यकर्त्यांना बोलवून सर्वाचा विचारविनिमय करून ते आखलं. घर दोघांच्या नावावर असावं म्हणजे नवरा तिला घराबाहेर हाकलू शकणार नाही, अशी अनेक कलमं या धोरणात आहेत. महाराष्ट्र असं धोरण आखणारं  पहिलं राज्य आहे. त्यानंतर आलेल्या सरकारनं याच धोरणाची री ओढून हे काम पुढे नेलं. हे धोरण बनवण्यासाठी सर्व थरातील स्त्रियांना आमंत्रण होतं. डाव्या विचारांच्या स्त्रियांनी महिला आयोगाची मागणी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून लावून धरली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना ती मान्य झाली होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे महिला आयोग निर्माण झाले आणि त्यांना त्या त्या क्षेत्रातील स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार निर्मूलनासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले. सामान्य स्त्री आयोगावर नेमली जाते ही स्त्रियांसाठी गौरवाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. यापूर्वीच स्वातंत्र्यानंतर पक्षांनी आपापली महिला आघाडी निर्माण करून स्त्रियांना राजकारणाच्या वाटेवर आणलं.

गावपातळीवर पंचायती सुरू झाल्या आणि त्यात ३० टक्के आरक्षण आलं. शहरातही नगरपालिका आणि महानगरपालिकेची कधीही पायरी न चढलेल्या स्त्रिया सदस्य झाल्या. या सर्वासाठी ही फारच अभिमानाची गोष्ट होती. त्यांच्या या पदामुळे त्यांच्याकडे बघायची दृष्टी पूर्णपणे बदलली. त्यामुळे ग्रामीण स्त्रियांमध्येही मी कोणीतरी होऊ शकते, हा विश्वास दृढ झाला. स्त्रियांच्या दृष्टीनं त्यांचं जीवन सुरक्षित आणि मानाचं व्हावं यासाठी अनेक उत्तम कायदे कधी स्त्री चळवळीच्या रेटय़ानं  कधी समाजाच्या वा मंत्र्यांच्या रेटय़ानं झाले. सर्वाचा उद्देश स्त्रीला सन्मानानं जगता यावं हाच आहे  १) गर्भपात आणि गर्भजल परीक्षेबद्दलचे कायदे.

२) हुंडाबंदी कायदा ३) बालविवाह,  १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह बेकायदेशीर ठरवणं ४) कौटुंबिक हिंसाचार ५) कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या विरोधातला कायदा  असे अनेक कायदे आहेत ज्यामुळे आज आपण आपल्या आजी-पणजीपेक्षाही अधिक सन्मानानं राहू शकतो. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा अनमोल दागिना स्वातंत्र्यानंतरच मिळाला.   माजघरापासून आता अंतराळात स्त्रिया पोहोचू शकत आहेत. अगदी राष्ट्रपतीपदापर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. या सर्व कायद्यांचं स्वागतच आहे. पण तरीही कधी कधी वाटतं खरोखरच हे कायदे सक्षम आहेत का?

स्वातंत्र्यलढय़ात सक्रिय सहभाग घेतल्यापासून आजपर्यंत विविध चळवळींत सहभागी झाल्यानं  एक कार्यकर्ती म्हणून असं वाटतं, की हे कायदे समाजसुधारणा या केंद्रबिंदूभोवती फिरतात. ते स्त्री या केंद्रबिंदूभोवती फिरले पाहिजेत. कायदे आहेत आणि होतही राहतील. समाजाची स्त्रीकडे निकोप दृष्टीनं पाहण्याची मानसिकता वाढली पाहिजे. शहरी स्त्री आणि ग्रामीण स्त्री यांच्या पोशाखात आणि फॅशनमध्ये साम्य असतं, पण विचारात नसतं. त्या दोघींनाही त्यांच्या त्यांच्या भोवतीच्या समाजातील वैविध्य जाणून आपापली मानसिकता बदलावी लागेल. आज जे बदल वरवर दिसतात ते स्त्री चळवळीचं श्रेय आहे.

‘जीवन त्यांना कळले हो,’ अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनी सर्व स्त्री-पुरुष बांधवांना शुभेच्छा!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2020 1:34 am

Web Title: 73 years of indian women freedom dd70
Next Stories
1 जीवन विज्ञान : प्रक्रियेतील पाणीशुद्धता
2 यत्र तत्र सर्वत्र : तिचं स्वातंत्र्य
3 व्वाऽऽ हेल्पलाइन : सामाजिक जाणीवबिणीव!
Just Now!
X