अ‍ॅड. निशा शिवुरकर advnishashiurkar@gmail.com अ‍ॅडव्होकेट निशा शिवुरकर गेल्या साडेचार दशकांपासून स्त्रीमुक्ती चळवळ, राष्ट्र सेवा दल, समता आंदोलन आणि समाजवादी जन परिषद आदी माध्यमांतून विविध चळवळींमध्ये कार्यरत आहेत. नुकताच त्यांना ‘महाराष्ट्र फाउंडेशन’चा सामाजिक कार्यकर्त्यां पुरस्कार मिळाला.त्यांच्या परित्यक्ता स्त्रियांवरचं ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ हे पुस्तक म्हणजे महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या चळवळीचा दस्तावेज आहे. त्यांच्या शब्दांत त्यांचा हा प्रवास. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महिला आयोगांनी वृंदावनात सोडून दिलेल्या हिंदू विधवा आणि परित्यक्तांसाठी काय केले? असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला होता. सरकारला कोणतेही उत्तर देता आलेले नाही. देशभर अशा कोटय़वधी हिंदू विधवा आणि परित्यक्ता आहेत. या स्त्रिया कशा जगतात याची जाणीव शासनकर्त्यांना नाही. या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच ‘मौन’ धारण केले आहे. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून आम्ही नवऱ्याने ‘टाकलेल्या’ विविध जाती-धर्मातील स्त्रियांच्या चळवळीत काम करतो आहोत. विवाहाला संस्कार म्हणणारे आणि करार म्हणणारे सगळेच स्त्रियांवर अन्याय करतात. सगळ्याच धर्मातील स्त्रियांना पुरुषप्रधानता व पितृसत्तेतून निर्माण झालेल्या अन्यायाचा, दुय्यमत्वाचा आणि नाकारलेपणाचा सामना करावा लागतो, असा अनुभव आहे. धर्माची ढाल पुढे करून स्त्रीला बंधनात टाकले जाते. न्याय नाकारला जातो. स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न धार्मिक कोंडीत अडकल्यामुळे शहाबनोच्या वेळेस आणि शबरीमला प्रवेशाच्या वेळेसही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय धाब्यावर बसवण्यात आले. १९८५चा दुष्काळ माझ्या कायम स्मरणात आहे. ‘समता आंदोलन’ने संगमनेरला दुष्काळ निर्मूलन परिषद घेतली होती. परिषदेच्या तयारीसाठी आम्ही तालुक्यातील गावांमध्ये फिरत होतो. जनावरांना चारा, पाणी, रोजगार हे प्रश्न तीव्र होते. त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. याच वेळी आम्हाला गावागावांमध्ये नवऱ्याने ‘टाकलेल्या’ तरुण मुली आणि त्यांचे आई-वडील भेटले. हे कौटुंबिक दु:ख झाकलेले होते. स्त्रियांशी बोलताना हा प्रश्न आम्हाला भिडला. आपल्या समाजात नवऱ्याने ‘टाकलेल्या’ बायकांची म्हणजे परित्यक्तांची संख्या मोठी आहे. ‘टाकलेल्या’ बाईचा प्रश्न तिच्या एकटीचा नाही. तो समाजाचा आहे. आपल्या सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत या प्रश्नांची मुळं आहेत. परित्यक्तांचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी १९८७ मध्ये आमच्या ‘समता आंदोलन’ने संगमनेर तालुक्यातील ५५ गावांची पाहणी केली. या पाहणीत स्त्रीजीवनाचे विदारक वास्तव आम्हाला दिसले. विवाहसंस्थेने स्त्रीची केलेली कोंडी लक्षात आली. स्त्रियांना सहन कराव्या लागणाऱ्या अत्याचारांच्या हकिगती ऐकून आमची झोप हरवली. स्त्रिया आपले दु:ख, वेदना अगदी जवळच्या नातेवाइकांनाही सांगू शकत नाहीत. माहेर आणि सासरची इज्जत सांभाळण्यासाठी आपले दु:ख मनातच ठेवतात. स्त्रीला हक्काचे घर नसणे हे या प्रश्नाचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे आमच्या लक्षात आले. नवऱ्याने टाकल्यावर स्त्री माहेरी येते. माहेरघरी तिला जागा नसते. स्त्रीला माहेरचे गाव असते पण माहेरघर नसते. ‘ना बाप घर तिचे असते ना आपघर’ म्हणजे नवऱ्याचे घर तिचे असते. आपल्या मुलांना हक्काचे छप्पर हवे म्हणून स्त्रिया अनेक अन्याय सहन करत राहतात. परित्यक्तांचा प्रश्न सामाजिक व राजकीय पातळीवर दुर्लक्षित होता. समाज व शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी २० मार्च १९८८ रोजी संगमनेरला ‘समता आंदोलन’ने देशातील पहिली परित्यक्ता परिषद घेतली. याच परिषदेत, ‘अर्धागीला अर्धा वाटा मिळाला पाहिजे’ व ‘जेथे जळते बाई तेथे संस्कृती नाही’, या घोषणांचा जन्म झाला. परिषदेनंतर विविध मोच्रे आणि आंदोलने महाराष्ट्रात झाली. सगळ्यात महत्त्वाची ठरली ती १९९१ ची परित्यक्ता मुक्ती यात्रा. पुणे-मुंबई-नाशिक माग्रे निघालेल्या या यात्रेत ३५ ठिकाणी पोस्टर्स प्रदर्शन, पथनाटय़ सभा असे कार्यक्रम झाले. औरते उठी नही तो जुल्म बढता जायेगा, आओ मिलकर हम बढे, हक हमारा छीन ले, काफिला अब चल पडा है, अब न रोका जायेगा॥ ही सफदर हाश्मी यांची कविता म्हणत निघालेल्या यात्रेचा १५ मार्च १९९१ ला आझाद मदानावरील प्रचंड मोर्चाने समारोप झाला. या मोर्चाने शासनाला जाग आली. विधानसभेत परित्यक्ता प्रश्नावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. विरोधी पक्षनेत्यांसह अनेक आमदारांनी स्थगन प्रस्तावाच्या बाजूने आवाज उठवला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना सभागृहात निवेदन करावे लागले. समाजकल्याण मंत्र्यांबरोबर मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची भेट झाली. राज्य सरकारशी या प्रश्नावर झालेली ही पहिली चर्चा होती. या वेळी परित्यक्तांना स्वतंत्र रेशनकार्ड, परित्यक्तांच्या मुलांना वसतिगृहात जागा, रोजगार आणि गृहयोजनांमध्ये विशेष तरतुदी, कायदे बदलांबाबत सकारात्मक चर्चा इत्यादी मागण्या मंजूर झाल्या. ३० जानेवारी १९९४ला औरंगाबादमध्ये झालेली राज्यव्यापी ‘परित्यक्ता हक्क परिषद’ ही परित्यक्तांच्या आंदोलनाइतकीच स्त्रीमुक्ती आंदोलनातील ऐतिहासिक घटना आहे. ५५ हजार स्त्री-पुरुषांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत परित्यक्ता हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रश्नाचे गांभीर्य अन् जागृती इतकी मोठी होती की सरकारला निर्णय घ्यावेच लागले. महाराष्ट्र शासनाने २२ जून १९९४ला आपले पहिले महिला धोरण जाहीर केले. महिला धोरणाची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या धोरणामध्ये औरंगाबादच्या परिषदेतील संमत विविध ठराव व जाहीरनामाच प्रतिबिंबित झाला आहे. परित्यक्तांच्या चळवळीमुळे अनेक कायदे बदलले. पोटगीच्या रकमेवरील मर्यादा नष्ट झाली. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याने स्त्रीला घरात राहण्याच्या हक्काचे संरक्षण मिळाले. २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात मुलींना भावाच्या बरोबरीने वडिलोपार्जति संपत्तीत हिस्सा मिळाला. मालमत्ता, पोटगी, विवाह, कौटुंबिक हिंसेसंबंधित प्रकारणांसाठी न्यायालयीन शुल्क माफ झाले. शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांच्या बरोबरीने आईचे नाव लावण्याची तरतूद झाली. असे खूप काही घडले. मुख्य म्हणजे मला ‘टाकले’ म्हणजे माझीच काही तरी चूक आहे या अपराध भावनेतून स्त्रिया मुक्त झाल्या. नवऱ्याला, ‘‘तू माझं घर, मुलं, वस्तू हिसकावून घेऊ शकतोस, पण माझे आयुष्य माझे आहे. तुला माझं स्वातंत्र्य हिरावता येणार नाही,’’ असे सांगण्याचे सामर्थ्य या चळवळीने स्त्रियांमध्ये निर्माण केले. हा संघर्ष स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा आहे. परित्यक्तांच्या चळवळीने माझे अनुभवविश्व समृद्ध केले. स्त्री-पुरुष संबंधांविषयी मी अधिक विचार करायला लागले. स्त्रीच्या आयुष्यातील दु:खमुक्तीचा मार्ग शोधण्याची प्रेरणा मिळाली. गेल्या पस्तीस वर्षांत घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या, बेघर झालेल्या हजारो स्त्रिया आम्हाला भेटल्या. छळ असह्य़ झाल्यामुळे केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नात मृत्यूच्या दारात जाऊन परत आलेल्या स्त्रियांच्या दु:ख, वेदना समजल्या. अनेक स्त्रियांच्या अंगावरील वळ आणि चटके पाहिले. त्यांच्या दुखावलेल्या शरीराबरोबरच मनाला झालेल्या जखमा ऐकल्या. हिंसेची ही दृश्य आणि अदृश्य रूपे पाहताना मन उदास झाले. या स्त्रियांना मदत करताना प्रश्न पडतात, स्त्री एवढी असाहाय्य का? हिंसाचाराचे हे चक्र कधी थांबणार? याचा शेवट कसा होणार? स्त्रिया हिंसाचाराला नकार कधी देणार? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी परित्यक्तांची चळवळ उभी राहिली. बाईला ‘टाकून’ देण्याच्या कारणांची यादीच करायची म्हटले तर शंभराहून अधिक कारणं सापडतील. विनाकारण टाकण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. स्त्री-पुरुषांसंबंधीची विषम समाजव्यवस्था, विषम मूल्यव्यवस्था, स्त्रियांविषयीची भेदनीती, मालकी हक्काची भावना आणि स्त्री-पुरुष नात्यांतील हिंसा या मुख्य कारणांमधूनच स्वयंपाक न येणे, संशय, मूल न होणे, मुलीच होणे, हुंडा, परस्परांमधील विसंवाद, प्रतिष्ठेच्या खोटय़ा कल्पना, अंधश्रद्धा इत्यादी कारणे निर्माण होतात. परित्यक्तांचा प्रश्न हा विवाहसंस्थेतून निर्माण झालेला प्रश्न आहे. आपल्याकडे केवळ तीन टक्के विवाह यशस्वी तर सत्याण्णव टक्के विवाह अयशस्वी होतात,असं एक अहवाल सांगतो. सगळेच घटस्फोट घेत नाहीत. मन मारत, कटकटी करत, एकमेकांचा तिरस्कार करत, परस्परांमध्ये रस नसलेली अनेक जोडपी एकत्र राहतात. परस्परांना समजून न घेता जात, हुंडा, देणी-घेणी, प्रतिष्ठेच्या आहारी जाऊन केलेली लग्नं आणि पती-पत्नी नात्यातील रुक्षता, विसंवाद व तणाव ही लग्न अपयशी होण्याची कारणे आहेत. आपल्या कुटुंबव्यवस्थेत चच्रेला स्थान नाही. वैवाहिक नात्यात निर्माण होणारे प्रश्न चच्रेने सोडवता येऊ शकतात असा अनुभव आहे. परंतु परस्परांशी संवाद नसल्याने चिडचिड, तिरस्कार, आरडाओरडा, मारहाण होते. प्रश्न अधिकच कठीण बनतो. आपल्याला कुटुंबाची रचना बदलायला हवी. व्यक्तिस्वांतत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता, मत्रभावना, संयम व सहिष्णुता हा कुटुंबाचा पाया बनेल, तेव्हाच कुटुंबाचे लोकशाहीकरण होईल. स्त्री-पुरुष नात्यांत माधुर्य निर्माण होईल. संवाद हा कोणत्याही नात्याचा पूल असतो. नवरा-बायको नात्यात संवाद नसेल तर नाते तुटते. नात्यात दुरावा निर्माण होतो. दुराव्याची खरी कारणे शोधण्यापेक्षा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. नाते आणखी बिघडते. एकमेकांशी बोलले तर दुराव्याची खरी कारणे लक्षात येऊन जवळीक निर्माण होऊ शकते. स्त्री-पुरुष सहजीवन ही आकर्षक आणि आनंददायी गोष्ट आहे. हे नाते फुलवायचे असेल तर परस्पर संवाद हवाच. अर्थातच त्यासाठी नाते बरोबरीचे हवे. पती-पत्नी नाते आजही बरोबरीचे नाही. पुरुषप्रधानतेमुळे नाते समपातळीवर येतच नाही. पुरुषप्रधान समाजाला स्त्रीचे दु:ख, वेदना, प्रश्न दिसतच नाहीत. स्त्रियांनी वाटय़ाला आलेलं जीणं निमूटपणे स्वीकारावं अशीच समाजाची अपेक्षा असते. त्यामुळे बाईची बाजू घेणं सोपं नाही. स्त्रियांच्या असहाय्यतेमुळे त्यांना मदत करावीच लागते. मी स्त्रियांची बाजू घेते म्हणून समाजकारणापासून ते राजकारणापर्यंत मला टीकेचा सामना करावा लागला. संस्कृतीविरोधी म्हणून लक्ष्य केले गेले. वास्तविक आमच्यासारखे कार्यकत्रे स्त्री वा पुरुषाच्या नाही तर सत्य आणि न्यायाच्या बाजूने असतात. समाजात स्त्रियांवर सतत अन्याय होतात. स्त्रियांविषयी चुकीचे समज पसरवले जातात. त्यामुळे स्त्रियांची खरी परिस्थिती सांगण्यासाठी आवाज उठवावा लागतो. स्त्रीचा प्रश्न सोडवणं सोपं नाही. नवरा आणि त्याचे कुटुंबीय तर तिच्या विरोधात असतातच. पोलीस यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेतील पुरुषप्रधानता स्त्रीविरोधात उभी ठाकलेली आहे. त्यामुळे स्त्रियांना न्याय मिळणे अवघड बनते. बाईच्या आयुष्यातील ‘िहसा’ संपवणे हे दीर्घकालीन आणि रोज करावे लागणारे काम आहे. कधी यश मिळते तर कधी अपयश. कधी प्रचंड निराशा वाटय़ाला येते. नवरा-बायकोंमधील भांडणं मिटवताना मी नेहमीच त्यांच्यात निर्माण झालेले अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करते. दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेते. कोणावरही अन्याय होता कामा नये, अशी माझी भूमिका असते. सर्वच क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरणाऱ्या चळवळींची मी घटक आहे. वैवाहिक प्रश्न सोडवतानाही माझी दिशा तीच असते. भारतीय कुटुंबव्यवस्था समता व स्वातंत्र्याच्या मूल्यापासून फार दूर असल्याने दोन्ही बाजूंना ते पटत नाही. मध्यममार्ग शोधावाच लागतो. त्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागतात. वेळ द्यावा लागतो. अधिक सहिष्णू आणि करुणाशील व्हावे लागते. आपली ही परीक्षाच असते. परित्यक्तांच्या संघर्षांवर, चळवळीतील अनुभवांवर मी पुस्तक लिहावे असा आग्रह अनेक मित्र-मत्रिणींचा सतत सुरू होता. दोन वर्षे मेहनत करून मी, ‘लढा ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांचा’ हे पुस्तक लिहिले. रोहन प्रकाशनने आस्थेने पुस्तकाचे काम केले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ‘मिळून साऱ्याजणी’ मासिकाच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात पुस्तकाचे उत्साहात प्रकाशन झाले. या वेळी ‘एकला चलो रे’ या विषयावर परिसंवाद झाला. महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या चळवळीचा हे पुस्तक दस्ताऐवज आहे. पुष्पाताई भावे यांच्या अभ्यासपूर्ण प्रस्तावनेमुळे पुस्तकाला वजन प्राप्त झाले आहे. माझ्या पुस्तकामध्ये परित्यक्तांच्या प्रश्नांविषयी लिहिताना मी स्त्री-पुरुष नात्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. विवाह संस्थेतील ढोगांविषयी लिहिले. विवाहातून हाकलले गेल्यामुळे परित्यक्ता व अन्य एकल स्त्रियांना सक्तीने आपल्या लैंगिक इच्छांचे दमन करावे लागते. या विषयावर आपल्या समाजात एक चुप्पी आहे. अनेक स्त्रियांना मी या विषयांवर बोलते केले आहे. त्यांच्या कामकोंडीने मी प्रचंड अस्वस्थ झाले. या विषयी मी खुलेपणाने लिहिले आहे. पुस्तकासाठी अभ्यास करताना माझ्या लक्षात आले की समाजसुधारक र.धों.कर्वे आणि महात्मा गांधीजी यांच्याशिवाय अन्य कोणीही परित्यक्तांच्या कामजीवनाचा विचार केलेला नाही. चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी माझ्या लिखाणाचे स्वागत केले. केसरी-मराठा संस्थेचा साहित्यसम्राट न.चिं. केळकर ग्रंथोतेजक पुरस्कार, सत्यशोधक दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील साहित्य पुरस्कार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजनेअंतर्गत राज्यशास्त्र/समाजशास्त्र वाङ्मय प्रकारासाठीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार असे विविध पुरस्कार या पुस्तकाला मिळाले. परित्यक्तांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचे काम या पुस्तकाने केले. काही परित्यक्ता मत्रिणींनी पुस्तक वाचून स्वत:चा प्रश्न सोडवण्यासाठी बळ मिळाल्याचे सांगितले. आपल्या मत्रिणींना भेट देण्यासाठी पुस्तक घेऊन गेल्या. परित्यक्तांची चळवळ असो वा पुस्तक आमचा हेतू हिंसामुक्त जग निर्माण करण्याचा आहे. बाह्य़ जगातील हिंसा आणि धर्माधता कळत-नकळत कुटुंबात पोहोचते. स्त्रियांचे जगणे मुश्कील करते. त्यामुळे स्त्री-पुरुष संबंधांतील हिंसेचा प्रश्न घरा-कुटुंबापुरता सीमित नाही. संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनाचाच हा विषय आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत अिहसामूल्याच्या स्वीकाराला पर्याय नाही. सहिष्णुता व धर्मनिरपेक्ष वातावरणातच स्त्रियांना न्याय मिळू शकतो. स्त्रीचा प्रश्न तिच्या दु:खाचा, वेदनेचा, अत्याचारांचा जसा आहे तसा मानवी स्वातंत्र्याचाही आहे. परित्यक्तांची चळवळ स्त्री-पुरुष दोघांच्याही मुक्ततेसाठी आहे. स्त्री-पुरुष एकमेकांना समजून घेत एकमेकांचे मित्र होतील. तेव्हा त्यांच्यात मतभेद जरूर असतील. परंतु शोषण, नाकारलेपण व टाकलेपण असणार नाही. समाजाने स्त्री-पुरुष समतेच्या आणि स्त्री-पुरुष सहजीवनाचा विचार स्वीकारावा हाच या चळवळीचा आणि ‘लढा ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांचा’ या पुस्तकाचा हेतू आहे. chaturang@expressindia.com
