भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १२५ (ड) मध्ये अर्ज केल्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर तो सादर केला जातो. त्यानंतर गर अर्जदार यांना नोटीस काढून न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर दोन्ही बाजूंना त्यांचा पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन त्या अनुषंगाने न्यायालय पोटगीची रक्कम ठरवते.वृद्ध माता-पित्यांना पोटगीची रक्कम देताना खालील बाबी प्रामुख्याने विचारात घेतल्या जातात- १. वृद्धांचे उत्पन्नाचे साधन२. पाल्यांचे उत्पन्नाचे साधन३. वृद्ध व पाल्याच्या राहणीमानाचा दर्जा४. पाल्यावर असणाऱ्या इतर कुटुंबीयांची जबाबदारी५.वृद्धांचे खर्च, औषधोपचार व इतर खर्च आदीउपरोक्त बाबींची यादी ही प्रत्येक प्रकरणपरत्वे बदलू शकते. अर्ज दाखल झाल्यापासून त्या अर्जाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अंतरिम पोटगीचे आदेश दिले जातात. अंतरिम पोटगी न भरल्यास पाल्यांविरुद्ध जप्तीचे वॉरंट व त्यानंतर अटक वॉरंट काढण्यात येते. त्याचप्रमाणे पोटगीची रक्कम न भरल्यास अनेकदा तुरुंगाची वारी करावी लागते. वृद्धांनी पोटगीचा अर्ज सादर केल्यानंतर अनेकदा न्यायालयात तडजोडीनेही वाद मिटविता येतात. त्यासाठी मध्यस्थाची नेमणूक केलेली असते. कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशकांसमोरही अनेकदा तडजोडीने हे वाद मिटविता येतात. त्यामुळे केवळ केस चालवूनच पोटगी मिळते असे नाही, तर अनेकदा उभयतांमधील तडजोडीने वाद-मतभेद कायमचे मिटविता येतात, अशीही अनेक उदाहरणे आहेत.पोटगीच्या अर्जावरचा अंतिम आदेश झाल्यानंतर दरमहा ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश गैरअर्जदारांना दिला जातो. मात्र या पोटगीची रक्कम अंतिम निकालाच्या तारखेपासून काही दिवसांनी बदलण्याचे अधिकारही भारतीय फौजदारी संहिता देते. (पुढील भागात (२२ फेब्रुवारी) पोटगीच्या रकमेत बदल करण्याबाबतच्या निकषांवर माहिती.)
