अफगाणिस्तानमधील अनिसा रसौली यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी अखेर नियुक्ती झाली नाहीच, ते अपेक्षितच होतं म्हणा, पण पुन्हा एकदा त्याविरोधात गळा काढण्यापेक्षा ही नियुक्ती होण्यासाठी त्या फक्त ७ मतं दूर राहिल्या म्हणून समाधान व्यक्त करायला हरकत नाही. खरं तर अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य पदावर एखाद्या स्त्रीची नियुक्ती ही ‘नामुमकिन’ गोष्टच आहे, अजून तरी. परंतु तरीही अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष महोमद अशरफ घनी यांनी अनिसा यांचं नाव या पदासाठी सुचवावं. पार्लमेंटमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी त्यांना तब्बल ८८ मतं (विश्वासदर्शक ठराव मंजुरीसाठी ९३ मतांची गरज होती) पडावीत हे सुद्धा खूप काही सांगून जाणारं आहे. मुळात अनिसा रसौली यांचं नाव पुढे आलं ते या क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या मजबूत कामगिरीवरच. वयाच्या २३ व्या वर्षी काबूल विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांचा कामगिरीचा स्तर वाढतच गेला. गेली २३ र्वष त्या न्यायाधीशच होत्या आणि सध्या त्या जुवेनाईल कोर्टाच्या न्यायाधीश आहेत. शिवाय ‘अफगाण वूमन जजेस् असोसिएशन’च्या प्रमुखही. अफगाणी स्त्रीला वरिष्ठ पदांवरून वंचित ठेवू नये यासाठी त्यांचा कित्येक वर्षे लढा सुरू होता. खरं तर त्यांनीही विविध आणि मोठमोठी पदे भूषवली आहेत. त्या वेळी त्याचं स्त्री असणं कुणाच्या नजरेत आलं नव्हतं हेही खरं तर तेथील बदललेली मानसिकताच दर्शवते. पण तरीही जेव्हा देशाच्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर स्त्री असण्याचा प्रश्न आला तेव्हा अनेक कट्टरवादींना धर्म आठवला, कायदा आठवला आणि त्यांचं स्त्री असणं डाचू लागलं. अध्यक्ष घनी यांनी जेव्हा त्यांचं नाव ‘नॉमिनेट’ केलं तेव्हापासूनच कट्टरवादींयांनी याविरोधात आवाज उठवायला, ‘जनप्रबोधन’ करायला सुरुवात केली आणि अपेक्षेप्रमाणे वाद, चर्चा, निषेध व्यक्त होऊ लागला. अर्थात या वादळाची कल्पना अनिस यांनाही होतीच, त्यांनी त्याच वेळी ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं, की आमचा कोणताही कायदा मला सुप्रीम कोर्टाची जज होण्यापासून रोखत नाहीए. मी कोणत्याही कायद्याचं, नियमांचं उल्लंघन करत नाहीए.’ अनिसा यांना खरं तर या क्षेत्रात असणाऱ्या अज्ञानाविरोधात काम करायचं आहे, विशेषत: स्त्रियांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास बसावा यासाठी काम करायचं आहे, स्त्रियांना कायद्यांविषयी जागरूक करायचं आहे. सध्याचे अफगाणिस्तानातील कायदे हे पुरुषांच्या बाजूने असल्याचं बोललं जातं. आज अफगाणिस्तानच्या तुरुंगात बंदिस्त असणाऱ्या बहुसंख्यांचा गुन्हा एकच नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून घरातून पळून जाण्याचा. पण अफगाणी स्त्रीही बदलते आहे, स्वत:ला शिक्षित, सक्षम करते आहे म्हणूनच आज जरी अनिसा या नऊ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनण्यापासून वंचित राहिल्या असल्या तरी हा ‘फासला’ दूर करणं पुढच्या काळात अशक्य नक्कीच नाही. आरती कदम - arati.kadam@expressindia.com
