सुवर्णा गोखले suvarna.gokhale@jnanaprabodhini.org ‘करोना’ साथीच्या दुसऱ्या लाटेत लसीकरणावर मोठी भिस्त असताना ग्रामीण स्त्रीशक्ती ‘आशा’च्या भूमिकेत आईच्या मायेने पुढे आली आहे. आयुष्यात कधीही ‘टोचून’ न घेतलेल्या लोकांना विशेषत: वयस्क लोकांना समजावून सांगताना त्यांच्यातल्या प्रेमाचा कस लागतो आहे. कधी लसीचं महत्व पटवून देत त्यांना ती तयार करते आहे, तर कधी अधिकारानं रागे भरते आहे. माझ्या गावातल्या वयोवृद्धांचं शंभर टक्के लसीकरण व्हायलाच हवं, असा निर्धार गावोगावीच्या ‘आशां’नी केला, त्याचमुळे ग्रामीण लसीकरणाचा आकडा वाढतो आहे. मातेच्या प्रेमानं करणाऱ्या या ‘आशा’ करोनाच्या संकटाविरुद्धची आशा आहे. शहरात राहणारे आपण वर्तमानपत्रातल्या, दूरचित्रवाणीवरच्या आणि मुख्यत: मोबाइलवरच्या बातम्या, पोस्ट्स बघून आजूबाजूला काय चाललंय याची माहिती घेत असतो. ‘करोनानं अगदी कहर केलाय’, ‘रुग्णालयात खाटा मिळत नाहीत’,‘इंजक्शन नाही, लशी कमी पडताहेत’ हे सारखं सारखं ऐकून मीही तुमच्यासारखीच घरात बसून अस्वस्थ होत होते. पुन्हा टाळेबंदीसारखे कडक निर्बंध जाहीर झाले आणि मग काय, या नकारात्मक गोष्टींपेक्षा दुसरा विषयच नाही, असंच माझंही झालं. साहजिकच आहे! पण नंतर कामाच्या निमित्तानं माझ्या ग्रामीण मैत्रिणींशी माझं बोलणं झालं आणि मनाची मरगळ एकदम पळून गेली.. तरतरी आली. त्या तरतरीचा संसर्ग तुम्हालाही व्हावा म्हणून गावातल्या माता बनलेल्या या आशांविषयी सांगण्याचा हा खटाटोप. ‘ज्ञान प्रबोधिनी’चं ग्रामीण महिलांसाठी जे काम चालतं त्याची जबाबदारी मी सांभाळते. त्यामुळे ग्रामीण स्त्रियांशी संवाद हा माझ्या नित्यकामाचा महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे. ‘करोना’च्या पहिल्या साथीच्या काळातही या प्रकारच्या संवादामुळे बचत गटातल्या काही जणींचं आयुष्य बदलायला मदत झाली होती. टाळेबंदीमुळे उद्भवलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी ग्रामीण स्त्रियांना आम्ही मार्ग सुचवू शकलो आणि त्याही एकमेकींना आधार देत कष्टानं त्यातून बाहेर पडल्या. करोना काय संकट घेऊन येईल सांगता येत नाही. गेल्या एप्रिलमध्ये टाळेबंदीमुळे भाजी बाजार बंद करावा लागला होता. त्यामुळे उन्हाळी भाजी पिकवणाऱ्यांची कशी दैना झाली हे आम्ही जवळून पाहिलं. त्यामुळे शेतावरून थेट पुण्यात भाजी आणून विक्री करण्याचं मदतकार्य बचत गटातल्या स्त्रियांच्या मदतीनं प्रबोधिनीनं केलं होतं. आताच्या या टाळेबंदीत कुठल्या मदतीची आवश्यकता आहे, याचा अंदाज घ्यायला त्यांच्याशी संवाद साधला. तेव्हा प्रकर्षांनं लक्षात आलं, की गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातल्या करोना संकटापेक्षा यंदाच्या मार्च महिन्यात आलेलं करोना संकट जरा वेगळं आहे. संकटाची तीव्रता कदाचित जास्त असली, तरी वर्षभराच्या अनुभवानं ग्रामीण माणूस अधिक सावध झाला आहे. पिकं घेताना अजूनही करोना गेलेला नाही आणि कधीही काहीही बंद होऊ शकतं, याचं शिक्षण गेल्या अनुभवातून त्यांना मिळालं आहे. त्यामुळे अशी काही काळजी कोणाच्याही बोलण्यात दिसली नाही. आरोग्यासाठी गावातल्या सगळ्यांचं सध्या एकमेव आशास्थान आहे ते म्हणजे ‘आशा’. आशा म्हणजे गावाच्या आरोग्याची काळजी घेणारी गावातच राहाणारी स्त्री. शिक्षण किती विचाराल, तर साधारण दहावी पास! पण तीच आता सगळ्यांची आशा आहे हे विशेष. २००५-२०१२ या काळात सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन’ची ‘आशा वर्कर’ ही ग्रामीण समाजाला मिळालेली सगळ्यात मोठी देणगी म्हणावी लागेल. ‘आशा’ म्हणजे Accredited Social Health Activist याचं लघुरूप! या व्यक्ती कोण असतात? गावातच राहणाऱ्या, किमान दहावी तरी शिक्षण असणाऱ्या २५ ते ४५ वयातील स्त्रिया. त्यांना प्रशिक्षण देऊन शासकीय आरोग्य यंत्रणा तळागाळापर्यंत पोचते. साधारण १००० लोकसंख्येसाठी एक ‘आशा वर्कर’ शासनानं भारतभर नेमलेली आहे. ग्रामीण भागात एकूणातच डॉक्टर्सची वानवा असते. साधे ताप-सर्दी पडसं-जुलाब झाले तर काय औषध द्यायचं हे सांगायलासुद्धा अनेक ठिकाणी पंचक्रोशीत डॉक्टर नसतो. प्रशिक्षणानंतर ‘आशा’ याच काय ते गावात औषधं देतात. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या (डब्ल्यूएचओ) निर्देशाप्रमाणे १,१०० लोकांमागे १ डॉक्टर हवा, पण आपल्याकडे ग्रामीण भागात १०,००० हून अधिक लोकसंख्येसाठी १ शासकीय डॉक्टर, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. खासगी डॉक्टर केवळ बाजाराच्या गावातच बहुतेकदा बघायला मिळतात. या सगळ्याचा आताच विचार करायची गरज काय? तर करोना हे आरोग्य संकट आहे. त्याच्याशी लढायचं तर आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची हे समजणारं प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवं. ग्रामीण भागात ही ‘करोनायोद्धय़ा’ची भूमिका गावातल्या आशा वर्कर आणि अंगणवाडीच्या ताई या दोन स्त्रिया आईच्या मायेनं सांभाळत आहेत. तालुक्याचे तहसीलदार बैठका घेत आहेत, या दोघींना गावाचं सर्वेक्षण करायला सांगत आहेत. स्थानिक असल्यामुळे दिवसरात्र फिरून त्या ६० वर्षांवरील प्रत्येकाची नोंद करत आहेत. शासनानं गेलं वर्षभर या ‘आशां’साठी प्रशिक्षणं घेतली. या सगळ्या प्रयत्नांत ‘आशां’ना समजलं, की करोनाचा प्रतिबंध करायचा तर सध्या लसीकरण हेच एकमेव उत्तर आहे आणि या गावोगावच्या ‘आशा’ कामाला लागल्या. ‘आशा वर्कर्स’ना डॉक्टरांनी प्रशिक्षण दिल्यावर त्या एकेकाला भेटून त्या लसीकरणाचं महत्त्व पटवून देऊ लागल्या. काही जण लगेच तयार होतात, पण काही तयारच होत नाहीत. काहींना ही लस दिल्लीतून आली की मुंबईतून, असे प्रश्न पडतात. काहींना सोयीची एसटी नाही, मग दवाखान्यात कसं जायचं, ऊन तर ‘मी’ म्हणतं आहे, असे प्रश्न पडतात. अशा वेळी या स्वयंप्रेरित ‘आशा’ खरोखर दूत होऊन एकेकाचे प्रश्न मार्गी लावत आहेत. वरवर दिसणाऱ्या या प्रश्नांमागे खरं तर आहे लशीची भीती! आजपर्यंतच्या आयुष्यात कधीच ‘टोचून’ घेतलं नाही अशीही काही माणसं या ‘आशां’च्या आजूबाजूला आहेत. कालपर्यंत ‘आशा’ शासकीय लसीकरण करत होत्या, आजही करत आहेत, पण ते बाळांसाठी करायचं काम आहे म्हणून तुलनेत सोपं होतं. आताच्या या लसीकरणासाठी ‘आशां’च्या वयापेक्षा मोठय़ा माणसांना तयार करायचं म्हणजे परीक्षाच. त्यात स्त्रियांबरोबर बाप्यांनाही तयार करायचं आहे. यातला एखादा तिचा सासरा असतो, तर एखादा चुलता. मग त्यात एखादा असा सूर लावणार, ‘‘अगं पोरी, उद्या मरायचं ते आज मरू एवढंच ना!’’ मग त्याला समजावताना ‘लहान तोंडी मोठा घास’ वाटला तरी ते करायचं. कधी सरपंचाला सांगायचं, की ‘‘मी नेते लसीकरणाला शासनाच्या दवाखान्यात. तिथलं सारं नीट होईल हे बघते; पण दादा, पंचायतीच्या निधीतून तेवढं जायला-यायला गाडीचं बघा की.. उगाच उन्हातून परतीला चालत येताना म्हाताऱ्यांपैकी कोणाला काही व्हायला नको नि ते लशीवर यायला नको!’’ तरीही काही जण तयार होईनात. मग या ‘आशा’ डॉक्टरांना म्हणायच्या, ‘‘सर, एकदा पहिल्या काही लोकांना गावातच जाऊन लस देऊ. त्यांना त्रास झाला नाही हे पाहिलं, की बाकीचे लोक येतील दवाखान्यापर्यंत; पण पहिल्यांदा गावातच होऊ दे!’’ मग काही ठिकाणी ‘ती’च्या सांगण्यानं प्राथमिक आरोग्य केंद्राची रुग्णवाहिका गावात गेली. काहींचं पहिलं लसीकरण झालं. ते यशस्वी लसीकरण बघून आता लोक आपणहून नंबर लावून लस घ्यायला दवाखान्यात येऊ लागले. ‘ती’नं कोंडी फोडली. शासनाचे डॉक्टर आणि बाकीचे कर्मचारी मदतीला होतेच; पण शेवटी लोक लस घ्यायला तयार झाले की मगच त्यांचं काम सुरु होतं! एक ‘आशा’ सांगत होती, ‘‘मी ठरवलंच होतं, की माझ्या गावातल्या ज्येष्ठ नागरिकांचं १०० टक्के लसीकरण करायचं. मग मी सगळ्या लोकांना सांगितलं, ‘हे बघा, डॉक्टर आधार कार्ड बघतात आणि त्याचा नंबर टिपून घेऊन मगच लस देतात. तुम्हाला फायदा मिळणाऱ्या बाकी सगळ्या योजनासुद्धा आधार कार्डाला जोडल्या आहेत. कोण लस घेतंय हे सरकारला बरोब्बर कळतंय!’ मग लोक पटापट लसीकरणाला तयार झाले. रेशनपासून श्रावण बाळ योजनेपर्यंत सगळ्या योजना आधार कार्डला जोडल्या आहेत हे त्यांना माहिती होतं.. तिच्या गावाचं लसीकरण १०० टक्के झालं हे सांगायलाच नको! कारण तिनं ठरवलं होतं, ‘माझ्या गावातून करोनाला मी हद्दपार करणार!’ आपल्याला माहितीही नाही, पण गावागावांत अशा आईच्या ममतेनं, हक्कानं करणाऱ्या माता तयार झाल्या आहेत. या सगळ्यांशी - म्हणजे ग्रामीण स्त्रिया, बचत गटांच्या ताई आणि ‘आशा वर्कर’ यांच्याशी झालेल्या संवादात मी जे-जे वृत्तपत्रांत वाचत होते, ते कोणीच सांगितलं नाही. कोणाच्याही बोलण्यात कुठे लस संपली होती असं आलं नाही, की डॉक्टर सुट्टीवर होते, असं कोणी सांगितलं नाही. रुग्णांकडे दुर्लक्ष केलं, असंही कोणी सांगितलं नाही. एरवी येणारा शासकीय उदासीनतेचा लवलेशही कोणा ‘आशा’च्या बोलण्यात नव्हता. डॉक्टर, नर्स लस टोचत होते, मग आम्ही त्यांचे शिलेदार सोबत होतोच, असं त्या मनापासून सांगत होत्या. काय करत होत्या या ‘आशा वर्कर ’? तर आधार कार्ड नोंदवायला मदत करणं, लस घेताना हात धरायला, लस घेऊन झाल्यावर विश्रांती घेताना शेजारी थांबणं, घरी सुखरूप पोहोचायचा प्रवास ठरवायला मदत करणं, रात्री प्रत्येकाच्या घरी जाऊन ताप न येण्याची गोळी घेतलीय का, ते बघणं, दुसऱ्या दिवशी काही त्रास होत नाही ना हे बघणं आणि हे सगळं यशस्वी झालं की, ‘शेजारच्याला सांगा, आता मी लस घेतलीय, त्रास होत नाही. तूपण घे!’ असा आग्रह करणं. इथपर्यंत सगळं ‘ती’ करत होती आणि करते आहे. म्हणून ग्रामीण लसीकरणाचा आकडा समाधानकारक आहे. लस देताना डॉक्टरांचं काम एका रुग्णासाठी काही सेकंदांचं असतं, ते महत्त्वाचंच; पण त्यापूर्वी काही तास, काही दिवस ज्येष्ठ नागरिक डॉक्टरांसमोर पोहोचण्यासाठी ‘ती’ काम करत असते, पटवत असते, व्यवस्था करत असते आणि लस दिल्यावरही काही तास ‘ती’च काळजीही घेत असते. तिचीच सोबत या ज्येष्ठांना असते. यामुळे गावातल्या करोनाला तरी ‘ती’ हरवणार आहे, कारण ती जागी आहे. गावाची ती मोठी ‘आशा-माता’ आहे!
