सुधीर रसाळ rasalsn@gmail.com यवतमाळ येथे भरणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ.अरुणा ढेरे यांची निवड झाली. बऱ्याच वर्षांनी या सन्माननीय पदावर एका लेखिकेला आसनस्थ केले गेले ही आनंदाची गोष्ट आहे. तशातच पुरुष सदस्यांनी युक्त असलेल्या अखिल भारतीय महामंडळाने एकमताने या पदावर एका स्त्री-लेखकाची निवड करावी, ही अधिकच अभिनंदनीय गोष्ट आहे. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर आतापर्यंत किती लेखिका विराजमान झाल्या, हे जर पाहिले तर ही संख्या अत्यल्पच आहे, हे मान्य करायला हवे. परंतु हे घडते त्यामागचे एक कारण साहित्यव्यवहारातच स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे हे जरी असले तरी ते वरवरचे कारण आहे. खरे म्हणजे केवळ साहित्यक्षेत्रातच नव्हे तर जीवनाच्या सर्वच सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांत स्त्रियांचे प्रमाण कमी आढळून येते. राजकारण, विविध सामाजिक संस्था, ज्ञानक्षेत्रे आणि साहित्यासारखी कलाक्षेत्रे या सर्वच ठिकाणी हे प्रमाण स्त्री-लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वच सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांत नेतृत्व देणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाणही नगण्य आहे. काही देशांत स्त्रियांना जरी अधूनमधून पंतप्रधानपद मिळालेले असले तरी अजूनही ही गोष्ट स्वाभाविक मानली जात नाही. अशा घटनेच्या केल्या जाणाऱ्या कौतुकामागे स्त्रीवर उपकार करत असल्याची सुप्त भावनाही असते. अशा प्रसंगी आमचा समाज स्त्रियांच्या बाबतीत किती उदार आहे, हेच अभिमानाने सांगितले जाते. भारतात साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, महाराष्ट्रात साहित्य संस्कृती मंडळ, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ आणि अन्य साहित्य संस्था यांचे नेतृत्व आतापर्यंत किती स्त्रियांकडे आले? याचे उत्तर अजिबात समाधानकारक नाही. राजकारणात पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची विधिमंडळात आणि संसदेत स्त्री-प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढवण्याच्या प्रश्नांवर काय भूमिका असते? या सर्व परिस्थितीचा अर्थ एकच असतो, तो म्हणजे मुळात स्त्री हा समाजाचा एक गौण घटक असून तिचे कार्यक्षेत्र घरसंसार हेच आहे; हा पुरुषवर्गाचा शतकानुशतके चालत आलेला विचार अजूनही बदललेला नाही. समाजातला सुशिक्षित वर्ग जाहीरपणे जरी स्त्रीमुक्तीची भाषा बोलत असला तरी त्याचे स्त्रियांच्या बाबतीतले खासगी वर्तन- ती समाजाचा गौण घटक असून पुरुषांपेक्षा तिचे क्षेत्र भिन्न आणि सीमित आहे आणि असे असणे नैसर्गिकच आहे- या मतानुसारच असते. मार्क्‍सवादी भूमिकेतून काव्यनिर्मिती करणाऱ्या विंदा करंदीकरांची मुक्त सुनीते आणि तालचित्रे वाचली तर त्यात स्त्रीच्या रंगवलेल्या चित्रातून त्यांची स्त्रीबद्दलची पारंपरिक भूमिकाच व्यक्त झालेली दिसते. दहा बाय दहाची खोली हेच स्त्रीचे कार्यक्षेत्र असून तिला जगातल्या गोष्टी केवळ या क्षेत्रापुरत्याच लागतात; सूर्यही तिला तिच्या बाळाची मुतेली वाळवण्यासाठीच हवा असतो, असे त्यांनी ‘झपताल’ या तालचित्रात म्हटले आहे! म्हणून हा प्रश्न पुरुषी वृत्तीत आमूलाग्र बदलण्याशी संबंधित असून तो मुळात स्त्रीच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. स्त्री जर आर्थिकदृष्टय़ा पूर्णत: स्वतंत्र झाली म्हणजे आपण मिळवलेल्या पशाचा विनियोग करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य जर तिला मिळाले तरच ती स्वत:च्या जीवनाबद्दल स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकेल. मगच ती स्वत:ला हवी असणारी जीवनक्षेत्रे आणि स्वत:च्या जगण्याची पद्धती निवडू शकेल. आणि तिचे समाजातले गौणत्व संपुष्टात येईल. स्वातंत्र्य ही कोणी कोणाला देण्याची गोष्ट नाही; तर ती स्वत: उपभोगण्याची गोष्ट आहे. ते उपभोगण्यासाठी स्त्रीवर्गाला दीर्घकाल संघर्ष करावा लागणार आहे. स्त्रीवर्गाला प्राप्त होणाऱ्या मर्यादित स्वातंत्र्यामुळे आणि त्यामुळे तिचा जीवनाच्या विविध क्षेत्रांशी संबंध येत नसल्यामुळे लेखिकांचे अनुभवक्षेत्र मर्यादित राहते. त्यामुळे लेखिकांचे वाङ्मयनिर्मितीचे आयुष्य लेखकांच्या तुलनेत कमी असते. आणि त्यांच्या वाङ्मयनिर्मितीत विविधतेचे प्रमाणही कमी असते. बोरकर, कुसुमाग्रज, पाडगावकर, श्री. ना. पेंडसे, विजय तेंडुलकर अशा लेखक-कवींसारखी दीर्घकालीन वाङ्मयीन कारकीर्द किती लेखिकांना व कवयित्रींना लाभली आहे? इंदिरा संतांचा आणि विजया राजाध्यक्षांचा याशिवाय अजून एखाद्-दुसऱ्या लेखिकेचा अपवाद केल्यास दीर्घकाळ सकस लेखन करणाऱ्या अशा किती लेखिका-कवयित्री मराठी साहित्यक्षेत्रात दिसून येतात? आज याबद्दलची परिस्थिती काहीशी बदलली असल्याचे आशादायक चित्र दिसते. प्रभा गणोरकर, अरुणा ढेरे, प्रज्ञा पवार, अनुराधा पाटील अशी थोडीशीच नावे आज दिसतात. संपन्न अनुभवक्षेत्राचा खरा संबंध कादंबरीसारख्या दीर्घस्वरूपाच्या वाङ्मयप्रकाराशी येतो. तेथे कादंबरी-लेखिकांचे प्रमाण किती? आणि या क्षेत्रात दीर्घकाळ निर्मिती करणाऱ्या लेखिका किती? याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. आतापर्यंत जी जीवनक्षेत्रे वाङ्मयनिर्मितीच्या दृष्टीने अस्पर्श राहिली होती अशा क्षेत्रांत कार्य करण्याची संधी कविता महाजन या लेखिकेला मिळाल्यामुळे ‘ब्र’आणि ‘भिन्न’ अशासारख्या कादंबऱ्या मराठीत लिहिल्या गेल्या. अशी भिन्न जीवनक्षेत्रांत कार्य करायची संधी किती लेखिकांना प्राप्त होते? सीमित अनुभवक्षेत्र जर असेल तर लेखकाच्या निर्मितीवर मर्यादा पडतातच. त्यांच्या लेखनाला अनुभवांची विविधता आणि संपन्नता प्राप्त होत नाही. विनोदी साहित्य आणि नाटक या वाङ्मयप्रकारांत तर लेखिका अभावानेच दिसतात. त्यामागची कारणे अधिकच गुंतागुंतीची आहेत. अजूनही आपले वाङ्मय मध्यमवर्गीय जीवनाची सीमा ओलांडू शकलेले नाही, याचे कारणही विविध जीवनक्षेत्रात कार्य करणारे लेखकच मराठीत नाहीत, हे आहे. मजुरापासून ते उद्योजकापर्यंत विविध जीवनक्षेत्रातून जर लेखक येऊ लागले तर ही परिस्थिती कदाचित बदलेल. अशा परिस्थितीमुळे मराठी लेखकांच्या तुलनेत मराठी लेखिकांची संख्या कमी असलेल्या लेखिकांच्या अनुभवक्षेत्राला मर्यादा असल्यामुळे आपल्या संपन्न निर्मितीमुळे एकूण वाङ्मयक्षेत्रावर प्रभाव टाकणाऱ्या लेखिकांचा अभाव, काव्य सोडल्यास अन्य वाङ्मयप्रकारांत लेखन करणाऱ्या स्त्रियांचे कमी प्रमाण, नाटक आणि विनोद या वाङ्मयप्रकारांत लिहिणाऱ्या लेखिका नसल्यातच जमा. अशी मराठीतील लेखिका-वर्गाची एकूण स्थिती आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे सामाजिक-आर्थिक कारणे असल्याचा उल्लेख केला आहेच. स्त्रीसाठी पुरुषापेक्षा वेगळे नैतिक नियम, तिच्या वर्तनपद्धतीसंबंधी वेगळे निकष, अशी आजही परिस्थिती आहे. स्त्रीने कोणत्या मर्यादेपर्यंत आणि कोणत्या विषयावर बोलण्याचे स्वातंत्र्य घ्यावे, कोणकाणते विषय तिच्या बोलण्यात येऊच नयेत, यासंबंधी अजूनही बंधने अस्तित्वात आहेत. किती विवाहित स्त्रिया अन्य पुरुषांशी मत्री ठेवू शकतात? त्या किती प्रमाणात अन्य व्यक्तींशी मोकळेपणाने लैंगिक विषयासह विविध विषयांवर बोलू शकतात? एखादी कवयित्री पु. शि. रेग्यांच्या जातीची कविता, पुरुषाबद्दल स्त्रीला वाटणाऱ्या शारीरिक आकर्षणावर, लिहू शकेल? एका लेखिकेने स्त्री-पुरुष संबंधांवर स्पष्ट आणि मोकळेपणाने लेखन केले तर त्याबद्दल फेसबुकवर अश्लील शेरबाजी करणारा मजकूर येऊ लागला. तिला त्याबद्दल पोलिसात तक्रारही दाखल करावी लागली. भालचंद्र नेमाडे यांनी तर आजच्या लेखिका पूर्वीच्या लेखिकांपेक्षा अधिकच अश्लील लिहू लागल्या आहेत, अशी तक्रार आपल्या समीक्षेत केली आहे! जणू स्त्री-पुरुष संबंधांवर लेखिकेने लिहिणे निषिद्ध आहे आणि तो जणू पुरुषाचा अधिकार आहे! याचा अर्थ आजही या तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने पुरोगामीत्व आलेलेच नाही. माझे म्हणणे एवढेच की या समाजात कलानुभव देण्याच्या हेतूने कोणत्याही प्रकारच्या अनुभवाच्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य लेखकाप्रमाणेच लेखिकांनाही असले पाहिजे. म्हणून ज्या लेखन स्वातंत्र्याचा उद्घोष लेखक सतत करीत असतात ते स्वत:ला हवे असलेले मुक्त स्वातंत्र्य लेखिकांना देताना ते खळखळ करीत असलेले दिसतात. लेखिकांचे अनुभवक्षेत्र अशा बंधनांमुळेही सीमित झाले आहे. स्वातंत्र्य ही मागून मिळवण्याची गोष्ट नाही; ते स्वत: उपभोगावे लागते आणि जर समाज किंवा शासन यावर बंधने टाकीत असेल तर ते भोगण्याची किंमतही चुकवावी लागते. आज आपल्या समाजात स्त्रीवादी विचार वाढतो आहे आणि स्त्रीवादी चळवळीत पुरुषांचाही सहभागही वाढतो आहे. ही चळवळ केवळ वाङ्मयाच्याच नव्हे जीवनाच्या अन्य क्षेत्रांतही स्त्रियांना हक्क मिळवून देईल. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य ही लोकशाही टिकवणारी आणि समाजाचे सांस्कृतिक संवर्धन करणारी गोष्ट आहे. परवापर्यंत किमान लेखकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर सामाजिक बंधने नव्हती. आता हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे. समाजातील अनेक गट या स्वातंत्र्यावर आक्रमण करू लागले आहेत. अनेक समाजगटांच्या भावना काहींच्या लेखनाने आणि वर्तनाने दुखावल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यांच्या अस्मितेला धक्का बसू लागला आहे. काही प्रकारच्या लेखनामुळे काहींना समाजाची नीतिमत्ता धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार होत आहे. त्यामुळे झुंडीने आक्रमण करून अशी अभिव्यक्ती बंद करण्याचे कार्य सुरू झाले आहे. अलीकडे काही लेखकांना आपले लेखन परत घ्यावे लागले आहे; अनेकांना माफीनामे लिहून द्यावे लागले आहेत. अर्थात हे आजच नाही तर गेल्या पन्नास-साठ वर्षांपासून सुरू आहे. आज फक्त त्याचे प्रमाण वाढले आहे. तेंडुलकरांसारख्या नाटककाराला याची झळ बसल्याचे आपणास माहीत आहेच. काही नाटकांचे आणि चित्रपटांचे खेळ बंद पाडले गेले आहेत. एखादा चित्रपट प्रसिद्ध करायचा असेल तर काही समाजगटांची त्याला पूर्वानुमती घ्यावी लागते. या संबंधीचे निर्णय घेणारी शासनाबाहेरची काही सत्ताकेंद्रे उभी राहात आहेत. अनेकदा या सर्व प्रकाराला राजकीय पुढाऱ्यांचाही पािठबा मिळताना दिसतो आहे. हे वातावरण लोकशाही जीवनपद्धतीला मारक असून ते अंतिमत: समाजाचे अहित करणारे आहे. या गोष्टींना आळा घालायचा असेल तर याविरुद्ध वैचारिक चळवळ उभी केली जाणे आवश्यक आहे. म्हणून आता हा प्रश्न स्त्रीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापुरता आणि स्त्रीमुक्तीपुरता मर्यादित राहिला नाही. स्त्रीच्या स्वातंत्र्यासंबंधीचा लढा तर कायम ठेवावाच लागणार आहेत, पण त्याच्या जोडीला एकूण लेखक-विचारवंतांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दलही लढावे लागणार आहे. सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी ‘आरग्यूमेंटिव्ह इंडियन’ या ग्रंथात ‘मतभिन्नता राखण्याचे आणि वैचारिक वादविवाद करण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगणारा भारतीय समाज’ असा आपल्या समाजाचा गौरव केला होता. आता मात्र त्यांच्या या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित करावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘मराठी साहित्यात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री-लेखकांचे प्रमाण कमी का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु या प्रश्नाची मुळे खूप खोलवर दडलेली आहेत. लेखकांमधील लेखिकांच्या प्रमाणाचा हा प्रश्न केवळ वाङ्मयीन पातळीवरचा नाही. तो मूलत: सामाजिक-आर्थिक आणि स्त्रीविषयीच्या सांस्कृतिक-नैतिक मूल्यांचा प्रश्न आहे. यासाठी ही पारंपरिक मूल्यव्यवस्थाही नाकारावी लागेल. सध्या स्त्रीच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न येथल्या बेकारीशी, दारिद्रय़ाशीही निगडित आहे. बेकारीमुळे स्त्रियांना नोकरीची संधी कमी प्रमाणात मिळते. आजही कमावत्या स्त्रीच्या कमाईवर तिचा नव्हे तर तिच्या नवऱ्याचा हक्क मानला जातो. तिचा पगार होताच तो तिच्या हातातून काढून घेतला जातो. नवऱ्याकडून किंवा आई-बापाकडून कमावत्या स्त्रीचे धन लुटून घेणे, आपल्या कुटुंबव्यवस्थेत नवऱ्याचाच अधिकार मान्य असल्यामुळे त्याचे पत्नीला आर्थिक स्वातंत्र्य नाकारणे, अजूनही मतदान करतानासुद्धा पत्नीला नवऱ्याचेच ऐकावे लागणे, अशासारख्या गोष्टी घडताना दिसतात. अर्थात अशा घटना घडण्याचे प्रमाण कमी होत असलेले दिसते; तरीही बहुतांश परिस्थिती अशीच आहे. आणि मुख्यत: आपली स्त्री अजूनही स्वातंत्र्याचे मूल्य ओळखू शकली नाही. त्यामुळे ती या परिस्थितीविरुद्ध उभी राहात नाही. तेव्हा स्त्रीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रश्नात अनेक सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न गुंतलेले असून हे प्रश्न सुटण्यासाठी विविध पातळ्यांवर दीर्घकाळ चालणाऱ्या तीव्र संघर्षांची गरज आहे. या संघर्षांत स्त्रीला पुरुषाच्या साथीचीही गरज आहे. chaturang@expressindia.com
