सुवर्णा दामले पांढराशुभ्र कापूस. दरवर्षी त्याचं पीक आलं की विकू न मिळालेल्या पैशांत आधीची घेतलेली कर्जं फे डणे, पुढच्या पिकासाठी तरतूद करून ठेवणे आणि वर्षभराची कु टुंबासाठीची बेगमी करणे हे सर्व आलेच. परंतु गेल्या वर्षी ऐन शेतीमाल विक्रीच्या वेळी आणि पुढे मान्सूनमध्ये खरिपाच्या ऐन हंगामात ‘करोना’ आणि टाळेबंदी संकटामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. यंदाही अनेक ठिकाणी शेतीचे पीक नीट घेणे जमले नाही. काही ठिकाणी तयार झालेला कापूस अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा झाला. अनेकांचा रोजगार बुडाला, तर घरातल्या पुरुषांच्या दारू आदी व्यसनांमुळे सगळा भार शेतकरी स्त्रियांवर आला आहे. काही जणी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा असल्याने त्यांच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. काय आहेत या स्त्रियांचे प्रश्न, हे सांगणारा, या शेतकरी स्त्रियांच्या मनोगतावर आधारित लेख.. आज शेतकरी स्त्रियांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढलेले दिसते आहे. शेतीबाबत एकूणच इतर महत्त्वाच्या बाबी- जसे मालकी, निर्णय प्रक्रिया, बाजार याबाबतदेखील शेतकरी स्त्रियांमध्ये जागरूकता वाढली आहे. गेल्या वर्षी ऐन शेतीमाल विक्रीच्या वेळी आणि पुढे मान्सूनमध्ये खरिपाच्या ऐन हंगामात ‘करोना’ आणि टाळेबंदी संकटामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. याच टाळेबंदीच्या काळात जी पुरुष मंडळी शेतीशिवाय इतर रोजगारातून कमावत होती त्या सर्वाचे रोजगार बुडाले. काहींचे नंतर सुरूही झाले, पण या सगळ्याचा परिणाम अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर तीव्रतेने झाला आणि पर्यायाने तेथील शेतकरी स्त्रियांवर झाला. या लेखाच्या माध्यमातून विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी स्त्रियांवर झालेल्या परिणामांची आणि त्यांना भेडसावत असणाऱ्या विविध आव्हानांची माहिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या विदर्भातील मुख्य पिकाचा- कापसाचा हंगाम संपत आला आहे आणि विदर्भातील सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये कापसाचे उत्पादन या वर्षी अर्ध्यापेक्षाही कमी झाले आहे. तेव्हा शेतकरी आंदोलनाची हमीभावाची असलेली प्रमुख मागणी जशी महत्त्वाची आहे, तसेच शेतीचे प्रमुख उत्पादन निम्म्यावर आले आहे त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. कापसाच्या शेतीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग हा पेरणी ते वेचणीपर्यंत महत्त्वाचा असतो. या वर्षी कापसाचे उत्पादन निम्मेही झाले नाही, असे दीड एकर शेती असणाऱ्या पद्माताई आणि सात एकर शेती असणाऱ्या शुभांगीताई सांगतात. नागपूर जिल्ह्य़ातील या दोन्ही शेतकरी स्त्रियांनी सांगितले, की या वर्षी कापूस कमी तर झालाच, पण जो झाला तोसुद्धा काळवंडलेला आणि चिकट आहे. त्यामुळे कापूस वेचायला उत्साहच वाटत नाही. पद्माताईंचा दरवर्षी कापसाचा शेवटचा तोडा ५-६ क्विंटल असायचा, तर या वर्षी एकूणच तेवढा कापूस झाला. असा तजेला नसलेला, अळ्या असलेल्या कापूस वेचायला किळस वाटते, असे या दोघींनी सांगितले. आता कापूस नाही, मजुरी नाही आणि जवळचा पैसाही संपलेला, तर आता आम्ही येणाऱ्या काळात कसे पोट भरायचे, हा प्रश्न विचारताना त्यांना अश्रू आवरता आले नाहीत. मीरा आणि माया या दोघी दोन एकरात कापूस आणि तूर लावतात आणि या दोघी एकल (एकटय़ाच) आहेत. त्यांच्यासमोर कापसाच्या कमी उत्पादनामुळे झालेल्या नुकसानाचे आव्हान तर आहेच, पण एकल स्त्री म्हणून जी वेगळी आव्हाने आहेत त्यांचाही सामना त्यांना करायचा आहे. या दोघी व त्यांच्यासारख्या इतर अनेक स्त्रियांना चालत, पायपीट करत शेतात जावे लागते आणि त्यानंतर शेतात राबावे लागते. ‘‘ज्या दिवशी शेतात जायचे असते त्या दिवशी पहाटे पाच वाजता उठून, स्वयंपाक करून, घरची कामे आटपून आम्ही सात-साडेसातपर्यंत शेतात पोहोचतो.’’ त्या सांगतात. एकीकडे इतर पुरुष शेतकरी अगदी भल्या पहाटे किंवा आरामात सर्व आटोपून गाडीला किक मारतात आणि काही वेळातच शेतात पोहोचतात. ग्रामीण भागात लांब अंतराच्या शाळा-कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या अनेक मुली सायकल किंवा मोपेडवर जाताना दिसतात. मात्र शेतात जाणाऱ्या स्त्रियांकडे पायपीट करीत जाणे व येणे हाच पर्याय आहे. इथे अपवाद आहे तो दुसऱ्या गावातून येणाऱ्या शेतमजूर स्त्रियांचा- ज्यांच्यासाठी आता प्रवासाच्या साधनांची सोय केली जाते. मात्र मीरा आणि मायासारख्या शेतकरी स्त्रियांना एकटीसाठी वाहन करणे शक्य होत नाही. ‘‘वाहनासाठी पैसे नाहीत, तर किमान सायकल शिकून घ्या आणि सायकलने जा,’’ असा सल्ला या दोघींना आम्ही दिला. तेव्हा दोघींनी हसण्यावारी नेले आणि उलट विचारले, की कोणती बाई अशी सायकलने शेतात जाते? कष्ट आणि वेळ वाचवणाऱ्या अशा सोप्या पर्यायाकडे आजसुद्धा स्त्रिया समाजाच्या भीतीने बघत नाहीत यापरते दुर्दैव ते काय. कापूस वेचताना स्त्रिया कमरेला कपडा बांधतात आणि त्या ओच्यात कापूस ठेवतात. ओचा भरला की तो मोठय़ा चादरीत किंवा साडीत बांधतात. साधारण वीस किलोचे एक गाठोडे बांधले जाते आणि ते घरी साठवून ठेवले जाते. स्त्रियांकडे वाहनाची सोय नसल्यामुळे त्या आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या गाडीवर किंवा बैलबंडीवर अवलंबून असतात. काही साधन मिळाले नाही, तर २०-२० किलोंचे गाठोडे डोक्यावर ठेवून गावापर्यंत येणे शक्य होत नाही. मग शेतातच राहू दिले तर चोरीला जाण्याचे प्रकारही घडतात. एकल असलेल्या माया आणि मीराची ही व्यथा, तर दारूच्या आहारी गेलेल्या आणि पूर्णपणे बेजबाबदार असणाऱ्या दोन सख्ख्या भावांच्या बायका रोशनी आणि रेखा यांचीही व्यथा अशीच आहे. सात एकर कापूस-तुरीची शेती या दोघी जावाच सांभाळतात. त्यांच्या सासूचा पूर्ण पाठिंबा सुनांना आहे. सासू शाळेत खिचडी शिजविण्याचे काम करते आणि दोन्ही सुना शेतीबरोबर ‘उमेद’ प्रकल्पात काम करतात. सगळ्या बैठकांना न चुकता हजर असतात. सर्व आघाडय़ा सांभाळताना त्यांनाही प्रवासाचे साधन नाही याची खंत वाटते आणि तसे त्या बोलूनही दाखवतात. ‘‘नवऱ्याच्या मोटारसायकलीवर आम्ही दोघी जावांनी फिरावे असे वाटते, पण मोटारसायकल चालवता येत नाही.’’ त्या सांगतात. ती विकून दुसरी छोटी मोपेड घ्यावी असाही मनसुबा त्यांचा आहे, मात्र असे करायला त्या धजावत नाहीत. रोशनी व रेखासारखेच चित्र इतरही कुटुंबांत दिसते, की शेतीत कष्ट करण्याऐवजी दारू पिऊन लोळत राहाणे आणि दोन्ही वेळेला जेवण मात्र हक्काने मागणे, ही व्यसनात गुरफटलेल्या पुरुषमंडळींची दिनचर्या बनली आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा अधिक कष्ट उपसणाऱ्या रेखा आणि रोशनीसारख्या शेतकरी स्त्रियांना बऱ्याचदा मारहाणसुद्धा होते. ‘‘आम्ही कष्टाच्या मालकिणी आहोत. शेतीची मालकी मात्र सासऱ्याची आणि नवऱ्याची आहे,’’ असे रोशनी खेदाने सांगते. स्त्रियांनी शेती सांभाळावी, इतरही जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात, हे सर्व करत असताना मारहाणही सोसावी, मात्र त्यांना दाद मागायला कुठेही जागा नसावी, हे वास्तव अतिशय कटू आहे. पण सत्य आहे. ‘‘शेतीवर नवऱ्याचे, सासऱ्यांचे नाव असल्यामुळे त्यांच्या खात्यात जमा होणारा ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’चा पैसा असो, नुकसानभरपाई असो, सर्वच पैसा परस्पर व्यसनात उडवला जातो आणि आम्ही मात्र शंभर-दीडशे रुपयांसाठी कष्ट उपसत बसायचे,’’ असा संतापही त्या व्यक्त करतात. या हंगामात कापसाचे उत्पादन अत्यंत कमी असल्यामुळे मजुरीही दिवसाप्रमाणे द्यावी लागत आहे. आधी कापसाची मजुरी ही वेचलेल्या कापसाच्या वजनावर आधारित असायची, जी स्त्री जितका कापूस वेचेल, तिला तितकीच जास्त मजुरी मिळेल. वजनाप्रमाणे मिळणाऱ्या मजुरीचा फायदा अनेक स्त्रियांना कापसाच्या हंगामात होत असे. ‘‘एकीमेकींशी चढाओढ करून कापूस वेचताना फार उत्साह वाटायचा,’’ असे गंगूताई सांगतात, मात्र आता कापूस इतका कमी झाला आहे, की उत्साहच वाटत नाही आणि मजुरांना दुप्पट मजुरी देऊन कापसाचा तोडा आटपावा लागतो आहे. मजुरी देण्यासाठी रोख पैसे लागतात, तेव्हा जवळचे पैसे संपल्यामुळे सोन्याचे कानातले गहाण ठेवून मजुरांना द्यायला पैसे जमवल्याचे पंचफुलाताई सांगतात. सोन्याचे कानातले, मंगळसूत्राचे सोन्याचे मणी गहाण ठेवणे, ‘मायक्रोफायनान्स कंपन्यां’चे कर्ज घेणे, नातेवाईकांकडून उसने पैसे घेणे, हे सर्व शेतकरी स्त्रियांना सध्याच्या काळात करावे लागत आहे. ‘‘माझ्यावर ७० हजारांचे कर्ज आहे आणि कापूस विकून तीस-चाळीस हजार मिळतील. मग मी कर्ज कसे फेडू आणि वर्षभर खाऊ काय?’’ असा प्रश्न मीनाताई विचारतात. कुटुंबातले लग्न, मोठी खरेदी, हौसमौज हे सर्व कापूस विकल्यावर करू, अशी आशा शेतकरी कुटुंबांत असते. ती आशा तर या वर्षी नाहीच. उलट असलेली शिल्लक किंवा किडुकमिडुक सोनेही बाहेरची वाट धरेल, अशी भीती या कुटुंबांमध्ये आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारी केंद्रांवर कापूस विकायला इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीने आणि मदतीने जावे लागते. सरकारी केंद्रांवर कापूस विकण्यासाठी सातबारा अद्यावत करून ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते आणि मिळेल त्या तारखेला कापूस तिथे केंद्रावर न्यावा लागतो. तसेच कापसाला चांगली प्रत मिळावी यासाठी ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागते. हे सर्व मी एकटी करू शकत नाही, असा अनुभव अलकाताई सांगतात. अलकाताई अकोला जिल्ह्य़ातील आत्महत्या के लेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नी आहेत. त्यांच्याकडे स्मार्टफोनही नाही. ‘‘तेव्हा हमीभाव चांगला असला तरी मला त्याचा फायदा नाही,’’ असे अलकाताईंचे म्हणणे आहे. विधवा असल्यामुळे अलकाताईंना इतर पुरुषांची मदत घेता येत नाही. कारण जर कधी एखाद्या पुरुषाशी साधं काही बोललं तरी त्यांच्या कुटुंबासह गावातील लोकही त्यांना बोल लावतात. अलकाताईंसारख्या एकटय़ाने शेती करणाऱ्या स्त्रिया गावात फार नाहीत, तेव्हा पुरुष शेतकऱ्यांशी बोलण्याचा प्रसंग येतोच. विधवा असल्यामुळे शेती करण्यासाठी अलकाताईंना समाज आणि कुटुंबाची मान्यता घेऊनच व्यवहार करावे लागतात. पतीने आत्महत्या के ल्यावर वंदनाताईंनी एकटीने प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करीत शेती सांभाळली. पण आता आरोग्याची साथ नसल्यामुळे जे काही थोडेफार पीक (कापूस) हाताशी आले तेही दुसऱ्यांच्या भरवशांवर सोपवावे लागत आहे. दुसऱ्यावर शेती सोपवली तर शेतीवर दुसऱ्याचा कब्जा होईल ही भीतीदेखील त्यांना वाटते. टाळेबंदीचा फटका बसलेल्या, आजारपण काढणाऱ्या आणि मदत करणारे कोणीच नाही, अशा परिस्थितीत जगणाऱ्या कितीतरी आत्महत्या के लेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा विदर्भात आहेत ज्या प्रामुख्याने कापसाचे उत्पादन घेतात आणि या वर्षी कापूस फार कमी झाल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अशा संकटकाळी सरकारतर्फे रोजगार निर्मितीवर भर दिला जातो. वंदनाताई आणि अलकाताई राहात असलेल्या अकोला जिल्ह्य़ात रोजगार हमीचे काम दिसून येत नाही. बऱ्याच स्त्रियांना या योजनेची माहिती नाही. तेव्हा रेशनवर मिळणारे धान्य आणि पेन्शन याच तात्पुरत्या आधारावर त्यांना दिवस काढावे लागणार आहेत. कापसाबरोबरच तुरीचेही पीक घेतले जाते. या वर्षी तुरीची झाडे मोठी झालेली दिसतात, फुलांचा बहर आणि शेंगाही लागलेल्या आहेत. मात्र फुलांचा बहर गळून पडणे, शेंगा गळून पडणे किंवा शेंगांमध्ये दाणे न भरणे, अशा अडचणी तुरीच्या पिकांबाबतही दिसतात. या वर्षी ‘करोना’मुळेच पिके खराब झाली, असा गायत्रीताई ‘करोना’लाच बोल लावतात. गायत्रीताईसुद्धा एकल आहेत आणि कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत आणि टाळेबंदीमुळे, ‘करोना’ संसर्गाच्या भीतीमुळे त्या घरापासून लांब असलेल्या शेतात जायला खूप घाबरायच्या. आपला मृत्यू झाला तर आपल्या मुलांचे काय होईल, या भीतीने गायत्रीताईंनी शेतीत जाण्याचे बरेचदा टाळले आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांवर स्वत:च्या शेतीची जबाबदारी टाकली. याचा परिणाम म्हणून त्यांच्या शेतात अर्ध्यापेक्षाही कमी कापूस झाला. तालुक्याच्या शेवटाला असलेल्या बऱ्याच गावांतील शेतकऱ्यांना, विशेषकरून स्त्रियांना बियाणे खरेदी करण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात खूप त्रास झाला. टाळेबंदीच्या काळात प्रवासासाठी साधने नव्हती, बाजार बंद होते, पुढे बाजार सुरू झाले तरी दुकानांमध्ये माल नव्हता आणि दुकानेही रोज उघडत नव्हती. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत फसगतही झाली. तसेच हवे तेव्हा बियाणे उपलब्धदेखील झाले नाही. या सर्व कारणांमुळेही आमचे नुकसान झाले, असे स्त्रियांनी सांगितले. याशिवाय कापूस वेचण्यासाठी दिवसाप्रमाणे मजुरी, महागडा प्रवासखर्च, हा अतिरिक्त खर्च सर्व कापूस वेचणाऱ्या शेतकऱ्यांना करावा लागला. खर्चाचे वाढते प्रमाण, उत्पादनात झालेली घट, कर्जाचा बोजा, पूरक रोजगार उपलब्ध नसणे, या सर्व अडचणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आलेल्या आहेत. कापूस उत्पादक स्त्री शेतकऱ्यांच्या व्यथा जरी इथे मांडल्या असल्या, तरी त्या इतर उत्पादन घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांच्यासुद्धा व्यथा आहेत. ग्रामीण भागातील रोजगार, विशेष करून स्त्रियांचा रोजगार हा शेती व त्यातील उत्पादनावर अवलंबून आहे. ‘करोना’ संकट आणि शेतमालाचे अर्ध्यावर आलेले उत्पादन हे अधिकाधिक ग्रामीण स्त्रियांना कर्जाच्या गर्तेकडे नेत आहे. पूरक रोजगारनिर्मिती, ‘मनरेगा’ची (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) वाढीव व्याप्ती आणि उत्पादनाची अपेक्षित प्राप्ती याकरिता तातडीचे पावले उचलणे गरजेचे आहे. (लेखात मांडलेली माहिती ‘सोपेकॉम’ (‘सोसायटी फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिव्ह इकोसिस्टिम मॅनेजमेंट’ ) आणि ‘प्रकृती’ संस्थेतर्फे तेथील लोकांशी बोलून केलेल्या अभ्यासावर आधारित आहे. लेखातील काही स्त्रियांची नावे बदलली आहेत.) prakriti_ngp@bsnl.in
