|| निखिल दातार drnikhil70@hotmail.com वैद्यकीय कारणास्तव गर्भपाताची कालमर्यादा २० आठवडय़ांवरून २४ आठवडे करण्याचा निर्णय नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी गेली १२ वर्ष डॉ. निखिल दातार न्यायालयात लढत आहेत. गंभीर व्यंग असणारं बाळ किंवा बलात्कारातून जन्माला येणारं बाळ जन्माला घालायचं की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार बाळाच्या आईला असला पाहिजे, कायद्याला नाही तसेच गर्भपात कालमर्यादा वाढवावी या कारणास्तव सुरू असलेला हा लढा योग्य कायद्यात बदलावा, हीच त्यांची मागणी आहे. हे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने.. २००८ ते २०२०. गेली बारा वर्ष सुरूच आहे हा लढा! गर्भपाताची कालमर्यादा वीस आठवडय़ांवरून पुढे वाढवावी, अशी मागणी करणारी याचिका मी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली ती २००८ मध्ये. त्याच वर्षी माझ्या एका रुग्ण स्त्रीच्या बाजूने (निकेता मेहता) मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निकेताच्या गर्भातील बाळाच्या हृदयात अनेक व्यंगं होती, परंतु उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली, कारण ती त्या वेळी २४ आठवडय़ांची गर्भवती होती. एक स्त्री रोगतज्ज्ञ म्हणून माझ्याकडे अशी अनेक प्रकरणे येत. माझ्या मते, या स्त्रियांची गर्भपाताची मागणी अत्यंत रास्त असे. पण केवळ कायद्याची वीस आठवडय़ांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे गर्भपात करता येत नसे. पण त्यामुळे त्यांच्या वाटय़ाला येई ती प्रचंड मानसिक, शारीरिक वेदना, आणि अनेकदा दुखावलेलं मातृत्व. म्हणून मग मीच स्त्रियांच्या गर्भपाताविषयीचे हक्क नेमके काय असावेत याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करून आंदोलन पुकारलं. सुरुवातीला या मागणीकडे काहींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं, काहींनी कोरडी सहानुभूती दाखवली. काय होती माझी मागणी आणि ती का करावीशी वाटली? मुळात, आपल्या देशात भारतीय फौजदारी कायदा आहे तो अठराव्या शतकातला. त्या बरहुकूम गर्भपात करणं हा फौजदारी गुन्हा आहे. त्यासाठी स्त्रीला आणि तो करणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्ष कारावास होऊ शकतो, अशी तरतूद या जुन्या कायद्यात आहे. १९७१ मध्ये आपल्या देशात संसदेने गर्भपातविषयक कायदा मंजूर केला. पण त्यानुसार बाळात व्यंग असलं किंवा बलात्कारपीडित स्त्री असली तरी तिला वीस आठवडय़ांपर्यंतच गर्भपाताला परवानगी होती. तेव्हा सोनोग्राफीचं तंत्र प्रचलितसुद्धा झालं नव्हतं. गेल्या पन्नास वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले. सोनोग्राफी, सीटी स्कॅनसारखं तंत्रज्ञान विकसित झालं. आपण नाही का पत्राऐवजी ई-मेल पाठवायला लागलो. विमानाचा शोध लागला म्हणून बलगाडीऐवजी वेगवान वाहतूक साधनं वापरू लागलो. पण बऱ्याचदा कायदा आणि संशोधन यांच्या बदलाचा वेग व्यस्त असतो. गेल्या काही वर्षांत गर्भपात करण्यासाठी सोप्या आणि कमी जोखमीच्या पद्धतींचा शोध लागला. जी पद्धत, सोय किंवा जोखीम वीस आठवडय़ांच्या गर्भपाताला, तीच आणि तेवढीच २८ आठवडय़ांच्या गर्भपाताला, हे डॉक्टरांना माहीत होतं, पण कायद्याला पटत नव्हतं. मुळात अशा स्त्रियांना गर्भपाताची गरज का भासत होती? तर सोनोग्राफीमध्ये दिसणारं बाळाचं व्यंग. गंभीर व्यंग असणारं बाळ जन्माला घालणं म्हणजे अनेकदा आयुष्यभरासाठी वेदनांचा प्रवास करणं होतं. मात्र ते व्यंग वीस आठवडय़ांनंतर लक्षात आलं तर गर्भपाताला कायदा परवानगी देत नाही. त्यामुळे त्या गर्भाला जन्म देणं अशा स्त्रियांना भाग असे. त्यामुळे कित्येकदा काही वर्ष तर काही वेळा जन्मभर अशा मुलांना त्यांच्या व्यंगासह सांभाळावं लागत होतं किंबहुना लागत आहे. त्या मुलांचं कणाकणाने मरणं त्यांच्या आईला, पालकांना बघावं लागतं होतं. तर कधी कोणा बलात्कारपीडितेला नको असलेला गर्भ ठेवावा लागत होता. आपल्या देशात एका वेळी २.५ कोटी स्त्रिया गर्भार असतात, आणि आपल्याकडे सोनोग्राफी मशीन आहेत, फक्त दहा लाख. सरकारी दवाखान्यांत जाणाऱ्या निम्न आर्थिक परिस्थितीतल्या स्त्रियांना वीस आठवडय़ांच्या आधी सोनोग्राफी करून गर्भातील व्यंग शोधायला बऱ्याचदा उशीर होतो. साहजिकच अशा स्त्रिया भोंदू डॉक्टरकडून गर्भपात करून घेऊन स्वत:च्या आरोग्याशी खेळतात. गर्भ ठेवला तर पुढे या व्यंग असलेल्या मुलाचा खर्च करताना त्यांच्या आयुष्याचं बजेट कोलमडून पडतं, शिवाय त्याची शिक्षा त्यांच्या इतर मुलांना मिळते. शिवाय त्याचा येणारा मानसिक आणि शारीरिक ताण वेगळाच. गेल्या पंचवीस वर्षांत माझ्या पाहण्यात आलेली काही प्रकरणे उदाहरणादाखल इथं नमूद करतो. त्यांची नावं बदलली आहेत. सुनंदा, वय ३०. मोलमजुरी करून पोट भरणारी स्त्री. २२ आठवडय़ांची गर्भधारणा असलेली. तिच्या बाळामध्ये असं व्यंग आढळलं की त्यावर कोणताच उपचार नव्हता. तिच्या बाळाच्या मेंदूची वाढच झालेली नव्हती. सरकारी रुग्णालयात तारीख न मिळाल्याने सोनोग्राफी करायला तिला उशीर झाला. व्यंग कळल्यानंतर, डॉक्टरांनी एकूण परिस्थिती सांगितल्यावर गर्भपात करणं गरजेचं आहे; परंतु कायद्यात परवानगी देत नाही. ललिता, वय वर्ष ३६. अथक प्रयत्नांनंतर तिला गर्भ राहिला. १७ आठवडय़ांची गर्भार असताना डॉक्टरांना शंका आली की बाळात जनुकीय व्यंग आहे. यावर खात्रीचा तपास म्हणजे गर्भजल चाचणी. ती केली परंतु त्याचा रिपोर्ट येईपर्यंत २० आठवडे उलटून गेले होते. रिपोर्ट वाईट आला. ललिताला असे गंभीर व्यंग असलेलं मूल नको होतं. पण कायदेशीर वीस आठवडय़ांची मर्यादा उलटून गेल्याने बाळ वाढविण्याशिवाय तिच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. शीतल, वय ३५. व्यवसायाने वकील. ललिताप्रमाणेच १७व्या आठवडय़ात जनुकीय व्यंग असावं, अशी शंका आल्याने गर्भजल चाचणी केली. पण रिपोर्ट येईपर्यंत २० आठवडय़ांची मर्यादा ओलांडली जाणार हे तिला माहीत होतं. ललिता रिपोर्ट वाईट आला तर काय होईल, या भीतीने आतून तीळ तीळ तुटत होती. विषाची परीक्षा नको म्हणून तिने आणि तिच्या नवऱ्याने ठाम निर्णय घेतला तो गर्भपात करण्याचा. गर्भपात सुखरूप पार पडला. मात्र काही दिवसांनी रिपोर्ट आला की बाळ नॉर्मल होतं. शीतल ते ऐकून इतकी बधिर झाली, की या धक्क्यातून बाहेर यायला तिला मानसोपचाराची गरज लागली. कृती, लहान १३ वर्षांची अबोध बालिका. बलात्कारपीडित. पोटात दुखतंय म्हणून आई माझ्याकडे घेऊन आली. तिला तपासलं तर तिला २४ आठवडय़ांची गर्भधारणा झालेली. आता केवळ कायद्यात बसत नाही म्हणून तिला या बाळाला जन्म द्यायला सांगायचं का? रचिता, वय ३२. मूल मतिमंद आहे, असं २२व्या आठवडय़ांत तिला कळलं. तिच्या घरात आधीच ५० वर्षांचा मतिमंद दीर होता. दोन खोल्यांचं लहान घर, मिळकत बेताची. आयुष्यभराचं दु:ख पदरात बांधून घ्यायला तिची तयारी नव्हती. नेहा, वय ३०. पहिली गर्भधारणा. २२ व्या आठवडय़ांत कळलं की बाळाच्या हृदयात तीन छेद आहेत आणि अनेक बिघाड आहेत. देशातील सर्वोत्तम हृदयरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांना ती दाखवून आली. डॉक्टर म्हणाले, चार मोठी ऑपरेशन करावी लागतील, तरीही बाळ पूर्णत: नॉर्मल होऊ शकणार नाही आणि १० वर्षांत दगावण्याची शक्यता खूप आहे. नेहाला हे मूल बऱ्याच उपचारांनंतर होणार होतं. पण तिने ठाम निर्णय घेतला की असं मूल नको. पण कायद्याची अडकाठी समोर आलीच. या साऱ्या स्त्रियांसाठी ही न्यायालयीन लढाई लढण्याचं मी ठरवलं. आणि ‘निखिल दातार विरुद्ध भारत सरकार’ अशी केस उभी राहिली. २०१६ मध्ये पहिलं यश लाभलं ते कुमारी ‘क्ष’ आणि डॉ. निखिल दातार विरुद्ध भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत. सुरुवातीला कोणालाच खात्री नव्हती. कायद्याविरुद्ध लढा? आणि कोण ऐकणार आपलं? असाच सूर सगळीकडे होता. काहींचा याला विरोध होता. हा विरोध तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होता. काही लोक हे मुळात गर्भपातविरोधी आहेत. त्यांच्या मते गर्भपात म्हणजे हत्या. यावर माझं उत्तर असं आहे, गर्भपात करावा किंवा नाही हा प्रत्येक स्त्रीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. आपल्या देशात १९७१ पासून गर्भपाताचा कायदा अस्तित्वात आहे याचाच अर्थ या देशात स्त्रीला गर्भपाताचा हक्क आहे हे नक्की. माझा लढा हा ज्या स्त्रियांना गर्भपात हवा आहे, पण नाकारला जात आहे यांच्यासाठी आहे. दुसरा प्रवाद आहे तो उशिरा केलेला गर्भपात सुरक्षित आहे की नाही याविषयी. मुळात अवैध आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या गर्भपातामुळे अनेक स्त्रिया मृत्युमुखी पडतात म्हणूनच त्याला कायदेशीर मान्यता हवी, हे सार्वमत आहे. आत्ताच्या काळात गर्भपात करण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदललेल्या आहेत. एखाद्या नैसर्गिक प्रसूतीप्रमाणे हे गर्भपात औषधांद्वारे केले जातात. अर्थात जितके महिने कमी तितका गर्भपात सोपा हे सर्वमान्यच आहे. सातव्या आठवडय़ाच्या आधी तर तो नुसत्या गोळ्या घेऊन करता येतो. पण आठवडे कितीही जास्त असले तरीही त्याच्यातील जोखीम ही प्रसूतीपेक्षा कधीही अधिक नसते, हे वैद्यकीय शास्त्राने निर्वविादपणे सिद्ध केलं आहे. तिसरा प्रवाद म्हणजे गैरवापराचा. जर मर्यादा वाढवली तर स्त्री-भ्रूणहत्या अधिक होतील, अशी शंका अनेकांना आहे. पण त्यात मुळीच तथ्य नाही. मुळात ज्यांना असं गैरकृत्य करायचं आहे, ती स्त्री २० आठवडे उलटून जाईपर्यंत कशाला थांबेल? कारण लिंगपरीक्षा अगदी बारा आठवडय़ांतच करता येते. मग कुठली स्त्री अगदी सगळ्या जगाला आपण गर्भार आहोत हे कळेपर्यंत थांबून मग असं काळं कृत्य करेल? बरं, त्यातून माझी मागणी ही फक्त बलात्कारपीडित स्त्रिया आणि गर्भात व्यंग असणाऱ्या स्त्रियांसाठीच आहे, सरसकट सर्व स्त्रियांसाठी नाही. बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये तर पोलिसांकडे तक्रार करावी लागते. मग काय? खरं तर स्त्री-भ्रूण हत्या करायची आहे, पण तरी वीस आठवडय़ांची वाट बघून, आपल्यावर बलात्कार झाल्याची खोटी तक्रार करून, पोलिसात जाऊन मग गर्भपात कोणी करेल का? थोडक्यात, हे सर्व प्रवाद पूर्णपणे असत्य आहेत, यात काही शंका नाही. आणि मला त्याविषयी खात्री असल्याने हा विषय मी लावून धरला. सुरुवातीच्या काही प्रकरणांमध्ये परवानगी मिळाली. काही चुकीच्या पद्धतीने नाकारल्या गेल्या. या सर्व स्त्रियांच्या प्रकरणांमध्ये मी विनामूल्य मदत केली. माझं काम बघून ‘ह्य़ूमन राइट्स लॉ नेटवर्क’चे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कोलीन गोन्साल्वीस पुढे आले. त्यांच्या पूर्ण टीममधील वकील स्नेहा मुखर्जी, मिनाझ, क्रांती या साऱ्यांनी विनामूल्य काम केलं. मी स्वत: डॉक्टर असलो तरी कायद्याचा पदवीधर आहे. या ज्ञानाचा उपयोग हा लढा लढताना झाला. हळूहळू इतर डॉक्टरांनाही विश्वास वाटू लागला तेव्हा ते अशा केसेस माझ्याकडे पाठवू लागले. या सर्व केसेस मी विनामूल्य करीत असल्याने तसेच कायदेशीर मार्गाने परवानगी मिळवून सरकारी रुग्णालयात गर्भपात केला जातो, हे सर्वश्रुत झालं तशा अधिक केसेस येऊ लागल्या. जे जे रुग्णालयातील स्त्रीरोग विभागप्रमुख डॉ. अशोक आनंद यांनी या चळवळीत भरीव आणि मोलाचं काम बजावलं. माझ्या सल्ल्याने महाराष्ट्रातील अनेक डॉक्टरांनी अशा सेवा विनामूल्य दिल्या आहेत. आजपर्यंत १५० ते २०० स्त्रियांना अगदी ३२ आठवडय़ांपर्यंत सुरक्षित गर्भपाताची परवानगी न्यायालयाकडून मिळाली आहे. या सर्व स्त्रियाचं कौतुक करावं तितकं थोडं आहे. आपली अत्यंत वैयक्तिक आणि खासगी बाब न्यायालयासमोर निर्भीडपणे मांडणं, सरकारी समितीला उत्तर देणं हे सर्व मोठय़ा धाडसाने त्यांनी केलं. एक स्त्री वकील म्हणाली, ‘‘मी स्वत:च माझी केस मांडते, निदान त्याने तरी सरकारला जाग येईल.’’ भावनांवर नियंत्रण ठेवून न्यायालयासमोर स्वत:ची गर्भपाताच्या अनुमतीविषयी केस मांडणं याला धाडस हवं. हे सर्व त्यांनी केलं ते केवळ माझ्यावर विश्वास ठेवून. पण प्रत्येक वेळी या स्त्रियांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागू नयेत म्हणून कायद्यात बदल करायला हवा, गर्भ ठेवण्याचा अंतिम निर्णय हा त्या आईचा असला पाहिजे, या मागणीसाठी गेली बारा वर्ष, एक तप हा लढा सुरूच राहिला. २९ जानेवारी २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने हा कायदा झाला पाहिजे, असं मत दिलं. हा कायदा संसदेत लवकरच मांडून अमलात आणावा. तो स्त्रीकेंद्रित असावा आणि त्याची योग्य अंमल बजावणी होऊन स्त्रियांच्या हक्कांना न्याय मिळावा, अशी रास्त अपेक्षा आहे. तोपर्यंत हा लढा चालूच राहील. ‘बल गेला आणि झोपा केला’ या म्हणीपेक्षा ‘देर आए, दुरुस्त आए’ ही म्हण जास्त उपयुक्त आहे, नाही का?
