|| मीना नाईक ‘अभया’चा प्रयोग पाहिल्यानंतर एका स्त्री डॉक्टरने सांगितलं, ‘‘अशा लैंगिक अत्याचाराला मीही बळी पडले आहे. सांगूनही आईने दुर्लक्ष केलं. मी सहन करत राहिले. शोषणकर्त्यांला ती माझी मान्यता वाटली आणि त्याने खेळ चालूच ठेवला. शेवटी हा एक अधिकाराचाच खेळ असतो.’’ त्यावर मी म्हणाले, ‘‘आता तुमच्यावर झालेल्या अत्याचाराची दखल गंभीरतेने घेणारा ‘पॉक्सो’सारखा कडक कायदा आहे. बालकांवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची तर इतर लैंगिक अत्याचारासाठी कमीत कमी पाच ते जास्तीत जास्त दहा वर्ष किंवा जन्मभराची कैदही होऊ शकते.’’ अलीकडेच वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी वाचली आणि थोडं बरं वाटलं. बातमी होती ‘पॉक्सो’ कायद्यासंदर्भात. ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस’ अर्थात बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा. या कायद्याच्या अंतर्गत गेल्या वर्षांत बाललैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही बातमी पोलिसांनी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या तक्रारींबाबत होती. म्हणजे आता १८ वर्षांच्या आतील बालकं आपल्या विश्वासू व्यक्तींच्या मदतीने पुढे येऊन तक्रार नोंदवू लागली आहेत. आई-वडीलही आपल्या मुलांच्या तक्रारींवर विश्वास ठेवू लागले आहेत, हे चांगले चिन्ह आहे. यामुळे मुलांवरील अत्याचाराला आळा बसू शकतो. अर्थात ही आहे पोलिसांकडे नोंदवल्या गेलेल्या तक्रारींची संख्या आहे. त्यापलीकडे नोंदवल्या न गेलेल्या लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असतातच. पण आता बऱ्याच प्रमाणात परिस्थिती बदलतेय. पालकही आपल्या मुलांना ‘चांगला स्पर्श - किळसवाणा स्पर्श’ याची समज देऊ लागले आहेत. २००० मध्ये जेव्हा आम्ही ‘वाटेवरती काचा गं.. ’ नाटक करत होतो, तेव्हा प्रथमच मुलं आणि पालक यांच्यामध्ये ही शिकवण आम्ही रुजवत होतो. तेव्हा लैंगिक शोषण करणं हा एक गुन्हा आहे, त्याचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो याविषयी कुणालाच फारशी माहिती नव्हती. त्यासंदर्भात खास कायदाही नव्हता. त्यामुळे गुन्हेगाराला कायद्याच्या मदतीने अटक होतच नव्हती. कायदा होता, तो मोठय़ांवर होणाऱ्या बलात्कारसंदर्भात. पण २०१२ मध्ये ‘पॉक्सो’ कायदा अस्तित्वात आला. सुरुवातीला तो अगदी सरळसोट अवस्थेत होता, पण त्यामध्ये हळूहळू सुधारणा होत गेल्या. आता तो अधिकाधिक कडक करण्यात आलाय. आता तर १६ वर्षांच्या आतील व्यक्तींवर जर अंतर्गमन लैंगिक आघात (बलात्कार) झाला तर मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. इतर लैंगिक अत्याचारासाठी कमीत कमी पाच ते जास्तीत जास्त दहा वर्ष किंवा जन्मभराची कैदही होऊ शकते. पालक, शिक्षक आणि मुलं याच्याबरोबर पोलिसांनाही याबाबतीत प्रशिक्षण दिलं जात आहे. तरुण, नव्याने व्यवस्थेत आलेले पोलीस तर या कायद्याचं अधिक गंभीरतेने पालन करत आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात काही बदल घडत आहेत. पूर्वी ज्या पद्धतीने बलात्कारित व्यक्तीची तपासणी केली जायची, तशी आता होत नाही. पीडित व्यक्तीकडे अधिक सहानुभूतीने पाहिलं जातं. न्यायव्यवस्थेत तर आमूलाग्र बदल झाले आहेत. ‘बालक स्नेही न्यायालय’ प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्थापली जात आहेत. न्यायाधीश महाशय साध्या वेशात असतात. न्यायालय म्हणजे एक अनौपचारिक दालन असतं. तिथे पीडित व्यक्तीला गुन्हेगार दिसतही नाही. तसंच गुन्हेगाराचा वकील पीडित व्यक्तीला थेट प्रश्न विचारू शकत नाही. किंबहुना प्रश्नांची यादी न्यायाधीश महाशयांना दिली जाते. त्यातील त्यांना योग्य वाटतील, पीडित व्यक्ती दुखावली जाणार नाही, असेच निवडक प्रश्न न्यायाधीश पीडितांना विचारतात. अशा तऱ्हेने पोलीस, वैद्यकीय आणि न्याय व्यवस्थांचं ‘पॉक्सो परिवर्तन’ होऊ लागलं आहे. असा हा ‘पॉक्सो’ कायदा २०१२ पासून अस्तित्वात असूनसुद्धा सामान्य जनतेला याची काहीच माहिती नव्हती. बालकं याचा अर्थ १८ वर्षांखालील कुठलीही व्यक्ती. पण याबद्दल बरीच मंडळी अनभिज्ञ आहेत. १८ वर्षांपर्यंतच्या कुणावरही कुठल्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचार झाला तर त्यांच्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायदा आहे. हे सगळ्यांना सांगणं खूप गरजेचं होतं. त्याचबरोबर बालकांनाही - म्हणजे मुलगे आणि मुली दोघांनाही आपल्या शरीरावरचा आपला हक्क, आई आणि डॉक्टर (फक्त आजारी असताना) सोडता त्यांना कुणीही स्पर्श करू शकत नाही, याची जाणीव करून देणं आवश्यक होतं. जर कुणी तसा प्रयत्न केला तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणं, पोलिसात जाऊन तक्रार करणं हा त्यांचा हक्क आहे हेही सांगणं महत्त्वाचं होतं. ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या मदतीने तुम्हाला याबाबतीत काय काय मदत मिळू शकते याची माहिती देणं खूप गरजेचं होतं आणि हे सगळं केवळ व्याख्यान देऊन जमणार नाही. म्हणून नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या विषयावरची माहिती नाटय़रूपात सादर केलेल्या ‘अभया’ला रंगमंचावर सादर करावं लागलं. ‘अभया’चे प्रयोग राज्यभर सुरू आहेत. प्रत्येक प्रयोगाला सामाजिक संस्था, वंचित मुलांच्या शाळांतील ११ वर्षांवरील मुलांना खास निमंत्रित केलं जातं. एरवी शाळा, कनिष्ट महाविद्यालयं, स्त्री अभ्यास केंद्रं, बालकल्याण समितीचे सदस्य, ‘पॉक्सो’ राष्ट्रीय परिषद, महाराष्ट्र ज्युडिशिअल अकादमी (‘पॉक्सो’ वकील) यांच्यासाठीही ‘अभया’चे प्रयोग सादर केले. प्रत्येक प्रयोगानंतर प्रेक्षकांबरोबर संवाद साधला जातो. त्यामध्ये मुलं किंवा मोठी माणसंही जे प्रश्न, शंका विचारतात, त्यावरून ‘पॉक्सो’विषयी त्यांना किती आकलन झालंय याचा अंदाज येतो. मुलांच्या जगाचाही अंदाज येतो. समता विचार प्रसारक संस्थेच्या ‘वंचित मंच’ची जवळपास ८० मुलं ‘अभया’ पहायला आली होती. त्यातल्या काही मुलांनी तर आपले विचार कागदावर लिहून आम्हाला पाठवले. एकजण म्हणाला, ‘‘एवढय़ाशा एक तासाच्या नाटकातून आम्हाला ‘पॉक्सो’ कायद्याविषयी माहिती मिळाली. ‘मनोधैर्य’ योजना काय आहे, त्यामुळे पीडित व्यक्तीला अर्थसहाय्य मिळतं, याची आम्हाला अजिबातच माहिती नव्हती. तुम्हाला जे काही मांडायचं होतं ते सहजपणे आमच्यापर्यंत पोचलं. नाहीतर कायदा म्हणजे वकिलांचं काम असं वाटायचं.’’ दुसरी मुलगी म्हणाली, ‘‘या नाटकातून मला असं समजलं, की, कुणावरही असा अत्याचार झाला तर त्या व्यक्तीला धीर दिला पाहिजे. त्यामुळे तिला पुढच्या प्रसंगांना तोंड द्यायला शक्ती मिळेल. आपण त्या व्यक्तीला पाठिंबा दिला नाही तर ती निर्भीडपणे इतर व्यवस्थांना सामोरी जाऊ शकणार नाही.’’ एक मुलगी म्हणाली ‘‘अभयावर अत्याचार झाल्यानंतरही तिची मैत्रीण तिच्यासोबत शाळेत येत-जात असते, हे मला जास्त आवडलं. कारण सहसा अशा पीडित व्यक्तीला नातेवाईकसुद्धा एकटं पाडतात, जवळ करत नाहीत.’’ दुसऱ्या एका सामाजिक संस्थेची मुलं एका प्रयोगाला आली असताना, त्यातल्या मुली म्हणाल्या, ‘‘अभया फक्त सोळा वर्षांची असूनसुद्धा तक्रार करायला पुढे येते. तेही कोणत्याही पुरुषी पाठिंब्याशिवाय. अभया, तिची आई आणि वकील मावशी अशा तिघीजणी अशा प्रसंगाला सामोऱ्या जातात. हे आम्हाला विशेष आवडलं.’’ ‘बालमोहन’ची दुर्वा सावंत म्हणाली, ‘आमच्याच वयाची ‘अभया’ धैर्याने पुढे येते. आई पोलिसात तक्रार करायला तयार नसते, तर हट्टाने तिला पोलिसात तक्रार नोंदवायला घेऊन जाते, प्रेक्षकांमधल्या आम्हा सर्वाना हे जास्त ‘कनेक्ट’ झालं. ‘सलाम बॉम्बे फाऊंडेशन’चा शुभम म्हणाला, ‘‘आता माझी बहीण, नाहीतर शाळेतली, वस्तीतली एखादी मुलगी हिच्यावर जर असा प्रसंग आला तर काय काय करावं लागतं, पोलीस, मग हॉस्पिटल, नंतर न्यायालय अशा ठिकाणी जावं लागतं, तिथे काय प्रकारची वागणूक मिळेल हे समजलं. सगळीच माणसं चांगली नाही वागत, पण आपण डगमगायचं नाही, ‘पॉक्सो’मुळे आपल्याला नक्की न्याय मिळतो हे कळलं.’’ ‘‘अभयावर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतरसुद्धा तिची आई तिला दोषी ठरवत नाही. उलट तिला धीर देते. हे मला खूप आवडलं. अभयासाठी, ती कधीही कोर्टाची पायरी न चढलेली किंवा पोलीस स्टेशनवर न गेलेली आई तिच्यासाठी हे सगळं करायला तयार होते. त्या आईने अभयाला पाठिंबा दिला आणि सगळ्या प्रसंगांमधून धैर्याने पुढे जाण्यासाठी वेळोवेळी समजावलं, म्हणून तिला न्याय मिळतो. ‘पॉक्सो’ची तिला मदत होते. किती छान संकल्पना आहे ही.’’ एका अकरा वर्षांच्या मुलीने आपले विचार मांडले. लता देशमुख म्हणते, ‘‘नाटकाचं नाव ‘अभया’ का ठेवलं असा मला प्रश्न पडला होता. पण नाटक पाहिल्यावर समजलं की, नाटकात घडलेली घटना भयाचीच होती. अशा कितीतरी घटना आपल्या आसपास घडत असतात. पण आपण भय न बाळगता त्याचा सामना करायला पाहिजे. समाजात वाईट गोष्टी तर आहेतच. पण आपल्या मदतीसाठी काही संस्था, ‘पॉक्सो’सारखे कायदेही आहेत. हे कळलं.’ एका मुलाने खूप छान भाष्य केलं. मला ते खऱ्या अर्थाने भिडलं. म्हणाला, ‘‘अभयाला ‘पॉक्सो’मुळे न्याय मिळतो; हे जरी खरं असलं तरी ती आणि तिचे आई-वडील जे सहन करतात, भोगतात ते शिल्लक राहतंच. अभया शेवटी प्रेक्षकांना आवाहन करते ते मला जास्त भावलं. ती म्हणते, ‘समाजातली ही किळसवाणी प्रवृत्ती आपण सर्वानी नाहीशी केली पाहिजे. तरच अनेक अभयांना न्याय मिळाल्यासारखं होईल.’ मी सगळ्यांनाच याची जाणीव करून देईन.’’ मुलांप्रमाणे मोठय़ांच्याही बऱ्याच शंका असतात. त्यांचं प्रयोगानतंर निरसन करावं लागतं. एक गृहस्थ म्हणाले, ‘‘आपण सर्वानीच ही प्रवृत्ती नष्ट केली पाहिजे, म्हणजे आम्ही नक्की काय करायचं? समोरच्या माणसाच्या मनात काय चाललंय हे कसं ओळखायचं?’ मी म्हटलं, ‘अगदी बरोबर आहे. त्यासाठी मुलगा असो वा मुलगी, यांची लहानपणापासूनच मानसिकता बदलायला पाहिजे. अचानकपणे आपण कुणाला बदलू शकत नाही.’’ यावर त्या गृहस्थांचा पुढचा प्रश्न होता, ‘‘म्हणजे काय करायचं?’’ मी म्हटलं, ‘‘कुटुंबातला मुलगा आणि मुलगी यांना समान वागणूक द्यायची. समोरच्या व्यक्तीचा तिच्या शरीरावर हक्क आहे. आपण त्याची पायमल्ली करू शकत नाही. एवढा तरी विचार माणसं करतील लैंगिक अत्याचार करण्यापूर्वी. एका २०-२२ वर्षांच्या मुलीने चांगला प्रश्न उपस्थित केला. म्हणाली, ‘‘अभयाला ‘सपोर्ट पर्सन’ म्हणून ती मावशी खूपच लवकर भेटली. त्यामुळे तिचा पुढचा मार्ग सुकर झाला.’’ मी म्हटलं, ‘‘तरीही तिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना विविध व्यवस्थांमधून जाताना खूप काही सहन करावं लागलंच. समजा, ‘सपोर्ट पर्सन’ उशिरा भेटली असती तर आणखी काय काय संकटांना त्यांना तोंड द्यावं लागलं असतं असं तुला वाटतं?’’ त्यावर ती बोलली ते फारच सूचक आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणारं होतं. ती म्हणाली, ‘‘मला वाटतं सर्वात आधी शाळा आणि शिक्षक. अभयाचं अभ्यासात लक्ष न लागणं, ती अभ्यासात मागे पडत जाणं, शाळेतील उपस्थिती कमी होणं हे पाहून खरी परिस्थिती जाणून न घेता तिच्यावर उलटसुलट प्रश्नाचा भडिमार करणं, त्यानंतर आजूबाजूला राहणारी मंडळी, समाज. शाळेतल्या मैत्रिणी. त्यांनाही प्रश्न पडले की, अचानक या मुलीला काय झालं? मग तरुण मुलगी म्हटल्यावर केले जाणारे तर्कवितर्क, ते कधीतरी अभया आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या कानावर पडणं. आणि त्यामुळे अर्थातच त्यांना होणारा मानसिक त्रास. त्याशिवाय गुन्हेगाराकडून किंवा त्याच्या संबंधित लोकांकडून धमक्या येऊ शकतात. या सगळ्यामुळे कंटाळून पीडित व्यक्त केस मागे घेऊ शकते.’’ मी म्हटलं, ‘‘हे अगदी बरोबर आहे. पण त्यासाठीच ‘पॉक्सो’ कायद्यामध्ये बालकल्याण समितीची मदत घेणं अपरिहार्य असतं. त्या समितीचा एखादा सदस्यही ‘सपोर्ट पर्सन’ म्हणून तुम्हाला मदत करू शकतो.’’ बालकल्याण समितीच्या सदस्यांसमोर प्रयोग केला तेव्हा प्रेक्षकांमधल्या एका स्त्री डॉक्टरने आपल्या आयुष्यात घडलेल्या अनुभवाचे साश्रुनयने कथन केले. म्हणाली, ‘अशा लैंगिक अत्याचाराला मीही बळी पडले आहे. घरात आईला सांगितलं, पण तिने दुर्लक्ष केलं. मी सहन करत राहिले. शोषणकर्त्यांला वाटलं, ज्याअर्थी ही व्यक्ती आवाज उठवत नाही, त्याअर्थी तिची याला मान्यता आहे. आणि तिच्या बोलण्याकडे जोपर्यंत घरची मंडळी दुर्लक्ष करताहेत, तोपर्यंत आपण हा खेळ चालू ठेवायला काय हरकत आहे? शेवटी हा एक अधिकाराचाच खेळ असतो.’’ मी म्हणाले, ‘‘हो, पण आता तसं नाही. तुमच्यावर झालेल्या अत्याचाराची तक्रार तुम्ही तात्काळ करायला पाहिजे असं नाही. घरची मंडळी तुम्हाला प्रतिसाद देत नसतील तर एखादी स्त्री संघटना, त्यांचे कार्यकर्ते किंवा समाजातल्या कुण्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची मदत तुम्ही घेऊ शकता. ‘पॉक्सो’ कायद्यामध्ये तशी व्यवस्था आहे.’ एका तरुण मुलीच्या आईने तिच्या मनात उपस्थित झालेली शंका मांडली. म्हणाली, ‘‘जर बलात्कार झाला असेल तर पालकांनी कशी प्रतिक्रिया द्यावी?’’ एका आईचा ‘प्रामाणिक’ प्रश्न ऐकून खरंतर माझ्याही पोटात कालवाकालव झाली. मी म्हटलं, ‘‘अनपेक्षितपणे उभ्या राहिलेल्या या प्रसंगाचा पालकांनी स्वीकार करायला पाहिजे. धैर्याने सामोरं गेलं पाहिजे. पीडित व्यक्तीला दोष न देता, ‘तुझा यात काहीच अपराध नाही. तू स्वत:ला अपराधी समजू नकोस.’ हेच समजवायला पाहिजे. कित्येकदा तात्कालिक प्रतिक्रिया अशी असते की, पीडित व्यक्तीलाच ‘तू एकटा तिथे का गेलास, तू तिथे काय करत होतीस?’ वगैरे दूषणं लावली जातात. अशा वेळी पालकांनी संयमाने प्रसंग हाताळला पाहिजे. गोंधळून जाता कामा नये. लहान बालक असेल तर त्याचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकलं पाहिजे. त्याच्या अस्पष्ट, तुटक बोलण्यातून सत्य काय ते कळू शकतं. कित्येकदा लैंगिक आघात झालेली व्यक्ती बोलण्याच्या मन:स्थितीत नसते. तेव्हा प्रश्नांची सरबत्ती करून त्या व्यक्तीला मनस्ताप देऊ नये. तपासण्या, उपचार, चालू असताना पीडित व्यक्तीला मानसिक आधाराची गरज असते. आरडाओरड, आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले तर पीडित व्यक्ती घाबरून काहीच बोलणार नाही. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नसेल तर पालकांनी समुपदेशकाचा सल्ला घ्यावा.’ अशा एक ना अनेक शंका प्रेक्षकांच्या पर्यायाने पालक मुलांच्या मनात येत असतात. माझ्या या ‘उद्योगाला’ माझ्या आजूबाजूची मंडळी हसतात, माझी चेष्टा करतात. म्हणतात, ‘तू एवढे प्रयत्न करतेयस जाणीव जागृती निर्माण करण्याचे. याने किती जणांपर्यंत तू पोचणार? दर्या में खसखस. दररोज पेपर उघडला की, किमान दोन तरी लैंगिक शोषणाच्या घटना पहायला मिळतात.’ पण लैंगिक शोषणाच्या या मायाजालात माझा हा खारीचा वाटा आहे असं मी समजते. meenanaik.51@gmail.com
