आरती कदम arati.kadam@expressindia.com आपला भविष्यकाळ समृद्ध होण्यासाठी स्त्री-पुरुष समानतेची गरज कित्येक वर्षांपासून व्यक्त होते आहे. सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर गरज म्हणून का होईना पण काही अंशी ती दिसू लागलेली आहे. बीजिंग येथे भरलेल्या चौथ्या जागतिक महिला परिषदेला यंदा २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला विभागालाही १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने याच समानतेवर भर दिला जाणार असून उद्याच्या जागतिक महिला दिनाचं घोषवाक्य आहे, इच फॉर इक्वल! स्त्री-पुरुष समानता समाजातील मनामनात रुजायला हवी, हाच काळाचा सांगावा आहे. अलीकडेच केसाच्या ट्रीटमेंटसाठी एका ‘युनीसेक्स सलोन’मध्ये गेले होते. दोन-तीन तासांची निश्चिंती होती. भल्या मोठय़ा आरशासमोरच्या भल्या मोठय़ा खुर्चीत बसून अलीकडे दुरापास्त झालेला निवांतपणा अनुभवत केसांचे होणारे लाड पाहात होते. सलोनमधला पोरगेलासा तरुण अत्यंत व्यावसायिक कौशल्याने केसाची एक एक बट घेऊन क्रीम लावून त्यांना आकार देत होता. अत्यंत एकाग्रतेने चाललेलं त्याचं ते काम मला समोरच्या आरशात स्पष्टपणे दिसत होतं.. तो पुरुष होता आणि मी स्त्री. अगदी १५ वर्षांपूर्वीही अशक्य वाटणारं हे दृश्य.. एकविसाव्या शतकातलं! पुरुषाने अशी बाईची ‘सेवा’ करावी आणि एका बाईने ती करून घ्यावी? न पचणारी ही गोष्ट काळाच्या बदलत्या प्रवासात आर्थिक समीकरणं बदलत चालल्याने अपरिहार्य ठरत चाललेली आहे. पार्लर असो की जीम अनेक कार्यक्षेत्रांत हे दृश्य ठसठशीतपणे समोर येतंय. पुरुषाने बाईला अशी ‘व्यावसायिक सेवा’ पुरवणं कुठल्याही पूर्वग्रहाशिवाय स्वीकारलं जातंय. ‘सेवा व्यवसायात’ (service industry) लिंग समानता वा जेन्डर इक्वालिटीमध्ये ‘युनिसेक्स’ हा शब्द आता कळीचा ठरतो आहे. ती स्त्री आहे की पुरुष यापेक्षा त्या व्यक्तीमध्ये आवश्यक ते कौशल्य आहे की नाही, याला महत्त्व देणारी अर्थव्यवस्था वाढू लागली आहे. पुढचा काळ असा लिंगभेदापलीकडे जावा, हीच तर माणूस म्हणून आपली आणि समाजाची गरज असणार आहे. फेसबुकेच्या सीओओ, शेरील सॅंडबर्ग आपल्या ‘लीन इन’ पुस्तकात म्हणतात तसं, ‘भविष्यकाळात, वुमन लीडर ही संकल्पना नसेल, फक्त नेता असेल’ किंवा त्यांच्याच पदाचा आधार घेत सांगायचं तर एखाद्या कंपनीचा जो सीओओ, सीईओ किंवा डायरेक्टर असेल.. ते पद लिंगातीतच असणार आहे.. त्या पदावरच्या तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष यापेक्षा तुम्ही त्या पदासाठी लायक आहात का आणि त्याचा उपयोग कंपनी वा व्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी होतोय ना हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपण प्रवास करत असलेली लोकल ट्रेन असो की विमान, ते चालवणारी स्त्री असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे दिवस संपले आहेत. इतकंच काय आपल्या लष्करात फायटर प्लेन चालवणारी सुद्धा स्त्री आहेच की. स्त्री-पुरुष समानता ही उद्याच्या अर्थव्यवस्थेची गरज असणार आहे. पण.. हा ‘पण’.. खूप त्रास देणारा, अडथळे आणणारा आहे. स्त्री-पुरुष समानता अत्यंत महत्त्वाची आहे हे वैचारिक पातळीवर पटत असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रात ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणं खूप काही मागणारी, कष्टवणारी, अनेकदा ओरबाडणारीसुद्धा आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा ‘ग्लोबल जेन्डर गॅप रिपोर्ट २०२०’ नुकताच प्रसिद्ध झालाय. त्यानुसार काही क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी किमान ९९.५ वर्षे लागतील. म्हणजे या जन्मात तरी ती पाहायला मिळणे अशक्य! सावित्रीबाई फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात दगड, शेण अंगावर सहन केलं, त्यामुळे आज आम्ही असा लेख लिहू शकतोय, अशी अजून किती किंमत यासाठी मोजावी लागणार आहे कल्पना नाही. पण ही समानता काही क्षेत्रात तरी नक्की येईल, असा आशावाद आहे. सध्याचा काळ हा त्याच संक्रमणाचा आहे. आणि काळाने त्या त्या वेळी त्याची किंमत वसूल केली आहेच. बहुतांशी बाईकडूनच! घर आणि संसार या दुहेरी तारेवरची कसरत करत पिढय़ान् पिढय़ा घालवणाऱ्या स्त्रीच्या कष्टाचं मोल कधी ना कधी तरी तिला मिळणारच आहे, मात्र तिचा हा (बहुतांशी) एकाकी प्रवास इच्छित स्थळी पोहचवण्यासाठी खूप काळ घेईल. यासाठी तिला जर पुरुषाची यथायोग्य साथ सातत्याने मिळाली तर तिचा प्रवास सुखकर होईलच, पण त्याच्यासाठीही जास्त समाधानाचा होईल.. याच विचाराने यंदाच्या जागतिक महिला दिनाची (८ मार्च २०२०) संकल्पना आहे, ‘इच फॉर इक्वल’ - समानतेसाठी सारे. स्त्री-पुरुष समानतेसाठी सगळ्यांनीच एकत्र येण्याची गरज व्यक्त करणारं हे घोषवाक्य! खरं तर या वर्षीच्या या घोषवाक्यामागे आहे ते सिंहावलोकन! १९९५मध्ये चीनमधील बीजिंग येथे भरलेल्या चौथ्या जागतिक महिला परिषदेत, याच समानतेसाठी, स्त्रियांच्या न्याय्यहक्कांसाठी १० कलमी करार करण्यात आला होता. मात्र गेल्या २५ वर्षांचा आढावा घेतला असता लक्षात आलं की जगभरात असा एकही देश नाही जेथे ही समानता आहे, कुठल्याही क्षेत्रात! उलट काही देशांत तर स्त्रिया जिथे होत्या त्यापेक्षा मागे ढकलल्या गेल्या आहेत. या समानतेसाठी चार महत्त्वाची क्षेत्रं निवडण्यात आली होती, आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक यश, आरोग्य-जीवनमान आणि राजकीय सक्षमता. स्त्री-पुरुष समानता यात दूरदूरही दिसत नाही. याचा अर्थ असा नाही की स्त्रीने काहीच मिळवलं नाही. गेल्या २५ वर्षांचा इतिहास पाहिला तर बाईने प्रगती नक्कीच केली. उच्च शिक्षण घेतलं, मोठय़ा, मानाच्या पदावर स्थान मिळवलं, आर्थिक स्वातंत्र्य तर मिळवलंच, मुख्य म्हणजे आत्मभान आलेल्या स्त्रीने स्वत:मध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले. जागतिक स्तरावर सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात तिने स्वत:ला सिद्ध केलं. पुरुषांचं वर्चस्व असलेल्या सगळ्याच क्षेत्रात तिने शिरकाव केला. मात्र खंतावणारी बाब अशी की अनेक ठिकाणी तो फक्त शिरकावच राहिला. तिच्यासाठी तो मार्ग प्रशस्त झालाच नाही. आजही या क्षेत्रात पदार्पण करणारी पहिली स्त्री, याचा शोध लावणारी पहिली स्त्री, हे पद मिळवणारी पहिली स्त्री यातच आम्ही स्वत:ची पाठ थोपटून घेतो आहोत. आणि म्हणून काही ठिकाणी एकटय़ाही पडतो आहोत. पण तरीही जागतिक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाचा फोटो पाहाताना अनेक पुरुषांमध्ये एकांडय़ा शिलेदाराप्रमाणे स्त्रीत्वाच्याही पलीकडे गेलेलं आपलं कणखर व्यक्तिमत्त्व घेऊन उभ्या असलेल्या इंदिरा गांधी किंवा सुषमा स्वराज पाहिल्या की स्त्री असल्याचा अभिमान दाटून येतो. म्हणूनच हे प्रमाण वाढायला हवं, हेही तीव्रतेने जाणवतं. स्त्रीचे राजकीय स्थान, त्यातली सक्षमता आजही पुरेशी वाढलेली नाही, हे सत्य आहे. सलग १० वर्षे एका स्त्रीच्या नेतृत्वाखालची आपली राजकीय लोकशाही आज संसदेत फक्त १४ टक्के स्त्रियांपुरती मर्यादित आहे. जागतिक राजकीय पटलावरही हेच चित्र आहे. हे का होते आहे याचा विचार संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या महिला विभागाने, आपल्या दशकपूर्ती निमित्ताने सुरू केला आणि जागतिक महिला दिनाबरोबरच यंदा मे आणि एप्रिलमध्ये जागतिक महिला परिषद भरवून या संदर्भात नवीन करार करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे २५ वर्षांपूर्वीचा स्त्री-पुरुष समानतेचा जागर यंदाही जागतिक पातळीवरून अधिक नियोजनबद्ध आणि कृतिशील रूपात मांडला जाणार आहे. भारताचा विचार करता स्त्री-पुरुष समानता आधी मानसिक पातळीवर स्वीकारणं खूप गरजेचं आहे. पुरुषच नाही तर अनेकदा स्त्रीवर्गही स्वत:चं दुय्यमत्व गृहीत धरतात. पुरुष नोकरी करतात म्हणून पैसे कमावतात, परंतु बाई घर सांभाळायचं आणि कुटुंबीयांची काळजी घेण्याचं, विनामोबदला म्हणजे सेवाभावी काम करते ते पुरुषांच्या तुलनेत दुप्पट असतं आणि त्याचा मोबदलाही मिळत नाही, याचं भान पुरुषाला तर नाहीच पण अनेक स्त्रियांनाही नाही. म्हणूनच सामाजिक बदल होण्यासाठी आधी मानसिक बदल होणं गरजेचं आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होते आहे. बाई शिकली प्रगती झाली, हे आपलं कित्येक वर्षांपासूनचं घोषवाक्य! त्याचं सकारात्मक चित्र दिसलंही, पण असमानता घेऊनच. आजही स्त्रियांचे अनेक प्रश्न आहेत. लैगिंक अत्याचारापासून, आरोग्यापर्यंत अनेक समस्या आहेत. असंख्य मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलीही लग्न, मुलं, नोकरीच्या योग्य संधीअभावी उच्च पदापर्यंत पोहोचतातच असं नाही. मुलं जन्माला घालणं आजही तिच्या करिअरच्या आड येत आहेच. याचं कारण मुलं वाढवणं ही फक्त आईचीच जबाबदारी आहे हे गृहीतक! निसर्गाने तिच्यावर मूल जन्माला घालण्याची जबाबदारी सोपवली ती शारीरिक वेदना सहन करून ती पार पाडते आहेच. पण त्यानंतरही मुलांची जबाबदारी त्यांचे वडील घेत नाहीत याचं कारण आई जेवढय़ा प्रेमाने, ममतेने त्यांची काळजी घेऊ शकते तेवढी पुरुष घेणार नाही हे वर्षांनुवर्षे लादलं गेलेलं आणि मनात घट्ट रुजलेलं गृहीतक! पुरुषांनी प्रामाणिकपणे याबाबत स्वत:च्या मनाचा कौल घ्यायला हवा. मला खरंच माझ्याच मुलांची काळजी घेता येणार नाही का, की मी अधिक काम करावं लागू नये म्हणून त्यातून पळवाट काढतो आहे, हा प्रश्न स्वत:ला विचारायला हवा. एक मात्र नक्की आहे, आजच्या जगण्याच्या बदलत्या समीकरणात अनेक पुरुषांनी ही जबाबदारी काही प्रमाणात स्वीकारलेली दिसते आहे. अलीकडे तर एकटय़ा पुरुषांनी आयव्हीएफच्या माध्यमातून मुलं जन्माला घालून बापपणातला आनंद आणि समाधानही अनुभवलेलं आहे. पालकत्वाच्या बाबतीत ही समानता येऊ घातलीय, असं लगेच म्हणणं थोडं धाडसाचं ठरेल पण मला असेही काही वडील माहीत आहेत ज्यांनी बायकोला दिवसा नोकरी करता यावी यासाठी कायमची नाइट शिफ्ट स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे दिवसा मुलांची जबाबदारी त्यांना घेता येते. असेही पुरुष माहीत आहेत ज्यांनी बायकोचं करिअर अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे जावं यासाठी स्वत:ची चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून घर सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. कौटुंबिक, आर्थिक गरजेतून आलेली ही मानसिकता समाज हळूहळू स्वीकारतो आहे. पुरुषाने नोकरी करायची आणि बाईने घर सांभाळायचं या मानसिकतेतून बाहेर पडून पुरुषाने फक्त नोकरी करायची आणि बाईने दोन्ही आघाडय़ा सांभाळायच्या ही व्यवस्थाही समाजाने पाहिली. आता पुढे जाऊन दोघांनी दोन्ही आघाडय़ा सांभाळणं ही काळाची गरज असणार आहे, अगदी काही अंशी दिसत असलेला हा बदल जितक्या लवकर समाजाची मानसिकता बनेल तितकं उत्तम, कारण यात मुलांचं आयुष्य दावणीला लागणार नाही, याची काळजी समाज म्हणून सगळ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. आजच्या मुलांचे एकटेपणाचे, वाढत्या नैराश्येचे प्रश्न वाढू लागले आहेत. घराघरात जेव्हा ही स्त्री-पुरुष समानता आई-वडील समानतेपर्यंत पोहोचेल तेव्हा ते कुटुंबही सुदृढ, समाधानी असेल. त्यासाठी वर्क-लाईफ बॅलन्स अर्थात काम आणि घर यांची यथायोग्य सांगड आई-बाबांना मुलांना बरोबर घेऊनच घालावी लागणार आहे. शहरी भागात काही प्रमाणात दिसणारं हे चित्र जेव्हा गावागावांतून दिसू लागेल तेव्हा खरी समानता येईल कारण ग्रामीण स्त्री सुद्धा आज आर्थिक योगदानात मोलाचा सहभाग देऊ लागली आहे. याचाच अर्थ उद्याची लिंगभेद समानता ही फक्त आकडेवारी नसून सामाजिक आणि आर्थिक गरज असणार आहे. एका अहवालानुसार दोन वर्षांपूर्वी ५७ टक्के लोक बाईने कमवण्यासाठी घराबाहेर पडलं पाहिजे म्हणत होते. आज ते प्रमाण ७२ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचलं आहे. कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर ही समानता स्वीकारली गेली, जर घरातूनच तिला भक्कम आधार मिळाला तर स्त्रीसाठी आकाश मोकळं होणार आहे. कारण अर्ध जग ज्या स्त्रियांनी व्यापलं आहे. तिच्या बुद्धिमत्तेचा, तिच्या कष्टाचा, तिच्या सहनशील वृत्तीचा, प्रसंगी कणखरपणाचा, काही वेळा त्यातील आक्रमकतेचा पुरेसा वापर जगाच्या विकासासाठी झालेलाच नाही. ‘ग्लोबल जेन्डर गॅप रिपोर्ट २०२०’ नुसार आजही जागतिक आर्थिक असमानता ५७ टक्के आहे. म्हणजे दोन पैकी एक स्त्री आजही नोकरी-व्यवसायासाठी घरचा उंबरठा ओलांडू शकत नाही किंबहुना तिला तो ओलांडू दिला जात नाही. पुढचा काळ हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आहे. अनेक मुली तंत्रज्ञान शिक्षणाकडे वळू लागल्या आहेत, पण त्यांचं नोकरी व्यवसायात रूपांतर करणं सगळ्याच जणींना शक्य होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि शोकांतिकाही. आजही त्यांच्या नोकऱ्या तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणाने हिरावलेल्या आहेत. त्याच मुळे शिक्षण घेऊनही जास्त पगाराच्या नोकऱ्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. त्या पोहोचण्यासाठी उद्याच्या नोकरदार स्त्रियांनी वा उद्योजिकांनी स्वत:मधलं या विषयातलं कौशल्य अधिकाधिक विकसित करून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवलं पाहिजे. ‘ग्लोबल जेन्डर गॅप रिपोर्ट’नुसार आज जगभरातील ७२ देशांतल्या स्त्रियांना पुरेशा पैशांअभावी आणि माहितीअभावी बँकेत खातं उघडणं किं वा त्यातल्या पैशांचा विनियोग करणं माहीत नाही. चेतना गाला सिन्हा यांनी जसं माणदेशच्या स्त्रीला बॅंक साक्षर केलं तसं प्रत्येक गाव अर्थ साक्षर होणं ही काळाची गरज आहेच. स्त्री आता पुढे निघाली आहे, ती थांबणे शक्य नाही त्यामुळे उद्याचा काळ स्त्रियांचा आहे, असं म्हटलं जातं, पण तो एकटय़ा स्त्रीचा असण्यापेक्षा स्त्री-पुरुषांनी एकत्रितपणे पुढे जाण्याचा असायला हवा, कारण तोच स्त्री आणि पुरुषाला स्वत:तून बाहेर काढून माणूसपणाकडे घेऊन जाणारा मार्ग असेल..
