निवडणुकीचा विषय निघाला की राजकारणातील स्त्री सहभागाचा विषय येणे अपरिहार्य असते. गेले दोन शनिवार आपण ‘चतुरंग’ मधून जागतिक आणि देश पातळीवरील राजकीय स्त्री-नेतृत्वाच्या कमी -अधिक सहभागाचा ऊहापोह केला. भारतात स्त्री-प्रतिनिधित्व आजही पुरेसं न वाढण्याच्या कारणांची चर्चाही केली. दरम्यान हाच प्रश्न वाचकांसाठी खुला केला होता. वाचकांनी याला प्रतिसाद देताना राजकीय, सामाजिक, कौटुंबिक समाजभान नसणे यावर भर देतानाच स्त्रियांनीच हे भान वाढवायला हवे असे म्हटले आहे. निवडक वाचकांची ही संपादित पत्रे आरक्षण नको, शिक्षण द्या! आधुनिक भारतीय स्त्री ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ या तद्दन मध्ययुगीन मानसिकतेतून कधीच बाहेर पडली आहे, परंतु आजही काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचे अस्तित्व मोठय़ा प्रमाणावर जाणवत नाही. जसे की राजकारण! घराणेशाहीतून मिळणारा राजकारणाचा वारसा चालवणाऱ्या काही स्त्रियांचा अपवाद वगळल्यास ‘करिअर पोलिटिशिअन’ म्हणून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण जवळजवळ नाहीच. पक्ष कुठलाही असो, स्त्री राजकारण्यांना मिळणारी वागणूक सारखीच. गावपातळीवरील वैधानिक आरक्षणातून सरपंच आदी पदांवर विराजमान होणाऱ्या शोभेच्या बाहुल्या आणि त्यांचे राजकीय कर्तृत्व हे सर्वश्रुत आहे. (आता यात काहीप्रमाणात बदल होतो आहे) स्त्रियांचा राजकारणातील संख्यात्मक सहभाग वाढवणे ही नाण्याची एक बाजू असून स्त्रियांच्या राजकीय कर्तबगारीचे गुणात्मक वर्धन होणे ही दुसरी बाजू. आपल्या देशाचा विचार करता या दोन्ही आघाडय़ांवर अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे. कॉर्पोरेट, संरक्षण, बँकिंग, या सगळ्या क्षेत्रांत बाजी मारणाऱ्या स्त्रिया राजकारणात मागे राहतात, कारण या क्षेत्रात अजूनही कमालीचे पुरुषी वर्चस्व असून मुळात इथे स्त्रियांची राजकीय पात्रता सहसा मान्य केली जात नाही. यासाठी आरक्षण हा एकमेव उपाय असूच शकत नाही. तर त्यासाठी स्त्रियांना राजकारणात प्रवेश मिळावा म्हणून कौटुंबिक पातळीवर प्रोत्साहन मिळणे, त्यास समाजमान्यता मिळणे आणि किमान शैक्षणिक गुणवत्ता मिळवल्यानंतर त्यांना राजकारणाचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देण्याची व्यवस्था असण्याची गरज आहे. असे शिक्षण मिळण्यासाठीच्या संस्था मुळात आधी उभ्या कराव्या लागतील. जगण्याच्या असंख्य समस्यांना सामोरे जाऊन प्रत्येक क्षेत्रात काही तरी नवीन करून दाखवण्याची धमक असणाऱ्या प्रत्येकीला समान संधी असलीच पाहिजे आणि अशी संधी मिळवून देणे ही समाजातल्या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. कुशल राज्यकत्रे आणि प्रशासक या देशाला हवे असतील तर संवेदनक्षम मन असणाऱ्या स्त्रियांना समान संधी मिळणे आणि ती स्वयंस्फूर्तीने मिळत राहणे महत्त्वाचे आहे. कारण असे बदल हे समाजात जबरदस्तीने आरक्षण वगरे देऊन घडत नसतात तर ते समाजाने सर्वसंमतीने आत्मसात करावे लागतात. असे झाले तरच या देशाच्या लोकशाहीचे भविष्य उज्ज्वल असेल. - प्रा. अपर्णा कुलकर्णी, मुंबई कौटुंबिक जबाबदारीतून सुटका व्हावी भारतीय राजकारणामध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढवायचा असेल तर सर्वात आधी तिची घर आणि कौटुंबिक जबाबदारीतून सुटका झाली पाहिजे. तिच्या बौद्धिक क्षमतांचा विकास होण्यासाठी वाचन, चिंतन, मनन या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. त्याचबरोबर राजकारणामध्ये सहभाग घ्यायचा तर आपल्या भागातील प्रश्नांची जाण आणि लोकसंपर्क असणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने कार्यक्षेत्रामध्ये सहजपणे फिरता आले पाहिजे. तिच्या क्षमतांचा वापर करून पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून बाहेर पडून माणूस म्हणून तिला सहजतेने वावरता आले पाहिजे. राजकारणात मोठय़ा प्रमाणावर असणारी गुन्हेगारी, दहशत कमी होईल अशीही एक शक्यता आहे. जेव्हा स्त्रिया राजकारणात येऊ इच्छितात तेव्हा तिच्या घरातील लोकांचा तिला खूप मोठा पाठिंबा असण्याची गरज असते. घरासाठी ती काय करेल ही शक्यता घरच्यांनी अपेक्षित न ठेवता स्त्री राजकारणात आली तर बरेच चांगले बदल राजकारणामध्ये घडू शकतात. - तनुजा शिपूरकर, कोल्हापूर लहान वयापासूनच राजकीय इच्छाशक्ती वाढावी लोकशाही व्यवस्थेत राजकारणात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढावे कारण निर्वाचित प्रतिनिधींपैकी निम्म्या स्त्रिया असणे हे समतेच्या तत्त्वाला धरून आहे. शिवाय आज अनेक क्षेत्रांत स्त्री आघाडीवर आहे. ती सुशिक्षित, सुजाण, समंजस आहे. तिच्यात तेवढी क्षमता आहे की ती प्रभावी राजकारण करू शकते.लहान वयापासूनच मुलींना राजकारणात करिअर करण्याची इच्छा जोपासणे, त्या दृष्टीने तिला संधी कशा मिळतील याकडे पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच कौटुंबिक जबाबदारी फक्त स्त्रीची आहे या मानसिकतेत बदल करावा लागेल. ही जबाबदारी पुरुषांनी उचलण्यास पुढाकार घेणे हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच महत्त्वाचे नवऱ्याने पत्नीवर विश्वास ठेवून मित्राप्रेमाने तिच्या कामात सहकार्य करणे. - सुधा परांजपे-गोखले, गोवंडी ही काळाची गरज भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग वाढणे हे आवश्यकच नाही, तर ती काळाची गरज आहे. परंतु निव्वळ राजकीय अपरिहार्यता म्हणून जर स्त्रियांना संधी मिळत असेल तर ते चुकीचे आहे. ग्रामीण भागात आजही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचपद स्त्रियांसाठी आरक्षित झाले म्हणून स्त्रियांना निवडणूक लढवायला भाग पाडले जाते. यासाठी सामाजिक आणि कौटुंबिक मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहेत. स्त्रियांनी स्वत:हून राजकारणात आले पाहिजे. त्या जर कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून येतील तर त्यांना समाज किंवा सामान्य नागरिक आपला राजकीय प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारणार नाही. शिवाय ‘पती सरपंच’, ‘पती नगरसेवक’ या संकल्पना हद्दपार होणे गरजेचे आहे. मिळालेल्या संधीचे सोने करून जनतेच्या मनात एक आश्वासक प्रतिमा निर्माण केली (जशी ती करणे पुरुषांना तुलनेने सोपे जाते), तर जास्तीत जास्त स्त्रियासुद्धा लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वकर्तृत्वाने जाताना आपल्याला दिसतील. तसेच उच्चशिक्षित तरुणींनी जर राजकारणात प्रवेश केला तर नक्कीच लोकसभेत १००पेक्षा अधिक स्त्रिया आपल्याला दिसतील. राजकीय पक्षांनीसुद्धा जाणीवपूर्वक स्त्रियांना संधी देणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. - शुभम साहेबराव वायाळ, वरोरा करिअर म्हणूनच पाहावे स्वबळावर राजकीय कारकीर्द गाजविणाऱ्या स्त्रिया आपल्याकडे आजही अत्यल्प आहेत. स्त्रियांनी नोकरीप्रमाणे राजकारणाकडे एक करिअर म्हणून बघायला हवे. आणि तसे जर करायचे असेल तर स्त्रियांमध्ये सक्षम नेतृत्व, निर्णयक्षमता, समयसूचकता, सामाजिक समस्यांची जाणीव, वक्त्तृत्व हे गुण असायला हवेत. संविधानाचा खोलवर अभ्यास असायला हवा. समस्या सोडविण्याचे तंत्रज्ञान अवगत असायला हवे. प्रगतिशील व समानतेची मानसिकता हवी. हे सगळे साधण्याकरिता घरच्या मंडळीचे प्रोत्साहन व खंबीर पाठिंबा हवा. प्रत्येक परिस्थितीत न डगमगता तिचा सामना करण्याचा आत्मविश्वास हवा. सर्वात महत्त्वाचे, राजकारणात कशासाठी यायचे हा उद्देश समजून-उमजून पूर्ण करण्याची जिद्द असेल तर स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग नक्की वाढेल. - स्वप्ना वानखडे, वर्धा तरच तिचे स्थान भक्कम महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या हाकेस प्रतिसाद म्हणून या देशातील मोठय़ा प्रमाणात महिला स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनातूनच पुढे वाट शोधत शोधत स्वातंत्र्यानंतरही या देशातील बदलत्या राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेत स्वत:ला सामावून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न स्त्रीने केला. परंतु सहा दशकांनंतरही विधिमंडळ व संसदेतील स्त्रियांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे, कारण या देशातील आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचा ताबा हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेकडेच होता व त्यानंतरही तसाच राहिल्याचे चित्र आजही पाहायला मिळते. राजकारण आणि समाजकारण ही दोन महत्त्वाची चाके आहेत, त्याशिवाय समाजाचा गाडा चालवणे कठीण आहे. समाजातील स्त्रीचे प्रश्न, तिच्यावरील अन्याय, लैंगिक शोषण, तिचे हिरावलेले हक्क, हुंडय़ासाठी होणारा छळ, कौटुंबिक हिंसा याभोवतीच बहुसंख्य स्त्रिया एकत्रित झाल्या, त्यातूनच संस्था आणि चळवळी निर्माण झाल्या. काही चांगले बदलही घडले, स्त्रियांसाठी असलेले कायदे कडक झाले पण तितक्याच तत्परतेने स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग व मंचावर वावरण्याची ऊर्मी वाढली नाही. त्यांचा आत्मविश्वास व सन्मान, त्यांच्या भावनांना मिळालेली सादही पुरेशी नव्हती. राजकारण असो वा कौटुंबिक व्यवस्था, स्त्रीचा वावर प्रभावी होणे हे समाजाच्या बदललेल्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. तुम्ही-आम्ही मानसिकता बदलू तरच तिचं स्थान राजकारण आणि समाजकारणात भक्कम होईल - निकिता भालेकर, अहमदनगर अशांची उमेदवारी रद्द व्हावी पुरुषांच्या बरोबरीने महिलावर्ग आज अनेक स्तरावरील उच्चपदावर कार्यरत आहे. मग ते खासगी क्षेत्र असो की सरकारी. सामाजिक क्षेत्र असो की छोटे मोठे बचत गट. या सावित्रीच्या लेकी शिकून नाव कमवत आहेत. स्त्रियांनी सामाजिक अन् राजकीय क्षेत्रातही पुढाकार घेतला पाहिजे. बऱ्याच वेळा असे दिसते की जिथली जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित आहे तिथे ती निवडूनही येते, पण तिच्या नावावर तिचा नवरा कार्य करतो. तिला लोकांचे प्रश्न सोडवता येत नाही, त्यांना समोरे जाता येत नाही. हे टाळायला हवे. असे चित्र कुठं आढळत असेल तर निवडणूक आयोगाने त्यांची उमेदवारी रद्द करावी. ज्या वेळी असे पाऊल उचलले जाईल तेव्हा या स्त्रिया खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी लढताना दिसतील. - सचिन कृष्णा तळे, पुणे कुटुंबाचा पाठिंबा महत्त्वाचा स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग नगण्य असण्याची कारणं सामाजिक व कौटुंबिक मानसिकतेत आहेत. मुळात मुलगी वृत्तपत्र वाचत आहे, राजकारणावर चर्चा करीत आहे व मुलगा स्वयंपाकघरात काम करतो आहे, हे चित्र प्रत्यक्षात सोडाच पण टीव्हीवर तरी पाहिले आहे का? मुलीने शिकावे, नोकरी करावी इथपर्यंत थोडी सुधारणा झाली. पण आमूलाग्र बदल आजही शक्य वाटत नाहीत. राजकारणातील स्त्रियांचा सहभागाचा विचार करता, तुम्हाला मते हवी असतील तर मवाली, गुंड अगदी गुन्हेगार यांच्याशीसुद्धा संपर्क येणार. बुद्धिजीवी समजणारा मध्यमवर्गीय पुरुषसुद्धा राजकारणात येण्याचा फारसा विचार करीत नाही. तर तेथे स्त्रियांचा विचारच नको. एकदा एका मंत्रिमहोदयांना पत्रकाराने प्रश्न विचारला, तुम्ही गुंड, गुन्हेगारांना तिकीट का देता? त्यांनी उत्तर दिले, ‘चांगली माणसे राजकारणात यायला घाबरतात म्हणून.’ राजकारण किती गढूळ आणि गलिच्छ झाले आहे याचा हा पुरावा. पण तरीही असे सांगावेसे वाटते की कुटुंबाने धीर दिला तर मुलीसुद्धा आत्मविश्वासाने, धर्याने पुढे येतील. आपली निर्णयक्षमता, चिकाटी व जिद्द सिद्ध करतील. - उषा दहापुते, पुणे समित्यांवर प्रतिनिधित्व वाढावे राजकारणात स्त्रीचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी गेली चार दशके प्रलंबित राहिलेला आरक्षणाचा निर्णय महत्त्वाचा आहेच, परंतु त्यासोबतच सामाजिक पातळीवर बदल होण्याची गरज आहे. स्त्रीची निर्णयक्षमता, नेतृत्वगुण, स्वतंत्र अस्तित्व आणि ओळख कुटुंबाने, समाजाने स्वीकारण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर विविध पातळ्यांवरील समित्यांमध्ये (उदा. रुग्ण कल्याण, जिल्हा नियोजन समिती) स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढवायला हवे, जेणेकरून त्यांचा राजकारणातील सहभाग वाढण्यास मदत होईल. श्वेता राऊत-मराठे, पुणे राजकीय संधीची गरज जगातील सर्वात मोठी आणि वयाने सत्तरी पार केलेली आपल्या देशाची लोकशाही आहे. परंतु भारतीय स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत सत्तेचा वाटा अजून तरी मिळाला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्त्रियांकडे हा सत्तेचा वाटा गेला, परंतु यातसुद्धा सत्तेची सूत्रे म्हणावी तशी तिच्या हाती आली नाही असे दिसते. अन्यथा स्त्री-नेतृत्व त्याच जोरकसपणे पुढे राज्य विधिमंडळ आणि भारतीय संसदेत गेले असते, टिकले असते. खरे तर तिच्या नेतृत्वावर आम्ही विश्वास दाखवला पाहिजे. स्त्रीच्या अंगी क्षमता आहे. कष्ट करण्याची तयारी आहे. याचे उदाहरण म्हणजे दर वर्षी दहावी,बारावी, पदवी, मेडिकल, स्पर्धा परीक्षा आदी परीक्षांचे निकाल पाहिले तर तिची भरारी नजरेत भरणारी आहे. याचा अर्थ तिला फक्त राजकीय संधीची गरज आहे. - प्रा. ज्ञानोबा ढगे, नाशिक समाजभान वाढणे गरजेचे देशाच्या धोरणनिर्मितीमध्ये स्त्रियांचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होणे आवश्यक असते त्यामुळे त्यांचाही राजकारणात सहभाग असणे आवश्यक आहे. ‘सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पलूं- बरोबर जगण्याचा एक पलू म्हणून राजकारण’ असे समाजभान स्त्री-पुरुष व अन्य लिंगभावी व्यक्तींसंदर्भात तयार होणे आवश्यक आहे. तरच स्त्रियांचा सहभाग वाढेल. - श्रीनिवास भोंग प्रतिमा-प्रतीकांचे राजकारण थांबावे आजवर कितीही सामाजिक, सांस्कृतिक बदल झाले असले, तरी ते इतके प्रभावी नाहीत की स्त्रीची तिच्या व इतरांच्या नजरेतली पारंपरिक प्रतिमा पूर्णपणे बदलावी. तिला निर्णय घेण्यासाठी कळीचे अधिकार मिळालेले नाहीत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता तिचा सहभाग हा आजही बव्हंशी नामधारीच आहे. कौटुंबिक पातळीवर स्त्री सक्षम व निर्णयक्षम झाल्यावर कुटुंब प्रगतिपथावर येते. अगदी तसाच राजकीय क्षेत्रात त्यांचा सक्रिय सहभाग समाज प्रगत करण्यास उपयोगी होऊ शकतो. कारण कुटुंब हा समाजाचा घटक म्हणजे अखिल समाजाचे प्रातिनिधिक स्वरूप असते. स्त्रीला पारंपरिक प्रतिमा आणि प्रतीकांमध्ये अडकवण्याचे घातक राजकारण थांबले पाहिजे. तरच तिची वाटचाल सुकर होऊ शकेल. - शारदा देशमुख, औरंगाबाद तिला कणखर व्हावेच लागेल स्त्रियांना आपण संसदेसह इतरही सर्वच ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण दिलेच पाहिजे. आज देशात काही स्त्रिया राजकारणात आहेत. परंतु त्या ‘स्त्री’ म्हणून नाही तर त्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे आहेत. आज संपूर्ण जग नागरिकीकरणाच्या उच्चतम टोकाला पोहोचले असतानासुद्धा स्त्रीला जर राजकारण हे क्षेत्र ‘असुरक्षित’ वाटत असेल तर मला वाटते अजून आपण आधुनिक समाज निर्माण केलेला नाही. त्याचप्रमाणे स्त्रियांनीही आजचा समाज ओळखून कणखर वृत्ती अंगी बाळगली पाहिजे. स्त्रीचा राजकारणातील सहभाग हा केवळ स्त्रियांसाठीच फलदायी ठरणार आहे असे नाही तर त्यातून राष्ट्राच्या सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासात मोठय़ा प्रमाणावर भर पडेल. स्त्रियांच्या भरीव सहभागशिवाय आपण आधुनिक भारताचे स्वप्न कितपत पूर्ण करू शकतो ही एक शंकाच आहे. - राजेंद्र वाकचौरे-पाटील जाणीवपूर्वक प्रयत्न आवश्यक लोकसंख्येचा अर्धा घटक असणाऱ्या स्त्रियांना राजकारणात सहभागी करून घेणे, लिंगभेदविरहित राजकारणाची संकल्पना तयार करण्यासाठी, धर्मसंस्था, कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्था, विवाह संस्था यांनी प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे. जुने धर्मग्रंथ आणि स्मृतिग्रंथ स्त्रीला समोर ठेवून नव्याने लिहिले पाहिजेत. राजकारण पुरुषकेंद्रित न करता ते स्त्रीकेंद्रित कसे होईल याकरिता, सामाजिक संघटना, शाळा, महाविद्यालये यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. राजकारणाचे बाळकडू मुलींनाही तिच्या समजत्या वयापासून द्यायला हवे. समाजातील बुद्धिमान, वक्तृत्व आणि नेतृत्व असणाऱ्या मुली हेरून त्यांना ‘राजकारणातील करिअर’विषयी त्यांचे आई, वडील, शिक्षक, रोलमॉडेल यांनी प्रोत्साहन द्यायला हवे. राजकारण म्हणजे ‘बहुजनांची सेवा’ असे समीकरण तयार केल्यास मुली स्वखुशीने राजकारणात सहभागी होतील. विविध स्पर्धा, चर्चासत्रे, गट-चर्चा या माध्यमातून स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग किती गरजेचा आहे हे प्रथम पटवून द्यावे लागेल याकरिता प्रसारमाध्यमे उपयुक्त ठरतात. प्रसारमाध्यमांनी राजकारणातील स्त्रियांची महत्त्वाकांक्षी प्रतिमा तयार करून वारंवार दाखवल्यास स्त्रियांचा राजकारणात येण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. स्त्रियांची राजकारणात होणारी बदनामी कायद्याच्या माध्यमातून कडक शिक्षेची तरतूद करून थांबवता आली तर स्त्रिया निर्धास्तपणे राजकारणात वावरतील. - आशीष भगत कारण शोधणे गरजेचे भारतीय राजकारणात विविध पक्ष, आघाडय़ा, संघटना चालवल्या जातात. त्यात अनेक चेहरे नसलेल्या मुली आणि स्त्रिया काम करतात. त्या त्या पक्षाच्या स्थापना सदस्यांनी संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांसाठी त्यांना पोषक ठरणारे वातावरण तयार करण्यास मदत केली पाहिजे म्हणजे खरा सहभाग वाढेल. राजकारण असो अथवा कुठलेही क्षेत्र असो स्वत:हून काम करण्याची इच्छा आणि लादल्यामुळे त्यात पडणे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग आता तर तो वाढीस लागला आहे, परंतु स्त्री ही पुरुषांच्या तुलनेत मागे का पडते हे शोधून मुळाशी जाऊन त्यात सुधारणा करणे महत्त्वाचे! - अ‍ॅड. हेमा पिंपळे, बीड प्रश्न सुटण्यासाठी सहभाग हवा भारतीय राजकारणात स्त्रियांचे प्रमाण वाढायला पाहिजे, त्यामागे असंख्य कारणे आहेत. सध्याच्या काळात भारतीय समाजातील असंख्य समस्या स्त्रियांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी स्त्रियांचे सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. ते तेव्हाच पूर्ण होऊ शकेल जेव्हा स्त्रियांचे राजकारणातील प्रमाण वाढेल. सध्या भारतीय राजकारणात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व १२ टक्केही नाही. त्यामुळे भारतात स्त्री-पुरुष असमानता वाढत आहे, स्त्री-भ्रूणहत्या होत आहेत, स्त्रियांवरील अत्याचार वाढत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे वेतन, रोजगार यातही असमानता भारतात दिसते. या सर्व समस्यांना सोडवू शकतील त्या फक्त स्त्रियाच. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रमाणात राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाने पुरेशा प्रमाणांत स्त्रियांना प्रतिनिधित्व द्यायला पाहिजे. - अनुपकुमार पाचकोरे, पुसद ‘मॉक पार्लमेंट’सारखे उपक्रम हवेत स्त्रियांचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व वाढणे गरजेचे आहे. यामुळे स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले जाईल. ते लवकरात लवकर सुटायला मदत होईल. त्यासाठी स्त्रियांना राजकारणात सुरक्षितता वाटेल,आस्था वाटेल असे राजकीय वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. राजकारणाकडे समाजकार्य म्हणून क्वचितच बघितले जाते. त्यासाठी ‘मॉक पार्लमेंट’सारखे उपक्रम शाळा व महाविद्यालयात राबवले गेले पाहिजेत. ‘मॉक पार्लमेंट’ म्हणजे संसदेत जसे कामकाज चालते त्याचे अनुकरण करून सरकारचे कार्य समजून घेणे, जेणेकरून युवकांमध्ये नेतृत्वकौशल्य व राजकारणात रस निर्माण होईल. - अंकिता सागरे समानतेची वागणूक हवी भारतीय राजकारणातील स्त्रियांचा अत्यल्प सहभाग केवळ आरक्षण देऊन वाढणार नाही. त्यासाठी समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकता बदलली गेली पाहिजे. आजही घरी मुलगी असेल तर तिला बाहुली किंवा भातुकली भेट दिली जाते अन मुलगा असेल तर बॅट- बॉल किंवा कार. यातून स्त्रीचे कार्यक्षेत्र घर तर मुलाचे कार्यक्षेत्र घराबाहेर हे अजाणतेपणे बिंबवले जाते. म्हणूनच घर आणि शाळेपासून मुलींना समानतेची वागणूक मिळाली तर शाळेपासूनच मुली नेतृत्वगुण दाखवू शकतील. खरं तर राजकारण हे समाजधारणेचे साधन म्हणून राजकीय पक्ष समजत असतील तर दर पाच-दहा वर्षांनी प्रत्येक मतदारसंघासाठी, आलटून पालटून लायक स्त्री-पुरुषांना ते उमेदवारी देतील अन् राजकारणातला स्त्री-सहभाग वाढेल. - अनंत नानिवडेकर, पुणे राजकारणातला रस वाढावा आई-वडिलांनीच मुलींना राजकारणाची माहिती द्यायला हवी. विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय आणि अध्यक्षीय लोकशाही आदींची माहिती अगदी पदवीधर स्त्रियांनाही नसते आणि अपवाद वगळता स्त्रिया त्याची माहिती करून घ्यायचा कंटाळा करतात, असे वास्तव असताना स्त्री राजकारणात कशी पुढे जाणार? वर्तमानपत्र हे राजकारण शिकण्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे. स्त्रियांना तिथून सुरुवात करता येईल. पण तो आपला प्रांतच नाही अशी भूमिका घेतली की मत देताना नवऱ्याची ‘री’ ओढली जाणारच. राजकीय चर्चा करताना मुली फारशा आढळत नाहीत. कारण पिंडच असा जोपासलेला असतो की ‘तुझा आणि राजकारणाचा काहीही संबंध नाही.’ असली कमकुवत मनोवृत्ती सोडून द्यावी, तरच स्त्रीचा राजकारणातला सहभाग वाढेल. - यशवंत भागवत, पुणे मानसिकता बदलण्याची गरज एकविसाव्या शतकातही भारतासारख्या प्रगतशील देशात स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग फक्त १० ते १२ टक्केच दिसून येतो. देशाच्या संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री अशा मोठय़ा पदावर स्त्री असूनही अंतर्गत राजकारणात असणाऱ्या स्त्रियांच्या कमी सहभागाची अनेक कारणे आहेत. पण फक्त काही टक्के आरक्षण, जनजागृती अशा प्रयत्नांनी या गोष्टी सुधारण्यापेक्षा या गोष्टींच्या मुळाशी बदल करणे सध्या महत्त्वाचे वाटते. देशाच्या राजकारणातील स्त्रीचा पुढाकार वाढण्यासाठी समाजावर पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा न ठेवता प्रत्येक स्त्रीला कुटुंबातही अधिकाधिक जवाबदारी- अधिकार कसे मिळतील यापासून सुरुवात करायला हवी. जर एक स्त्री स्वतची स्वप्ने पूर्ण करूनही संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी व्यवस्थितपणे सांभाळू शकते तर तीच स्त्री राजकारणातील जबाबदारीसुद्धा नक्कीच यशस्वीरीत्या पेलू शकते ही भावनाच मुळात समाजात रुजवणे गरजेचे आहे. - प्रणव चंद्रशेखर कोदे चळवळ व्हावी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले स्त्री-आरक्षण पाहून आता तेलंगणा, प.बंगाल, ओरिसा, आदी राज्यांतही तशी मागणी होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, या राज्याने लोकसभेच्या निवडणुकीपासून ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी उमेदवारीच्या रूपात द्यायलाच पाहिजे होत्या. विधानसभा व लोकसभेत स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे हेसुद्धा २००८ पासून विलंबित आहे, ही महाराष्ट्रासाठी लाजेची बाब आहे. २०१४ ते २०१९ च्या लोकसभेत ५४३ खासदारात केवळ ११ टक्के म्हणजे ६६ स्त्रिया खासदार होत्या. संसदेतील स्त्रियाच यावर आवाज बुलंद करीत नाहीत, सध्याच्या राज्यसभेतसुद्धा २४४ सदस्यांत फक्त २८ स्त्री खासदार आहेत. ही बाब स्त्री-पुरुष समानता तत्वाला हरताळ फासणारी गोष्ट आहे. ममता बॅनर्जी यांनी प. बंगाल लोकसभेच्या ४२ जागांपैकी १७ स्त्रियांना उमेदवारी दिलीय. आज आपल्या देशात १३ कोटी स्त्री मतदार आहेत. महाराष्ट्रात ४ कोटी १६ लाख २५ हजार ८१९ स्त्री-मतदार आहेत. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ६६० स्त्री उमेदवार निवडणुकीला उभ्या होत्या, यातून ६६ महिला विजयी झाल्या. स्त्री-आरक्षणाचा विषय निकाली निघूच नये अशी सर्वच पक्षांतील पुरुषी नेत्यांची इच्छा आहे. माध्यमे, सामाजिक कार्यकत्रे, महिला आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील स्त्री-सदस्यांनी व राज्यशास्त्राच्या अभ्यासू विद्यार्थ्यांनी याबद्दल आवाज उठविला पाहिजे. चळवळीतील स्त्री-नेत्यांनी यावर आंदोलन केले पाहिजे तरच या मागणीला यश येईल. - कांचनताई बाळासाहेब चौधरी, यवतमाळ स्त्रियांनीच पक्ष स्थापन करावा भारतीय स्त्रियांनी राजकारणात यावे याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. जर का भारतीय स्त्री राजकारणात व पर्यायाने समाजकारणात आली, तर त्याचा, आपल्या समाजातील जाती पाती, धर्म, आर्थिक विषमता दूर करायला काही प्रमाणात हातभार नक्कीच लागेल. परंतु मला वाटते की त्या साठी, सद्य:परिस्थिती बघता, कुठलाही राजकीय पक्ष स्त्रियांना योग्य न्याय देऊ शकणार नाही. आपल्याकडील सर्वच राजकीय पक्ष हे पुरुषप्रधान मानसिकतेचे असल्यामुळे स्त्रियांनाच स्वबळावर, समाजकारण करून राजकारणात शिरकाव करावा लागेल. परंतु त्यासाठी मनाचा निर्धार व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व सार्वजनिक जीवन, यांचा योग्य ताळमेळ साधून आणि मुख्य म्हणजे ‘मी स्त्री असल्यामुळे मला समाजाकडून त्रासच दिला जाईल’ हा न्यूनगंड सोडून, समाजात वावरावे लागेल. माझ्या मते, कुठल्याही पक्षाचा आधार न घेता, भारतीय स्त्रियांनीच एकत्र येऊन पक्ष स्थापन केल्यास, त्यास आपल्या जनतेची साथ नक्कीच मिळेल आणि त्याचा, स्त्रियांचा लोकसभेतील व राज्यसभेतील टक्का वाढण्यासही मदत होईल. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली लिंगभेदावर टीका गुन्हा व्हावा स्त्रिया राजकारणात आल्या तर जगात शांततेचा प्रसार होईल, कारण स्त्री मुळातच दया, क्षमा शांतीचे प्रतीक असते. स्त्रियांचा राजकारणातील सक्रिय सहभाग देशांची राजकीय स्थिती मजबूत करील. सामाजिक जीवन जगत असताना तिलाच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो तीच या समस्यांवर योग्य उपाय शोधू शकते. भारतातील बहुतांश परंपरा, त्यांचा समाज मनावर असलेला पगडा स्त्रीसाठी घातक ठरला आहे. तिच्याकडे असलेल्या अफाट कर्तृत्वशक्तीचा उपयोग राजकारणात करून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी जास्तीत जास्त पदांसाठी स्त्रियांची निवड करायला हवी. सामान्य कुटुंबातील स्त्रियांच्या नेतृत्वगुणाचा व हुशारीने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करायला हवा. यासाठी मुळात स्त्रीबद्दल समाजात आदराची भावना असणे जास्त गरजेचे आहे. राजकारणात लिंगभेदावर केलेली टीका हा गुन्हा ठरवायला हवा. - मंगल कांगणे, कल्याण मानसिकता बदलणे गरजेचे स्त्री तिहेरी गुलाम असते असे काही लोक म्हणतात आणि ते खरंही आहे. धर्माने, समाजाने आणि पुरुषाने सदैव स्त्रीला दुय्यम वागणूक दिली. गेल्या काही दशकापर्यंत स्त्री ही गुलामीतच होती. अजूनही समाजाचा स्त्रीबद्दल म्हणावा तसा दृष्टिकोन बदलला नाही. म्हणूनच संसदेत जेमतेम बारा टक्के स्त्री सदस्यसंख्या आहे. आरक्षणासारख्या उपायाने ही संख्या वाढेलही. परंतु फक्त हाच इलाज गुणकारी नाही. समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी व्यापक प्रबोधन झाले पाहिजे. यासाठी माध्यमांनीही प्रमुख भूमिका बजावली पाहिजे. आपण आपल्या घरात स्त्रीशी कसे वागतो हेदेखील महत्त्वाचेच आहे. हीच परिवर्तनाची सुरुवात असेल. - जावेद इब्राहिम शाह, अहमदनगर पुरोगामी विचार महत्त्वाचा राजकारण किंवा कुठलेही क्षेत्र असो, ते शेवटी आपल्या समाजाचे एक प्रतिबिंबच असते. जोपर्यंत समाजामध्ये स्त्रीचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढत नाही तोपर्यंत राजकारणात काय पण संशोधन, शिक्षण, खेळ अशा कशातच तिचा सहभाग वाढणार नाही. हा प्रश्न आरक्षणाने सुटणार नसून पुरोगामी विचारांनीच सुटेल. - मंगेश अपशंकर सहभाग वाढायलाच हवानिवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात होते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच हा प्रश्न विचारला, चर्चिला जातो की स्त्रियांचा राजकारणात सहभाग कसा वाढेल, तो वाढण्यासाठी या गोष्टी करता येतील - १) संसद मान्यता -आपल्या संसदेत स्त्रियांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे. २) सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रयत्न-ज्या स्त्रिया राजकारणात सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करतात आणि इच्छुक असतात त्यांना कुटुंबाने आणि समाजाने पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इच्छुक स्त्रीने समाजकारणाला, समाजाप्रति स्वत: केलेल्या कामाला सिद्ध करायला हवे. स्वत: प्रामाणिक आणि नि:स्वार्थी भावनेने काम करून समाजाचा, कुटुंबाचा विश्वास मिळवायला पाहिजे, म्हणजे तिला सहकारी आणि सहकार्य मिळत जाईल. तरच ती स्वत: राजकारणात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करू शकेल. ३) शालेय अभ्यासक्रमात राजकारणासंबंधीचे शास्त्र नीट शिकविले गेले पाहिजे. राजकारणातून समाजकारण करता येते हे समजले तर मुलींना शालेय जीवनातच याविषयीची आवड निर्माण होईल. ४) आपण लहान वयापासूनच मुलांना मुलींकडे बघण्यासाठी चांगली दृष्टी देण्याचा प्रयत्न करतो, मुलींना आणि त्यांच्या प्रत्येक कामाला सन्मानाची वागणूक देणे हे प्रत्येक मुलाचे कर्तव्य आहे हे शिकवितो तसेच राजकारण देखील एक कामच आहे आणि राजकारणातील स्त्रियांच्या सहभागाला सन्मान देणे शिकविले पाहिजे, बिंबविले पाहिजे. तेदेखील माध्यमे, समाज आणि कुटुंब सदस्यांनी! ५) समाजमाध्यमांनीदेखील यासाठी पुढाकार घेऊन राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग वाढावा म्हणून निरनिराळे उपक्रम, जाहिराती, लोकशिक्षण केले पाहिजे जेणेकरून स्त्रियांच्या मनात विश्वास आणि उत्साह निर्माण होईल. ६) विद्यमान सरकार, इतर राजकारणी, राजकारणातील यशस्वी स्त्रिया आणि राजकारणातून पायउतार झालेल्या स्त्रिया यांनी देखील इतर स्त्रियांना राजकारणाविषयी शिक्षण, मार्गदर्शन, कार्यशाळा, शिबिरे, हंगामी प्रशिक्षण, प्रबोधन आयोजित करायला पाहिजे. ७) शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा मी टूचा! राजकारणात येण्यासाठी स्त्रिया नकार देतात, कारण लैंगिक शोषण, मानसिक, शारीरिक छळ, अर्वाच्य संभाषण, पुरुषांची खालच्या पातळीची भाषा, वर्तन! हे बदलण्याची सर्वाचीच जबाबदारी आहे. यासाठी कायदा, समाजमाध्यमे, कुटुंबसंस्थांनी प्रयत्न करायला हवा. - बिना संदेश शहा
