राखी चव्हाण rakhi.chavhan@expressindia.com ती दीपाली चव्हाण. धाडसवेडी होती म्हणूनच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देत वनसेवा हेच क्षेत्र करिअर म्हणून तिने निवडले. मेळघाटसारख्या अत्यंत आव्हानात्मक वनक्षेत्रात झालेली निवड सार्थ ठरवत सागवान लाकडाची असो, वा वन्यप्राण्यांची तस्करी रोखण्यापासून जंगलातील लोकांचे यथायोग्य पुनर्वसन करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी तिने वेळोवेळी धाडसाने के ल्या. परंतु तेच पाऊल तिच्या कर्तृत्वाच्या आड येऊ लागले, कारण वरिष्ठांचे अहंकारी वागणे. अनेकदा तक्रारी देऊन, थेट पालकमंत्री, आमदारांना भेटूनही तिला न्याय मिळालाच नाही, उलट तिला आपले बाळ गमवावे लागले. बाहेर पडण्याचे सगळे मार्ग संपल्यावर शेवटी तिने आत्महत्येचा पर्याय निवडला.. भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे आणि पुरुषी अहंकाराने आणखी एक बळी घेतला आणि तिच्यातला ‘राजहंस’ सगळ्यांना कळेपर्यंत तिची कहाणी संपलीही.. अर्थात अनेक प्रश्नांना जन्म देऊन.. वन खात्यात ‘ती’ची ओळख ‘लेडी सिंघम’ अशीच होती. धाडसी, कर्तृत्ववान, कर्तव्यदक्ष अशी कितीतरी विशेषणे ‘ती’च्या नावामागे लागली होती. तरीही एका वरिष्ठाच्या जाचाला ‘ती’ बळी पडली आणि वन खात्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या सुरक्षेचे पितळ उघडे पडले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येचे पडसाद महाराष्ट्रातच नाही, तर इतर राज्यांतही उमटले आहेत. आणि यानिमित्ताने भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे आणि पुरुषी अहंकार किती स्त्रियांचे असे बळी घेत राहाणार हा प्रश्न पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे सामोरा आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्य़ातील दीपालीने आपल्या भविष्याविषयी मोठी स्वप्ने पाहिली होती. दीपाली चव्हाण मूळची कोकणमधील दापोलीची, पण लहानपणीच आई-वडिलांसोबत साताऱ्यात स्थायिक झालेली. प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण तिने साताऱ्यात पूर्ण के ले होते. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीच नाही, तर जपानी भाषेवरही तिचे प्रभुत्व. अतिशय हुशार असलेल्या दीपालीने आधीपासूनच स्पर्धा परीक्षेची तयारी के ली होती. २०१२ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाअंतर्गत घेतली जाणारी महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा उत्तीर्ण करत तिने वनसेवेला प्राधान्य दिले. १८ महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतच तिच्या धाडसाची प्रचीती तिच्या सहकाऱ्यांना आली. साप पकडण्याची सवय नसताना, तंत्र अवगत नसतानाही कित्येकदा परिसरात साप निघाला की धाडसाने सामोरी जात ती त्याला पकडायची आणि जंगलात नेऊन सोडूनही द्यायची. २०१४ मध्ये तिला पहिले पोस्टिंग मिळाले. मेळघाट हा मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील भाग आणि अशा भागात पहिलीच पोस्टिंग मिळणे हे अतिशय आव्हानात्मक काम. सीमेवरचा प्रदेश असल्याने वन्यजीव अवयव, वनउपजाच्या तस्करीच्या हालचाली येथून मोठय़ा प्रमाणावर होणार हे ठरलेले. अशा ठिकाणी एका स्त्री वनाधिकाऱ्याने काम करणे म्हणजे ते दुप्पट आव्हानात्मकच. ते आव्हान तिने स्वीकारले आणि पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये त्याची चुणूकही तिने दाखवली. पुनर्वसन कामात तिची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. सक्षम अधिकारी म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. दुसरीकडे जंगल आणि वन्यजीवांना धोका पोहोचवणाऱ्यांवर तिने वचक बसवला होता. धारणी म्हणजे वन्यजीव आणि विशेषकरून व्याघ्रतस्करीचे एक केंद्र. दोन बिबटय़ांच्या शिकारीतील आरोपींना तिने नाटय़मयरीत्या अटक करून तेही आव्हान पेलून दाखवले आणि पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये आपल्या कर्तृत्वाची चुणूकदाखवली. अवैध सागवान लाकडाच्या तस्करांना तिने कित्येकदा मुद्देमालासह अटक के लीच, परंतु, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणच्या एका धाडसाने तिचा चांगलाच दबदबा या क्षेत्रात निर्माण झाला. जंगलातून मोठय़ा प्रमाणात डिंकाची तस्करी करून आरोपी रेल्वेने पळून जात असताना मागचा-पुढचा विचार न करता तिने तिच्या बुलेटला किक् मारली आणि डायका ते मध्य प्रदेशातील तुकईथडपर्यंत तिने एकटीने बुलेटने आरोपींचा पाठलाग के ला. तिथेच त्यांना गाठून तस्करीचा माल जप्त के ला. या घटनेने तिची ओळख ‘लेडी सिंघम’ अशी झाली. २०१८ मध्ये धारणी येथून २५ किलोमीटर अंतरावरील हरिसाल येथे वन्यजीव विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणून दीपालीला पोस्टिंग मिळाली आणि २०१९ मध्ये अमरावती जिल्ह्य़ातील लोणीटाकळीचे राजेश मोहिते यांच्याशी तिचे लग्न झाले. अमरावती जिल्हा कोषागार कार्यालयात कार्यरत राजेश यांची चांगली साथ दीपालीला लाभली. कर्तव्यदक्ष अधिकारी अशी तिची ओळख होती. येथेही तिने तिची जबाबदारी धाडसाने पार पाडली. अवैध लाकू डतोड, वनतस्कर यांच्यात तिने दहशत निर्माण के ली होती. तिची रेंज (कार्यक्षेत्र) कामाच्या बाबतीत सर्वात आघाडीवर होती, त्यामुळे इतर रेंजमध्ये तिच्याबद्दल साहजिकच असूया होती. इथूनच तिच्याबाबतीतल्या दुष्टचक्रोला सुरुवात झाली. मेळघाटातील अनेक गावांचे तिने अतिशय चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन के ले होते. मात्र, तिची ही धडाडी तिच्यासाठी शाप ठरली, असे म्हणावे लागेल. कर्तव्य बजावताना कठोर, पण आतून अतिशय हळव्या असलेल्या दीपालीचा येथेच घात झाला. वन खात्यात, विशेषत: ‘फ्रं टलाइन’वर काम करणाऱ्या स्त्री अधिकारी असोत वा अन्य कर्मचारी. त्यांच्यासमोर जंगल सुरक्षित राखण्यापासून वन्यजीवांची सुरक्षा करण्यापर्यंत अनेक आव्हाने असतात. वेळेची बंधने नसणाऱ्या वनसेवेत २४ तास डोळे उघडे ठेवूनच त्यांना काम करावे लागते. एकीकडे कु टुंबाची जबाबदारी, तर दुसरीकडे कर्तव्य. अशा दोन्हीची कसरत साधताना कोणत्याही एका ठिकाणाहून साथ नसेल, तर मानसिक संतुलनावर त्याचा परिणाम होतो. दीपालीला कु टुंबाची पूर्ण साथ होती, पण ज्या वनसेवेचे ध्येय तिने बाळगले, ती करताना वरिष्ठांची साथ तिला मिळाली नाही. वन खात्यात जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्त्री कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर असते. आजही शिकारी आणि तस्करांपासून जंगल आणि वन्यजीवांच्या बचावासाठी असणाऱ्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात स्त्रियांचा भरणा आहे, किं बहुना स्त्रियांचेच विशेष पथक आहे. दररोज कितीतरी किलोमीटर त्या पायी गस्त घालतात. जंगलात राहतात, पण गस्तीवरून आल्यानंतर काही काळ निवांत आराम करावा अशा सुखसुविधा त्यांच्यासाठी नसतात. पहाटे सहा वाजता जंगलात जायचे तर चार वाजता उठून घरून डबा तयार करून निघणे गरजेचे असते, अर्थात गस्तीदरम्यान तो खायला मिळेलच याची शाश्वती नसतेच. मानव-वन्यजीव संघर्षांदरम्यान जर ती स्त्री कर्मचारी असेल तर गावकरी आणखीच आक्र मक होतात. तीच गोष्ट पुनर्वसनाची. गावकऱ्यांना जंगलातून बाहेर काढून इतर ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करताना येणारी आव्हाने अशीच. अशा वेळी वरिष्ठांचे सुरक्षाकवच नसेल तर या आव्हानांची दाहकता फारच वाढते. वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपालीच्या बाबतीत हेच झाले. कर्तव्यदक्ष दीपालीने पुनर्वसनासारखी कठीण जबाबदारी लीलया पेलली, पण तिथेच तिला अडवण्याचा प्रयत्न झाला. स्वकर्तृत्वावर समोर आलेल्या दीपालीचे कर्तृत्व तिच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावरील अतिक्र मण वाटायला लागले. दीपाली या पुरुषी अहंकाराचा बळी ठरली. उपवनसंरक्षक शिवकु मार याने तिचा अक्षरश: छळ मांडला. हा छळ इतका क्रूर होता, की ती गर्भवती असतानादेखील तिला कठीण कार्यक्षेत्रातून ट्रेक करायला लावले. उंच-सखल रस्त्यांवरून जाताना व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि तिचे बाळ या जगात येण्यापूर्वीच दगावले. दीपालीचा गर्भपात झाल्यानंतरही तिला आराम करण्यासाठी रजा दिली नाही, हे तर आणखीच भीषण. इतरही कनिष्ठांच्या बाबतीत शिवकु मार याच पद्धतीने वागत असला तरी दीपालीबद्दलचा त्याचा आकस अधिक होता. रात्रीअपरात्री पर्यटन संकु लात बैठकीला बोलावणे, उपस्थित वनरक्षक, वनमजुरांसमोर अपमानित करणे, दोन दोन तास उभे ठेवणे आणि तेवढय़ावरही भागले नाही तर खोटय़ा गुन्ह्य़ांमध्ये अडकवण्याची धमकी देणे. हा मानसिक खच्चीकरणाचा प्रकार नाही तर आणखी काय? मांगिया गावातील ग्रामपंचायत सदस्य मनीषा उईके यांना हाताशी धरून शिवकु मारने दीपालीवर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले. एकदा, दोनदा प्रयत्नांनंतरही ती यात अडकली जात नाही हे लक्षात येताच त्याने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न के ले आणि त्यात तो यशस्वीही ठरला. मानसिकदृष्टय़ा खंबीर असलेली स्त्री एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत टिकू न राहते, पण त्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याची संधी वरिष्ठ अधिकारी सोडत नसतील तर मग मात्र त्यांचे जगणे कठीण होऊन बसते. यातून कु णाचा जीवही जाऊ शकतो, याची साधी कल्पनाही त्यांना येत नाही का? नोकरीच्या जागी होणाऱ्या छळापासून मुक्तता मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ‘विशाखा समिती’ स्थापन झाली, परंतु त्या समित्यांतूनही न्याय मिळेल का, हाही प्रश्न पडू शकतो. वन खाते हे राज्यातील अनेक खात्यांपैकी मोठे आणि महत्त्वाचे खाते, पण या खात्याच्या कार्यालयात ‘विशाखा समिती’ असू नये, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते. या खात्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ३३ टक्के आहे, पण एकाही स्त्रीने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तक्रोर करू नये, अशीच सोय वन खात्याने करून ठेवली आहे. शिवकु मारकडून होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक छळाची कल्पना दीपालीने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी क्षेत्र संचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना दिली. तरीही, तिची तक्रोर तोंडी आहे, या एका कारणास्तव रेड्डी यांनी शिवकु मारला साधी समजही देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. तिने लेखी तक्रोर द्यावी, जेणेकरून ठोस कारवाई करता येईल, असा सल्ला ते तिला देऊ शकले असते, पण तोदेखील त्यांनी दिला नाही. या सगळ्याचा अर्थ काय? शिवकु मारच्या कृ त्यांना त्यांचा पाठिंबा होता का? वन खात्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विशाखा समिती नाही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी तर त्यांचेही सहकार्य नाही. म्हणूनच दीपालीने महिला खासदार आणि पालकमंत्र्यांकडे धाव घेतली. दीपालीने पालकमंत्री यशोमती ठाकू र यांच्याकडे तक्रोर के ली, पण दिवसभरात येणाऱ्या शेकडो तक्रोरींमधील पत्र असे समजून त्यांनी ते नजरेआड के ले. राज्याची संपत्ती असलेली वनसंपदा, वन्यजीव संपदा सुरक्षित राखणारी स्त्री तुमच्याकडे तक्रोर करत आहे आणि तुम्ही मात्र तिची नोंदही घेणार नाही? आज याच यशोमती ठाकू र दीपालीच्या मृत्यूनंतर तिच्याविषयी सहानुभूती दाखवत आहेत, अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासाठी आटापिटा करत आहेत, ही पश्चातबुद्धी नव्हे काय? हेच पाऊल त्यांनी आधीच उचलले असते तर? या प्रकरणातील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निलंबनाचे श्रेय घेण्यासाठी मात्र त्या लगेच पुढे आल्या. तीच गोष्ट खासदार नवनीत राणा यांची. दीपाली आणि त्यांचे पती राजेश मोहिते यांनी एकदा, दोनदा नाही, तर तीन वेळा खासदार नवनीन राणा यांची भेट घेतली, त्यांना निवेदने दिली. वरिष्ठांकडून होणाऱ्या अत्याचाराची कै फियत मांडली, एवढेच काय तर शिवकु मारच्या कृ त्याचा पुरावादेखील दिला, पण येथेही तोच अनुभव. आमदार, खासदार असलेल्या राणा दाम्पत्यास त्यांच्याच मतदारसंघातील स्त्रीची कै फियत तितकीशी गंभीर वाटली नाही का? पालकमंत्री आणि खासदार दोन्ही महिला असल्यामुळे त्यांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे गांभीर्य कळेल, असेच दीपालीला वाटले होते आणि म्हणूनच ती विश्वासाने त्यांच्याकडे गेली, पण एरवी महिला अत्याचाराविरोधात प्रसारमाध्यमांमध्ये जीव तोडून बोलणाऱ्या या दोघींनाही या प्रकरणाचे गांभीर्य त्या वेळी कळू नये हे अनाकलनीय आहे. येथेही आपली कु णीच दखल घेत नाही असे कळल्यानंतर बदलीचा शेवटचा पर्याय दीपालीने निवडला. त्यासाठी माजी वनमंत्र्यांचे दार ठोठावले. मागणीनुसार पैशांचा पुरवठादेखील के ला. त्यानंतरही ती होऊ नये, याचाच अर्थ वन खात्यात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, हे दिसून येते. ज्या मेळघाटात दीपालीने तिच्या करिअरची सुरुवात के ली, तो मेळघाट म्हणजे कोरकू यांचा अधिवास. या कोरकू जमातीची संस्कृ ती स्त्रीप्रधान. आणि या स्त्रीप्रधान संस्कृ तीत दीपालीला आत्महत्या करावी लागली, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते. तिच्या मृत्यूनंतर आता प्रत्येकजण आपापली मते व्यक्त करतोय. दीपालीने मनाचा खंबीरपणा दाखवायला हवा होता, स्वत:वर गोळी झाडायला नको होती, तिने नोकरी तरी सोडायला हवी होती.. हे या प्रश्नांचे उत्तर होऊ शकते का? पण मुळात हा प्रश्न आहे, की तिने का म्हणून नोकरीवर लाथ मारावी? सध्याच्या व्यवस्थेत नोकरी मिळवणे अतिशय कठीण आहे. त्यातही स्त्रियांना ती मिळणे आणखीनच कठीण. तिने तिच्या आवडीचं क्षेत्र करिअर म्हणून निवडलं होतं. त्यातही स्पर्धा परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण करून येथवर मजल मारली होती. मनाचा खंबीरपणा तिने वेळोवेळी दाखवला होता आणि म्हणूनच सात वर्षांच्या नोकरीत गेल्या पाच वर्षांपासून ती सातत्याने, धीरोदात्तपणे तिच्यावरील संकटाला तोंड देत होती. न्यायासाठी सर्व पर्यायी दरवाजे तिने ठोठावले आणि ते संपल्यानंतरच अखेर २८ वर्षीय दीपालीने आत्महत्येचे पाऊल उचलले. वन खात्यात वनरक्षक, वनपाल आदी पदांवर स्त्रिया कार्यरत आहेत. फील्डवर काम करताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कित्येकदा पुरुष सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही आणि तक्रोर करायची तर तक्रोर निवारण समितीच नाही. त्यामुळे मूग गिळून गप्प बसण्याशिवाय त्यांच्यासमोर तरी पर्याय नाही. मात्र, दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येनंतर सर्वानी तिला मृत्यूनंतर तरी न्याय मिळावा म्हणून एकजुटीचा परिचय दिला आहे. हा न्याय मिळवून देण्यात ही एकजूट यशस्वी होईलही, पण त्याहीपेक्षा पुन्हा अशा घटना महाराष्ट्राच्या संस्कृ तीत घडू नये यासाठी ठोस काहीतरी व्हायला हवे. या एका प्रकरणानंतर ही व्यवस्था बदलणार नाही, पण अशा अहंकारी पुरुषी व्यवस्थेला उलथवून पाडण्यासाठी यशस्वी लढाई लढावीच लागणार आहे. हे फक्त बोलून नाही तर कृ तीतून दाखवावे लागणार आहे. दीपालीच्या आत्महत्येने वन खात्यातील स्त्रिया सध्या तरी खचून गेल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकारीच तिच्या आत्महत्येसाठी कारणीभूत ठरल्यानंतर वन खात्यात नोकरी करायची की नाही, हा प्रश्न पडू शकतो. पण त्याला उत्तर अशा अनेक दीपाली तयार होणे हे आहे- आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध खणखणीतपणे उभ्या राहणाऱ्या.. वन खात्यात भरती होऊन शेकडो कणखर ‘लेडी सिंघम’ तयार झाल्या तर वन खात्यातील ही अहंकारी वृत्ती त्या उलथवून पाडू शकतील. दीपालीचा जीव गेला, पण पुन्हा अशी वेळ कु णा अन्य दीपालीवर येऊ नये यासाठी आता वन खात्यातील स्त्रियांना सक्षम होण्यास पर्याय नाही, हेही तेवढेच खरे!