डॉ. अलका बरुआ alki75@hotmail.com ‘करोना’ संकटात सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा रोख साथनियंत्रणावर केंद्रित झाला आणि नेहमीच्या अत्यावश्यक आरोग्य सेवांना त्याचा फटका बसला. त्यातही स्त्रियांच्या गर्भधारणेशी संबंधित आरोग्य सेवांचा पहिला बळी गेला. एकीकडे साथीशी लढताना निम्म्या लोकसंख्येचं आरोग्य दुर्लक्षून चालणार नाही.. एक संसदीय लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवण्याची जबाबदारी राज्यांची असते, तर वैद्यकीय शिक्षण आणि केंद्र सरकारच्या विविध आरोग्य योजना राबवण्याचं काम केंद्र आणि राज्य सरकार दोघं मिळून करतात. देशातली सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, जिल्हा रुग्णालयं, महापालिकांची रुग्णालयं आणि राज्य सरकारांतर्फे चालवली जाणारी मोठी (‘टर्शरी केअर’) रुग्णालयं अशी खूप व्यापक स्वरूपात पसरलेली असली, तरी ती कायमच अपुरी पडत आली आहे. दुसरीकडे खासगी आरोग्य सेवा ही अनियंत्रित तर आहेच, पण त्यात कुठेही एकसारखेपणा नाही. चकचकीत ‘कॉर्पोरेट’ रुग्णालयांपासून लहान खासगी रुग्णालयं, खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचे दवाखाने आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचं ज्ञान नसतानाही त्याची सर्रास ‘प्रॅक्टिस’ करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत खासगी आरोग्य सेवा विस्तारलेली आहे. त्यातच आपल्या १३६ कोटींपेक्षाही अधिक असलेल्या लोकसंख्येत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक आणि लिंगाधारित असमानता आहे. चालू दशकात तर या असमानतेनं सर्वोच्च पातळी गाठल्याचं निरीक्षण आहे. स्त्रियांचं आरोग्य- विशेषत्वानं गर्भधारणा आणि त्याच्याशी निगडित आरोग्य सेवा हा नेहमीच एक काळजीचा आणि चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. म्हणजे खरं तर त्यासाठी अनेक शासकीय योजना आहेत, तरीही संस्थात्मक (रुग्णालयात होणारी) बाळंतपणं, गरोदर स्त्रियांसाठीच्या आरोग्य सुविधा, लसीकरण आणि कुटुंबनियोजन यावरच सगळ्याचा भर आहे. बाळंतपण रुग्णालयातच करण्याचा पुरस्कार करून त्याद्वारे मातामृत्यू कमी करणं आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंबनियोजनाचा पुरस्कार हाच उद्देश प्रामुख्यानं दिसून येतो. अलीकडच्या काळात आरोग्य सेवांचा दर्जा वाढावा, तसंच रुग्णालाही आरोग्य सेवा घेताना सन्मानाची वागणूक मिळावी यावर काहीसा विचार केलेला आढळतो, पण यातली अनेक धोरणं एकमेकांना समांतर जाणारी आहेत. वेगवेगळ्या योजनांची कुटुंब कल्याण सेवेसाठी सर्वंकष सांगड घाललेली नाही. शिवाय आरोग्य सेवा देण्याशी संबंधित असलेल्या सामाजिक गोष्टी, व्यवस्थेतल्या कमकुवत साखळ्या, उत्तरदायित्वाची भावना आणि स्त्रियांचा या सगळ्यात असलेला सहभाग यातले अडसर दूर करण्यासाठी धोरणांमध्ये काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गरीब आणि अल्पसंख्याक समाजांमध्ये आरोग्याची स्थिती सातत्यानं खालावलेली राहते. आर्थिक सुधारणा आणि जागतिकीकरणामुळे आलेल्या सुबत्तेचा या लोकांना विशेष फायदा झालेला नाही. उलट वाढत्या असमानतेची आणि स्त्रियांच्या गरजा नेहमी अपुऱ्या राहण्याची स्थितीच आतापर्यंतच्या अनुभवातून दिसून येते. तोकडी संसाधनं असलेली सरकारी आरोग्य यंत्रणा अल्प उत्पन्न गटाला चांगल्या दर्जाची सेवा पुरवण्यात अपयशी ठरते. काही अभ्यासांवरून असं समोर आलं आहे, की देशातल्या जवळपास ७० टक्के स्त्रियांना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतून गर्भारपणासंबंधीच्या अत्यावश्यक आरोग्य सेवादेखील मिळू शकत नाहीत (‘आयआयपीएस’- ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’- २००७). इतकंच नव्हे, तर जिथे या सेवा उपलब्ध आहेत, तिथेही त्यांची पुरेशी तरतूद नसणं किंवा इतर अडचणींमुळे अनेक जणींचा आरोग्याचा हक्क धुडकावला जातो. अगदी घरातल्या आणि समाजातल्या भेदभावांबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक असमानता आणि आरोग्य व्यवस्थेचं अपयश या सर्व पैलूंचा स्त्रियांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. यातही अशिक्षित, तरुण, गरीब, तसंच अनुसूचित जाती-जमातींच्या स्त्रिया आणि ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया याबाबतीत अधिक असुरक्षित असतात. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, कमी शिकलेल्या आणि सामाजिक रचनेतही निम्न स्तरावर राहिलेल्या स्त्रियांमध्ये अनारोग्य आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण जास्त आहे. आजूबाजूची स्थिती नेहमीची, सामान्य असतानाही स्त्रियांना- विशेषत: वर उल्लेखिलेल्या गटांमधील स्त्रियांना सुरक्षित आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणं हे आव्हान आहे. मग सध्याच्या ‘करोना’च्या साथीतली अवस्था विचारायलाच नको. बहुतेक सार्वजनिक आरोग्य संस्था सध्या ‘कोविड-१९’च्या व्यवस्थापनात अडकल्या आहेत. आरोग्य सेवांमधली संसाधनं त्याच दिशेनं वळवली गेली आहेत आणि दिवसेंदिवस करोना रुग्णांचा आकडाही वाढत चालला आहे. यात अगदी अत्यावश्यक आरोग्य सेवेलाही फटका बसला आहे. गरोदर स्त्रियांसाठीच्या आरोग्य सेवा आणि लसीकरणावर या सगळ्याचा प्रथम परिणाम झाला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं करोना साथीत अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवण्याबद्दल एप्रिल २०२० मध्ये एक मार्गदर्शनात्मक परिपत्रक जारी केलं होतं. त्यानुसार गावपातळीवर दरमहा पुरवली जाणारी दवाखान्याची (‘मंथली क्लिनिक’) सुविधा स्थगित करण्यात आली आणि गरोदर स्त्रियांनाही आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये ‘वॉक इन’ पद्धतीनुसार आरोग्य सेवा दिली जावी, असं सूचित करण्यात आलं. पण ही उपकेंद्रं अनेक स्त्रियांना दूर पडतात. ज्या गरोदर स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रुग्णालयात नेण्याची आत्यंतिक गरज नाही, त्यांचं बाळंतपण स्थानिक ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनी वापरून फेकून देण्याजोगी प्रसूती किटस् वापरून सुरक्षितपणे स्त्रियांच्या घरीच करावं, अशीही सूचना करण्यात आली. ‘फॉगसी’ अर्थात ‘फेडरेशन ऑफ गायनॅकोलॉजिस्ट्स अ‍ॅण्ड ऑब्स्टेट्रिशियन्स- इंडिया’ या डॉक्टरांच्या संस्थेनंही त्यांच्या सभासदांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली. स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी गरोदर स्त्रियांना प्रत्यक्ष भेटून सेवा देणं सध्या स्थगित करून शक्यतो फोनवरूनच त्यांच्या शंकांचं निरसन करावं आणि गर्भवतींना तातडीची वैद्यकीय उपचारांची गरज नसेल तोपर्यंत त्यांना घरीच राहायला सांगावं, अशा सूचना देण्यात आल्या. बाळंतपणातले मातामृत्यू आणि अर्भकमृत्यू किंवा तशी जोखीम टाळण्यासाठी रुग्णालयात बाळंतपण होण्याचा फायदा होतो, हे उघड आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ तोच शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे. आताच्या साथीत मात्र या कार्यक्रमाचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडची अगदी ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. असं असलं, तरी मार्च २०१९च्या तुलनेत सार्वजनिक आणि खासगीही प्रसूतीगृहांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतींच्या संख्येत ४० टक्क्यांहून अधिक घट झाली असल्याचे दाखले वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमधून मिळत आहेत. प्रसूतीच्या वेळी येणाऱ्या अडचणीच्या प्रसंगी केल्या जाणाऱ्या सिझेरियन शस्त्रक्रियांच्या संख्येत तर याच काळात ४६ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशमधल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मार्चपासून रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसूतींची संख्या घटल्याचं मान्य केलं आहे. अगदी मुंबईतल्या जे.जे. रुग्णालयातही एप्रिलमध्ये प्रसूतीसंख्या घटल्याचं समोर आलं आहे. रुग्णालयात मिळणाऱ्या सेवांसाठी गर्भवती स्त्रिया आणि त्यांच्या नातेवाईकांना धावाधाव करावी लागत असल्याच्या बातम्या अगदी दररोज प्रसिद्ध होत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते टाळेबंदीच्या काळात वाहतुकीच्या सुविधा न मिळणं, विविध भागांत टाळेबंदी कडक करावी लागल्यामुळे काही गोष्टींना झालेला विलंब, खासगी रुग्णालयं बंद राहणं, रुग्णालयात दाखल करून घेण्यापूर्वी करोना चाचणी करून त्याचा अहवाल दाखवण्याचं घातलं जाणारं बंधन आणि सार्वजनिक रुग्णालयात आपल्याला करोनाचा संसर्ग होईल की काय याची भीती, यांमुळे गर्भवतींसाठीच्या सामान्य वैद्यकीय सेवांच्या पुरवठय़ात घट झाली आहे. ग्रामीण भागात लोकांमध्ये काम करणारे स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्तेही हेच सांगत आहेत, की सार्वजनिक आरोग्य सेवेतल्या आरोग्य सेवकांना स्त्रियांच्या घरी जाऊन आवश्यक ती सेवा पुरवणं शक्य होत नाहीये. वाहतुकीची सोय नसणं आणि त्यामुळे गरजू स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यावर मर्यादा येणं किंवा या व्यक्तींकडे ‘पीपीई किटस्’ नसल्यामुळे त्याच्याशिवाय रुग्णभेटीची असलेली भीती या गोष्टी आड येत आहेत. काही ठिकाणी करोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि संसर्गाची भीती यामुळे स्त्रियांना नेहमीच्या आरोग्य सेवेसाठी किंवा ‘नॉर्मल’ प्रसूतीसाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये जाणं टाळण्याचा सल्ला दिला जात आहे. स्त्रियांच्या तांबी बसवण्याच्या शस्त्रक्रिया, पुरुष नसबंदी यांसारख्या गर्भनिरोधक सेवांमध्ये संबंधित व्यक्तीशी डॉक्टरचा जवळून संपर्क येत असल्याकारणानं अनेक राज्यांनी आताच्या स्थितीत या सेवा बंद ठेवल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असं असताना गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कंडोम यांसारख्या तात्पुरत्या कुटुंबनियोजन सेवा पुरवण्यास सांगण्यात आलं आहे. पण टाळेबंदीच्या काळात गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कंडोमच्या पुरवठय़ाला फटका बसला आहे. मुळातच लैंगिक संबंधांदरम्यान आपल्या जोडीदाराला कंडोम वापरायला लावणं बहुसंख्य स्त्रियांना शक्यच होत नाही. त्यामुळे तशीही गर्भनिरोधनाची सर्व जबाबदारी त्या एकटय़ाच उचलत असतात. अशा परिस्थितीत गर्भनिरोधकांचा पुरवठा अनियमित झाल्यावर जे मिळेल ते गर्भनिरोधक वापरण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहात नाही. तेही न मिळाल्यास नको असलेलं बाळंतपण त्यांच्यावर लादलं जातं किंवा काही स्त्रिया अशा अडचणीच्या स्थितीत अत्यंत असुरक्षित साधनं वापरून गर्भपात करण्याचा प्रयत्न करतात. संसर्गजन्य रोगांच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या या परिस्थितीत स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रथम बळी जातो हेच सध्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. लैंगिक आणि गर्भधारणाविषयक सर्वोच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा प्राप्त होणं हा देशातल्या प्रत्येक स्त्रीचा हक्क आहे. करोनाशी लढताना इतर नेहमीच्या, अत्यावश्यक आणि जिथे वेळ दवडून चालणार नाही, अशा आरोग्य सुविधांना जे दुय्यम स्थान मिळालं आहे, त्याची केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दखल घेण्याची वेळ आली आहे. असंच सुरू राहिलं, तर करोनाचा वर जाणारा आलेख कमी करण्यात यश येईलही, पण त्याच वेळी स्त्रियांच्या- म्हणजेच निम्म्या लोकसंख्येच्या आरोग्य समस्या वाढतील, त्याकडे लक्ष द्यायला हवं. करोनाच्या आपत्तीला तोंड देता देताच इतर अत्यावश्यक सेवा- आणि त्यातही स्त्रियांसाठीच्या लैंगिक व गर्भधारणाविषयक आरोग्य सेवांवर परिणाम होऊ नये अशा प्रकारे सर्वसमावेशक रीतीनं आरोग्य सेवेची घडी बसवायला लागेल. स्त्रियांना स्वत:लाच स्वत:ची काळजी घेण्यासाठी सक्षम बनवणं आणि ‘टेलिमेडिसिन’- अर्थात डॉक्टरांकडून दूरस्थ पद्धतीनं दिला जाणारा वैद्यकीय सल्ला यावर यापुढच्या काळात अधिकाधिक भर द्यावा लागणार आहे. (लेखिका स्वत: डॉक्टर असून गेली तीस वर्षे स्त्री आरोग्य विषयक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
