11 December 2019

News Flash

भारतीय राजकारण  स्त्रियांचा ‘मतदारसंघ’

स्त्रियांच्या राजकीय उमेदवारीचा प्रश्न कळीचा खरा; परंतु आत्ता आत्तापर्यंत या प्रश्नाची चर्चादेखील बरीचशी अराजकीय पद्धतीनेच केली गेली

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेश्वरी देशपांडे

सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अलीकडच्या काळात स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्का वाढलेला आहे. स्त्री मतदारांच्या या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणात स्त्रियांच्या राजकीय मतदारसंघाची नव्याने बांधणी घडण्यास सुरुवात झाली आहे किंवा कसे? हा प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीतदेखील महत्त्वाचा ठरावा. आजवर भारतीय स्त्रियांनी मतदान कसे केले? आणि मतदान करताना त्या केवळ ‘स्त्री’ मतदार म्हणून वावरल्या का? याचा शोध घेणेदेखील उपयुक्त ठरू शकेल. स्त्रियांच्या राजकारणाची चर्चा निव्वळ राजकीय क्षेत्रातल्या आरक्षणापुरती किंवा त्यांच्या उमेदवारीपुरतीदेखील मर्यादित ठेवायची नसेल तर मतदार स्त्रियांच्या आजवरच्या राजकीय वर्तनाचा ऊहापोह उपयोगी ठरू शकेल.

सार्वत्रिक निवडणुका आल्या की स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाविषयीची चर्चा सुरू होते खरी. पण सहसा ही चर्चा स्त्रियांच्या एकंदर सक्षमीकरणाच्या (आणि म्हणून गोलमाल) अवाढव्य मुद्दय़ाशी जोडली जाते किंवा तिचा भलताच संकोच घडून स्त्रियांच्या निवडणुकीतल्या उमेदवारीशी ती थांबते. सध्याची स्त्रियांची समाजातील एकंदर असुरक्षित, भांबावलेली परिस्थिती पाहता स्त्री सक्षमीकरणाच्या अवाढव्य मुद्दय़ाची आपण बरीचशी यशस्वी वासलात लावली आहे हे स्पष्ट होईल. त्यात आणखी भर म्हणजे एकीकडे स्त्रीप्रश्नाच्या सोडवणुकीसंबंधी जणू काही राष्ट्रीय सहमती तयार झालीच आहे, असे भासवून प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांचे रोजचे जगणे मुश्कील करून टाकणारी परिस्थिती गेल्या पाच-दहा वर्षांच्या काळात विशेषत: निर्माण झाली आहे. अशा तिरपागडय़ा परिस्थितीत स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे राजकीय नारे अर्थहीन ठरले नाहीत तर नवल.

स्त्रियांच्या राजकीय उमेदवारीचा प्रश्न कळीचा खरा; परंतु आत्ता आत्तापर्यंत या प्रश्नाची चर्चादेखील बरीचशी अराजकीय पद्धतीनेच केली गेली. स्त्रियांच्या उमेदवारीला आरक्षणाच्या चौकटीत बंदिस्त केल्याने स्त्रियांच्या नियमित, खुल्या उमेदवारीची आणि सहभागाची चर्चा फारशी घडली नाही. त्र्याहत्तराव्या आणि चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीने स्त्रियांना स्थानिक पातळीवर आरक्षण दिले खरे. पण त्यात लॉटरी पद्धतीची मेख मारली गेली. या पद्धतीत स्त्रियांना त्यांचा स्वत:चा ‘राजकीय’ मतदारसंघ तयार करण्याची, जोपासण्याची मुभा नव्हती. त्याचा परिणाम म्हणून एकीकडे प्रस्थापित पुरुष राजकारण्यांच्या सुना-मुलींची ‘बीबी-बेटी ब्रिगेड’ तयार झाल्याचे आरोप झाले. (राजकीय क्षेत्रातल्या प्रवेशासाठी कुटुंबाचा / कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा वापर होण्याची बाब भारतीयच काय, पण जागतिक राजकारणासाठीही काही नवीन नाही. परंतु आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना मात्र आपल्या कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमीचाही पुरेसा लाभ सोडत पद्धतीमुळे उठवता आला नाही.)

तसेच आरक्षणाच्या सोडत पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणाची पायरी पार करून स्त्रियांना पुढच्या पातळीवरही जाता आले नाही. म्हणूनच गेल्या पंचवीस वर्षांच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामातला खो स्त्री प्रतिनिधी सामील होऊनदेखील; विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील स्त्री उमेदवारांचे आणि प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या स्त्री प्रतिनिधींचे प्रमाण नगण्य राहिले आहे. यापूर्वीच्या दोन लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर एकूण उमेदवारांपैकी सहा ते आठ टक्के स्त्री उमेदवार होत्या. २००९ मधील निवडणुकांच्या तुलनेत २०१४ मध्ये त्यांचे प्रमाण थोडेसे वाढले.

स्त्री खासदारांच्या संख्येबाबतही तेच म्हणता येईल. २००९ मध्ये भारतीय लोकसभेत ५९ स्त्री खासदार होत्या. २०१४ मध्ये त्यांचे प्रमाण जेमतेम वाढून ६१ वर गेले. म्हणजे तरीही या पातळीवर स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मर्यादितच राहिला. विधानसभेत किंवा लोकसभेत स्त्रियांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे यात कोणतीच शंका नाही. मात्र या अपेक्षेच्या पूर्तीसाठी काही पूर्वअटी पूर्ण कराव्या लागतील याबाबत मात्र आजवर उदासीनता दाखवली गेली आहे. स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाची चर्चा नेहमी त्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात केली गेली आणि तीदेखील अतिशय सरधोपट पद्धतीने. एक म्हणजे, १९९६ पासून तर आजपर्यंत, गेली वीस-पंचवीस वर्षे ही चर्चा संसदेत अशीच अधांतरी, लोंबकळत पडली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबतीत (तोंडदेखली) सहमती दाखवूनसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र महिला आरक्षण विधेयक अद्याप लागू होऊ शकले नाही. दुसरे म्हणजे, या सर्व चर्चेत आरक्षण म्हणजे स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधीच्या सर्व प्रश्नांचे जणू काही एकमेव उत्तर आहे अशी खूणगाठ बांधली गेली. त्यामुळे या प्रश्नाच्या इतर कंगोऱ्यांकडे साफ दुर्लक्ष झाले. उदाहरणार्थ, महिला आरक्षण विधेयकासंबंधीच्या चर्चेत काही राजकीय पक्षांनी उठवलेला दलित-आदिवासी-मुस्लीम आदी वंचित सामाजिक गटांतील स्त्रियांसाठीच्या स्वतंत्र आरक्षणाचा मुद्दा. तत्कालीन चर्चेमध्ये हा मुद्दा(पुरुष राजकारण्यांनी) स्वार्थीपणे मांडलेला असला तरी तो स्त्रियांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने आणि एकंदर लोकशाही राजकारणाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले. त्यात आणखी दुर्दैव म्हणजे आरक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या स्त्री चळवळीने / संघटनांनीदेखील याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.

आरक्षणाच्या सरधोपट चर्चेत वाहून गेलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या संदर्भातील राजकीय पक्षांच्या जबाबदारीचा होता. महिला आरक्षण विधेयकाला तोंडदेखली संमती देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आजवर कधीही आपल्या पक्ष संघटनेत, अंतर्गत कामकाजात स्त्रियांना महत्त्वाची पदे दिली नाहीत तर प्रामुख्याने ‘महिला आणि बालकल्याणा’च्या तथाकथित बायकांच्या क्षेत्रात त्यांना गुंतवून ठेवले. एखाद्या मतदारसंघातून स्त्री उमेदवार निवडून येण्याची संख्या शास्त्रीय शक्यता पुरुष उमेदवारांइतकीच असते. असे आजवरच्या अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे. तरीदेखील स्त्री उमेदवार म्हणजे कमकुवत उमेदवार असाच (गैर) समज आजही प्राधान्याने आहे. त्यामुळेच आजवर प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्त्रियांना नगण्य प्रमाणात उमेदवारी दिली. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाचे यशदेखील बऱ्याच अंशी राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीवरच अवलंबून होते व आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्त्रियांना मोठय़ा प्रमाणावर पक्ष तिकिटांवर उमेदवारी दिली; किंवा आरक्षणाचे तत्त्व पक्षसंघटनेअंतर्गत स्वत:हून लागू केले तर आरक्षणाच्या वैधानिक / तांत्रिक तरतुदीची गरज भासणारही नाही. मात्र या पद्धतीचा विचार आजवर कोणत्याच; अगदी डाव्यादेखील राजकीय पक्षांनी केला नाही,त्यामुळे स्त्रियांचा ठोस, नियमित राजकीय मतदारसंघ भारतीय राजकारणात अवतरू शकला नाही.

अगदी अलीकडे, म्हणजे येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओरिसात बिजू जनता दलाने आणि बंगाल मध्ये ममतादीदींनी याविषयीची एक स्पष्ट आणि स्वागतार्ह भूमिका घेतली. ही केवळ सुरुवात आहे. आणि अद्याप तरी या दोन पक्षांव्यतिरिक्त आणखी कोणी यासंबंधीची चर्चा सुरूदेखील केलेली दिसत नाही. त्याऐवजी दुसरीकडे युद्धाच्या छायेतील एक आक्रमक राजकीय व्यवहार मात्र येत्या निवडणुकीभोवती गुंफला जातो आहे. त्या व्यवहाराच्या छायेत सत्ताधारी पक्षानेदेखील आपली दरम्यानच्या काळातली (विशेषत: तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ासंदर्भात ठळकपणे उठून दिसलेली) स्त्री-कल्याणाची आणि सक्षमीकरणाची हिरिरी सोडून दिलेली आढळेल.

भाजपची ‘बेटी बचाओ; बेटी पढाओ’ची घोषणा किंवा बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस यांनी स्त्रियांना देऊ केलेली उमेदवारी किंवा नितीश कुमारांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या (अलीकडच्या) काळात स्त्री सक्षमीकरणाचे प्रयत्न या सर्वाना एक ठळक; वैशिष्टय़पूर्ण पार्श्वभूमी आहे. ती म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अलीकडच्या काळात स्त्रियांच्या मतदानाचा वाढलेला टक्का. स्त्री मतदारांच्या या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणात स्त्रियांच्या राजकीय मतदारसंघाची नव्याने बांधणी घडण्यास सुरुवात झाली आहे किंवा कसे? हा प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीतदेखील महत्त्वाचा ठरावा. स्त्रियांच्या मतदानाच्या प्रमाणात झालेली वाढ २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर सर्वप्रथम निदर्शनास आली. पारंपरिकरीत्या, भारतीय निवडणुकांमध्ये पुरुष आणि स्त्रियांच्या मतदानाच्या प्रमाणात लक्षणीय फरक राहिला आहे. एकोणीसशे पन्नास-साठच्या दशकांतील सुरुवातीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हा फरक जवळपास वीस टक्क्यांच्या आसपास होता. २००९ मध्ये तो चार टक्क्यांवर आणि २०१४ मध्ये दोन टक्क्यांहूनही कमी फरकावर आलेला आढळेल. इतकेच नव्हे तर अलीकडच्या काळातील अनेक राज्यपातळीवरील निवडणुकांमध्ये स्त्रियांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुष मतदारांच्या टक्केवारीपेक्षाही जास्त भरल्याचे आढळले. उत्तर-पूर्व भारतातील मणिपूर, मेघालय, सिक्कीमसारखी राज्ये, केरळसारखे सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत मानले गेलेले राज्य यांच्याकरता ही बाब नवीन नव्हती.

मात्र २००९  नंतरच्या काळात या यादीत बिहार, राजस्थान, पंजाब, ओदिशा, तामिळनाडू, उत्तराखंड अशी कमी-अधिक प्रगत राज्येदेखील सामील झाली. स्त्रियांच्या स्वतंत्र राजकीय मतदारसंघाच्या बांधणीतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे का? ठरू शकतो का? याविषयी निवडणुकांच्या अभ्यासकांमध्ये अद्याप चर्चा सुरू आहे आणि २०१९ मधील स्त्री मतदानाची टक्केवारी या चर्चेसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल. मात्र स्त्रियांच्या फारशा न बदललेल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणि राजकीय व्यवहारांच्यादेखील फारशा न बदललेल्या पोताच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या मतदानाच्या वाढत्या टक्केवारीचा अन्वयार्थ कसा लावायचा हा स्त्रियांच्या राजकारणासंदर्भातला एक मध्यवर्ती प्रश्न बनला आहे.

या प्रश्नाची संभाव्य उत्तरे शोधताना आजवर भारतीय स्त्रियांनी मतदान कसे केले? आणि मतदान करताना त्या केवळ ‘स्त्री’ मतदार म्हणून वावरल्या का? याचा शोध घेणेदेखील उपयुक्त ठरू शकेल. स्त्रियांच्या राजकारणाची चर्चा निव्वळ राजकीय क्षेत्रातल्या आरक्षणापुरती किंवा त्यांच्या उमेदवारीपुरतीदेखील मर्यादित ठेवायची नसेल तर मतदार स्त्रियांच्या आजवरच्या राजकीय वर्तनाचा ऊहापोह उपयोगी ठरू शकेल. स्त्रियांच्या राजकीय उमेदवारीचा प्रश्न, स्त्रियांच्या राजकारणातला एक मध्यवर्ती प्रश्न असला तरी उमेदवारीची संधी फार थोडय़ा स्त्रियांना मिळते / मिळणार ही बाबदेखील या प्रश्नाबाबत महत्त्वाची ठरेल. भारतातल्या सर्वसामान्य, बहुसंख्य स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मतदानातून सिद्ध होतो. मतदानाच्या राजकीय कृतीतून स्त्रियांना (आणि खरे म्हणजे बहुसंख्य पुरुषांनादेखील) नियमित राजकीय सहभागाची संधी उपलब्ध होते आणि ते या संधीचा सुदृढ, प्रगल्भ वापर करतात हे भारताच्या लोकशाहीचे अतुलनीय वैशिष्टय़ गेल्या अनेक निवडणुकांमधे सिद्ध झाले आहे.

या चर्चेतला एक महत्त्वाचा मुद्दा स्त्री मतदारांच्या राजकीय स्वायत्ततेविषयीचा आहे. भारतातल्या कमालीच्या विषम सामाजिक; आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितीच्या आणि त्यातून भारतीय पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. स्त्रियांच्या रोजच्या जगण्यात त्यांच्यावर असणाऱ्या अनेक दृश्य-अदृश्य दबावांच्या पार्श्वभूमीवर त्या आपले मत एक स्वायत्त नागरिक म्हणून देऊ शकतात का? की त्यांचे मतदान / राजकीय सहभागही या दबावांनी वेढलेला राहतो? राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यासांमधून याविषयीची काही स्पष्टता मिळते. मतदानाचा निर्णय घेताना तुम्ही आपल्या जोडीदाराचे मत विचारात घेता का? असा प्रश्न स्त्री-पुरुष सर्व मतदारांना या अभ्यासात नियमितपणे विचारला जातो. २००९ मधील निवडणूक अभ्यासात एकूण तीस टक्के मतदारांनी या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर दिले. त्यामध्ये पुरुष १३ टक्के आणि स्त्रियांचे प्रमाण ४५ टक्के होते. २०१४  मध्ये हे आकडे बदलून तीस टक्क्यांवर (पुरुषांमध्ये ११ टक्के तर एकूण मतदारांमध्ये २१टक्के) आले. तीच बाब कुटुंबातले इतर सदस्य, स्थानिक नेते, जात पुढारी यांच्या मतदानाविषयीच्या सल्ल्यांसंबंधी खरी ठरेल. भारतात निवडणूक अभ्यास १९७० च्या दशकापासून नियमितपणे केले जातात. या सर्व अभ्यासकांचा एकत्रित विचार केला तर मतदानाच्या निर्णयासंदर्भात स्त्रियांचे कुटुंबातल्या वा समाजातल्या इतर (पुरुष) सभासदांवरील अवलंबित्व झपाटय़ाने कमी होत गेल्याचे आढळेल. स्त्रियांच्या राजकीय स्वायत्ततेचे क्षेत्र विस्तारत गेल्याची ही खूणगाठ मानता येईल. भारतातली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती फारशी न बदलतादेखील (किंबहुना ती स्त्रियांसाठी अधिक विपरीत बनूनदेखील) स्त्रियांच्या राजकीय स्वायत्ततेत मात्र वाढ झाली आहे हे लक्षात घेतले तर ती भारतीय लोकशाहीच्या यशस्वितेचीदेखील ठळक खूण ठरेल.

आपल्या राजकीय स्वायत्ततेचा वापर करून भारतातील स्त्रिया काही समान पद्धतीने; कोणत्या विशिष्ट पक्षांना मतदान करतात का? मतदार म्हणून वावरताना त्या केवळ आपले ‘स्त्रीत्व’, आपली लिंगभावनात्मक अस्मिता महत्त्वाची मानतात की आणखी कोणती? स्त्रियांचे एकगठ्ठा मतदान भारतीय निवडणुकांत घडते का आणि घडत असल्यास ते आजवर कोणत्या राजकीय पक्षांसाठी फायदेशीर ठरले आहे? स्त्रियांच्या राजकीय मतदारसंघाविषयीच्या चर्चेत हे मुद्दे नेहमी महत्त्वाचे ठरले आहेत. मात्र या मुद्दय़ांमधील गुंतागुंत ध्यानात न घेता त्याविषयीची सरधोपट किंवा राजकीय विचारप्रणालींच्या ठाशीव चौकटींमधील मांडणीच आजवर सरसकटपणे केली गेली. आणि त्यामुळे स्त्रियांच्या राजकारणाचे झपाटय़ाने अराजकीयीकरण झाले. त्यांचे राजकारण सक्षमीकरणाच्या अराजकीय चौकटीत ढकलले गेले. भारतात आता स्त्रियांच्या राजकारणाचा एक नवा टप्पा खुला होतो आहे असे मानले तर त्या राजकारणातली (कोणत्याही लोकशाही राजकारणात नेहमीच अंतर्भूत असणारी) गुंतागुंतदेखील नीटपणे समजून घ्यावी लागेल.

भारतातल्या निवडणुकांमध्ये मिथक म्हणून वावरणाऱ्या सर्वच ‘अखिल भारतीय व्होट बँकां’चे अस्तित्व खरे म्हणजे या संदर्भात प्रश्नांकित केले जायला हवे. वरवर पाहता तसे चित्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात भारतातले दलित, मुस्लीम किंवा स्त्रिया-खरे म्हणजे कोणतेही सामाजिक समूह-अखिल भारतीय पातळीवर तर सोडाच परंतु राज्यपातळीवरदेखील एकगठ्ठा मतदान करीत नाहीत. हे आजवरच्या सर्व निवडणूक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे.

स्त्रियांकडून एकगठ्ठा मतदानाविषयीची काहीएक अपेक्षा करताना भारतीय समाजातील नानाविध विषमता; चिरफळ्या आणि या चिरफळ्यांमधून स्त्रियांच्या तथाकथित ‘भगिनीभावा’ला गेलेले तडे याविषयीचे गुंतागुंतीचे सामाजिक वास्तव विसरून चालणार नाही. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रिया मतदान करताना आपली बहुपदरी सामाजिक ओळख विसरून निखळ स्त्रिया म्हणून त्यांच्या निव्वळ लिंगभावात्मक ओळखीच्या आधारेच राजकारणात सहभागी होतील असे मानणेदेखील चुकीचे ठरेल. स्त्रियांच्या मतदानाचे आजवरच्या निवडणुकांमधले आकृतिबंध तपासून पाहिले तर त्यांच्या राजकीय सहभागामध्ये अनुस्यूत असणारी ही गुंतागुंत ठळकपणे ध्यानात येते.

आजवरच्या अखिल भारतीय पातळीवरच्या निवडणूकविषयक अभ्यासांमधून स्त्रियांच्या मतदानासंबंधीचे काही ठळक मुद्दे समोर आले आहेत. त्यातला एक म्हणजे स्त्रियांच्या मतदानाचा काही विशिष्ट राजकीय पक्षांना सातत्याने झालेला फायदा. १९७० पासून तर २००४ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर काँग्रेस पक्ष आणि डावे पक्ष यांना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी अधिक मतदान केल्याचे आढळेल. मात्र २००९ नंतर हे चित्र बदलून स्त्रियांच्या मतदानाचा या दोन्ही पक्षांना मिळणारा फायदा जवळपास शून्यावर आला आहे असे दिसेल. काँग्रेस पक्षाला स्त्रियांमध्ये मिळणाऱ्या आघाडीसंबंधी आणखी दोन मुद्दे मांडणे आवश्यक आहे. काँग्रेसला आजवर नेहमीच सामाजिकदृष्टय़ा वंचित गटांची मते मिळत गेली आहेत. भारतातील बहुसंख्य स्त्रियादेखील निरनिराळ्या वंचितांचा बळी असल्याने त्यांचा जनाधार काँग्रेस पक्षाकडे झुकल्याचे वरवर पाहता दिसेल. मात्र याच जनाधाराचा अधिक बारकाईने राज्याच्या पातळीवर तसेच निरनिराळ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पातळीवर अभ्यास केला तर काहीसे वेगळे चित्र समोर येते. अखिल भारतीय; स्थूल पातळीवर काँग्रेस पक्षाला स्त्री मतदारांमध्ये मिळालेली आघाडी राज्याच्या सूक्ष्म पातळीवर मात्र नाहीशी होते. तसेच निरनिराळ्या निवडणुकांमध्ये या आघाडीतील सातत्यदेखील नाहीसे होते असे निवडणूक अभ्यासात आढळून आले आहे. डाव्या पक्षांचे राजकारण मुळातच केवळ काही राज्यांमध्ये सीमित असल्याने त्यांच्यामध्ये हा स्थूल वा सूक्ष्म फरक करता येत नाही. मात्र, स्त्री मतदारांमध्ये त्यांना पूर्वापार असणारी आघाडी २०१४ मध्ये पुरती संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट दिसेल.

भारतीय जनता पक्षाला स्थूल पातळीवर नेहमीच स्त्रियांपेक्षा पुरुषांनी अधिक मतदान केले आहे. मात्र त्यातही गरीब, वंचित गटातील स्त्री-पुरुषांपेक्षा तुलनेने अधिक पुढारलेल्या, अधिक सुस्थितीतील स्त्रियांची मते भारतीय जनता पक्षाला आजवर मिळाली आहेत. भाजपच्या मतदार स्त्रिया त्यांच्या त्यांच्या विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक गटातील पुरुषांची आपल्या मतदानाच्या निर्णयात हिरिरीने री ओढतात असे सर्वसाधारणपणे चित्र दिसेल. स्त्रियांचे मतदान, त्यांचा राजकीय सहभाग निखळ स्त्री म्हणून न घडता तो इतर सामाजिक अस्मितांमध्ये वावरणारा; या अस्मितांच्या बहुपदरी चौकटीत चालणारा व्यवहार कसा ठरतो याचे हे एक उदाहरण ठरावे.

स्त्रियांचे मतदान आणि त्यांची निरनिराळ्या विषयांसंबंधीची राजकीय मते जात, वर्ग आणि लिंगभाव या तिहेरी अक्षांच्या चौकटीत घडतात असे आजवरच्या सर्व निवडणूक अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय स्त्री वास्तवातली गुंतागुंत ध्यानात घेतली तर खरे म्हणजे हा मुद्दा नवीनही नाही आणि आश्चर्यकारकही नाही. परंतु स्त्रियांच्या राजकारणाविषयीच्या चर्चेत मात्र या वास्तवाचा आणि त्यातून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागासाठी निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीचा आपल्याला सर्वस्वी विसर पडतो म्हणून या मुद्दय़ाचा इथे मुद्दाम उल्लेख केला.

असाच एक गुंतागुंतीचा, परंतु सरधोपटपणे मांडला जाणारा मुद्दा स्त्री नेत्यांसंबंधीचा आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत निरनिराळ्या राज्यांमधल्या प्रादेशिक पक्षांना मत देणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. मात्र या पक्षनिवडीत सातत्य आढळतेच असे नाही. तसेच स्त्री नेतृत्व असणाऱ्या (राष्ट्रीय-बसपासारख्या) किंवा प्रादेशिक (ममता, जयललिता इत्यादी) पक्षांना त्या त्या राज्यातील स्त्रिया सातत्याने मतदान करतात असेही चित्र आढळत नाही. त्याऐवजी प्राधान्याने राज्यपातळीवरील पक्षीय स्पर्धा आणि राजकारणाच्या चौकटीत स्त्रियांचे मतदान साकारते असे चित्र दिसेल. विशेषत: गेल्या दहा वर्षांतल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्त्रियांच्या निर्णायक मतदानाविषयीच्या चर्चेने जोर धरला आहे आणि या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बिजू जनता दलासारख्या पक्षांसाठी स्त्रियांच्या राजकीय मतदारसंघाची बांधणी करणे अगत्याचे ठरले आहे. मात्र पुन्हा या निवडणुकांचा बारकाईने तपास केल्यास, सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षांसाठी स्त्रियांचे मतदान निर्णायक व उपयुक्त ठरले असे चित्र दिसत नाही.

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या राजकारणाची, त्यांच्या संभाव्य राजकीय मतदारसंघाची बंद चर्चा बिजू जनता दलाच्या निर्णयाच्या निमित्ताने का होईना पुन्हा सुरू झाली तर ती बाब स्वागतार्हच ठरेल. मात्र ही चर्चा अराजकीय स्वरूपाची ठरायची नसेल तर त्यासाठी भारतीय स्त्रियांच्या नियमित राजकीय सहभागासंदर्भातले गुंतागुंतीचे मुद्देदेखील चर्चेला घ्यावे लागतील. स्त्रियांच्या राजकारणातल्या सहभागाचा प्रश्न निव्वळ आरक्षणापुरता वा त्यांच्या उमेदवारीपुरता मर्यादित न ठेवता, तो स्त्री मतदारांच्या सहभागाशीदेखील जोडला गेला तर कदाचित त्याला थोडेसे अवघड, परंतु टिकाऊ, दूरगामी आणि राजकीय उत्तर शोधणे शक्य होईल.

First Published on April 6, 2019 1:52 am

Web Title: article on indian politics women constituency
Just Now!
X