26 January 2021

News Flash

लुजैन अल् हाथलूल यांच्या शिक्षेचा अन्वयार्थ

लुजैन अल् हाथलूल आहेत तरी कोण? तर त्या मानवी हक्क आणि लोकतांत्रिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यां आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

सौदी अरेबियातील स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या लुजैन अल् हाथलूल यांना २०१८ मध्ये झालेल्या अटकेचे समर्थन करत तेथील न्यायालयाने त्यांना सुमारे सहा वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांचा गुन्हा काय, तर गाडी चालवण्याचे स्वातंत्र्य मागणे आणि स्त्रियांसाठीचे पुरुषांचे पालकत्व नाकारणे. त्यासाठी कित्येक वर्षे लढा देणारी ही उच्चशिक्षित स्त्री आपल्याच देशात तुरुंगात डांबली गेली आहे. आज त्यांच्याचबरोबर आणखी काही जणी तुरुंगवास भोगत आहेत. मात्र जमेची बाजू म्हणजे अनेक देशांतून त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध आवाज उठत आहे. तसं होणं गरजेचं आहेच, कारण हा के वळ स्त्रीस्वातंत्र्याचा प्रश्न नाही, तर जगभरातील स्त्रीचे मानवी हक्क, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीचाही आहे.. सांगताहेत, ‘भारतीय मुस्लीम महिला संविधान हक्क परिषदे’च्या संस्थापक आणि अध्यक्ष रझिया पटेल..

सौदी अरेबियामध्ये लुजैन अल् हाथलूल यांना अटक करण्यात आली होतीच. आता त्यांना तिथल्या न्यायालयाने सहा वर्षांची शिक्षा सुनावल्याचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोह आणि दहशतवादाचा आरोप ठेवला गेला आहे. परंतु अनेक देशांतून त्या शिक्षेच्या विरोधात आवाज उठत आहे.

लुजैन अल् हाथलूल आहेत तरी कोण? तर त्या मानवी हक्क आणि लोकतांत्रिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यां आहेत. सौदी अरेबियामध्ये स्त्रियांना अनेक मानवी हक्क नाकारण्यात आले होते. अगदी अलीकडच्या काळात, २०१५ च्या निवडणुकीत तेथील स्त्रियांना मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा हक्क तिथल्या राजेशाहीकडून देण्यात आला होता, तसेच स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याआड येणारे काही नियम बदलण्याची घोषणाही केली होती. मात्र हा जणू काही देखावाच असावा अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती तेथे आहे. लुजैन अल् हाथलूल यांनी स्त्रियांना गाडी चालवण्याचा हक्क मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. स्त्रियांनी गाडी चालवण्यास मनाई करणारा कायदा त्यांनी वारंवार मोडून त्या विरोधात निषेध नोंदवला होता. जून २०१८ मध्ये सौदी राजसत्तेने हा कायदा रद्द केला आणि स्त्रियांना गाडी चालवण्यासाठी असलेला प्रतिबंध हटवला, मात्र लुजैन यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सौदी अरेबियाच्या राजाच्या विरोधात भूमिका घेणे, विदेशी पत्रकार आणि राजदूतांशी बोलणे, आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी संबंध ठेवणे आणि मुख्य म्हणजे दहशतवादाशी संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका, असे अनेक आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सौदी अरेबियाच्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत लुजैन यांना अटक करण्यात आली.

३१ वर्षांच्या लुजैन अल् हाथलूल यांचा जन्म एका उदारमतवादी कुटुंबात १९८९ मध्ये झाला. बालपणाचा मोठा काळ त्या फ्रान्समध्ये होत्या. सौदी अरेबियामध्ये जेद्दा येथे त्यांचे शिक्षण झाले. महाविद्यालयीन काळात त्या सौदी अरेबियातील स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे आकृष्ट झाल्या आणि नंतर समाजमाध्यमांमधील त्यांच्या  स्त्री-प्रश्नांबाबतच्या भूमिकांमुळे चर्चेत आल्या. त्यांनी ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठात शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्या सौदी अरेबियात परतल्या. स्त्रियांना गाडी चालवण्याचा हक्क मिळावा यासाठी आवाज उठवताना ‘विमेन्स ड्रायव्हिंग इज ए चॉईस, नॉट ए रीक्वायरमेंट’ ही घोषणा त्यांनी दिली. २०१० मध्ये त्यांना सौदी अरेबियातील १०० प्रभावशाली स्त्रियांमध्ये तिसरं स्थान मिळालं आणि ‘टाईम’ मासिकाच्या जगातील १०० प्रभावशाली स्त्रियांमध्येही स्थान मिळालं. २०१४ मध्ये त्यांनी फहाद अल् बुतारी यांच्याशी लग्न केलं. त्यांचे सामाजिक, राजकीय विचार मिळतेजुळते होते. पण लुजैन यांच्या आंदोलनानंतर त्यांच्या पतीलाही अटक करण्यात आली आणि त्यांनी लुजैन यांना घटस्फोट द्यावा यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचं समजतं. आपल्याकडे जेव्हा सौदी अरेबियाबद्दल चर्चा केली जाते, तेव्हा तिथले कायदे किती प्रभावी आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणीही तितक्याच प्रभावीपणे केली जाते, उदा. बलात्काऱ्याला मृत्युदंडाची जाहीर शिक्षा, जाहीरपणे फटके मारले जाणे इत्यादी, त्यामुळे तिथे बलात्कारासारखे गुन्हे सहसा कसे घडत नाहीत आणि स्त्रिया तिथे किती सुरक्षित आहेत, अशाही चर्चा केल्या जातात. अलीकडच्या काळात उजव्या शक्तींच्या राजसत्तेचे विरोधाभास सामोरे येताना दिसत आहेत. सौदी अरेबिया हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. सौदी अरेबियाच्या इतिहासात ‘वहाबी’ चळवळीचे फार प्रभावी स्थान आहे. वहाबी चळवळ ही त्यांच्या दृष्टीने शुद्ध असलेल्या धर्माचा जहाल आणि कडवा आग्रह धरते. सौदी अरेबियामध्ये धर्म- त्यातही वहाबी धर्म आणि राजसत्ता एकत्र आले आहेत. धर्मसत्ता आणि  राजसत्ता  एकत्र आली तर काय घडू शकते याचे सौदी अरेबिया हे उदाहरण आहे.

सौदी अरेबियात शरियत कायद्यांमुळे स्त्रियांना मतदानाचा, निवडणूक लढवण्याचा हक्क नव्हता. खेळांच्या स्पर्धामध्ये भाग घेता येत नव्हता. गाडी चालवण्याचा हक्क नव्हता. शिवाय पुरुष पालकत्वाचा (स्त्रियांचे ‘पालकत्व’ पुरुषाकडे) कायदा होता- आणि अजूनही तो पूर्णपणे गेलेला नाही.

२०११ मध्ये सौदी अरेबियाचे तत्कालीन राजे अब्दुल्ला यांनी स्त्रियांना मताधिकार आणि २०१५ च्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार म्हणून उभे राहाण्याचा अधिकार दिल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर मोठय़ा संख्येने स्त्रिया मतदानाला बाहेर पडल्या,  २० स्त्रिया निवडूनही आल्या. या घटनेची जगभर चर्चा झाली. पुढे २०१४ मध्ये स्त्रियांना गाडी चालवण्याचा हक्क असला पाहिजे आणि पुरुष पालकत्वाचा कायदा रद्द केला पाहिजे यासाठी ज्या स्त्रियांनी पुन्हा नव्याने आंदोलन सुरू केले, त्याचे नेतृत्व लुजैन अल् हाथलूल यांनी केले. सतत हा कायदा मोडणाऱ्या त्या आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या स्त्रियांना गाडी चालवताना पकडण्यात आले. विशेषत: पुरुष पालकत्वाचा कायदा रद्द करावा म्हणून स्त्रियांनी स्वाक्षऱ्या करून सध्याचे सत्ताधारी मुहंमद बिन सलमान यांना अर्जही पाठवला. हा पुरुष पालकत्वाचा कायदा काय आहे, तर स्त्री एकटी, स्वतंत्रपणे घराबाहेर पडू शकत नाही. सोबत एखादा नातेवाईक पुरुष असलाच पाहिजे, बँकेत खाते उघडणे,  खरेदीला जाणे, पारपत्र काढणे, लग्न, घटस्फोट अगदी सर्वच बाबतीत पुरुष पालकाची परवानगी आवश्यक आहे. मग तो पिता, पती, भाऊ, विधवा स्त्री असेल तर तिचा मुलगा- मग वयाने लहान का होईना, तो तिचा पालक, संरक्षक- म्हणजे कौमार्यात पिता, यौवनात पती, म्हातारपणी मुलगा संरक्षक हे जसे आपल्याकडे मानले जायचे, त्याच धर्तीवरचा हा कायदा रद्द केला जावा असा आग्रह या स्त्रियांनी धरला. २०१८ मध्ये सौदी राजवटीने स्त्रियांना गाडी चालवण्याचा हक्क देऊन वाहन परवाने देणे सुरू केले. शिवाय मुहंमद बिन सलमान यांनी सौदी अरेबियाच्या विकासासाठी ‘व्हिजन २०३०’ जाहीर केले. त्यात पुरुष पालकत्वाच्या कायद्यात सुधारणा करून २१ वर्षांच्या आणि त्याहून जास्त वय असलेल्या स्त्रीला पारपत्र काढताना पुरुष पालकाची परवानगी आवश्यक असणार नाही, असे नमूद केले. स्त्रियांना घराबाहेर पडून काम करता येईल आणि त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असेही नमूद केले. या ‘व्हिजन २०३०’चेही जगभर कौतुक झाले. विशेषत: जागतिक बँकेने त्याची फार स्तुती केली.

मग माशी कुठे शिंकली? तर एकीकडे स्त्रियांना हे अधिकार देण्याची घोषणा सौदी राजसत्तेने केली, पण त्याचवेळी या हक्कांची मागणी करणाऱ्या स्त्रियांना अटक  केली आणि तुरुंगात डांबले. त्यांचा छळ सुरू केला. म्हणून लुजैन अल् हाथलूल यांच्या अटकेचे प्रकरण आपल्या पठडीबाज पद्धतीने बघता येणार नाही. कारण जगात आज जिथे उजव्या शक्ती राजसत्तेत आहेत तिथे पाश्चिमात्य जगाला खूश करण्यासाठी भाषा विकासाची, पण धोरणे मात्र  मागे नेणारी, असेच चित्र दिसते आहे. शिवाय इथे धार्मिक पुरातन कायदे इतकाच मुद्दा नसतो. तर अशा वेळी राजसत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवणे, दहशतवादी ठरवणे, त्यांना तुरुंगात डांबणे, हे सर्व केले जाते. अलीकडच्या काळात राष्ट्रद्रोही, गद्दार, आतंकवादी या शब्दांची चलती तर आपल्याही देशात आहे. शिवाय या उजव्या राजवटींची कार्यपद्धती पाहिली तर केवळ स्त्रियाच नाही तर अनेक पत्रकार, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते यांना गुन्हेगार ठरवून संपवण्याची असते. पत्रकार जमाल खाशोगी यांची हत्या, ‘लिबरल मीडिया फोरम’ स्थापन करणाऱ्या पत्रकाराला तुरुंगवास आणि जाहीर फटक्यांची शिक्षा हे तर केले गेलेच, पण राजपुत्र मुहंमद बिन सलमान यांच्या आतल्या गोटातील एका सहकाऱ्याने आपल्या दहा लाख ‘ट्विटर फॉलोअर्स’ची एक ‘मधमाशांची फौज’ बनवली, जी सौदी राजवटीविरोधात जो कोणी बोलेल त्याच्यावर तुटून पडते, ‘ट्रोल’ करते.

अशा वेळी स्त्रियांना काय सहन करावे लागते ते लुजैन अल् हाथलूल यांच्या अटकेतून दिसते आहेच. खरे म्हणजे इस्लामिक राजसत्ता असलेल्या देशांमध्ये लोकशाही आणि मानवी हक्कांसाठी तिथल्या स्त्रियांनी जीवाची पर्वा न करता लढे दिले आहेत आणि आजही देत आहेत.  १९८८ मध्ये मला ‘जागतिक मुस्लीम महिला परिषदे’त सहभागी व्हायची संधी मिळाली होती. तिथे वेगवेगळ्या १३ देशांमधून मानवी हक्क आणि लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या मुस्लीम स्त्रिया आल्या होत्या. त्या वेळी अरब देशातील स्त्रियांनी एक परिषद घेतली होती. त्यात तुर्कस्तान, मोरोक्को, जॉर्डन, टय़ुनिशिया इथल्या स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यांनी इशारा दिला होता, की समाज वेगाने बदलत चालला आहे. या बदलांना अनुरूप अशा कायद्यांची आणि कायद्यांमधल्या बदलांची गरज आहे आणि ती मागणी आम्ही करतो आहोत. अगदी तेव्हापासून ते अफगाणिस्तानात तालिबानी दहशतवादाविरोधात लढा, २०११ मधील अरब स्प्रिंग चळवळी आणि लुजैन अल् हाथलूल यांच्यापर्यंत आपल्याला हा लढा दिसून येतो आहे.

लुजैन अल् हाथलूल यांच्या अटकेचा निषेध आणि त्यांच्या सुटकेची मागणी अनेक देशांनी केली आहे. अमेरिकेतील नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांच्या कार्यालयाकडूनही लुजैन यांना झालेली शिक्षा अन्यायपूर्ण असल्याचे मत नोंदवले गेले आहे ही एक दिलासा देणारी बाब आहे.

वस्तुत: हा लढा केवळ स्त्रियांच्या अधिकारांचा नसून लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि मानवी अधिकारांचा आहे. त्यामुळे लुजैन यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देण्याची आणि त्याच वेळेला अंतर्मुख होऊन आपापल्या देशांकडेही बघण्याची गरज आहे.

raziap@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2021 12:05 am

Web Title: article on interpretation of loujain al hathloul sentence abn 97
Next Stories
1 स्मृती आख्यान : विसरभोळेपणाच्या पायऱ्या..
2 जगणं बदलताना : ही पहाटवेगळी आहे
3 पुरुष हृदय बाई : माझ्यातल्या पुरुषपणाचे अंश..
Just Now!
X