डॉ. सुचित्रा दळवी suchidoc@hotmail.com ‘कोविड-१९’च्या साथीचा भारताच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर मोठा परिणाम होणार आहे. मे महिन्याच्या मध्यावर वैद्यकीय कुटुंब नियोजनाच्या सेवा देशात हळूहळू पुन्हा सुरू होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे वाईटात वाईट स्थितीत या वर्षी २९ लाख, ५० हजार स्त्रियांवर नको असलेलं गरोदरपण लादलं जाऊ शकतं. यातून अनेक असुरक्षित गर्भपात, स्त्रियांचे मृत्यूही होण्याची शक्यता आहे. स्त्रीचा तिच्या शरीरावर असलेला अधिकार आणि गर्भधारणेच्या निर्णयाबद्दल तिला असलेलं स्वातंत्र्य कायद्यानं मान्य के लं असताना एरवीही मांडले जाणारे त्यांचे प्रश्न ‘करोना’च्या काळात आणखीनच गडद झाले आहेत. ‘गटमॅचर इन्स्टिटय़ूट’नं २०१५ मध्ये भारतात केलेल्या एका अभ्यासानुसार त्या वर्षी देशात सुमारे १ कोटी ५६ लाख गर्भपात झाले. विशेष बाब अशी, की यातले ७३ टक्के गर्भपात कोणत्याही आरोग्य सेवा यंत्रणेच्या बाहेर झालेले होते. त्याआधी २००५ मध्ये झालेल्या ‘अ‍ॅबॉर्शन अ‍ॅसेसमेंट प्रोजेक्ट’ पाहणीतदेखील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवांची उपलब्धता खूपच कमी असल्याचं समोर आलं होतं. ‘गटमॅचर इन्स्टिटय़ूट’नं आपल्या अहवालात औषधी गोळ्या घेऊन केल्या जाणाऱ्या गर्भपातासह इतरही सर्व प्रकारच्या सुरक्षित गर्भपात सुविधांच्या बाबतीत सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडायला हवी, असंच म्हटलं आहे. कोणत्याही संसर्गजन्य आजाराची साथ नसताना, नेहमीच्या सामान्य वातावरणातही आरोग्यदृष्टय़ा सुरक्षित आणि आवश्यक ती गुप्तता पाळल्या गेलेल्या गर्भपात सुविधा स्त्रियांना मिळणं हे एक आव्हान आहे. देशात होणाऱ्या मातामृत्यूंचं एक महत्त्वाचं कारण असुरक्षितपणे होणारे गर्भपात हेच आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत परिपूर्ण अशा गर्भपात केंद्रांची संख्याच कमी असणं, जी केंद्रं आहेत तिथे प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता, आवश्यक ती यंत्रसामग्री आणि उपकरणं नसणं, तसंच अनेक ठिकाणी सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधली असंवेदनशीलतेची भावना या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम दिसून येतो आणि मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया या अधिकृत सुविधांपासून दूर राहतात. गर्भपाताची सेवा हवी असणाऱ्या स्त्रियांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही विवाहितांची असते हे खरं, पण त्याव्यतिरिक्तही न ठरवता लादलं गेलेलं किंवा नको असलेलं बाळंतपण टाळण्यासाठी गर्भपात कराव्या लागणाऱ्या अनेक मुली आणि स्त्रिया आहेत. अविवाहित स्त्रिया, अल्पवयीन किंवा तरुण मुली, ग्रामीण भागातल्या, आदिवासी वा स्थलांतरित स्त्रिया, अपंग स्त्रिया, बलात्कारिता किंवा कुटुंबातच लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रिया, यांना गर्भपात करून घेण्यासाठी किती त्रास सोसावा लागत असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी. सध्या ‘कोविड-१९’ची रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात जवळजवळ आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्व सार्वजनिक आरोग्य सेवांचं लक्ष ‘करोना’वर केंद्रित झालं आहे. अशा काळात विविध प्रकारच्या सुरक्षित आणि अधिकृत गर्भपात सुविधा एकाच ठिकाणी पुरवणारी केंद्रं खूपच कमी आहेत. गर्भपात ही अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा म्हणून सरकारनं मान्य केली आहे. असं असूनही सध्या स्त्रियांना ही सेवा मिळण्यात अडचणी येतच आहेत. आता या गोष्टीची चर्चा करणं अधिकच महत्त्वाचं आहे, कारण टाळेबंदीच्या काळात स्त्री-पुरुष, जोडीदार अनेक दिवस घरात अडकून पडल्यामुळे अनेक स्त्रियांवर नको असलेलं बाळंतपण लादलं गेलं आहे आणि जाणार आहे. एक तर अनेक जणींना वेळेत गर्भनिरोधक साधनं उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. सक्तीच्या गृहबंदीत परस्परसंमतीनं लैंगिक संबंध घडून येण्याची वारंवारिता तर वाढलीच, शिवाय दुसऱ्या बाजूस जोडीदाराकडून हिंसक वर्तन, बळजबरी आणि बलात्काराच्या घटनाही अनेकींच्या बाबतीत घडल्या. यातल्या बहुतेकींना त्या गरोदर असल्याची खात्री करून घ्यायला बहुधा टाळेबंदी संपण्याचीच वाट बघायला लागणार आहे. या काळात हजारो स्थलांतरित कामगार लांब पल्ल्याचा प्रवास करून आपल्या गावी परतले, परतत आहेत. यात त्यांच्या एकत्रित राहण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. त्याचाही परिणाम दिसून येईल. नको असलेलं गरोदरपण टाळण्यासाठी गर्भपात सेवा लवकर मिळणं गरजेचं असतं. कारण जितके दिवस दवडले जातील, तितकी ती गोष्ट जगासमोर उघड होण्याची भीती स्त्रीच्या मनात असते, शिवाय उशिरा गर्भपात करायला गेल्यास सुविधांची उपलब्धता तितकीच कमी होते आणि अडथळे वाढतात. ‘गटमॅचर इन्स्टिटय़ूट’च्या अभ्यासानुसार भारतात गर्भपाताची मोठी गरज ही गर्भपाताच्या गोळ्या घेऊन पूर्ण केली जाते. यापूर्वीच्या पाहण्यांमध्ये असं समोर आलं आहे, की या गर्भपाताच्या गोळ्या औषधविक्रेत्यांकडून खरेदी करण्यासाठी बहुतेक वेळा पुरुष जोडीदारच जातात. म्हणजे मुळात स्त्रियांनी स्वत: जाऊन त्यांना अत्यावश्यक असलेल्या या गोळ्या खरेदी करण्यातही संकोच आडवा येतो असं चित्र आहे. आता ‘कोविड-१९’चा प्रकोप झालेला असताना बाहेर जाण्यावरच मर्यादा आल्या. अशा स्थितीत बाहेर जाऊन गर्भपाताच्या गोळ्या आणून देण्यासाठी स्त्रिया कदाचित आणखी मोठय़ा संख्येनं आपल्या पुरुष जोडीदारांवर अवलंबून राहिल्या असतील. यात ज्या स्त्रियांना आता मूल नको आहे, पण पुरुष जोडीदाराचा त्यास विरोध आहे किंवा ज्यांचा जोडीदारच मारझोड, बळजबरी करणारा आहे अशांबद्दल विचार करून बघा. या स्त्रियांवर एक तर नको असलेलं गरोदरपण लादलं जातं किंवा त्या कुठल्या तरी असुरक्षित सुविधा वापरून गर्भपात करू पाहतात. स्त्रियांवर असलेल्या अतिरिक्त कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, टाळेबंदीत गर्भपात केंद्र गाठण्यासाठी प्रवासाची येणारी अडचण, ‘करोना’ची संसर्ग होण्याची भीती, यामुळे सेवा घेण्यात आणखीनच उशीर केला जातो. गेली जवळपास दोन दशकं जगभरातल्या आणि भारतातल्याही स्त्रिया गर्भपाताच्या गोळ्यांचा वापर करत आहेत. या गोळ्यांच्या वापरास २००२ मध्येच मान्यता मिळाली आहे. वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या इतिहासात या गोळ्यांनी एक क्रांतीच घडवली आणि असुरक्षित गर्भपातात मृत्यू होण्यापासून लाखो स्त्रियांचा जीव वाचवण्यास मदत केली; पण आपल्यात रुजलेल्या बुरसटलेल्या आणि पुरुषसत्ताक संस्कृतीच्या मानसिकतेमुळे आपण अजूनही काही जुनाट कल्पना, जुनाट नियम धरून ठेवले आहेत. सुरक्षित गर्भपाताची सेवा उपलब्ध होण्यात ते आडवे येतात. जर एखाद्या स्त्रीला बाळंतपण नको असेल, तर गर्भपात करून घेण्याचा निर्णय एकटीनं घेण्यास ती स्वतंत्र आहे, हे भारतीय न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलं आहे. ‘प्रत्येक स्त्रीला तिच्या लैंगिक आणि प्रजननात्मक स्वतंत्रतेचा मूलभूत अधिकार असून गरोदरपणाला सामोरं जायचं, की गर्भपात करायचा, हे ठरवण्याचा हक्क आहे,’ असं मुंबई न्यायालयानं म्हटलं आहे. शिवाय हे स्वातंत्र्य खासगीपणाच्या कक्षेत येतं- ज्याचा सर्वोच्च न्यायालयानं मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश केला आहे. याचा अर्थ स्त्रीला तिचा हा हक्क प्राप्त होईल असं न्यायिक वातावरण सरकारनं निर्माण करायला हवं आणि गर्भपाताचे सुरक्षित आणि उपयुक्त पर्याय सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सहजतेनं उपलब्ध असायला हवेत. जगात ज्या भागांमध्ये लोकांना डॉक्टर आणि विशिष्ट वैद्यकीय तज्ज्ञांशी सहज संपर्क साधणं शक्य नाही, तिथे मोठय़ा प्रमाणावर आणि प्रभावी असा ‘टेलिमेडिसिन’चा उपयोग केला जातो. याच जगात आपल्याकडे मात्र बहुसंख्य स्त्रियांपर्यंत या वैज्ञानिक सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. तसंच आपल्या शरीरावर असलेला आपला मूलभूत अधिकारही त्यांना प्राप्त होत नाही आणि असुरक्षित गर्भपातासारख्या कारणांमुळे स्त्रियांचे मृत्यू होतच राहतात. आपल्यापैकी ज्यांना कायम हे स्वातंत्र्य होतं, सर्व वैद्यकीय सुविधा हाताशी उपलब्ध होत्या, त्यांनाही ‘करोना’च्या काळात विविध बंधनं आल्यानंतर परिस्थिती बदलते याचा अनुभव आला असेल. मग ज्या स्त्रियांसाठी पूर्वीही हे आव्हानच होतं त्यांचं आता काय होत असेल! ‘फाऊंडेशन फॉर रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ सव्‍‌र्हिसेस- इंडिया’नं (‘एफआरएचएसआय’) २८ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या धोरणपत्रिकेत ‘कोविड-१९’चा भारताच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर कसा परिणाम होईल, याविषयी त्यांचं विश्लेषण दिलेलं आहे. त्यांच्या मते अगदी अनुकूल स्थितीतही सुमारे २ कोटी, ४५ लाख आणि ५० हजार जोडप्यांना २०२० मध्ये गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध होणार नाहीत. यामुळे १९ लाख, ४० हजार स्त्रियांवर गरोदरपण लादलं जाईल. यातून ५ लाख, ५५ हजार, ८३३ बाळांचा जन्म होईल, तर ११ लाख, ८० हजार गर्भपात केले जातील. यात अंदाजे ६ लाख, ८१ हजार, ८८३ असुरक्षित गर्भपातांचा समावेश असेल, तसंच १,४२५ च्या वर स्त्रियांचा या सगळ्यांत मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. यात गृहीत धरलेली अनुकूल स्थिती म्हणजे मे महिन्याच्या मध्यावर वैद्यकीय कुटुंबनियोजनाच्या सेवा देशात हळूहळू पुन्हा सुरू होतील, ही व्यक्त केलेली अपेक्षा; पण प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. त्यामुळे या आकडय़ांमध्ये वाढ होण्याची शक्यताच अधिक आहे. वाईटात वाईट स्थिती राहिली तर काय होईल याचा अंदाज भयावह आहे. त्यानुसार २ कोटी, ७१ लाख, ८० हजार जोडप्यांना गर्भनिरोधक उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे २९ लाख, ५० हजार स्त्रियांना नको असलेल्या गरोदरपणाचा सामना करावा लागेल. ८ लाख, ४४ हजार, ४ ८३ बालकांचा यात जन्म होईल, १८ लाख गर्भपात केले जातील. यात १० लाख ४० हजार असुरक्षित गर्भपात होतील आणि २ हजार १६५ मातामृत्यू घडू शकतील. ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून उपाय तातडीने करायला हवेत. सर्वसमावेशक आणि सर्वासाठी आरोग्य सेवा असावी, सार्वजनिक आरोग्य सेवेत पुरेशी गुंतवणूक करून आवश्यक त्या सुविधा घडवल्या जाव्यात, अशी मागणी सामाजिक संस्थांकडून नेहमीच होत असते. ‘करोना’च्या साथीमध्ये आता अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतल्या अनेक समस्या पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. ‘समाजातला मूल जन्माला घालणारा वर्ग’ यापलीकडे जाऊन आपण एक देश म्हणून स्त्रियांचा व्यापक स्वरूपात विचार करणं गरजेचं आहे. साध्या-साध्या गोष्टींसाठी स्त्रियांना अडथळ्यांची शर्यत पार करण्याची वेळ येऊ नये अशी सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी राहणं फार आवश्यक आहे. असुरक्षित गर्भपातांमुळे होणारे स्त्रियांचे मृत्यू निश्चितच टाळण्याजोगे आहेत. आपल्या शरीरावर आणि प्रजननाविषयीच्या निर्णयाबद्दल स्त्रीला मूलभूत अधिकार आहे, हे आपण मान्य करायला हवं आणि हे हक्क मिळवण्यासाठीच्या धडपडीत एकाही स्त्रीचा हकनाक बळी जाऊ नये यासाठी काहीही करण्याची गरज भासली तरी ते करण्यासाठी आपण देश म्हणून मागेपुढे पाहायला नको. (लेखिका या एमडी. स्त्रीरोगतज्ञ असून ‘एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप’ या संस्थेच्या समन्वयक आहेत. )
