15 November 2019

News Flash

धोक्याची घंटा

गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून स्त्रीच्या जाणीवनेणिवेतील बदलाची संयमित पण योग्य दखल, समाज आणि विशेषत: न्यायसंस्था घेताना दिसत आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

अ‍ॅड. उषा पुरोहित

‘लग्नाचे वचन देऊन स्त्रीला शरीरसंबंधासाठी प्रवृत्त करणे आणि नंतर वचनभंग करणे हा त्या स्त्रीवर बलात्कार असून त्यासाठी अशा पुरुषाला शिक्षा झालीच पाहिजे,’ असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने दिला. तो रास्त असला तरी वारंवार केल्या जाणाऱ्या अशा संबंधांसाठी आणि त्यातल्या फसवणुकीसाठी स्त्रियाही जबाबदार नाहीत का?  स्वत:चे रक्षण करणे हे स्त्रीसाठी आवश्यक नाही का? कायदा त्याचे काम करेल; परंतु न्यायसंस्था किती मर्यादेपर्यंत लवचीक होऊ शकेल? त्यासाठी धोक्याची घंटा वाजल्यावर भानावर येणं गरजेचं असून पुरुषांच्या कोणत्या वचनांना किती भुलायचे आणि  नैतिकतेच्या कल्पनांना कुठपर्यंत मोकळीक द्यायची याचा निर्णय प्रेमात पडलेल्या स्त्रियांनीच घ्यायला हवा.

गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून स्त्रीच्या जाणीवनेणिवेतील बदलाची संयमित पण योग्य दखल, समाज आणि विशेषत: न्यायसंस्था घेताना दिसत आहे. समाजाकडून स्त्रीवरील होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचा, बलात्कार, विनयभंग, शीलभंग आदी अनेक घटनांचा विचार संवेदनशीलतेने होऊ लागलेला आहे, हळूहळू, पण सातत्याने! त्याच न्यायाने न्यायालयानेही त्यांच्या समोर आलेल्या अशा प्रकारच्या अनेक घटनांच्या तक्रारींची दखल नुसतीच घेतली असे नाही तर त्या घटनांच्या अर्थाची चिकित्सा  करत, स्त्रीला सुलभ न्याय मिळावा असा दृष्टिकोन स्वीकारला. परिणामस्वरूप, वेगवेगळ्या राज्यांतील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये आणि मग निर्णायकरीत्या सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांमध्ये मतमतांतरे होऊन काही ठोस आणि काही अंशी कायद्याच्या मर्यादांना त्यांच्या कमाल परिणामकारकतेपर्यंत नेणारे निर्णय आपल्याला पाहायला मिळाले.

त्यातील एक म्हणजे अनेक निर्णयांचे सारांशरूप असलेला २०१९ मध्ये न्यायमूर्ती नागेश्वरराव आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने दिलेला निर्णय. ‘लग्नाचे वचन देऊन आणि अमिष दाखवून स्त्रीला शरीरसंबंधासाठी प्रवृत्त करणे म्हणजे स्त्रीवर बलात्कार करणे होय आणि त्यासाठी भारतीय दंडविधान कलम ३७६ खाली नेमलेली शिक्षा अशा पुरुषाला झाली पाहिजे,’ असे त्याचे सार आहे. या निकालाच्या निमित्ताने जे लक्षणीय पलू प्रकाशात येतात त्यांचा काहीसा ऊहापोह येथे व्हायला हवा, अर्थात हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरचे समीक्षण नाही हे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. मात्र वरील विषयाबद्दल किंवा स्त्री-पुरुष नात्यातील आवश्यक दुव्यांबद्दल गांभीर्याने आणि काहीशा वेगळ्या प्रकाराने विचार करायला भाग पाडतील असे हे निकाल आहेत. केवळ कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्याही कक्षांचा किती विस्तार करावा, एवढाच हा विचार उरणार नाही, तर हे निकाल सर्वमान्य परंपरा आणि उन्मत्त बेजबाबदारपणाविषयी समाजाला आत्मपरीक्षण करायला लावतील.

पुरुषाने लग्नाचे वचन देऊन स्त्रीला शरीरसंबंधांसाठी प्रवृत्त करणे आणि नंतर वचनभंग करणे, अशा प्रकारच्या घटना अलीकडे अधिकाधिक समोर येऊ लागल्या आहेत. त्या घटनांच्या तुलनेत  स्त्रियांकडून तक्रारी दाखल झालेल्या नसल्या तरी स्त्रिया बलात्काराच्या कलमाखाली (कलम ३७६) तक्रार करू लागल्या आहेत आणि न्यायसंस्थेला त्यावर निर्णायक फैसला सुनावण्यासाठी भाग पाडू लागल्या आहेत. ही बाब म्हणजे समाजाला आणि व्यक्तिसमूहांना सर्व प्रकारे ढवळून काढणारे मंथन आहे. येथे मी ज्या महत्त्वाच्या अंगांना या मंथनाचा स्पर्श होतो आहे त्यांचा विचार करणार आहे. हा विचार करताना कायदेशीर बाबींवर भर दिलेला नाही; परंतु वेगवेगळ्या प्रसंगी वेगवेगळ्या संदर्भात न्यायसंस्थेने जे निर्णय दिलेत त्यामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि नैतिक आदी क्षेत्रांच्या परंपरागत कक्षांची पुनर्बाधणी नक्की झाली आहे. सोबतच या सगळ्या घडामोडींवर पुनर्वचिार करण्याची वेळ आली आहे.

त्यासाठी सामान्यत: २००३ पासून जे निर्णय न्यायसंस्थेकडून दिले गेले, त्यांचा विचार सर्वप्रथम करावा लागेल. त्यासाठी भारतीय दंडविधानातील कलम ३७५ आणि ३७६ म्हणजे बलात्काराची व्याख्या आणि त्यासाठी नेमून दिलेली शिक्षा याची सर्वसामान्य आणि जिचे सहज आकलन होईल अशी पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. एका अशासकीय संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या साक्षी या स्त्रीने ‘बलात्कार किंवा स्त्रीवर होणाऱ्या शारीरिक अत्याचारावरच्या तरतुदी असमाधानकारक आणि अपूर्ण आहेत आणि त्या बदलण्यात याव्यात’ अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील निर्णय देताना न्यायालयाने त्यासंबंधात न्यायसंस्थेची असमर्थता दर्शवून त्यासाठी संसदेने कायद्यात सुधारणा करावी, असे म्हटले. त्याच अनुषंगाने लॉ कमिशननेही (विधि आयोग)‘साक्षीच्या युक्तिवादाची दखल घ्यावी,’ असे म्हटले. न्यायमूर्ती

जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००० मध्ये एक अहवाल सादर केला. हा विधि आयोगाचा १७२ वा अहवाल होता. त्याच्या आधाराने बलात्कार किंवा शारीरिक अत्याचाराविषयीच्या तरतुदीत बदल घडवून आणणारी सुधारणा २०१३ मध्ये अस्तित्वात आली.

सध्या अस्तित्वात असलेली भारतीय दंडविधानातील ३७५ कलमाखालील बलात्काराची व्याख्या अनेक प्रकारची परिस्थिती आणि प्रसंग विचारात घेते. २०१३ नंतर त्यात सुधारणा करताना अनेक अंगांनी आणि जवळपास प्रत्येक शारीरिक जवळिकीच्या किंवा अत्याचाराच्या प्रसंगाचा सांगोपांग विचार केला गेला आणि त्याप्रमाणे शारीरिक रचनेशी निगडित विचार करून शारीरिक अत्याचाराच्या अनेक कृतींचा कलमामध्ये समावेश केला गेला आणि काही अपवादही निश्चित केले गेले, मात्र ते बलात्काराच्या व्याख्येच्या मूळ मसुद्यात बदल न करता. त्या सगळ्याच्या तपशिलात जाण्याचा उद्देश येथे नाही. महत्त्वाच्या दोन बाबी म्हणजे- १) स्त्रीच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध २) स्त्रीची फसवणूक करून शरीरसंबंध. या बाबी येथे आवर्जून नमूद करायला हव्यात, कारण वरील नमूद केलेल्या दोन बाबींभोवती कलम ३७५ची बांधणी झालेली आहे. पुरुषाने स्त्रीच्या संदर्भात केलेल्या कोणत्या कृतीला ‘बलात्कार’ म्हणावा ही काही अंशी तांत्रिक बाब आहे; परंतु याला दुसरी आणि अतिशय महत्त्वाची बाजूही आहे आणि त्यावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. त्यातील एक निर्णय २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिलीप सिंग विरुद्ध बिहार’ या प्रकरणामध्ये  दिलेला आहे. या प्रकरणामध्ये तक्रार करणाऱ्या तरुणीने कथित बलात्कारानंतर सहा महिन्यांनी तक्रार दाखल केली होती. तक्रार दाखल होईपर्यंत तिच्या पोटातील गर्भ सहा महिन्यांचा झाला होता. त्या तरुणीच्या सांगण्याप्रमाणे आरोपी पुरुष तिच्या शेजारी राहत होता. त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले आणि त्याने लग्नाचे वचन दिल्यामुळे तिने शरीरसंबंधाला होकार दिला. हे शरीरसंबंध वारंवार घडू दिले. गर्भवती झाल्यानंतर तिने आईवडिलांना या संबंधाबद्दल सांगितले. आई-वडिलांच्या मध्यस्थीनंतरही आरोपी पुरुषाने लग्नास नकार दिला. तेव्हा अखेर तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली. एकूण घटनाक्रमांचा आढावा घेताना न्यायालयाने म्हटले, की स्त्री व पुरुष यांच्यामधील शरीरसंबंध आणि लग्नाचे वचन यांचा परस्परसंबंध सिद्ध व्हायला हवा. म्हणजेच घटनाक्रम आणि मानसिक स्थिती यातून लग्नाचे वचन सिद्ध होईल, असे पुरावे  समोर यायला हवेत. तसे या प्रकरणात न आल्याने आवश्यक पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयाने त्या आरोपीला दोषमुक्त केले. मात्र दोघांचा आर्थिक स्तर लक्षात घेऊन जन्माला आलेल्या त्यांच्या मुलीला तिच्या दैनंदिन गरजांसाठी ५० हजार रुपये द्यायला लावले. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले, की तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला गर्भावस्थेमुळे टीका, चारित्र्यहनन, अपमान यांना सतत सामोरे जावे लागले. त्यामुळे शरीरसंबंधाला बलात्कार म्हणता आले नाही तरी या वस्तुस्थितीची दखल घ्यायला हवी. ‘उदय विरुद्ध कर्नाटक’ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संतोष हेगडे व न्यायमूर्ती बी. प्रताप सिंग यांनी १९ फेब्रुवारी २००३ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये वर नमूद केलेल्या प्रकरणाशी मिळत्याजुळत्या घटनाक्रमांवर भाष्य केले आहे. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की, ‘महाविद्यालयात शिकणारी ही तरुणी वयाने मोठी होती. ती आरोपीच्या आकंठ प्रेमात होती; परंतु तिला हेही माहीत होते की, जातीतील फरकाच्या कारणामुळे त्यांचे लग्न होणे शक्य नाही. आरोपीने लग्नाची मागणी घातल्यादिवशीच तिने आरोपीला तसे सांगितले होते. ज्या कृत्याला तिने संमती दिली होती त्याचे महत्त्व आणि त्यातील नैतिकतेच्या कल्पना समजण्याइतकी बुद्धिमत्ता तिच्याजवळ होती. असे असूनही आरोपीने केलेल्या जवळिकीच्या प्रयत्नांना तिने विरोध केला नाही किंवा आवर घातला नाही; किंबहुना ती त्या प्रयत्नांना शरण गेली. अशा पद्धतीने तिने विरोध आणि होकार यामधील निवड मुक्तपणे केली. तिला परिणामांची जाणीव असलीच पाहिजे. तिची ही संमती कोणत्याही भ्रमाला बळी पडून दिलेली नव्हती.’ या प्रकरणामध्येही तक्रारदार तरुणी गर्भवती झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, कर्नाटक, कोलकाता येथील उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा परामर्श घेतला आणि कोलकात्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालपत्रातील परिच्छेद उद्धृत केला तो असा वचनाचा भंग त्याने भ्रम (मिसकन्सेप्शन) निर्माण होतो असे नाही. तिला कायद्याच्या कक्षेत आणायचे असेल तर अशा घटनेला तत्कालीन संदर्भ असायला हवा. येथे लग्न केव्हा होईल, याविषयीचे कोणतेच वचन त्याने तिला दिलेले दिसत नाही. जर प्रगल्भ मुलगी वचनपूर्तीच्या कालमर्यादेशिवाय शरीरसंबंधाला संमती देते आणि गर्भवती होईपर्यंत वारंवार शरीरसंबंध करते तर हा तिच्याकडून घडलेला स्वैराचार (प्रॉमिस्क्यिुटी) आहे. खोटय़ा भ्रमाला बळी पडून केलेले कृत्य नव्हे. न्यायालयाची सहमती याच मुद्दय़ाला आहे, की ‘प्रेमात असलेल्या तरुणीने शरीरसंबंधाला संमती दिली आणि पुरुषाने आपण कालांतराने लग्न करू, असे म्हटले असेल तर ती तरुणी भ्रमात आहे, असे म्हणता येणार नाही.’ या प्रकरणामध्येही त्या आरोपीला निर्दोष सोडून देण्यात आले. ‘दीपक गुलाटी विरुद्ध हरयाणा’ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयातसुद्धा आरोपीस निर्दोष ठरवले. त्यांनी ‘उदय विरुद्ध कर्नाटक’ या प्रकरणावर भर देताना असे म्हटले, की ‘प्रथमच येणाऱ्या शरीरसंबंधाचा प्रासंगिक संदर्भ हा तात्कालिक असला पाहिजे. वारंवार आणि अनेक वेळा झालेल्या शरीरसंबंधाच्या दरम्यान दिलेले लग्नाचे वचन भ्रम कसा निर्माण करेल?’ हे म्हणजे वास्तवाला टाळणे किंवा डोळेझाक केल्यासारखेच आहे.

असे अनेक निकाल नमूद करता येतील. परंतु घटनाक्रम आणि निकालांमधील साम्य पाहता येथे निवडक निकालांचा परामर्श घेतलेला आहे. मात्र अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नमूद करावयास हवा. ‘सोनी विरुद्ध छत्तीसगढ’ या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय आहे. यामध्ये घटनाक्रम काहीसा वेगळा आहे. शरीरसंबंध येण्याअगोदर आरोपीने लग्नाचे वचन तक्रारदार तरुणीला दिले होते. लग्नाच्या वचनानंतर तक्रारदार तरुणीला फूस लावून आरोपीने शरीरसंबंधाला उद्युक्त केले. त्यानंतर त्या तरुणीने आईवडिलांकरवी लग्नाची तारीखही निश्चित करून घेतली. परंतु आरोपी त्या दिवशी आला नाही. चौकशी केल्यावर कळले, की त्याने दुसरे लग्न केले आहे. हा घटनाक्रम लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले, की ‘लग्नाचे वचन शरीरसंबंध करण्याअगोदर दिले नसते, तर तक्रारदार तरुणीने शरीरसंबंधास नकार दिला असता. त्या तरुणीला त्याने दिलेले लग्नाचे वचन ही सरळ सरळ फसवणूक आहे. केवळ शरीरसंबंध शक्य व्हावा म्हणून दिलेले ते वचन होते.’ या निकालानंतर साहजिकच आरोपीला खालील न्यायालयात मिळालेली शिक्षा तशीच ठेवली गेली. मात्र ती दहा वर्षांवरून सात वर्षांवर आणली.

या निर्णयांचा विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येईल की कायद्याच्या कक्षांच्या पलीकडे एक अतिशय अस्वस्थ करणारे वास्तव अगडबंबपणे उभे आहे. ते म्हणजे स्त्रीचा शरीरसंबंधामधील सहभाग. समाज बदलला आहे, लैंगिक संबंधाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. शारीरिक आकर्षणच केवळ नव्हे तर त्याच्या शेवटाचा परिणाम, शरीरसंबंधांविषयीचा मोकळेपणा आणि काही प्रमाणात स्वैर अभिव्यक्ती याचे दर्शन सध्याच्या समाजात सतत होताना दिसत आहे. एका बाजूला वंचना आणि प्रतारणा करणाऱ्या पुरुषाला शिक्षा झालीच पाहिजे आणि केवळ शरीरसुखासाठी लग्नाचे वचन देणाऱ्या पुरुषाला त्याच्या अपराधाची कठोर शिक्षा नक्कीच झाली पाहिजे. दुसरे लग्न करणाऱ्या पुरुषाबाबत तर हा निर्णय न्यायकठोर असायलाच हवा. परंतु ज्या प्रसंगामध्ये असे घडलेले नाही, तेथे न्यायसंस्थेनेसुद्धा स्त्रीच्या बाजूने एकतर्फी निर्णय दिलेला नाही. समोर असलेल्या सर्व पुराव्यांचा पूर्ण विचार करून ‘शरीरसंबंधाचे कृत्य हे बलात्काराचे कृत्य नाही’ अशा निर्णयाला न्यायाधीश महोदय पोहोचले आहेत आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे स्त्रीचा शरीर संबंधामध्ये एकदा नव्हे तर वारंवार असलेला सहभाग. म्हणूनच लग्नाचे वचन आणि शरीरसंबंध यांचा तत्पर आणि तात्कालिक संबंध असायला हवा, असे न्यायाधीशांनी म्हटले. पुन:पुन्हा झालेला शरीरसंबंध बलात्कार म्हणता येणार नाही, हे त्याचे सार आहे. शरीरसंबंधाच्या पहिल्या प्रसंगानंतर स्त्रीने लगेच वचनभंग आणि बलात्काराचा आरोप केला तर त्या आरोपाची व्याप्ती, त्याचे गांभीर्य आणि त्यातून व्यक्त होणारा वचनभंगाचा हेतू यांना काही महत्त्व येईल. अन्यथा प्रसंगाचे गर्भितार्थ शोधणे आणि कायद्याची उसवण हेच करत बसावे लागेल. आणि म्हणूनच ‘उदय विरुद्ध कर्नाटक’ या प्रकरणामध्ये न्यायाधीशांनी एक बोचरे निरीक्षण केले की परिस्थितीची जाणीव असून किंवा संदेह निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती असतानासुद्धा जर स्त्री वारंवार शरीरसंबंधात सहभागी होत असेल तर तो ‘स्वैराचारच’ म्हणावयास हवा. भ्रमनिरास नक्कीच नाही.

‘सोनी विरुद्ध छत्तीसगढ’ या प्रकरणामध्ये आरोपी आणि तक्रारदार तरुणी यांनी पुढच्या टप्प्यात वेगळ्या माणसांशी लग्न केले, पण न्यायालयाने त्याची दखल घेतली नाही, उलट आपण वंचना करत आहोत हे माहीत असून ‘आरोपीने तक्रारदार तरुणीला शरीरसंबंधासाठी उद्युक्त केले.’ या कारणासाठी त्याला शिक्षा ठोठावली. एकच केलं की मूळ दहा वर्षांची शिक्षा सात वर्षांवर आणली ते करत असताना ‘तक्रारदाराचे लग्न आता झालेले आहे असे जरी असले तरी मूळ गुन्हा निकाली निघत नाही.’ असे न्यायाधीशांनी म्हटले. अर्थात या प्रकरणात हेही महत्त्वाचे की तक्रारदार तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत तक्रार मागे घेतलेली नव्हती. हा निर्णय यथायोग्य, न्यायकठोर आणि सत्प्रवृत्त असा निर्णय आहे. परंतु या पूर्वीच्या प्रकरणामध्ये जे निर्णय झाले ते बाजूला काढावे लागतील कारण त्यातील सगळे घटनाक्रम वेगळे आहेत. सोनीच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार तरुणीने योग्य कालमर्यादेत पावले उचलली होती आणि लग्नाची तारीखही निश्चित केली होती त्यामुळे तिचा भ्रमनिरास, आरोपीकडून झालेली वंचना आणि आरोपीने दुसऱ्या स्त्रीशी केलेला विवाह या सगळ्याचा भक्कम आधार तिच्या तक्रारीला होता. असा आधार नसेल तर स्त्रीची बाजू लंगडीच पडणार.

वचनभंगातून उद्भवणाऱ्या नेमक्या किती घटना आत्तापर्यंत पोलिसांपर्यंत आल्या असाव्यात याचा अंदाज मला नाही. परंतु वचनभंगापासून आणि मी ज्याला लैंगिक अवमान (सेक्शुअल अ‍ॅब्युज) म्हणते त्यापासून स्वत:चे रक्षण करणे हे स्त्रीसाठी आवश्यक नाही का? कायदा त्याचे काम करेल. परंतु न्यायसंस्था किती मर्यादेपर्यंत लवचीक होऊ शकेल हे सांगता येणार नाही. निर्णय न्यायकठोर झाले किंवा कायदा स्त्रीच्या बाजूने झाला तरी न्यायसंस्थेला कायद्याला धरूनच निर्णय देणेच भाग आहे. त्यामुळे न्यायालयातील काथ्याकूट आणि कलमांच्या पोटात शिरण्याची धडपड यातून अमृतमंथन होईल की ती एक सर्वसामान्य चळवळ असेल हे सांगणे कठीण आहे.

सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहता खालील गोष्टी प्रकाशात येतात आणि उठून दिसतात –

* न्यायसंस्थेने मूलत: स्त्रीच्या मानसिक स्थितीचा विचार केलाय. शरीरसंबंधाला होकार देताना पुरुषाने दिलेले लग्नाचे वचन विश्वासार्ह आहे की नाही हा विचार बाजूला ठेवून एका उन्मादाच्या अवस्थेत (पॅशन) ती शरीरसंबंधाचा निर्णय घेते.

*  सर्वसामान्यपणे आवश्यक असलेल्या कालमर्यादेच्या चौकटीचाही ती विचार करीत नाही. कधीतरी भविष्यामध्ये लग्नाची शक्यता आहे आणि ती पुरुष पूर्णत्वाला नेईल, असा काहीसा वरवरचा विचार स्त्री करते का? स्त्रीलाच जर कालमर्यादेचे महत्त्व वाटत नसेल, आणि पुरुषाने उडत उडत दिलेले लग्नाचे वचन हे शरीरसंबंधासाठी स्त्रीला पुरेसे वाटत असेल, तर ती भ्रमांत (मिसकन्सेप्शन)आहे असे म्हणता येणार नाही.

* वारंवार घडणाऱ्या शरीरसंबंधांनाही स्त्रीची संमती असेल आणि त्यांना ती विरोध करीत नसेल तर दीर्घकाळ ती संभ्रमावस्थेत आहे असे म्हणता येणार नाही.

समाज अनियंत्रित वेगाने बदलतो आहे. म्हणजे त्याची मूलभूत मूल्ये बदलत आहेत. त्यांना समतोलाने बांधण्याची इच्छाही समाज बाळगताना दिसेनासा झाला आहे. विचार, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, ध्येयाची निश्चिती या सगळ्या परिघांच्या मर्यादा अस्ताव्यस्तपणे बाजूला सारल्या जाताना दिसत आहेत. ही सगळी उलथापालथ होत असताना पुरुषही बहुतांशी अधिकाधिक आक्रमक, आत्मकेंद्रित होताना दिसतो आहे. आपले करिअर, आपला आर्थिक स्तर वाढवण्यासाठीचे अभिनिवेश आणि अहमहमिकेने केलेले प्रयत्न, समाजात उच्चभ्रू स्थानावर पोहोचण्यासाठी योजलेले आराखडे या सगळ्या स्वत:च्या आयुष्याशी संबंधित गोष्टी आणि स्त्रीचे अस्तित्व या सगळ्या गोष्टी तो एकाच भौतिक पारडय़ात तोलत असल्याचे आजूबाजूच्या कित्येक उदाहरणांवरून दिसत आहे. स्वत:च्या आदर्श अस्तित्वासाठी तो जितका गांभीर्याने विचार करतो त्याच्या एक शतांश विचारसुद्धा तो त्याच्या आयुष्यात आलेल्या स्त्रीचा करीत नाही, असेही आढळून येते आहे. त्यामुळे लग्नाचे वचन काय आणि त्यांत गुंतवून शरीरसंबंधाचा उतावीळपणा काय या गोष्टींचा गांभीर्याने केलेला विचार पुरुषाच्या मनातून हळूहळू नष्टच होऊ लागला आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुरुषाच्या या वृत्तीला खीळ बसलीच पाहिजे. आणि गुन्ह्य़ांचे परिमार्जन झालेच पाहिजे. ‘वंचना, वचनभंग आणि शरीरसुखाकडे बघण्याचा थिल्लर दृष्टिकोन याला शासन असू शकते,’ हे पुरुषांच्या मनावर ठसलेच पाहिजे.

परंतु असे करण्याचा एकमेव खंबीर मार्ग न्यायसंस्थेतूनच जातो. त्याशिवाय समाज काय किंवा व्यक्ती काय कोणतेही परिणामकारक पाऊल उचलू शकणार नाहीत. कारण सच्छीलपणाने मतपरिवर्तन करणे हा मार्ग कालबाह्य़ झाल्यासारखा दिसतो. मोच्रे, शिबिरे, चर्चासत्रं यांचा खोलवर परिणाम पुरुषाच्या बदलत्या मानसिकतेवर होईल असे दिसत नाही. महत्त्वाचे हे, की आईवडिलांनी लहानपणापासून मुलांवर जाणीवपूर्वक संस्कार केले पाहिजेत. स्त्रीला इजा पोहोचवणारे कोणतेही कृत्य मुलाने करता कामा नये या मूल्याचा ठसा त्याच्या मनावर कायमचा उमटवला पाहिजे. परंतु येथे हेही विसरता कामा नये, की आईवडिलांनी मुलीवरसुद्धा असे संस्कार केले पाहिजे की तिचे अस्तित्व मौल्यवान आहे. म्हणून आयुष्यातला प्रत्येक विचार गांभीर्याने करावयास हवा.

अमेरिकन न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘अ‍ॅडल्ट फीमेल्स अंडरस्टॅन्डिंग ऑफ नेचर अ‍ॅन्ड कॉनसिक्वेनेसेस ऑफ सेक्शुअल अ‍ॅक्ट मस्ट बी इंटेलिजन्ट अंडरस्टॅन्डिंग टू कॉन्सिटिटय़ुट कंसेन्ट. कंसेन्ट विदिन पीनल लॉ डीफायनिंग रेप रिक्वायर्स एक्झरसाइज ऑफ इंटेलिजन्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ इट्स सिग्निफिकन्स अ‍ॅन्ड मोरल क्वालिफाय अ‍ॅन्ड देअर मस्ट बी अ चॉइस बीटवीन रेझीस्टन्स अ‍ॅन्ड अ‍ॅसेट.’ मुलीला हे लहानपणापासून शिकवणे भाग आहे. म्हणून प्रश्न उरतो तो स्त्रीपुरुष यांच्यामधील जबाबदारीच्या भागीदारीचा. स्त्रीची शरीरसंबंधातील सहमती नाकारता येणार नाही. न्यायसंस्थेचा दृष्टिकोनही आपण वर पाहिलाच आहे. मूल्यांच्या पुनर्रचना स्वीकारत असतानाच वाजणारी ही धोक्याची घंटा आहे. ती विशेषत: स्त्रीने ऐकावी असे मला वाटते. निसर्गत: मिळालेल्या अनेक आनुवंशिक गुणांना कसे जोपासावे हे स्त्रीने ठरवायचे आहे. या धोक्याच्या घंटेकडे तिनेच जाणीवपूर्वक लक्ष ठेवायला हवे.

(लेखिका उच्च न्यायालयात वकील आहेत)

First Published on May 25, 2019 2:06 am

Web Title: article on supreme court bench concludes