05 April 2020

News Flash

तृषार्त जिण्याचा शाप?

२२ मार्च या जागतिक जलदिनानिमित्ताने या जलदूतांविषयी..

(संग्रहित छायाचित्र)

माधुरी ताम्हणे

madhuri.m.tamhane@gmail.com

निसर्ग आपल्याला भरभरून पाणी देत असतो. परंतु त्याचं योग्य ते संवर्धन न करून आपणच आपल्या पुढच्या पिढय़ांना तृषार्त जिण्याचा शाप देतो आहोत. आपल्यातल्याच काही जणांनी मात्र या शापातून सगळ्यांना मुक्त करण्याचा चंग बांधला आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प असो, नदीतला गाळ काढणं असो, की गळके नळ दुरुस्त करणं असो. ‘जलसंवर्धनाचे जलदूत’ हे काम करून हजारो लिटर पाणी वाचवण्याचे काम करीत आहेत.

२२ मार्च या जागतिक जलदिनानिमित्ताने या जलदूतांविषयी..

जगातील प्रत्येक भूभागाची स्वत:ची अशी नैसर्गिक पाण्याची संपत्ती असते. निसर्गाने आपली पाण्याची व्यवस्था आपण जिथे राहातो तिथेच केली आहे, शहरात इमारतीचे छत आणि ग्रामीण भागांत शेतजमीन! शहरांत एक एकर जागेत तीस लाख लिटर पावसाचं पाणी पडतं. मात्र शहरीकरण आणि वृक्षतोड यामुळे जमिनीत हे पाणी झिरपण्याचं प्रमाण खूप कमी झालंय. परिणामी ते वाया जातं. त्याच वेळी आपण जमिनीखालचे झरे आपल्या गरजेनुसार बेसुमार उपसत राहातो. त्यामुळे भूजलाची पातळी दिवसेंदिवस खाली खाली जात चालली आहे. सध्या बऱ्याचशा नद्या मृतप्राय होत आहेत. यातूनही जलसंपत्तीचा नाश होत आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशांतील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदी एकवीस महत्त्वाच्या शहरांची भूजलपातळी  शून्य अंशावर येऊन ठेपण्याच्या दृष्टीने आपला प्रवास सुरू झाला आहे. इतर शहरांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. हे लक्षात घेऊन १९८० मध्ये भारत सरकारने केंद्रीय भूजल आयोगाला भूजलाची पातळी किती खोल गेलीय आणि पाण्याची प्रत कशी आहे याच्या सर्वेक्षणाचं काम दिलं. त्यांनी २० वर्षांनंतर अहवाल सादर केला. त्यावर आधारित २००० मध्ये केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आदेश दिले, की पाणी बचाव मोहीम ही देशव्यापी चळवळ व्हावी. दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेपायी पाण्याची समस्या अतीगंभीर होत चालली आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या मापनाप्रमाणे दर दिवशी दर माणशी १३५ लिटर पाण्याची गरज असते. प्रत्यक्षात अनेक गावांत दरडोई ५० लिटर पाणीसुद्धा मिळत नाही. सरकारी अनुदानातून शौचालये बांधली जातात, पण त्यात ओतायला पाणी कुठे आहे?

यावर उपाय काय? उपाय एकच, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग! ‘क्लायमेट रिअ‍ॅलिटी प्रोजेक्ट’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि ‘पर्जन्य’ या संस्थेचे व्यवस्थापक कर्नल शशिकांत दळवी यांनी युद्धपातळीवर हे काम हाती घेतलं आहे. ते सांगतात, ‘‘मी २००२ मध्ये सैन्यदलातून निवृत्त झालो आणि पुण्यातील विमाननगर भागांत स्थायिक झालो. आमच्या सोसायटीत नळाला जेमतेम अर्धा तास पाणी येत असे. रोज पाण्याचे तीन टँकर्स येत. सेवाकाळात राजस्थानमध्ये पाहिलेला ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चा (आरडब्ल्यूएच) प्रयोग मी इथे केला. जूनमध्ये पावसाला सुरुवात झाली आणि नळाला रोज आठ ते दहा तास मुबलक पाणी येऊ लागलं. टँकर्स बंद झाले. त्यामुळे सोसायटीचे वार्षिक तीन लाख रुपये वाचले.’’

‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ही फार सोपी आणि सुलभ यंत्रणा आहे. तिची देखभाल अत्यल्प असते. छत वा कौलांवर पडणारं पावसाचं पाणी जमिनीवरून वाहून जातं. ते पाइपद्वारे बोअरवेलमध्ये सोडण्यात येतं. छतावरून येणाऱ्या पाण्यातून पानं, फुलं, किडे बोअरवेलमध्ये थेट जाऊ नये यासाठी पाइपला फिल्टर मारून ते पाणी बोअरवेलमध्ये सोडण्यात येतं. या कामाचा खर्च इमारतींची आणि बोअरवेल्सची संख्या यानुसार वेगवेगळा येतो. परंतु टँकरवर लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा आणि भूजलातील जलस्रोतांचा उपसा करण्यापेक्षा, हे एकदाच केलेलं ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चं काम आपल्या अनेक भावी पिढय़ांसाठी उपयुक्त  ठरू शकतं.’’

कर्नल शशिकांत दळवी या प्रकल्पांच्या माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी देशभर फिरतात. त्यांच्या निरीक्षणानुसार काही ठिकाणी पाणी पातळी १५०० फुटांपेक्षा खाली गेली आहे हे भयावह आहे. खेडोपाडय़ांत पावसाळ्यात शेतात पाण्याचे पाट वाहतात. चर खणून ते पाणी पुनर्भरण वा रिचार्ज करावं आणि बोअरवेलमध्ये सोडावं, असा सरकारी नियम आहे. पण त्याची नीट माहितीच दिली जात नाही. त्यामुळे पाणी पातळी २०० फुटांवरून ६०० फुटांवर खोल गेली की एकाच प्लॉटवर १५-१६ बोअरवेल सरकारी अनुदानातून खणल्या जातात. पण त्यात पावसाचं पाणी सोडून त्याच्या पुनर्भरण करण्याचं काम मात्र कोणीच करत नाही. परिणामी, पाणीटंचाईच्या भीषण वास्तवाला सामोरं जावं लागतं. २००२ मध्ये सुरू झालेल्या ‘शिवकालीन पाणी साठवण योजना’नुसार प्रत्येक ठिकाणच्या सरकारी इमारतींवर ‘रुफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ करणं बंधनकारक आहे. ते कसं करायचं याची रीतसर माहिती दिली गेली आहे. पण सरकारी अनास्थेमुळे हे काम फारसं कोणी मनावर घेत नाही. १ जून २०१६ मध्ये पुण्याचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कर्नल दळवींकडून माहिती घेऊन पुण्यातील ७४ सरकारी इमारतींवर ‘आरडब्ल्यूएच’चा यशस्वी प्रयोग केला. यामुळे पुण्याच्या भूजलसाठय़ात दरवर्षी ५ कोटी लिटर पाणीसाठा वाढत आहे. पुण्यातील १८ शाळा आणि अनेक सोसायटय़ांमध्ये हे काम करण्यात आले आहे. ज्या सोसायटीत वा खासगी बंगल्यांमध्ये ‘आरडब्ल्यूएच’ केलं असेल त्यांना मालमत्ता करांत सूट मिळते. पुण्यातल्या ३३०० सोसायटय़ा दरवर्षी या सवलतीचा लाभ घेतात. कर्नल दळवी विषादाने म्हणतात, ‘‘२०१७ मध्ये संसदेने ‘आरडब्ल्यूएच’ची माहिती देण्यासाठी मला निमंत्रित केलं होतं. या संदर्भात पुढे कोणती कार्यवाही केली गेली याची मला कल्पना नाही. या उदासीनतेपायी आपण आपल्याच नातवंडांना तृषार्त जिण्याचा शाप देत आहोत.’’

पाणीप्रश्नावर तळमळीने काम करणारे आणखी एक माजी भारतीय सैन्याधिकारी कर्नल सुरेश पाटील. ‘ग्रीन थंब’ या संस्थेच्या माध्यमातून ते धरणांतील पाणीसाठा वाढवण्याचं अत्यंत मौलिक कार्य करत आहेत. कर्नल सुरेश पाटील सांगतात, ‘‘१९७१च्या लढाईत मी गंभीर जखमी झालो. सैन्यातून निवृत्त झाल्यावर मी विचार केला की आता आपल्याला बोनस आयुष्य मिळालंय, तेव्हा आताही आपण देशसेवाच करायची पण वेगळ्या प्रकारे. पाणीटंचाईच्या प्रश्नाने मी व्यथित झालो आणि ‘ग्रीन थंब’ ही संस्था १९९३ मध्ये सुरू केली. आणि या संस्थेच्या वतीने धरणांतील गाळाचा उपसा करण्याचं काम हाती घेतलं. कारण मार्च महिन्यापासूनच पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होते. यावर उपाय काय? भारतात छोटी-मोठी एकूण पाचशे धरणे आहेत. माझ्या असं ध्यानात आलं की, या सर्व धरणांत वर्षांनुवर्ष गाळ साठत चालला आहे. तो काढण्याचे काही नियम नाहीत. पुढील पाच वर्षांत या धरणांतील गाळ काढून ती स्वच्छ झाली तर नवी धरणे बांधण्याचा अवाढव्य खर्च वाचेल आणि देशांत दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवणार नाही.’’

कर्नल सुरेश पाटील यांनी आपले लक्ष पुण्यातील खडकवासला धरणाकडे वळवलं. एमईआरआयच्या अहवालानुसार खडकवासला धरणाची पाणीसाठय़ाची क्षमता ३.७९ टीएमसी आहे. पण आता धरणांत जेमतेम १.७० टीएमसी पाणी साठले. तज्ज्ञानुमते या धरणात २ टीएमसी गाळच आहे. हल्ली धरणक्षेत्रात थोडा जास्त पाऊस पडला तर लगेच पूर येतो. कारण त्यात साठलेला गाळ. खडकवासला धरणाच्या अंदाजे १५० ते २०० कि.मी. पाणलोट क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड झाली आहे. गवताचे आच्छादन कमी झाले आहे आणि पाटबंधारे खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याने उघडय़ा पडलेल्या जमिनीची माती मोठय़ा प्रमाणात वर्षांनुवर्षे धरणांत वाहून जाते आणि त्याचे रूपांतर बेट आणि पठारांत होते. कर्नल सुरेश पाटील यांनी सुरुवातीला आपल्या तुटपुंज्या पेन्शनच्या पैशांतून खडकवासला धरणातील गाळ उपसण्याचे काम पाटबंधारे खात्याच्या अनुमतीने सुरू केलं. त्यासाठी त्यांनी सैन्यातील अधिकाऱ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवला तेव्हा त्यांना गाळ काढण्यासाठी जेसीबी, बुलडोझरसारखी आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध झाली आणि गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली.

कर्नल सुरेश पाटील सांगतात, ‘‘काम सुरू करताच काही हितसंबंधीय दुरावले. मला धमक्या येऊ लागल्या. घरावर दगडफेक, बॅनर्स जाळणे सगळं झालं. पण मी फौजी माणूस! या सगळ्याला पुरून उरलो. दरम्यान, या कामाचं महत्त्व जाणून ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ’ने पुढाकार घेतला. त्यांच्या आवाहनामुळे इतर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे या कार्यात सहभागी झाली. सुजाण पुणेकर नागरिक, इंजिनीअर, आबालवृद्ध स्वेच्छेने श्रमदान करू लागले. पहिल्याच वर्षी २५ लाख ट्रक लोड गाळ धरणातून निघाला. धरणातून एक ट्रक लोड गाळ काढला जातो तेव्हा धरणांत १ टँकर (१० हजार लिटर) पाणी साठण्याची क्षमता निर्माण होते. हा मातीचा गाळ म्हणजे जणू काळ सोनं होतं. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांना आम्ही ते मोफत वाटलं. शेतकऱ्यांचं धान्य उत्पादन दुप्पट झालं. तसंच मातीची धूप टाळण्यासाठी आम्ही कॅचमेंट एरियात दहा लाख झाडं लावली. त्यांतही वड, पिंपळ, औदुंबर असे वृक्ष लावले. त्यावर विविध जाती-प्रजातींचे रंगीबेरंगी पक्षी येऊ लागले. आज खडकवासला हे रम्य पर्यटनस्थळ झालं आहे. आमच्या कामाची नोंद घेऊन ‘घारीवाला ट्रस्ट’, ‘नाम फाऊंडेशन’सारखी नामांकित मंडळी आमच्या कामात सहभागी झाली. या प्रकल्पाची ‘अमेरिकन वॉटर वर्क्‍स’ने प्रशंसा केली. स्टॉकहोम येथेही या प्रकल्पावर चर्चा झाली. आता आम्ही आमचं लक्ष शहरांतील तुंबलेल्या नाल्यांकडे वळवलं आहे.’’ कर्नल सुरेश सावंत यांच्या ‘ग्रीन थंब’ संस्थेच्या पुढाकाराने सुरू झालेलं खडकवासला धरणांतील गाळ काढण्याचं काम हे पथदर्शक काम आहे. पुढील पाच वर्षांत अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील ५०० धरणे स्वच्छ झाली तरी संपूर्ण महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम् होऊ शकतो.

‘अनाथनळ’

मकरंद टिल्लू, हास्यविनोदाचे कार्यक्रम करण्याचा व्यवसाय करता करता गळक्या नळांचे अश्रू टिपायला लागले. २०१२ मध्ये ते बीडमध्ये एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना करपलेली शेती, सुकलेलं धरण, मेलेले जलचर, कृश माणसं, जनावरं त्यांनी पाहिली आणि ते पर्यावरणावर काम करण्याचा निश्चय करूनच परतले. अचानक एका सरकारी कार्यालयातल्या गळक्या नळाने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. तो दुरुस्त केला आणि जणू त्यांना कार्याची दिशाच सापडली. शाळांमध्ये, वस्त्यांमध्ये असे गळके, तुटके नळ असतात. त्यांना नाव दिलं ‘अनाथनळ’. अशा अनाथनळांचं आपण पालकत्व घ्यायचं. आपल्या कामाचं  स्वरूप मकरंद टिल्लू समजवतात, ‘‘मी ‘जलरक्षक प्रबोधिनी’ संस्था स्थापन केली. आम्ही सर्व शाळेत जातो. मुख्याध्यापकांना भेटतो. मुलांची टीम तयार करतो. त्यांना शाळा, शाळेचं मैदान वा बागेतील गळके नळ शोधायला सांगतो. एका फॉर्मवर त्याची नोंद करतो. मग एखाद्या लहान मुलाच्या हातून तो नळ समारंभपूर्वक प्लम्बर काकाला दिला जातो. नळ दुरुस्त झाला की मी मुलांना सांगतो की, आज तुम्ही एक कोटी रुपयांचं पाणी वाचवलंत. कसं? या नळातून एका मिनिटाला एक लिटर पाणी वाया गेलं. याचा अर्थ आजवर पाच लाख पंचवीस हजार सहाशे लिटर पाणी केवळ एका नळातून वाया गेलं. एका लिटरच्या एका बाटलीला वीस रुपये लागतात. करा हिशोब. एक कोटीचं पाणी तुम्ही वाचवलंत ना? मुलं आनंदाने स्वत:साठी टाळ्या वाजवत. शिक्षक सांगतात, पूर्वी नळ तोडणारी मुलंच आता नळ सांभाळायला लागली आहेत. चंद्रकांत दरोडे हायस्कूलमधल्या विद्यार्थ्यांनी सुट्टीत स्वत: पुढाकार घेऊन संपूर्ण वस्तीतले गळके नळ बदलले. या शाळकरी मुलांची टीम घेऊन आम्ही वस्तीत ओरडत घुसलो, ‘वाचवा रे वाचवा’. मुलांना वस्तीतले गळके नळ ठाऊक असतात. ते दुरुस्त केले की त्यांच्या आईवडिलांना हुरूप येतो. हळूहळू एक वस्ती गळतीमुक्त होते. आजवर असे तीस हजार गळके नळ आम्ही बदलले आहेत. ज्यायोगे ‘शंभर लीटर पाणी’ वाचवले. चाळीस हजारांहून अधिक मनं सजग झाली हे आमचं सर्वात मोठं यश!’’

‘जलरक्षक प्रबोधिनी’ने हे अभियान शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये अशा विविध ठिकाणी राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी जलरक्षकांची यादी बनवली आहे. हे नळ फायबरसदृश मटेरिअलचे असतात. ते दान देणाऱ्या नळदात्यांची यादीही तयार आहे. एकदा एका सत्तर वर्षांच्या आजोबांनी तराजूच्या तगडीत स्वत:च्या वजनाइतकी ‘नळतुला’ करून संस्थेला नळदान करून आपला वाढदिवस साजरा केला. या पाणी वाचवा चळवळीत ‘वनराई’, ‘नवचैतन्य’, ‘मानवमीलन’, ‘चंद्रप्रकाश फाऊंडेशन’सारख्या संस्था सहभागी झाल्या आहेत.

‘वॉटर बेल’

‘पाणी वाचवा’ यासोबत ‘पाणी वापरा’ अशी एक मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेचं नाव आहे ‘वॉटर बेल प्रकल्प’. मुलांना अनेकदा पाणी पिण्याची आठवण होत नाही. ती करून देण्यासाठी दर दोन तासिकानंतर सायरन वा माईकवरून, घंटा वाजवून मुलांना पाणी पिण्यास सांगितलं जातं. सतीश काशीद हे समाजसेवक कऱ्हाड इथल्या ग्रामीण भागांत हा प्रकल्प राबवतात. ते सांगतात, ‘‘ग्रामीण भागांतील मुलं शेतकरी, ऊसतोडणी, वीटभट्टी कामगारांची असतात. पुरेसं पाणी पोटांत न गेल्याने त्यांना पचनसंस्थेचे आजार होतात. ते शाळेत गैरहजर राहतात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून आम्ही मुलांना पाणी पिण्याचं महत्त्व समजावतो. शाळेत पत्रकं लावतो. त्यांना वॉटरबॅग्ज पुरवतो. पाटण तालुक्यातील मानेची वाडी या गावात पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी चार वेळा सायरन वाजवला जातो. शाळा, वस्त्या आणि गावागावांतून आम्ही ‘वॉटर बेल’ संकल्पना राबवत आहोत. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रकल्प शहर आणि गावपातळीवर शाळाशाळांतून पोहोचावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

एकूणच पाण्याचा गंभीर होत चाललेला प्रश्न सोडवायचा असेल तर या जलदूतांचा आदर्श घ्यायलाच हवा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 21, 2020 1:16 am

Web Title: article on water messengers on the 22th of march the world water day abn 97
Next Stories
1 गर्जा मराठीचा जयजयकार : माघार की मात?
2 हेल्पलाइनच्या अंतरंगात : आगीपासून संरक्षण
3 पुरुष हृदय ‘बाई’ : पुरुष फुप्फुस बाई!
Just Now!
X