महाराष्ट्रभर विखुरलेला वैदू समाज असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि विकासापासून वंचित आहे. त्यांच्याजवळ असलेले परंपरागत ज्ञान, कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना सन्मानाने जगण्याचे पर्याय देण्याची जबाबदारी समाज व शासनाची आहे. कारण आजही हा समाज स्वातंत्र्याची वाट पाहतो आहे..‘इसने भी उंचा काम किया है. अपनी इज्जत और स्वच्छता के खातीर, लगन के दुसरेही दिन ससुराल छोडनेकी िहमत दिखाई और अपने मरदसे शौचालय बनवाने की मांग की. सोच और इरादे नेक हो तो सब सुनते है. जैसे इसके मरदने सुना.’ प्रसार माध्यमातून वारंवार दाखवली जाणारी विद्या बालनची ही भारत सरकारची जाहिरात एकीकडे डोक्यात घुमत होती तर दुसरीकडे वैदू, भराडी या भटक्या जमातींच्या महिलांची याच बाबतीत होणारी कुचंबणा हृदयात बोचत होती.गाव लाकडबाजार, तालुका चांदुरबाजार, जिल्हा अमरावती येथील, सुमारे ३० वर्षांपासून असलेल्या पाल-वस्तीतच जन्म, वाढ, लग्न व आई झालेल्या महिलांची गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून सुरू झालेली ही कुचंबणा आहे. या पाल-वस्तीच्या तिन्ही बाजूने लोकवस्ती आहे. एका बाजूला सरकारी पडीक जमीन व त्या पलीकडे खाजगी शेतजमिनी आहेत. आधीपासून सारे प्रातर्वधिीसाठी उघडय़ावरच जातात. त्यासाठी पडीक जमिनीचा व शेतजमिनीचा वापर केला जायचा. कोणाचेही बंधन नव्हते. दोन-तीन वर्षांपूर्वी खाजगी शेतजमिनीला काटेरी तारेचे कुंपण घालण्यात आले. त्यामुळे अलीकडच्या पडीक जमिनीच्या छोटय़ा तुकडय़ाचा त्यासाठी वापर व्हायचा. महिलांच्या सोयीसाठी पुरुष गाव ओलांडून दूर दूर जाऊ लागले. एके दिवशी अचानक कुंपणाच्या काटेरी तारांना मेलेला कुत्रा बांधण्यात आला. दुसऱ्याच दिवसापासून दरुगधी सुरू झाली. वरचेवर दरुगधी असह्य़ होऊ लागली आणि कुजत चालेल्या कुत्र्याचे अस्थिपंजर स्वरूप भयावह दिसू लगले. प्रातर्वधिीसाठी तिकडे जाणे तर बंद झालेच, परंतु ते दृष्य पाहून लहान मुले आईला बिलगू लागली. खरा कहर यापुढे आहे. दरुगधी कमी होऊ लागली तसे मेलेले दुसरे कुत्रे तिथे बांधले गेले. दरुगधी पडीक जमिनीपुरती मर्यादित राहिली नाही. ती पालं वस्तीत आली आणि हे असेच सुरू राहिले. कधी मांजर, कधी वासरू, कधी कुत्रा. हेतू काहीही असेल, पण पालधारक भटक्या वैदूंची, खासकरून त्यांच्या महिलांची कुचंबणा, अडवणूक होत होती. परिणाम असा झाला की, गाव ओलांडून दूर न जाऊ शकणारी वयोवृद्ध व लहान मुले पहाटे अंधारात वस्तीतच पालांच्या बाजूला शौचाला बसू लागली आणि त्यावर माती टाकण्यात येऊ लागली. वस्ती दिवसेंदिवस नरकपुरी बनू लागली.. सर्व भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत व नसíगक गरजा सहज व सुलभरीत्या भागल्या पाहिजेत, हा सद्हेतू सफल होण्यासाठी शासकीय योजनांचा अशा उपेक्षितांना प्राधान्याने लाभ झाला पाहिजे. परंतु त्यांच्या वाटय़ाला तुच्छता, तिरस्कार व नाकारलेपण येत आहे. त्यात जास्त भरडल्या जातात त्या त्यांच्या महिला. वरील शासकीय जाहिरातीत उल्लेख केल्याप्रमाणे इज्जत व स्वच्छतेसाठी, भूमिकन्या असून पोरक्या असलेल्या वैदू जमातीच्या या व अशा महिलांनी कशी व कोणती िहमत दाखवावी म्हणजे त्यांना हक्काची शौचालये मिळतील? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे आव्हान समाज व शासनापुढे आहे. नाडी परीक्षा करून रोगांचे निदान करायचे व त्यावर वनस्पतीजन्य औषधांचा उपाय सांगत, प्रसंगी स्वत:जवळचे आयुर्वेदिक औषध देत गावोगाव भटकणारी वैदू जमात आपल्या परिचयाची आहे. आरोग्यसेवा देणे हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय आहे. रोगाचे निदान व औषधाचा पुरवठा करण्याबरोबर स्थानिकांना छप्पर, झोपडय़ा तयार करण्याच्या कामी ते लोकांना मदत करायचे. यांच्या महिला बाळ-बाळंतिणींच्या गरजेच्या मुरुडशेंग, जायफळ, मायफळ, बोळ, िडक, बिब्बा इ. औषधी वस्तू आणि सुया, दाभण, पिना, खुळखुळा व इतर कटलरी वस्तू विकत घरोघर फिरायच्या. वस्तूंच्या मोबदल्यात त्या अन्न, धान्य, वापरायचे कपडे किंवा रोख पसे स्वीकारायच्या. नारू, गळू, चिघळलेल्या जखमा आदीमधून अशुद्ध रक्त काढण्यासाठी तुंबडी(िशगी) लावणे, जळवा लावणे, कानातला मळ काढणे, खुरुप कापून काढणे वगरे कामे करणाऱ्या त्यांच्या पोटजाती निर्माण झाल्या.जेव्हापर्यंत आजच्यासारखी भरपूर वैद्यकीय महाविद्यालये नव्हती, रुग्णालये नव्हती, पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध नव्हते तेव्हापर्यंत या महिलांचे बरे होते. लोकांचा आधार होता, प्रतिष्ठाही होती. वैद्यकीय ज्ञानाचा प्रचार, प्रसार, संशोधन वाढले. पात्रता प्रमाणपत्र व सेवा परवाना देण्याची व्यवस्था सुरू झाली. आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व सेवा परवाना नसलेले या जमातींचे लोक या आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या बाहेर फेकले जाऊ लागले. त्यांचे परंपरागत ज्ञान व अनुभव अडगळीत पडले. वन संवर्धनाचे कायदे व वन्य जीव संरक्षक कायद्यांमुळे जंगलातल्या वनस्पतींचे मूळ, साल, पान, फुले, फळे इ. औषधी कच्चा माल गोळा करण्यास मनाई झाली. ‘ड्रग्स अँड मॅजिक रेमिडिज प्रोहिबिशन अॅक्ट १९५४’ या कायद्यानुसार जमातींची परंपरागत साधने हिरावून घेतली गेली. भारतातल्या अशा लाखो कुटुंबांच्या जगण्यावर या कायद्यांचे होणारे विपरीत परिणाम दुर्लक्षित राहिले. त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी पर्याय देण्याचे राहून गेले. नाइलाजाने परंपरागत व्यवसाय करणारे वैदू, वैद, िशगीवाले, कनमलिया, चितोडिया, शिलाजितवाले, गोंड, राजगोंड इ.पैकी शेकडो लोक गुन्हेगार म्हणून अटकेत आहेत.‘पुकार’ उपक्रमांतर्गत, ‘टीआयएसएस’शी जोडलेल्या युवक संशोधकाच्या गटाने मुंबईतल्या वैदू जमातीच्या ५० कुटुंबांच्या २००९-१० मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार त्यांच्यापकी ४२ जणांजवळ रेशन कार्ड आणि ४५ जणांजवळ निवडणूक ओळखपत्र असले तरी एकाजवळही जात प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे शासकीय सवलतीचा लाभ घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्यात हुंडा पद्धती नसली तरी नवरीसाठी मोठी रक्कम द्यावी लागते. मुंबई-पुण्यातील उच्चशिक्षित युवकांचा स्वयंसेवी गट ‘युगपथ’ च्या सहकार्याने, डॉ मेहराम गाडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, समाज विकास व संशोधन संस्था आणि लोकधारा (राष्ट्रीय भटके-विमुक्त नेटवर्क) यांनी संयुक्तपणे अमरावती जिल्ह्य़ातील भटक्या जमातींची पाहणी करताना वैदू जमातीच्या लाकडबाजार येथील एकूण ४५ कुटुंबांची पाहणी केली. त्यापकी सर्वजण बेघर व भूमिहीन आहेत. केवळ दोघांच्या भाडोत्री घरात विजेचे कनेक्शन आहे. सर्वाजवळ निवडणूक ओळखपत्र व तात्पुरते रेशन कार्ड आहे. परंतु एकाकडेही जात प्रमाणपत्र नाही. आजपर्यंत एकालाही कसल्याच शासकीय सवलतीचा लाभ झालेला नाही. शाळेत जाण्यायोग्य असलेली सर्व मुले-मुली शाळाबाह्य़ आहेत. महिलांचा एकही बचत गट सुरू झालेला नाही. तो सुरू व्हावा म्हणून शासकीय यंत्रणा तिथपर्यंत अद्याप पोहचलेली नाही. कायद्यांना घाबरून कोणीच परंपरागत व्यवसाय करीत नाही. बदलत्या काळात आवश्यक शिक्षण, इतर कुशलता व साधन-संपत्ती नसल्याने ते आज भिक्षा मागणे, रोजंदारीवर मजुरी करणे आणि गावोगाव फिरून क्रोकरी, कटलरीचे सामान विकणे अशी कामे करतात. वस्तीत आरोग्याला हानीकारक असे वातावरण आहे. लग्न, काडीमोड, आर्थिक व्यवहार, गरवर्तणूक आदी बाबतीत जात पंचायतीचा शब्द प्रमाण मानला जायचा, तर आंतरजातीय विवाह अद्याप निषिद्ध मानला जातो. रूढी-परंपरा तोडणाऱ्यास लाखो रुपयांच्या रकमांचा दंड, जातीतून बहिष्कृत करणे, पावित्र्य किंवा सत्य सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्य करावे लागणे आदी कठोर शिक्षा जात पंचायतीने केल्याची उदाहरणे आहेत. अलीकडे जमातीत दोन विरोधी विचारप्रवाह सुरू आहेत. जात पंचायतीतर्फे अंधश्रद्धांचे पालन केले जाऊन लोकांचे शोषण केले जाते. म्हणून ती बंद झाली पाहिजे असे म्हणणारा एक, तर दारिद्रय़ व अज्ञान यांमुळे आपला समाज पोलीस व न्यायालयातून न्याय मिळवू शकत नाही, आणि बापजाद्यांनी केलेले नियम आपल्या जातीच्या हिताचेच आहेत यावर विश्वास ठेवणारा दुसरा विचार होय.एकूण महाराष्ट्रभर विखुरलेला वैदू समाज साधनविहिन, असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि विकासापासून वंचित आहे. त्यांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा अत्यंत खालचा आहे. यांच्यापकी काही लोक निकृष्ट दर्जाच्या, अप्रतिष्ठित, बेकायदेशीर समजल्या जाणाऱ्या कामात ढकलले जात आहेत. त्यांची जीवन जगण्याची रीत, त्यांच्या सवयी, त्यांच्याजवळ असलेले परंपरागत ज्ञान, कौशल्य व त्यांची मानसिकता लक्षात घेऊन त्याना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणारे पर्याय देण्याची जबाबदारी समाज व शासनाची आहे. कुठे आहे स्वातंत्र्य? असा प्रश्न विचारत हे लोक स्वातंत्र्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी ‘सोच और इरादे नेक’ ठेवून ‘हिंमत’ दाखविण्याची जबाबदारी कोणाची?अॅड. पल्लवी रेणके -pallavi.renke@gmail.com
