मुग्धा बखले-पेंडसे, शुभांगी जोशी-अणावकर - Jayjaykar20@gmail.com ‘आमची मुलं जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नयेत,’ असं म्हणत मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना डावलण्यापूर्वी आपल्यासारख्याच तुलनेनं नवीन असलेल्या इतर अनेक देशांकडे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. इंग्रजीच्या रेटय़ात स्थानिक भाषा गमावून बसू, अशी धास्ती वाटणाऱ्या सिंगापूरपासून स्वातंत्र्य- प्राप्तीनंतर हिब्रू भाषेचं संवर्धन करणाऱ्या इस्रायलपर्यंत किती तरी वेगवेगळे दाखले सापडतील. हे बघताना एक लक्षात येईल, की मातृभाषा चांगली टिकवूनही इंग्रजी आत्मसात करता येते. हे साध्य करण्याचा मार्ग कोणता असावा, हे आपल्याला ठरवायचं आहे. लहानपणापासूनच मुलांना बहुभाषिक करणं हा एक मार्ग असू शकेल का?.. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येऊ लागलं. वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांत नियमित व्यवहार सुरू झाल्यानं बहुभाषिकत्वात वाढ होईल अशी अपेक्षा कोणी केली असती तर ती वावगी नव्हती. पण प्रत्यक्षात इंग्रजीचा वापर खूप वाढला आणि इतर भाषांचा वापर कमी झाला. भारतातही आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी इंग्रजी येणं आवश्यक आहे, असं पालकांना वाटू लागलं. त्यातून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागणी आणि संख्या वाढत गेली. मात्र मराठी (किंवा मातृभाषिक) शाळांचा प्रवास त्याच्या उलट दिशेनं सुरू झाला. भारत हे बहुभाषिक राष्ट्र आहे. साहजिकच एकोणिसाव्या शतकापासून ते विसाव्या शतकापर्यंतचा विचार करता त्या काळातही अनेक भारतीय बहुभाषिक होते. अनेकांना इंग्रजीही उत्तम येत असे. साधारणत: १९७०च्या दशकापर्यंत बहुसंख्य महत्त्वाचे राजकीय विचारवंत, अभ्यासक, सर्जनशील लेखक आणि इतरही अनेक किमान दोन भाषांत विचार करीत, बोलत आणि लिहीत. त्यांपैकी एक मातृभाषा असे, तर दुसरी सामान्यत: (पण नेहमीच नव्हे) इंग्लिश असे. कन्नड कवी गोपालकृष्ण अडिगा, कादंबरीकार यू. आर. अनंतमूर्ती, हिंदी कवी हरिवंशराय बच्चन, लेखक निर्मल वर्मा, उर्दू लेखक फिराक गोरखपूर यांनी उपजीविकेसाठी इंग्लिशचं अध्यापन केलं, पण मातृभाषेत लेखन केलं. एकापेक्षा अधिक भाषांच्या सांस्कृतिक विश्वात संचार असल्याने या लेखकांना आणि पर्यायानं त्यांच्या साहित्याला, वाचकांना लाभच झाला. आता मात्र ही परिस्थिती उरलेली नाही असं दिसतं. भारतातील बौद्धिक आणि सर्जनशील विश्वाचं अधिकाधिक ध्रुवीकरण होत आहे. केवळ इंग्लिशमध्येच विचार, कृती आणि लेखन करणारे आणि केवळ मातृभाषेतच विचार, कृती आणि लेखन करणारे यांच्यातलं ध्रुवीकरण. तरुण पिढीकडे द्वैभाषक बुद्धिजीवी तुरळक आहेत. सध्याचा पालकांचा कल आणि इंग्रजीचं वाढतं आकर्षण बघितलं, तर अजून काही दशकांत स्थानिक भाषांची काय परिस्थिती असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. यावर काय पर्याय आहे? प्रसिद्ध मनोचिकित्सक तज्ज्ञ आणि ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ’ या संस्थेचे विश्वस्त डॉ. आनंद नाडकर्णी हेही बहुभाषिकत्वाचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या मते आजच्या काळात मातृभाषेचा पारंपरिक अर्थ बदलून माणूस ज्या भाषेत सहज विचार करतो आणि जी भाषा त्याच्या आजूबाजूला जास्त बोलली जाते, ती मातृभाषा म्हटली पाहिजे. विचार आणि वातावरण यांच्याशी जोडलेली भाषा म्हणजे मातृभाषा, त्याचा आईशी संबंध नाही. महानगरीय वातावरणात मातृभाषा एकच असेल असं नाही. आज शहरात चार-पाच वर्षांची मुलं मराठी (स्थानिक भाषा), हिंदी, इंग्रजी अशा तिन्ही भाषा सहज बोलतात. घरात वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जात असतील, म्हणजे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा वेगळी भाषा बोलत असतील, तर त्या भाषाही मुलं सहज आत्मसात करतात. ग्रामीण भागातसुद्धा इंटरनेट, यू-टय़ूब पोहोचल्यामुळे तिथंही तीन भाषा आहेतच. या पाश्र्वभूमीवर डॉक्टरांनी शिक्षण पद्धतीचा एक अभिनव प्रस्ताव मांडला, तो असा- जर आताच्या मुलांचे मेंदू भाषिकदृष्टय़ा इतके लवचीक आणि विकसित झाले आहेत, तर शिक्षणाचं माध्यम बहुभाषिकच असलं पाहिजे. आपल्याकडे इंग्रजी ही ‘अ‍ॅस्पिरेशनल लँग्वेज’ आहे. मग मुद्दा असा येतो, की कुठल्या भाषेत शिक्षण द्यावं? विचार करण्याच्या जर तीन भाषा असतील तर तिन्ही भाषेत शिक्षण द्यावं. प्रत्येक गोष्ट तिन्ही भाषेतून एकत्रितपणे शिकवायची. यातून त्यांची भाषिक समज वाढेल. शालेय पातळीवरच जर त्यांचा शब्दसंग्रह दोन-तीन भाषेत वाढवत नेला, तर त्यांची भाषा उगाच सरमिसळ असलेली होणार नाही. प्रत्येक भाषेचं सौंदर्यही जपलं जाईल. कोणाला वाटू शकेल की हे फक्त कुशाग्र बुद्धिमत्ता असणाऱ्या मुलांनाच शक्य होईल. पण असं आढळून आलं आहे की सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असलेली मुलं तीन-चार भाषा सहज बोलू शकतात. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात कोणत्याही विषयासाठी तिन्ही भाषेतून करावी. चौथीपर्यंतचे सर्व विषय तिन्ही भाषांतून शिकवले जावेत. पाचवीनंतर मुलं ठरवतील की आपण कोणत्या विषयाचा कोणत्या भाषेत सहज विचार करू शकतो आणि त्यानुसार ती शिक्षणाचं, भाषेचं माध्यम निवडतील. कोणते विषय कोणत्या भाषेतून शिकायचे याचा निर्णय मुलं घेतील. विचाराची भाषा विषयानुसार बदलू शकते. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकीतील विचार इंग्रजीतून असतील, पण इतिहासाचा विचार कदाचित मराठीतून असेल. लहान वयातच मुलांचा शब्दसंग्रह वाढला की त्याचा वापर वाढेल, वाचनाची सवय लागेल आणि भाषा चांगली विकसित होईल. म्हणून भाषांमधील कप्पाबंदी दूर करून ‘भाषाभगिनी’ असं स्वरूप त्यांना द्यावं. जर असं बहुपेडी शिक्षण प्राथमिक वयातच मुलांना दिलं गेलं तर मुलांच्या विकासाला एक नवीन आयाम मिळेल. डॉक्टरांचा हा प्रस्ताव अत्यंत अभिनव, थोडासा धाडसी आहे हे खरंच. कदाचित भविष्यात काही प्रयोगशील शाळा तो अमलातही आणतील, जेणेकरून भाषिक ध्रुवीकरणाला खीळ बसेल. पण आपल्याकडे मातृभाषा आणि बहुभाषिकत्व उतरणीला लागलेलं असताना इतर देशांत काय परिस्थिती आहे हेही जाणून घ्यावंसं वाटलं. इंग्रजीची जागतिक भाषा म्हणून गरज सगळ्या देशांनाच वाटत असणार. मग त्यांच्याकडेही इंग्रजीचा जोर आणि स्थानिक (मातृ)भाषांना ग्रहण लागलं आहे का, याबद्दल उत्सुकता होती. म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या देशांच्या शिक्षणपद्धतीच्या सद्य:परिस्थितीचा थोडक्यात आढावा घेतला. त्यात गेल्या काही दशकांत स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांचा प्रामुख्यानं विचार केला. आफ्रिकेतील अनेक देश गेल्या शतकात ब्रिटन किंवा फ्रान्सपासून स्वतंत्र झाले. त्या देशांतील भाषांचं वैविध्य आणि नोकरीसाठी इंग्रजी किंवा फ्र ेंच येण्याची आवश्यकता, यामुळे तेथील शिक्षणाचं माध्यम आजही इंग्रजी किंवा फ्रेंच- बहुतेकांच्या मातृभाषेपेक्षा वेगळं आहे. या मुलांची प्रगती मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांपेक्षा कमी आहे हे अनेक वेळा दिसून आलं आहे. ज्या ठिकाणी मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळण्याची सोय नाही, तिथंही त्यांना परकीय भाषांवर प्रभुत्व येण्याआधीच त्या भाषांचा माध्यम म्हणून स्वीकार करावा लागतो. भाषा/ माध्यमाशी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षांमुळे आफ्रिकेतील साक्षरतेचं प्रमाण कमी आहे असं मानलं जातं. सिंगापूर हे १९६५ मध्ये स्वतंत्र झालेलं छोटंसं राष्ट्र, पण त्यांनी थोडय़ाच काळात स्वत:चं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं आहे. सिंगापूरमध्ये मँडरीन (चिनी), मलेशियन आणि तमिळ या तीन भाषा बोलल्या जातात. ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळात तिथं या तीनही भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा होत्या. स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी इंग्रजी भाषा ही व्यवहाराची भाषा म्हणून स्वीकारल्यामुळे तिथं इंग्रजी शाळांकडे ओढा वाढू लागला आणि इतर भाषांच्या शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावू लागली. १९८० पर्यंत या शाळा बंद पडल्या. कित्येक विद्यार्थ्यांना या भाषा शिकण्यात काहीही स्वारस्य नसतं. जर आपल्या आजूबाजूचे लोक इंग्रजी बोलत असतील, आपल्याला इंग्रजीतून सर्व व्यवहार करता येत असतील, तर या पिढीला आपल्या भाषेत बोलायची इच्छा कशी होणार? सिंगापूर शासन भाषांच्या या ऱ्हासाबद्दल काळजीत आहे आणि सध्या तिथंही तरुण पिढीला आपल्या भाषेचा वारसा जपायला, आपल्या भाषेत बोलायला कसं प्रवृत्त करावं यावर चर्चा चालू आहे. हा प्रकार आपल्याकडेही दिसू लागला आहे. याच्या उलट उदाहरण आहे इस्रायलचं. १९४८ मध्ये या देशाचा जन्म झाला. पण त्यानंतर त्यांनी आधी त्यांची मृतप्राय झालेली हिब्रू भाषा पुनरुज्जीवित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. यापूर्वी हिब्रू ज्यू धर्मग्रंथांची भाषा होती, पण ती बोली भाषा नव्हती. आता नवनिर्मित इस्रायलची ती अधिकृत भाषा आहे. जगभरातून इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झालेल्या, वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या ज्यू लोकांना ती शिकावी लागते. त्यातून गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत अस्खलित हिब्रू बोलणाऱ्या पिढय़ा तयार झाल्या आहेत. या भाषेनं भाषिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक वैविध्य असलेल्या ज्यू समाजात एक समान धागा, एका नवजात राष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यात मोलाची भर घातली. धर्मग्रंथाची भाषा ही बोली भाषा म्हणून रुजवण्याचं हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे. आता कालानुरूप शाळेत इंग्रजी शिकणं तिथं सक्तीचं आहे. ‘मॅट्रिक्युलेशन’ प्रमाणपत्रासाठी इंग्रजीची परीक्षाही उत्तीर्ण व्हावी लागते. परिणामी इस्रायली लोक इंग्रजीही उत्तम बोलतात. आपली भाषा जिवंत ठेवून, तिचा अभिमान बाळगूनही जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकून राहायला इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवता येतं, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. युरोपमधील बहुतेक देशांमधील लोक बहुभाषिक असतात. बहुतेक देशांत वयाच्या सहाव्या ते नवव्या वर्षांपर्यंत मुलं परकीय भाषा शिकायला लागतात. युरोपियन युनियनचं तर अधिकृत धोरण आहे, की त्यांच्या प्रत्येक नागरिकाला तीन तरी भाषा- एक मातृभाषा (किंवा परिसरभाषा) आणि इतर दोन भाषा याव्यात. नेदरलँडसारख्या छोटय़ा देशात सांस्कृतिक आणि भाषिक वैविध्य खूप आहे, पण त्यांचं इंग्रजी प्रभुत्व युरोपमध्ये सर्वाधिक आहे. भारताप्रमाणे काही अंशी इंग्रजीचा वापर एकसूत्रता आणण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुतेक शाळांतून शिकत असलेल्या नव्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यावर भर दिला जातो. म्हणजे त्या भाषेत संभाषण प्रभुत्व यावं, संवाद साधता यावा, असा अभ्यासक्रम रचला जातो आणि परीक्षाही त्याच दृष्टिकोनातून घेतल्या जातात. जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘युनेस्को’च्या अहवालात मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेल्या बालकांची आकलनशक्ती आणि गुणवत्ता परक्या भाषेतून शिक्षण घेतलेल्या बालकांपेक्षा अधिक चांगली असते, असं म्हटलं आहे आणि मातृभाषेतून शिक्षण हा मुलांचा प्राथमिक अधिकार म्हणून घोषित केला आहे. मातृभाषेपेक्षा वेगळ्या भाषेतून शिक्षण घ्यावं लागल्यानं कराव्या लागलेल्या भाषेच्या संघर्षांमुळे अनेक देशांतील मुलं शाळा सोडतात आणि त्याचे त्यांच्या राहाणीमानावर आणि जीवनावर दूरगामी परिणामही होतात. (आफ्रिकेचं उदाहरण वर दिलं आहेच.) या विषयाला एक दुसराही पदर आहे. जगाचा सांस्कृतिक आणि भाषिक वारसा जपण्यासाठी युनेस्को जागरूक असते. एकाहून जास्त भाषा बोलण्यानं आपल्याला जास्त लोकांशी संवाद साधता येतो, आपलं ज्ञान वाढतं आणि त्यामुळे आपल्या विचारांच्या कक्षा रुंदावतात. असं असूनही आजचा लोकांचा कल बघितला, तर भविष्यात केवळ एकच भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल आणि त्याची परिणती जगातील इतर भाषांचा ऱ्हास अधिक वेगानं होण्यात होईल, असं तज्ज्ञांना वाटतं. जगातील ६ हजार भाषांपैकी ४३ टक्के भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत असं मानलं जातं. संगणक, इंटरनेट, समाजमाध्यमं यांच्या युगात जग जसं जवळ येत आहे, तसं इंग्रजीचं महत्त्व वाढत चाललं आहे आणि त्याचा इतर भाषांवर परिणाम होत आहे. याची दखल घेऊन युनेस्कोनं २१ फेब्रुवारी हा दिवस ‘जागतिक मातृभाषा दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. बहुभाषिकता आणि सांस्कृतिक विविधता याबद्दल जागरूकता निर्माण करणं आणि जगभरात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषांचं संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी उत्तेजन देणं असं व्यापक उद्दिष्ट यामागे आहे. कारण कोणतीही भाषा ही एका मूर्त आणि अमूर्त संस्कृतीचा वारसा जपत असते. सिंगापूरच्या उदाहरणावरून आपण वेळीच दखल घेतली नाही, तर आपल्या भाषांचं काय होईल याची झलक दिसते. युनेस्कोही या बाबतीत जगभर जागृती करू पाहत आहे. इस्रायल आणि युरोपच्या उदाहरणांवरून आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखं आहे. या देशांनी मातृभाषेचा त्याग न करता इंग्रजीचं महत्त्वही मान्य केलं आहे आणि आपली मुलं या जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नयेत याची काळजीही घेतली आहे. या राष्ट्रांना जे जमतं ते आपल्याला का जमू नये?
