25 September 2020

News Flash

आजही सीता अग्निपरीक्षा देतेच आहे..

अजूनही समाजातल्या एका गटाला, विशेषत: त्यातल्या स्त्रियांना, जात पंचायतीच्या अपमानास्पद वागणुकीला बळी पडावे लागत आहे. आजही त्यांच्या कौमार्याची परीक्षा पाहिली जात आहे.

| November 1, 2014 02:00 am

अजूनही समाजातल्या एका गटाला, विशेषत: त्यातल्या स्त्रियांना, जात पंचायतीच्या अपमानास्पद वागणुकीला बळी पडावे लागत आहे. आजही त्यांच्या कौमार्याची परीक्षा पाहिली जात आहे. तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला अग्निपरीक्षा देण्यास भाग पाडले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘अंनिस’ने इतर सामाजिक संघटनांच्या मदतीने या विरोधात आवाज उठवला. त्यासाठी ‘जात पंचायत मूठमाती अभियान’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या अभियानास अलीकडेच एक वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने, आजही आपल्यातल्याच काही लोकांच्या डोक्यावरची ‘बहिष्कृत’ करण्याच्या धास्तीतून बाहेर काढण्याची, त्यांना मानाने जगू देण्याची गरज व्यक्त करणारा हा लेख.
तिचंही वय चारचौघींसारखंच अल्लड, नवथर.. हळूहळू वेध लागतात लग्नाचे.. कुणा एकाचा अस्पष्टसा चेहरा मनामध्ये घर करायला लागतो.. स्वप्नं पडायला लागतात.. कसा असेल तो, कसा असेल माझा संसार.. मला खूप छान संसार करायचाय, माझं घर सजवायचंय, मुलांना खूप मोठं करायचंय.. ती स्वप्नात रमू लागते.. पण.. इथल्या ‘ती’ला शाप आहे, या ‘पण’चा.. पुढे काय वाढून ठेवलंय याची सुतरामही कल्पना नसल्याने ती अस्वस्थ आहे.. गोंधळलेली आहे.. काहीशी घाबरली आहे. एका विचित्र मानसिक द्वंद्वात अडकली आहे, अनेक प्रश्न तिच्या भोवती पिंगा घालत आहेत. आणि म्हणूनच लग्न आणि त्याच्या कल्पनेने मोहरण्यापेक्षा तिच्या मनावर अनामिक भीतीचं सावट आहे. ही भीती आहे, लग्नानंतरच्या पहिल्याच रात्री द्याव्या लागणाऱ्या ‘कौमार्य’ परीक्षेची! या परीक्षेच्या विचारानेही तिच्या अंगावर काटा उभा राहतो. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच तिला संसाराचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येणार आहे, अन्यथा.. काय होईल नेमकं? ती ही परीक्षा देऊ शकेल? आणि समजा काही गल्लत झाली तर? तिचं काय होईल? तिच्या कुटुंबाचं काय होईल? पण जर लग्न करायचं आहे तर तिला ही परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. जात पंचायतीचा तसा आदेशच आहे. वर्षोनुवर्षांपासून चालत आलेली ही रूढी-परंपरा आजही कायम आहे. या जातीतल्या असंख्य मुलींना या परीक्षेतून, त्या मानसिक द्वंद्वातून जावंच लागत आहे, कोणतीही चूक नसताना..
    पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात बारा बलुतेदार पद्धत रुजली. काळाच्या ओघात विस्तारली. रूढी-परंपरा जपण्याच्या नादात जाती-उपजातींचा पसारा वाढत गेला. यातून न्यायनिवाडा करणारी जात पंचायत अस्तित्वात आली. हा पसारा बांडगुळासारखा वाढत असताना बळी गेली घराची पायरी न ओलांडलेली ‘ती’. घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून स्त्रीला वंचित ठेवणाऱ्या, व्यवस्थेला आव्हान देत समांतर व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या जात पंचायतविरोधी अभियानाने या वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. जात पंचायतीच्या जोखडात अडकलेला समाज आणि त्या पंचायतीचे ‘पंच’ परमेश्वर (?) महिलांचं आजही इतक्या विचित्र पद्धतीने शोषण करतात की, त्यांच्या कथा ऐकल्यावर आपण कोणत्या जगात वावरतो हा प्रश्न पडतो. समाजाच्या कोणत्याही कुटुंबात पंच मंडळींचा इतका हस्तक्षेप असतो की, प्रत्येकाचं व्यक्तिगत जीवन खुंटीला टांगून ठेवलं जातं. या पंचांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन धक्कादायक आहे. मुलगी पोटात असताना तिचं लग्न निश्चित करण्यापासून लग्न झाल्यानंतर पहिल्या रात्री तिचं शील तपासणारी ‘कौमार्य परीक्षा’ घेण्यापर्यंत आणि वैवाहिक आयुष्यात केवळ चारित्र्यावर संशय घेतला गेल्यास महिलांची ‘अग्निपरीक्षा’ घेण्याचे स्वयंघोषित अधिकार पंचांनी स्वत:कडे घेऊन टाकले आहेत. पंचांच्या मनमानी कार्यशैलीमुळे कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. सर्वसामान्य मुलगी लग्न निश्चित होताना पुढील सहजीवन, संसार यांच्या स्वप्नात रंगून जाते. पण एका विशिष्ट जमातीतील युवतींना अशा स्वप्नांचं स्वातंत्र्य नाही. उलट, लग्न झाल्यानंतर पहिल्याच रात्री पंचाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या कौमार्य परीक्षेचा मुलींना धाकच आहे.
  जात पंचायतीने ठरवून दिलेल्या रिवाजाप्रमाणे ज्योतीचं (नाव बदललं आहे) लग्न ठरलं. सारे धार्मिक सोपस्कार पार पडल्यानंतर पहिल्याच रात्री तिला आणि तिच्या नवऱ्याला पंचाच्या देखरेखीखाली एका खोलीत नेण्यात आलं. कुटुंबातील इतर महिलांकरवी तिला विवस्त्र करत तिची संपूर्ण शारीरिक तपासणी करण्यात आली. तिच्या शरीरावर जखम तर नाही ना, याची खातरजमा करत तिच्या हातातील चुडाही मोजला गेला. यामुळे बावरलेल्या ज्योतीने हे सर्व कशासाठी, असं विचारलं असता एका वयोवृद्ध महिलेने ‘सकाळी तुला कळेल,’ असं उत्तर दिलं. त्यानंतर वराच्या खोलीत धडधडत्या हृदयाने प्रवेश करताना तिच्या हाती पांढरं वस्त्र सोपविलं गेलं. शारीरिक संबंधानंतर या पांढऱ्या वस्त्रावर लाल डाग नसेल तर खोलीबाहेर बसलेले पंच मुलगी बदफैली आहे, असं ठरवत असल्याचं आईने तिच्या कानात सांगितलं. जर या कापडावर डाग नसला तर काय, या एका प्रश्नाने तिला वास्तवाचं भान आलं आणि संपूर्ण रात्र आपल्या सोबत काय होत आहे, याची शरीरापेक्षा मनाला जाण न होऊ देता तो सोपस्कार पार पडला. दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटे ते कापड हातात घेतल्यावर त्यावरील डाग पाहत साऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
  योनिशुचितेची ही परीक्षा पार पडल्याने ज्योतीची सुटका झाली. पण ज्या नववधूला दिलेल्या पांढऱ्या कपडय़ावर असा डाग आढळून येत नाही तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची ससेहोलपट सुरू होते. मुलीला योग्य संस्कार दिले नाहीत म्हणून आई-वडिलांना दंड ठोठावला जातो. बहिष्कृत होण्याच्या भीतीने आई-वडील दंडाची रक्कमही भरतात. पण दंड भरण्याची ऐपत नसल्यास त्या मुलीचा जाहीर लिलाव होऊन दंड वसूल केला जातो. किंवा त्या मुलीने आयुष्यभर अविवाहित राहावं, असा फतवा काढण्यात येतो. अशा मुलींचा नंतर पंच आपली संपत्ती म्हणून वेगळ्या पद्धतीने वापर करत असल्याचं म्हटलं जातं.
   श्रीरामपूर येथील घटना तर त्याहून धक्कादायक. तीन वर्षीय अरुणाचा (नाव बदललं आहे) जात पंचायतीने ४० वर्षांच्या पुरुषाशी विवाह लावून दिला होता. वयात आल्यावर अरुणाला घरातील मंडळींनी नांदावयास पाठवलं नाही. कारण, मुलगी २० वर्षांची तर पंचायतीने निश्चित केलेला तिचा नवरा ५७ वर्षांचा होता. नांदावयास पाठवत नसल्याने पंचायतीने तेवढी र्वष मुलीच्या कुटुंबाकडून दंड वसूल केला. मुलीला फारकत घ्यायची असेल तर एक रात्र त्याच्यासोबत पाठविण्याचा आदेश देऊन तसं न केल्यास तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याची धमकी मढीच्या जात पंचायत बैठकीत दिली गेली. या घटनेत मुलगी आणि तिचे कुटुंबीय मुलीला नांदायला पाठवणार नाही या भूमिकेवर ठाम होते. ‘अंनिस’चं प्रबोधन आणि युवतीच्या ठामपणामुळे तिची या शिक्षेतून सुटका झाली. पण याबाबत पोलीस दप्तरी तक्रार नोंदविण्याची तयारी ती दाखवू शकली नाही. पंचाविरुद्ध तक्रार दिल्यास ‘माझ्याशी कोण लग्न करणार’ हा तिचा प्रश्न. सध्या ती तिच्या आजी-आजोबांची देखभाल करत पुढे काय करायचं याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  अल्पवयीन मुलींचं परस्पर लग्न निश्चित करणं अथवा लग्नानंतरची कौमार्य परीक्षा इथपर्यंतच जात पंचायतीचा हस्तक्षेप असतो, असं नव्हे तर पुढील वैवाहिक आयुष्यात महिलांना वेगवेगळ्या कारणांस्तव पंचांचा जाच सहन करावा लागतो. लग्न झाल्यानंतर घरातल्या नातेवाईकाला किंवा पतीला पत्नीविषयी काही संशय आला तर केवळ या बाबीवरून त्या विवाहितेला ‘चारित्र्याची परीक्षा’ उत्तीर्ण होण्यासाठी पेटत्या गवताच्या झोपडीतून मार्गक्रमण करणं अथवा गळ्यातील मंगळसूत्राची वाटी तापवून जिभेवर ठेवणं, ‘इमाम-पाणी’मधून एका भांडय़ात उकळलेल्या तेलातून तांब्याचं नाणं काढण्यासारखी शिक्षा फर्मावली जाते. या परीक्षेत ती उत्तीर्ण झाली तर पवित्र अन्यथा ती शीलभ्रष्ट. तिने पंच परीक्षेसाठी होणारा दारू, मटणाचा खर्च आणि आर्थिक दंडासह होईल ती शिक्षा भोगण्याची तयारी ठेवावी असा अलिखित नियम आहे. दुसरीकडे, केवळ पैशाची नड आहे म्हणून आपल्या बहिणीला, बायकोला समाजातील कोणा एका व्यक्तीकडे गहाण ठेवत आर्थिक निकड पूर्ण करण्याचाही प्रघात आहे. एका जमातीत बलात्कार झालेल्या पीडित महिलेला शुद्ध करण्यासाठी पंचांनी मातीत मूत्रदान केल्यावर संबंधित महिलेने त्या चिखलाची भाकरी बनवून खावी अशी पंचायतीची शिक्षा आहे. अनैतिक संबंध असल्याचा संशय असल्यास जंगलात त्या दोघांना विवस्त्र करत हातात छोटं कापड दिलं जातं. मग, त्या दोघांना विरुद्ध दिशेने पळायला सांगून पंच त्यांना पाठीमागे काठीने मारझोड करत जंगलात घेऊन जातात. यातून कुठल्या प्रकारचं शुद्धीकरण होते, हा प्रश्न विचारण्याची मुभा नाही. अशा अनेक धक्कादायक शिक्षांना पंचांसमक्ष महिलांना सामोरं जावं लागते.
   असा कोणताही दुर्धर प्रसंग आपल्या मुलीवर येऊ नये, यासाठी आई-वडील बाळ गर्भात असल्यापासून काळजी घेतात. पोटात असतानाच बाळाचं लग्न लावून देणं, मुलींच्या शिक्षणाचा मार्ग बंद करणं, त्यांच्यावर केवळ धर्म संस्कार होतील याची दक्षता घेणे यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं. या विरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न अपवाद वगळता कोणीही केलेला नाही. जात पंचायतीच्या धास्तीने एकविसाव्या शतकात उमललेल्या कळीचं आयुष्य आजही असे चौकटीत बंदिस्त आहे.
  स्त्रीला आवाज नसल्याने तिचा जन्म फक्त इतरांचं ऐकण्यात जाते. फक्त सहन करणं एवढंच तिच्या हाती असतं. या कठोर शिक्षांद्वारे पंचायतींनी स्त्रियांची अवहेलनाच केली असं नव्हे तर, कित्येक विवाहितांना आयुष्यातून उठविलं. किरकोळ कारणावरून काही जणींचे संसार उद्ध्वस्त केले गेले. मिरज येथील घटना त्याचं उदाहरण. डोहाळजेवणासाठी गेलेल्या वडिलांनी मुलीशी मराठीत संवाद साधला. समाजाच्या पारंपरिक भाषेत न बोलल्याच्या कारणावरून पंचांनी मुलीच्या गरीब वडिलांना ८० हजाराचा दंड ठोठावला. निर्णयावर शिक्कामोर्तब म्हणून तीन रुपये झाडावर बांधून ठेवले. पैसे देईपर्यंत मुलीला वडिलांच्या घरी सोडण्यात आले. दोन वर्षांपासून ही मुलगी वडिलांच्या घरी असून दरम्यानच्या काळात जावयाने पंचाच्या पुतणीशी विवाह केला. आपल्या मुलीचं आयुष्य पंचायतीने उद्ध्वस्त करूनही हतबल वडील दाद मागू शकत नाही. जात पंचायतीचा धाक निव्वळ गरीब, अशिक्षित कुटुंबांना नसून उच्चवर्णीयांमध्येही त्याची प्रचंड जरब आहे. मुलगी सासरी नांदली नाही म्हणूनही अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाला बहिष्कृत करण्यात येतं किंवा अन्य कारणानेही.
ch17स्त्रीच्या चारित्र्याची पडताळणी करण्याचा अधिकार या पंच मंडळींना कोणी दिला? नागरिक म्हणून घटनेने प्रत्येकास जे मूलभूत हक्क आणि अधिकार बहाल केले आहेत, त्यावर जात पंचायतीच्या पंचांनी घाव घातल्याचं लक्षात येतं. वेगवेगळ्या समाजांच्या जात पंचायतींनी महिलांना सुनावलेल्या शिक्षा म्हणजे तालिबानी मानसिकतेचं निदर्शक आहेत. जात बदलते, पंथ बदलतात, ठिकाणं बदलततात. मात्र स्त्रियांचं शोषण या निकषावर पंचायतींचं काम सुरू आहे.
   या स्त्रियांची होणारी विटंबना, त्यांच्यावरील अनावश्यक बंधनं, रूढींचा पगडा, पंचायतीने चालविलेलं मानसिक खच्चीकरण या बाबत कोणी आवाज उठविला तरी राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गणितं तसंच समाजाची मानसिकता यामुळे ही प्रकरणं सहज दबली जातात. भटक्या विमुक्तांच्या एकगठ्ठा मतासाठी राजकारणी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. पोलीस दप्तरी अशा तक्रारींसाठी स्वतंत्र कायदा नसल्याने तसंच राजकीय दबावामुळे किंवा आर्थिक दंडेलशाहीमुळे या चक्रव्यूहात अडकलेली स्त्री मूग गिळून राहते. यामुळे दाद मागायची तरी कुणाकडे, या विचाराने हतबल झालेली स्त्री व तिचं कुटुंब आला दिवस पुढे ढकलत आहेत.
    गेल्या वर्षी नाशिक येथे गर्भवतीची वडिलांनी गळा दाबून हत्या केली होती. कारण काय, तर तिने जातीबाहेरच्या युवकाशी लग्न केलं. कुणा एका जात पंचायतीने कुटुंबीयांना बहिष्कृत करून वडिलांना मुलीला जिवे मारण्याचा सल्ला दिला होता. पंच परमेश्वराने दिलेला सल्ला अंतिम मानत त्या वडिलांनी आठ महिन्याच्या गर्भवतीला तिच्या जन्मदिवशी यमसदनी धाडलं. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचा क्रूर चेहरा ‘अंनिस’ने (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) उघड केला. या प्रकरणी जात पंचायतीतील पंचांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. यानंतर राज्यभरात जात पंचायतीच्या कारभाराविरोधात बहिष्कृत कुटुंबं, महिला पुढे येऊ लागल्या. जात पंचायतींच्या पंचांनी चालविलेल्या दंडेलशाहीविरुद्ध अनेक गुन्हे राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, प्रा. कृष्णा चांदगुडे, अविनाश पाटील यांच्या पुढाकारातून अंनिसने ‘जात पंचायत मूठमाती अभियान’ची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या अभियानास अलीकडेच वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभराच्या काळात अनेक जात पंचायती बरखास्त करण्यात ‘अंनिस’ला यश मिळाले. तथापि, अद्याप या माध्यमातून होणाऱ्या स्त्रियांच्या शोषणावर नियंत्रण आलेलं नाही. या शोषणाविरुद्ध काहींनी एल्गार पुकारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना कुटुंब तसंच आपल्याच माणसांची साथ न मिळाल्याने, स्त्रियांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव नसल्याने मुख्यत: बहिष्कृत या एकाच शब्दाच्या दहशतीमुळे त्यांचा लढा अध्र्यावर थांबला आहे.
 अशा असंघटित महिलांना ‘अंनिस’ आणि ‘वैदू समाज सुधारणा समिती’ एकत्र येत एका व्यासपीठावर आणण्याचं काम करत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी संस्था व कार्यकारिणी गठित करत अधिकांश स्त्रियांना त्यात स्थान देण्यात येत आहे. अध्र्यावर शिक्षण सुटलेली समाजातील मुलं तसंच मुलींना एकत्र करत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून शिक्षण्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम पहिल्या टप्प्यात संघटनेने हाती घेतलं आहे. परित्यक्ता, विधवा, काही युवतींना एकत्र आणत त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून काम सुरू करण्यात आलं आहे. पुढील काळात समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचता यावं यासाठी त्यांचे प्रश्न, अडचणी शोधत त्यावरील पर्याय शोधण्याचं काम करण्यात येणार आहे. अशा असंघटित महिलांना सोबत घेत एका व्यासपीठावर आणून अन्यायग्रस्त  स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. तथापि, जात पंचायत विरोधी लढय़ाला प्रशासन आणि समाजाच्या सक्रिय सहकार्याची गरज आहे.
 स्त्रियांवर होणारा अन्याय लक्षात घेऊन शासनाने सुमारे ३० वर्षांपूर्वी एक अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार कालसुसंगत काही बदल करत सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक विधेयक मंजूर करण्याची नितांत गरज आहे. जेणेकरून स्त्रियांना आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध कायद्याचं दार ठोठावता येईल. पोलीस दलात भटक्या विमुक्त समाजातील  स्त्रियांसाठी स्वतंत्र सेलची स्थापना, महिला आयोगाने अन्यायग्रस्त महिलांच्या तक्रारींचं निराकरण करून त्यांना न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. या बाबी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास आणि त्यास ‘अंनिस’ आणि इतर सामाजिक संघटनांची जोड लाभल्यास या महिलांचा आत्मविश्वास उंचावणं अवघड नाही. याच बरोबरीने उपरोक्त समाजास ‘बहिष्कृत’ या धास्तीतून बाहेर काढण्याची तितकीच गरज आहे.
एकदा का हे प्रत्यक्षात आलं तर अन्याय, अत्याचाराची ही वर्षोनुवर्षे सुरू असलेली परंपरा मोडित निघाल्याशिवाय राहणार नाही..   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2014 2:00 am

Web Title: caste panchayat attitudes towards women
Next Stories
1 जागर दुर्गेचा..
2 मदतीचा हात : रिव्हर्स मॉर्गेज
3 प्राणायामाचे तंत्र डॉ.
Just Now!
X