साधना तिप्पनाकजे गौरीताईंनी गावातल्या ज्येष्ठांची एक देखरेख समिती बनवली. ही समिती गावाने एकमताने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर होणारी कारवाई याकडे लक्ष ठेवून असते. गावातल्या अनियमित बांधकामांवर विकासकर लावला जातो. या विकासकरावर शासकीय अध्यादेशानुसार गावचा अधिकार असतो. गौरीताईंनी जिल्हा परिषदेकडे याची मागणी करत शासकीय अध्यादेशाच्या मदतीने मोठा लढा दिला. कदम-वाकवस्तीच्या हक्काच्या विकासकराच्या सात कोटींच्या निधीतला पहिला हप्ता ४.२० कोटी रुपये मिळवला. पुणे जिल्ह्य़ातल्या हवेली तालुक्यातील कदम-वाकवस्तीच्या सरपंच गौरी गायकवाड यांची आगळी यशकथा.. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा आरोग्यविमा उतरवणारी पहिली ग्रामपंचायत, विकासकर मिळवणारी पहिली ग्रामपंचायत, कराची संपूर्ण रक्कम देण्यास चालढकल करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना टाळं लावण्याचं धाडस करणारी ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीचं वार्षिक उत्पन्न साडेपाच कोटी रुपयांवर नेणारी ग्रामपंचायत. प्रत्येक मुद्दा वाचल्यावर आश्चर्य वाटतंय ना? ही ग्रामपंचायत आहे, कदम-वाकवस्ती. पुणे जिल्ह्य़ातल्या हवेली तालुक्यात कदम-वाकवस्ती आहे. इथल्या सरपंच गौरी गायकवाड यांनी ही चकित करणारी कामं केली आहेत. गावात सुरू झालेल्या पाच मोठय़ा कंपन्या, नावाजलेलं शैक्षणिक संकुल आणि शहर जवळ असल्यामुळे कदम-वाकवस्तीला ‘शहरी गावाचं’ स्वरूप आलंय. याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही या गावाच्या वाटय़ाला आलेत. मूळ गावकऱ्यांसोबत कंपन्यांमध्ये काम करायला बाहेरून आलेले कर्मचारी, अधिकारी, शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थी, निवासी विद्यार्थी, कर्मचारीवर्ग यांचा अतिरिक्त ताणही गावावर आहे. गावातल्या मर्यादित पायाभूत सुविधा, ग्रामपंचायतीची श्रीमंती, गावात वर्षांनुवर्ष काही लोकांची मक्तेदारी, सरकारी जमिनीची कमतरता आणि खासगी जमिनीची प्रचंड किंमत; या सर्व परिस्थितीचा सामना करत, वेळप्रसंगी कायद्याची मदत घेत, गावात विकासकामं करण्याचा विडा गौरीताईंनी उचलला आहे. सामान्यपणे, ग्रामपंचायत मग पंचायत समिती आणि मग जिल्हा परिषद हा पंचायतराजमधील लोकप्रतिनिधींचा कल असतो. पण गौरीताई आधी पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आल्या. कारकीर्द पूर्ण झाल्यावर त्यांनी मग गावच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक लढवली. पण या वेगळ्या प्रवासामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार करायला सोपं पडतं, असं गौरीताई सांगतात. गौरी गायकवाड यांचं माहेर आणि सासर दोन्हीही कदम-वाकवस्ती. अकरावीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर २००० मध्ये त्यांचं लग्न झालं. एकत्र कुटुंबात, घरच्या कामात, मुलीच्या संगोपनातच गौरीताई व्यग्र असायच्या. गावात सुरू असलेल्या बचतगटाच्या त्या सदस्या होत्या. गटाच्या बठकींना त्या नियमित जायच्या. गावातल्याच असल्यामुळे संपूर्ण गावाशी त्यांचा चांगला परिचय होता. २०१२ मध्ये पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झाली. घरात सहज बोलताबोलता घरातल्या मंडळींनी गौरीताईंना विचारलं, ‘‘निवडणूक लढवणार का?’’ चेष्टेचा विषय म्हणून गौरीताईंनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण घरातल्यांनी मात्र चांगलंच मनावर घेतलं होतं. मग गौरीताईंनीही मनावर घेतलं. गौरीताईंनी अपक्ष उमेदवार म्हणून ही निवडणूक लढवली. त्यांचं संपूर्ण गाव आणि शेजारच्या गावातला काही भाग असा गट होता. गावातले सर्व जण गौरीताईंना लहानपणापासून ओळखत होतेच. गौरीताईंना प्रचार करायला फार त्रास झाला नाही आणि त्या पंचायत समिती सदस्या म्हणून निवडून आल्या. पहिलं वर्ष पंचायत समितीचं कामकाज समजून घेण्यातच गेलं. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीमधील ‘मध्यस्थ’ म्हणून आपल्याला काम करावं लागेल हे त्यांच्या लक्षात येऊ लागलं. त्यांनी पंचायत समितीच्या सर्व स्त्री-सदस्यांना एकत्र करून ‘सपोर्ट ग्रुप’ तयार केला. यात अनुभवी आणि नवख्या अशा सर्वच जणी होत्या. यामुळे या सर्व सदस्या कायम एकमेकींच्या संपर्कात राहून माहितीची देवाणघेवाण करू लागल्या. कामकाजाची माहिती करून घेऊ लागल्या. तत्कालीन सभापतींचंही त्यांना चांगलं मार्गदर्शन मिळत होतं. निवडून आल्यावर दोन वर्षांनी गौरीताई ‘यशदा’तर्फे घेतलेल्या प्रशिक्षणात सहभागी झाल्या. या प्रशिक्षणाचा गौरीताईंना चांगला फायदा झाला. फक्त मध्यस्थ म्हणून काम न करता केंद्रातल्या विविध योजनांची त्यांनी माहिती घेतली. या योजना त्या त्यांच्या गावात आणू लागल्या. निधी मिळाला की नुसते रस्ते बांधले, असं न करता ‘महिला विकास आणि कौशल्य विकास’ याकरिताही त्यांनी निधी आणला. जास्तीत जास्त लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याचा त्या प्रयत्न करू लागल्या. स्त्रियांना शिवणकामासोबतच वाहन चालवण्याचंही प्रशिक्षण देण्यासाठी त्या प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करत होत्या. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गौरीताईंनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली, पण अवघ्या काही मतांनी त्यांचा पराभव झाला. गौरीताईंनी महिला मंडळाच्या माध्यमातून आपलं काम सुरूच ठेवलं. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली. सरपंचपद खुल्या विभागातील स्त्रीकरिता राखीव होतं. कदम-वाकवस्ती गावात नेहमीच काही लोकांचं प्राबल्य आहे. गावात पहिल्यांदाच सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक होणार होती आणि गावाला पहिल्यांदाच वेगळा सरपंच मिळण्याची शक्यता होती. गौरीताईंनी ही सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं. ‘‘पंचायत समितीतून ग्रामपंचायतीत येणं कमीपणाचं नाही वाटलं का?’’ असं विचारल्यावर गौरीताई म्हणाल्या, ‘‘उलट वरच्या कारभाराची चांगली माहिती असल्याचा गावकारभारात फायदाच होणार हे माझ्या डोक्यात पक्के होतं.’’ पंचायत समितीच्या अनुभवाचा गावाकरिता फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी गावकऱ्यांना दिला. गावकऱ्यांनीही गौरीताईंना सरपंचपदी निवडून दिलं. गावकऱ्यांनी गौरीताईंच्या पॅनेलचे १४ जण निवडून दिले. तीन जण विरोधी गटाचे निवडून आले. ‘यशदा’च्या प्रशिक्षणात गावाचं उत्पन्न वाढवलं तर स्वावलंबनाने गावविकास करता येतो, हा धडा गौरीताईंना मिळाला होता. गौरीताईंनी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची आणि ग्रामपंचायतीच्या सद्य:स्थितीची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. गावचं उत्पन्न आणि गावातील पायाभूत सुविधा याबद्दल त्यांनी गावात सर्वेक्षण केलं. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ आणि ‘इंडियन ऑइल’ या दोन सरकारी कंपन्यांसह इतर तीन कंपन्या आहेत. एक प्रसिद्ध शिक्षणसंस्थाही आहे. या पाच कंपन्या आणि शिक्षणसंस्थेच्या बांधकामांची मोजणी करण्यात आली. त्या वेळी कंपन्या व शिक्षणसंस्थांनी कमी बांधकामाचा कर देऊन जास्त बांधकाम केल्याचं गौरीताईंच्या लक्षात आलं. ग्रामपंचायतींनी या सर्वाना नोटिसा बजावल्या. दोन्ही सरकारी कंपन्यांनी मुंबईच्या कार्यालयाला कळवल्याचं सांगितलं. त्यांनी कर द्यायचं मान्य केलं, मुदत मागितली. ग्रामपंचायतीने मुदत दिली. मुदतीनंतर कंपन्यांनी कर भरला नाही म्हणून ग्रामपंचायतीने सरळ या सरकारी कंपन्यांच्या प्रवेशद्वाराला टाळं ठोकलं. सरकारी कंपन्यांच्या प्रवेशद्वाराला ग्रामपंचायतीने अशा प्रकारे टाळं लावण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. मग सामोपचाराने टाळं उघडण्यात आलं. पण या दोन्ही कंपन्यांनी ग्रामपंचायतीविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. यात ग्रामपंचायतीचाच विजय झाला. शिक्षणसंस्थेच्या वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त वापरण्यात येणाऱ्या, उत्पन्न देणाऱ्या जागा, उदाहरणार्थ कार्यालयं, वसतिगृह, मेस या जागेवर ग्रामपंचायतीला कर देण्याचं प्रकरण अजून न्यायप्रविष्ट आहे. गौरीताईंच्या सर्व प्रयत्नांमुळे ग्रामपंचायतीचं वार्षिक उत्पन्न २.३५ कोटी रुपयांहून सरळ साडेपाच कोटी रुपयांवर पोहचलंय. गौरीताईंना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) बद्दल कळल्यावर त्यांनी या कंपन्यांशी संपर्क साधला आणि सीएसआरची रक्कम कदम-वाकवस्ती गावाकरिताच खर्च करण्याची विनंती केली. या कंपन्यांनीही ती मान्य केली. गौरीताईंनी गावातल्या ज्येष्ठांची एक देखरेख समिती बनवली. ही समिती गावाने एकमताने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर होणारी कारवाई यावर देखरेख ठेवते. गावातल्या अनियमित बांधकामांवर विकासकर लावला जातो. या विकासकरावर शासकीय अध्यादेशानुसार गावचा अधिकार असतो. गौरीताईंनी जिल्हा परिषदेकडे याची मागणी केली. गौरीताईंनी शासकीय अध्यादेशाच्या मदतीने जिल्हा परिषदेत मोठा लढा दिला. मंत्री आणि शासकीय अधिकारी यांचा पाठिंबा मिळवला. कदम-वाकवस्तीच्या हक्काच्या विकासकराच्या सात कोटी रुपयांतील निधीतला पहिला हप्ता ४.२० कोटी रुपये मिळवला. कोटी कोटी रुपयांच्या घरातली ही सर्व उत्पन्नं ऐकल्यावर आपल्याला वाटेल गाव एकदम चकाचक असेल. पण या कोटींच्या उत्पन्नातच पाणी मुरत होतं. गावाला उत्पन्न मिळत असूनही कामांच्या नावाने आनंदीआनंद होता. रस्ते बांधले पण ड्रेनेज लाइन लहान टाकल्यामुळे वारंवार ते तुंबायचं. हे टाळण्याकरिता आठ लाख रुपयांची जेटिंग गाडी खरेदी करण्यात आली. या गाडीने आता ड्रेनेज लाइन मोकळी करण्यात येते. गौरीताई सरपंच झाल्यावर त्यांनी संपूर्ण गावात मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवर दिवे बसवले. चौकांमध्ये मोठे लाइट्स लावण्यात आले. गावात पाण्याची कमतरता आहे. त्याकरिता पाण्याचे नियोजन करण्यात आले. कंपन्यांमुळे गावात इमारतींचं प्रमाण मोठं आहे. सरकारी नियमानुसार माणशी पाण्याचं प्रमाण ठरवून त्याप्रमाणे इमारतींना आणि स्वतंत्र घरांना पाण्याचं वाटप करण्यात येतं. पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून कदम-वाकवस्ती गावाकरिता ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा’तर्फे ७२ कोटी रुपयांची पेयजल योजना आणण्याकरिता गेली दोन वर्ष गौरीताई प्रयत्न करत आहेत. गावात अंतर्गत रस्तेबांधणी आणि ड्रेनेजची कामं सध्या सुरू आहेत. गावातला कचरा उचलण्याकरिता अवघे दोनच ट्रॅक्टर असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण यायचा. त्यामुळे गावातला कचरा उचलण्याकरिता चार घंटागाडय़ा घेतल्या. बंद पडलेल्या जुन्या घंटागाडीचा वापर आता धूरफवारणीकरिता करण्यात येतो. ‘स्वच्छ ग्राम’ या संस्थेला बोलावून ग्रामसभेत लोकांना ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणाबद्दल माहिती देण्यात आली. पण ग्रामपंचायतीकडे या प्रकल्पाकरिता स्वत:ची जागा नसल्याने गावाचा कचरा नदीकिनारी टाकला जातोय. गावाला स्वत:चं गायरानही नाही. १९७५ ला गावाचा विकास आराखडा तयार झाला. पण गायरान, स्मशानभूमी, ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या मोकळ्या जागाच नाहीत. कदम-वाकवस्ती साध्या स्मशानभूमीकरिताही शेजारच्या गावावर अवलंबून आहे. २० वर्षांनी विकास आराखडय़ाचं पुनरावलोकन करणं गरजेचं होतं. कंपन्यांमुळे इथल्या इंचभर जमिनीलाही प्रचंड किंमत आहे. गावचा काही भाग ‘पुणे महानगर विकास प्राधिकरणा’त तर काही भाग जिल्हा परिषदेमध्ये येतो. त्यामुळे विकास आराखडय़ाकरिता दोन्ही आस्थापना एकमेकांकडे बोट दाखवायच्या. यात गावचा विकास मात्र रखडला होता. गौरीताईंनी याचाही पाठपुरावा केला. एकाच आस्थापनेकडे संपूर्ण गाव असल्यास सगळ्यांकरिताच सोयीचं होईल. या पाठपुराव्यालाही आता यश आलं आहे. ‘पुणे महानगर विकास प्राधिकरणा’च्या औंधमधील कार्यालयात नुकतीच याबाबत एक बैठक झाली आहे. यावर लवकर कारवाई झाल्यास गावाला फायदा होईल. गावात यापूर्वी ग्रामसभा नाममात्र व्हायच्या. लोकांना बोलू दिलं जायचं नाही. गावात सहा प्रभाग आहेत. गौरीताईंनी दर खेपेला एका प्रभागात महिलासभा आणि ग्रामसभा क्रमवार घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे लोकांचा सहभाग वाढला. गावात दादागिरी करणाऱ्या लोकांना पोलिसांचा धाक दाखवला गेला. ताईंनी ग्रामसभेच्या कामकाजात शिस्त आणली. गौरीताईंच्या कामाची तडफ आणि विकासाचा वेग बघून प्रस्थापित मंडळींना त्रास झाला नाही तर नवलच. या मंडळींनी गौरीताईंच्या गटातील सदस्यांमध्ये फूट पाडायला सुरुवात केली. ग्रामपंचायतीच्या बठकीत आणि ग्रामसभेत ग्रामसेवकांवर दबाव टाकू लागले. स्वत:च विषय पुकारू लागले. ही मंडळी लोकांना बोलायची संधी देत नव्हती. गौरीताईंनी इथेही ग्रामपंचायत अधिनियमांचा आणि सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करून विरोध केला. ‘अडीच वर्ष होतील आता, अविश्वास ठरावाकरिता तयार राहा,’ अशी धमकी सध्या गौरीताईंना देण्यात येत आहे, पण ताईंचा आपल्या कामांवर पूर्ण विश्वास आहे. गौरीताईंनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेतलीय. ग्रामपंचायतीच्या सेवेतील सर्व २० कायम कर्मचाऱ्यांचा कुटुंबासह दोन लाख रुपयांचा आरोग्यविमा उतरवला आहे. १५ हंगामी कर्मचाऱ्यांचा २ लाख रुपयांचा वैयक्तिक आरोग्यविमा उतरवला आहे. यामुळे एका कर्मचाऱ्याच्या बायपास शस्त्रक्रियेच्या खर्चाला हातभार लागला. आठ कर्मचाऱ्यांना विविध उपचारांकरिता या विम्याचा लाभ झाला. गावातील सरकारी कार्यक्रमांत जेवण आणि नाश्ता बनवण्याचं काम बचतगटांना देण्यात येतं. आपल्यातल्या बदलाचं, गावविकासाच्या बीजरोपणाचं सर्व श्रेय गौरीताई शासनाच्या ‘यशदा’ संस्थेला देतात. शेवटी त्यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली. शासनातर्फे देण्यात येणारं हे एवढं चांगलं प्रशिक्षण लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यावर लवकरात लवकर द्यायला हवं. म्हणजे नव्याने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अंधारात चाचपडत न बसता आत्मविश्वासाने लवकर कामाला लागतील. sadhanarrao@gmail.com chaturang@expressindia.com
