अजित कुलकर्णी - ajitbkul@gmail.com टाळेबंदीच्या काळात मिळेल त्या मार्गानं लांबवरच्या आपल्या गावी परतू पाहणाऱ्या श्रमिकांची अवस्था अतिशय वाईट झाली होती. शहरांमध्ये राहणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांची स्थितीही काही फार वेगळी नव्हती; परंतु याच कठीण काळात अनेक ठिकाणी माणुसकीचे झरेही पाहायला मिळाले. आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक भेदांच्या पलीकडे जात विविध सामाजिक संस्था एकत्र आल्या आणि कष्टकऱ्यांचं, वंचितांचं आयुष्य सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या. अहमदनगर जिल्ह्य़ातल्या १२ सामाजिक संस्थांनी, गटांनी एकत्र येऊन ‘मिशन राहत’ अभियान सुरू केलं आणि यशस्वीपणे राबवलं. इतर ठिकाणच्या उपक्रमांना प्रेरणा ठरलेल्या या उपक्रमाविषयी.. ‘करोना’ संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी २५ मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी सुरू झाली. मात्र त्यापूर्वीपासूनच रोजगार नसल्यानं श्रमिक वर्गात भुकेचा आगडोंब उसळला होता. या पाश्र्वभूमीवर हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांसाठी, झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांसाठी आणि उपेक्षित घटकांसाठी अहमदनगर जिल्ह्य़ातल्या १२ सामाजिक संस्थांनी, गटांनी एकत्र येऊन ‘मिशन राहत’ अभियान सुरू केलं. ‘स्नेहालय’, ‘अनामप्रेम’ यांसारख्या संस्थांनी ही मोट बांधली आणि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक भेदांच्या पलीकडे जात माणुसकीची ज्योत पेटत राहिली. ‘राहत’मार्फत १७ मार्चपासून भुकेल्या कष्टकरी परिवारांना सकस तयार अन्न द्यायला सुरुवात झाली आणि तिथूनच कार्यकर्त्यांसाठी अनोख्या अनुभवांची पायवाट सुरू झाली. मुकुंदनगर हा नगरमधील मुस्लीमबहुल भाग. एप्रिल महिन्यातल्या पहिल्या आठवडय़ात तिथे ‘करोना’चे रुग्ण आढळले. दिल्लीत ‘मरकज’मध्ये हजेरी लावून आलेले काही तबलिगी समाजातील लोक तिथे राहून गेले होते. या पाश्र्वभूमीवर ‘राहत’ला अन्नदानासाठी सहयोग देताना ‘काहीजण’ म्हणाले, ‘‘कुठेही द्या, पण त्या विभागात अजिबात अन्नवाटप करू नका.’’ आम्ही म्हणालो, ‘‘या ठिकाणचे हातावर पोट भरणारे कष्टकरी उपाशी राहिले, तर त्यातून काय साध्य आणि सिद्ध होईल? कु णाचा राग कु णावर का काढायचा? यापेक्षा दुभंगू पहाणारा समाज या निमित्तानं एकत्र येत असेल तर समाज घट्ट करायला हवा.’’ मुस्लीम समाजातले शिक्षित युवक आणि व्यावसायिकांनी स्थापन केलेली ‘पीस फाऊंडेशन’ ही संस्था बहुतांश हिंदू असलेल्या काही झोपडपट्टय़ांमध्ये रोज सकाळी आणि संध्याकाळी ‘राहत’मार्फत १६०० गरजूंना अन्नदान करते. हा गटही गरजूंच्या धर्माचा विचार करत नाही. ‘मरकज’ येथून आलेल्या लोकांना घरी अथवा मशिदीत राहू देऊ नका, यासाठीचं लोकाभियान याच लोकांनी सर्वप्रथम राबवलं. त्यामुळे नगर शहर लवकर जागरूक झालं. नगरमधले सामाजिक कार्यकर्ते फिरोजभाई तांबटकर यांच्यासारख्या समाजसेवकांनी जाती-धर्माचा भेदभाव न करता आपली आयुष्याची मोठी शिल्लक उपाशी लोकांसाठी अर्पण केली. आम्ही या सर्व गोष्टींकडे त्या ‘काही जणां’चं लक्ष वेधलं तेव्हा त्यांनाही हे पटलं आणि भावनेचा भर ओसरल्यावर ‘राहत’कार्यात तेही हिरिरीनं सहभागी झाले. परप्रांतीय श्रमिकांसाठी ११ मेपासून ६ जूनपर्यंत, असे २७ दिवस ‘मिशन राहत’ राबवलं गेलं. उत्तर आणि पूर्व भारतातल्या आपापल्या घरांकडे पायी, सायकलद्वारे आणि असुरक्षित पद्धतीनं ट्रक, टेम्पो आदी वाहनांमधून अहमदनगरमार्गे हे कष्टकरी निघाले होते. अशा ४० हजार स्थलांतरित श्रमिकांसाठी हे अभियान कार्यरत होतं. निंबळक बायपास रस्त्यावरचं ‘साई दरबार’ हे मोठं हॉटेल आम्ही ‘देणगीदाखल’ वापरायला मिळवलं. तिथे ‘राहत केंद्र’ थाटलं. तिथून जाणाऱ्या ट्रक आणि कंटेनर्समध्ये सरासरी १२०, तर कधी कधी १४० लोकही बसलेले असायचे. म्हणजे बकऱ्या किंवा गाई कोंबतात, त्यापेक्षा दुप्पट लोक एके का वाहनात होते. सर्व जातीधर्माची ही माणसं संकटात एकमेकांची काळजी घेत, परस्परांना आधार देत मजल दरमजल करीत होती. ‘राहत’ केंद्रावर पोलीस पहाऱ्याला आहेत का, याचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रकचालक आधी खाली उतरून पाहणी करत. मग ट्रकच्या मागच्या ताडपत्री उघडल्यावर मुंग्यांची रीघ लागते, तशा त्यातून श्रमिकांच्या खाली उडय़ा पडत. अशाच एका ट्रकमधून नववा महिना सुरू झालेली एक मुस्लीम स्त्री खाली उतरली. तिचे सासरे तिच्यासोबत होते. नवरा मार्च महिन्यात गुजरातमध्ये कामाला गेला आणि टाळेबंदीत तिथेच अडकला. सध्याच्या काळात मुंबईत सुनेची प्रसूती कोण करणार, हा त्यांच्यासमोर प्रश्न होता. त्यामुळे सासरा सुनेला घेऊन गावाकडे, बस्ती (उत्तर प्रदेश) येथे निघाला होता. त्याच गावाकडे त्याच ट्रकमधून चाललेली एक हिंदू स्त्री या मुस्लीम स्त्रीला मदत करत होती. ती एका खासगी सूतिकागृहात आयाचं काम करायची. गर्भवती स्त्रीच्या सासऱ्याला सांगून तिनं आमच्याकडून भरपूर कपडे, नाळ कापायला ब्लेडचं पाकीट आणि काही आवश्यक औषधं घेतली. संकटकाळात ट्रकमध्येच प्रसूती करण्याचा प्रसंग ओढवला तर ही हिंदू स्त्री आता सज्ज होती. नंतर तिथल्या काही सहप्रवाशांकडून समजलं, की ‘कोविड-१९’मुळे या हिंदू स्त्रीचा पती मरण पावला तेव्हा परिसरातल्या मुस्लीम समाजानं त्याचे हिंदू रिवाजांप्रमाणे अंत्यसंस्कार केले होते. कष्टकरी गरिबांमध्ये कुठलाही भेदभाव न मानता एकमेकांना सहयोग देण्याची एक नैसर्गिक ऊर्मी असते. अशा अनेक घटनांमुळे आयुष्यातलं ‘समाजानुभूतीपर्व’ असं समर्पक नाव ‘राहत’चे संयोजक अ‍ॅड. श्याम आसावा यांनी या सेवाकार्याला दिलं. ‘राहत’चं अनुकरण युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्तीसारखं मोठं संकट कोसळल्याशिवाय आपल्यातलं भारतीयत्व जागं होत नाही, असाही अनुभव येतो. एरवी जाती, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत अशा अस्मिता जपण्यात समाजाचा मोठा हिस्सा धन्यता मानतो. त्याच प्रकारे आपली स्वतंत्र ओळख जपण्यासाठी सामाजिक संस्थादेखील दक्ष असतात. समान उद्देश असला तरी सहज एकत्र येत नाहीत. ‘राहत’मध्ये मात्र ही एकरूपता सहजपणे साधली गेली. विविध संस्था-संघटनांचे सुमारे ४०० कार्यकर्ते अहोरात्र एकदिलानं राबले. स्थलांतरित श्रमिकांसाठी ‘राहत’चा चमू त्यांच्या गावांशी त्यांचा संपर्क जुळवून देत होता. ‘मिशन राहत’ कसं काम करतं, ते पाहून त्याची पुनरावृत्ती अनेक संस्था आणि गट आपल्या जिल्ह्य़ात, गावात करत होते; पण खरी परीक्षा पुढेच होती. ३१ मे रोजी राज्य परिवहन महामंडळाची महाराष्ट्र सीमेपर्यंत परप्रांतीय श्रमिकांना सोडण्याची व्यवस्था पूर्णत: बंद झाली. श्रमिक रेल्वेची पळणारी चाकं थांबली. रस्त्यांवर अडकलेल्या कामगारांच्या हालअपेष्टा अतोनात वाढल्या. शासन व्यवस्था नाही, सुमारे २५ दिवस रेल्वेगाडय़ांची आरक्षणं मिळत नाहीत, खासगी वाहनांची तिकिटं परवडत नाहीत, खायला अन्न नाही, ‘करोना’ संसर्गाच्या भीतीनं लोक जवळ येऊ देत नाहीत, गावात थारा देत नाहीत, अशा कठीण सापळ्यात कामगार सहकुटुंब अडकले. त्यामुळे नगरच्या केडगाव येथील ‘भाग्योदय मंगल कार्यालया’त नवं ‘राहत केंद्र’ सुरू करण्यात आलं. विविध महामार्गानी पायी चालणाऱ्या कामगारांना, त्यांच्या परिवारांना शोधून ‘स्नेहालय’च्या सर्व बसगाडय़ा, रुग्णवाहिका आणि चारचाकी वाहनांतून त्यांना ‘राहत’मध्ये आणलं गेलं. येथील वास्तव्यात त्यांच्यासाठी ‘करोना’ संसर्ग टाळण्यासाठी किंवा संसर्ग झाल्यास घ्यावयाची काळजी, रोजगाराच्या नव्या संधी, अशा विषयांवर व्याख्यानांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सहा खासगी बसमधून १५० नागरिकांना त्यांच्या घरी सुरक्षितपणे रवाना करून ‘मिशन राहत’च्या पहिल्या टप्प्याचा ६ जून रोजी समारोप झाला. ‘‘ राहतमधल्या वास्तव्यामुळे अहमदनगर- वासीयांचं आजन्म स्मरण राहील,’’ अशी भावना छत्तीसगडमधील अनमोल साहा आणि उत्तर प्रदेश येथील महरु अन्सारी यांनी समारोपाच्या वेळी आवर्जून व्यक्त केली. फक्त सामूहिक ध्येयालाच महत्त्व दिलं तर मानवी आणि आर्थिक संसाधनांची कमतरता भासत नाही, हा विश्वास या उपक्रमानं दिला. सुमारे ३ हजार सहृदयी नागरिकांनी ‘राहत’ला सहयोग दिला. अनेक वस्त्यांमधून लोक घरटी १० पोळ्या देत होते. ‘स्नेहालय’चे कार्यकर्ते दीपक काळे यांनी ‘राहत’ शिबिरात ‘अनेकता में एकता’ हा भजन आणि गीतांचा कार्यक्रम सादर केला. या ठिकाणची स्वच्छता आणि इतर सेवांचं काम सर्व मिळून करत होते. त्यामुळे ‘राहत’चं रूपांतर एका आंतरभारती आश्रमातच झालं होतं. परप्रांतीय कामगारांना पुढील तीन दिवस पुरेल असं कोरडं खाद्य, तसंच कपडे, औषधं, पादत्राणं देण्यात आली. मुलांसाठी पुस्तकं आणि खेळणीसुद्धा उपलब्ध होती. जवळपास ५० ते ५४० किलोमीटर अंतरावरून श्रमिक ‘राहत केंद्रा’च्या दिशेनं पायी चालत अहमदनगरला आले होते. काही जण सिंधुदुर्ग, गोवा येथून आले होते. जवळ अजिबात पैसे शिल्लक नसलेल्या ५,४०० श्रमिकांना उपक्रमामार्फत निधी संकलन करून त्यांच्या घरी सुरक्षित पोहोचवण्यात आलं. श्रमिकांना जेवण, मुखपट्टी, सुरक्षित निवारा, स्वच्छतेसाठीचं ‘किट’, औषधोपचार, प्रवासाचे नकाशे आणि मार्गदर्शन, शासनाच्या मोफत प्रवास सुविधांची माहिती, असा सगळा सहयोग देण्यात आला. सायकलवरून जाणाऱ्यांना रस्त्यांचे नकाशे, सायकलसाठी वंगणदेखील पुरवण्यात आलं. राज्य आणि केंद्र शासनाचं दुर्लक्ष शासनाच्या सर्व अटी आणि नियमांचं पालन करून, शासन यंत्रणांशी समन्वय ठेवूनच हे सारं काम झालं. थेट नेपाळ सीमेवर असलेल्या गोरखपूर, बस्ती आणि ब्रह्मदेशाच्या सीमेपर्यंत ४ हजार किलोमीटरचा प्रवास कठीण स्थितीत ट्रकमधून करणाऱ्यांची अवस्था जनावरांपेक्षा वेगळी नव्हती. यात शासनाचे नियमही अव्यावहारिक होते. जेव्हा शासनाची परवानगी घेऊन, वैद्यकीय तपासण्या करून परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या घरी पाठवायचं होतं, तेव्हा ४५ आसनं असलेल्या बसमध्ये फक्त २२ लोकांनाच बसण्याची परवानगी मिळत होती. ते योग्य होतं हे खरं, पण परवानगी न घेता एकेका ट्रकमध्ये जवळपास १४० जण बसून त्याच वेळी प्रवास करत होते. कामगारांना शारीरिक अंतर सांभाळून गाडय़ांतून रवाना करण्याचा खर्च कुणी उचलायचा, याचं उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही राज्य आणि केंद्र शासन अखेपर्यंत देत नव्हतं. ३१ मेपर्यंत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील नागरिकांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत सोडलं जात होतं. इतरांसाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली; परंतु बहुतांश कामगारांना रेल्वेत जागा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे ते पायी आणि धोकादायक प्रवास करत निघाले होते. ३१ मे रोजी सर्व श्रमिक रेल्वे बंद करण्यात आल्या आणि ‘महाराष्ट्र राज्य परिवहन’च्या सेवा थांबवण्यात आल्या. त्यानंतर तर स्थलांतरित कामगारांची अवस्था फारच वाईट झाली. मुलं, गर्भवती स्त्रिया, वृद्ध लोक अक्षरश: फरफटत रस्त्यानं चालले होते. त्यांना आपल्या वाहनांत बसवून ‘राहत केंद्रा’पर्यंत आणण्याचं काम निष्ठेनं करण्यात आलं. तथापि त्यानंतर त्यांच्या घरवापसीची कोणतीही सोय नव्हती. रेल्वेनं पाठवण्याचे पर्याय शोधले, पण रेल्वेची प्रतीक्षा यादी लांबलचक होती आणि सत्तावीस दिवसांनंतरची आरक्षणं त्यात मिळत होती. एवढा काळ कुठे राहायचं, काय खायचं हे प्रश्न होते. या कामगारांना राहण्याची, जेवण्याची कुठलीही सोय पुरवण्यात आली नाही. याबद्दल राज्य आणि केंद्रांतील मुख्य अधिकाऱ्यांना अनेक ‘ई-मेल’ संदेश फोटोंसह पाठवले. त्याला उत्तर देण्याची तसदीही कुणी घेतली नाही. ज्या श्रमिकांना ‘राहत’सारखी मदत मिळाली नाही अशा लाखो लोकांची प्रचंड परवड झाली. परप्रांतीय श्रमिकांना घरी परत जाण्यासाठी ‘आनंद ट्रॅव्हल्स’चे ईश्वर धोका आणि ‘जय भद्रा ट्रॅव्हल्स’चे बाबासाहेब गेरंगे यांना आम्ही साकडं घातलं. त्यांनी केवळ डिझेलची किंमत घेऊन ३-४ हजार कि.मी. अंतरावर नेऊन श्रमिकांना थेट त्यांच्या गावी सोडलं. उपक्रमाचा पुढचा टप्पा ‘कोविड-१९’ संसर्गामुळे उभ्या राहणाऱ्या नव्या आव्हानांचा वेध घेऊन ठरवला जाणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांचं योगदान या काळात आमच्या काही स्वयंसेवी संस्थांनी लाखो गरीब आणि गरजूंना मोठा आधार दिला. १७ मार्च ते ६ जूनपर्यंत ५ लाख लोकांना जेवणाची तयार पाकिटं , मुखपट्टय़ा, सॅनिटायझर्स या वस्तू ‘राहत’ चमूनं नगरमध्ये वाटल्या. या कामी ‘सकल जैन समाज’, ‘महेश ट्रस्ट’, ‘लाल टाकी सेवा मंडळ’, ‘आय लव नगर’, ‘शांतीकुमारजी फिरोदिया फाऊंडेशन’, ‘पीस फाऊंडेशन’, ‘हेल्पिंग हॅन्ड फॉर हंगर्स’, ‘अनाम प्रेम’, ‘जय आनंद मंडळ’, ‘घर घर लंगर’, ‘प्लस फौंडेशन’ अशा विविध संस्थांचा सक्रिय सहभाग मिळाला. पुणे, ठाणे, मुंबई, औरंगाबाद, शिर्डी येथील श्रमिक परिवारांना ‘स्नेहालय’नं श्रमिक रेल्वेनं घरी रवाना केलं. जवळपास ७ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना, कुटुंबांना या काळात किराणा सामान वाटलं. झोपडपट्टीत राहणारे लोक, हातावर पोट असणारे लोक, वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया, तृतीयपंथी, दिव्यांग, रोजगार गमावलेली कुटुंबं यांचा त्यात समावेश होता. ‘मिशन राहत’मध्ये सहभागी झालेल्या श्रीगोंदे तालुक्यातल्या ‘विद्यार्थी सहाय्यक समिती’मार्फत ६०० फासेपारधी कुटुंबांना मागच्या दोन महिन्यांत पुरेल एवढा किराणा सामान पुरवण्यात आलं. ‘स्नेहप्रेम संस्थे’मार्फत कर्जत तालुक्यात ऊसतोडणी कामगार, शेतमजूर यांच्या ३६५ कुटुंबांना किराणा सामान देण्यात आलं. ‘गिव्ह इंडिया’ संस्थेतर्फे वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया, हातावर पोट असणारे कष्टकरी, आजारी, दिव्यांग, क्षयरोग आणि ‘एचआयव्ही-एडस्’चा सामना करणाऱ्या व्यक्ती अशा २,१०० लोकांच्या बँक खात्यात थेट ५,००० रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतर खरा चमत्कार घडला. आर्थिक मदत मिळालेल्या या समूहातल्या ८० हून अधिक वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया, तृतीयपंथी आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या स्त्रियांनी भाजीविक्री- पासून ते घरपोच डबे पुरवण्यापर्यंत अनेक छोटे व्यवसाय याच रकमेतून सुरू केले. आलेल्या संकटातून जीवन बदलण्याची एक संधी त्यांनी त्यात शोधली. बांधिलकीची अभिव्यक्ती ‘स्नेहालय’चे सर्व ३०५ कर्मचारी, तसंच ‘अनामप्रेम’चे ७० कार्यकर्ते या काळात अहोरात्र काम करत होते आणि आहेत. ‘स्नेहालय’ संस्थेत ३०० बालकं आहेत. त्यात ‘एचआयव्ही’बाधित बहुसंख्य मुलं आहेत. ‘स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्रा’त ४३ बाळं दाखल आहेत. त्यांची काळजी घेणारे १२५ कर्मचारी आणि त्यांची कुटुंबं या प्रकल्पात राहतात. यातल्या कुणालाही घरी न पाठवता, त्यांची संपूर्ण काळजी ‘स्नेहालय’ परिवारानं घेतली. गर्भवतींच्या प्रसूती या काळात कायदेशीर पूर्तता करून करण्यात आल्या. झोपडपट्टीतली २ हजार बालकं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘स्नेहालय’चा ‘बालभवन’ प्रकल्प या काळात अविरत कार्यरत राहिला. ‘अहमदनगर चाइल्ड लाइन’ हा बालहक्कांच्या रक्षणासाठी काम करणारा भारत सरकार आणि ‘स्नेहालय’चा उपक्रम आहे. ‘सखी केंद्र’ आणि ‘स्नेहाधार’ हे दोन उपक्रम स्त्रियांवरच्या अन्याय-अत्याचारांबाबत तातडीची आणि अनमोल मदत करतात. या दोन्ही उपक्रमांनी मागील ७५ दिवसांत अनुक्रमे २१३ आणि ९७ प्रकरणांत सुयोग्य हस्तक्षेप करून मदत केली. १२ बालविवाह ‘चाइल्ड लाइन’नं रोखले. ‘अनामप्रेम’ संस्थेत १५० दिव्यांगांना सुरक्षित सांभाळण्यात आलं. दिव्यांगांचे वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी ७६ कुटुंबांना संस्थेनं मदत केली. शासनस्तरावर कष्टकरी, शेतकरी, श्रमिकांसाठी योग्य धोरणं राबवण्याबाबत एक दबावगट म्हणूनही ‘राहत’ चमूनं काम केलं. ‘गिव्ह इंडिया’च्या मदतीनं ५,००० रुपये काही लाभार्थ्यांना मिळाले. त्या लाभार्थ्यांना ‘राहत’ चमूनं सुचवलं, की त्यांनी १० टक्के रक्कम इतर दुर्बल घटक आणि गरिबांसाठी सहयोग म्हणून द्यावी आणि तसं घडलंही. ज्यांना मदत मिळेल त्यातला काही भाग त्यांच्यापेक्षाही दुर्बल घटकांत असलेल्यांना देण्याचा भाव हा सेवासेतूसारखा ठरला. गावोगावी परतणाऱ्या श्रमिकांची नावं, पत्ते, फोन नंबर आणि त्यांचं व्यावसायिक कौशल्य यांची माहिती ‘मिशन राहत’मार्फत गोळा करण्यात आली आहे. काही उद्योजकांना केंद्रात बोलावून या श्रमिकांशी त्यांची भेट घालून देण्यात आली आणि काम देण्याची विनंती करण्यात आली. अनेकांना लगेच काम मिळालंही. आता श्रमिकांच्या महाराष्ट्रात वापसीसाठी व अन्य मदतीसाठी ‘मिशन राहत कॉल सेंटर’ क्रमांक ८६६८५४८३८१, ९०११०२०१७६ चालवलं जात आहे. उपक्रमाच्या समारोपप्रसंगीही नगरमधल्या सर्व उद्योजकांना ‘अहमदनगर असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज’ या संघटनेमार्फत ‘राहत केंद्रा’त बोलावलं होतं. अहमदनगरमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात श्रमिकांची आवश्यकता आहे आणि कामही उपलब्ध आहे, हे त्यातून अधोरेखित झालं. ‘स्नेहालय’च्या आणि ‘अनामप्रेम’च्या एकाही कर्मचाऱ्यानं सुटी न घेता उपक्रमात मार्च ते जून असा ८० दिवस सहभाग दिला. आता ‘कोविड-१९’ संसर्गाचं वाढतं आव्हान पेलण्यासाठी एक नवी योजना ‘राहत’ बनवत आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात आणि गावात संस्था व कार्यकर्त्यांनी असं एकत्र येऊन काम केलं, तर त्यातून वंचितांच्या वेदना कमी होतीलच, पण त्याबरोबर येणारी उपेक्षेची भावना, विषमतेच्या भावनेतून उद्भवणारी हिंसा, यावरही उतारा मिळू शकेल. (लेखक ‘अनामप्रेम’ या संस्थेचे आणि ‘राहत उपक्रमा’चे मुख्य समन्वयक आहेत.) ‘मिशन राहत कॉल सेंटर’ क्रमांक ८६६८५४८३८१, ९०११०२०१७६
