सरिता आवाड - sarita.awad1@gmail.com करोनोत्तर जगाची आर्थिक घडी पार विसकटून जाण्याची चिन्हं आहेत. अगदी भरपूर पगार देणाऱ्या ‘आयटी’मधल्या नोकऱ्यांवरही गदा येत आहे, तर काही ठिकाणी पगारात कपात होतेय. दुसरीकडे आस्थापनांना आजही स्त्रीला नोकरी देणं अधिक जोखमीचं वाटत आहे. समजा आपली नोकरी, की नवऱ्याची नोकरी असा पर्याय उभा ठाकला तर स्त्रिया नवऱ्याच्याच नोकरीला प्राधान्य देतील की? घरी बसून काम करतील की? अन्य पर्याय शोधतील, हे भविष्यकाळातील निर्णायक प्रश्न ठरणार आहेत. स्त्रिया यातूनही मार्ग काढतील, तशा संधी ‘करोना’च्याच टाळेबंदीने दिल्या आहेत.. एखाद्या सपाट पठारावरून चालत असावं आणि अचानक भूकंप होऊन त्या पठाराला चहू बाजूंनी अजस्र भेगा पडाव्यात, काय करावं, कुठे जावं हेच कळेनासं व्हावं, अशी भंजाळून टाकणारी अवस्था ‘करोना’च्या वैश्विक संकटामुळे झाली आहे. जे देश सामर्थ्यांचं, संपन्नतेचं प्रतीक होते, तेच या संकटानं हादरलेत. तिथली ‘करोना’बाधितांची आणि मृतांची आकडेवारी या देशांच्या आपल्या मनात असलेल्या प्रतिमेला छेद देणारी आहे. सध्याच्या वातावरणाचं वर्णन करायला ‘भयग्रस्त’ हाच एकमेव शब्द आहे. आपल्या देशातली अवस्थासुद्धा हादरवून टाकणारी आहे. यापेक्षाही ‘करोना’नंतर काय, या प्रश्नानं भल्या-भल्यांची झोप उडाली आहे.. विशेषत: स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत. मुळात ज्या समस्या होत्या, जाणवत होत्या, पण भिडत नव्हत्या त्यांची धार खाडकन डोक्यात घुसतेय. सर्वांनी घरात राहा हे खरं, पण घरच नाही त्यांचं काय? घराकडे मिळेल त्या वाहनानं, कधी चालत चाललेल्या तांडय़ांच्या भोवती अनियंत्रित शहरीकरण, शेतीची डबघाई, अशा अनेक प्रश्नांचा धुरळा आहे. आरोग्य सेवांसाठी अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद का असते, हा आधीपासून डाचणारा प्रश्न आता अटीतटीचा वाटतो आहे. ‘करोना’नंतर या प्रश्नांचं रसायन आणखी दाहक बनेल का?, की आपण, आपले नेते अंतर्मुख होऊन विचार करतील, मूलगामी, रचनात्मक बदल घडवतील? आज तरी याचं उत्तर आपल्याकडे नाही. असाच अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे स्त्रियांच्या रोजगारातल्या घटणाऱ्या सहभागाचा. आर्थिक क्षेत्रातल्या स्त्रियांच्या सहभागाच्या बाबतीत ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या १३१ देशांच्या क्रमवारीत आपला क्रमांक १२१वा आहे. गेल्या दशकात भारतातील २ कोटी स्त्रियांनी रोजगार सोडला. नव्वदच्या दशकात रोजगार करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण ४२ टक्के होतं, ते पुढच्या दशकात ३१ टक्क्य़ांवर आलं. १५ ते २४ या वयोगटातली ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांची रोजगारातली गळती एकूण गळतीच्या ५३ टक्के आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातल्या घसरगुंडीचा उतार अस्वस्थ करणारा आहे. रोजगारात नव्याने आलेल्या पुरुषांची संख्या २४ कोटी तर बाहेर पडलेल्या स्त्रियांची संख्या मात्र २१.७ कोटी का आहे?.. जगभरातले अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ या प्रश्नाचा उलगडा करत आहेत. स्त्रियांचं दुय्यम स्थान, शिक्षण आणि रोजगार यात मुलग्यांना देण्यात येणारं झुकतं माप, ही बहुचर्चित कारणं तर आहेतच. पण ग्रामीण भागात शेतीचं यांत्रिकीकरणही स्त्रियांच्या रोजगाराच्या मुळावर येतं असं निरीक्षण आहे. त्याचबरोबर लक्षात येणारं आणि काहीसं चकित करणारं कारण म्हणजे स्त्रियांमधलं शिक्षणाचं वाढतं प्रमाण. दहावी-बारावीपर्यंत शिकलेली मुलगी शेतात पुन्हा काम करत नाही, आणि तिला रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध नसतात. लग्न होतं. पुढची चार वर्षं बालसंगोपनात जातात. नंतर पुन्हा शिक्षण घेऊन जरी ती रोजगारासाठी बाहेर पडली, तरी १० वीत तिच्याबरोबर असलेला मुलगा रोजगारात तिच्या ५ ते ६ वर्षं पुढे गेलेला असतो. मग ती नोकरी नकोच म्हणते. याशिवाय जगभर आढळणारी पुरुषसत्ताक मानसिकता म्हणजे घराची आर्थिक आघाडी बळकट झाली, की घरच्या बाईनं घरीच थांबावं. स्त्रीनं ‘असूर्यपश्या’ असणं हे अजूनही कौटुंबिक सन्मानाचं लक्षण मानलं जातं. ही मानसिकता थोडय़ाफार प्रमाणात जगभर आढळते. आपल्या शेजारच्या चीन आणि श्रीलंकेतही स्त्रियांचं रोजगारातलं प्रमाण घसरलं आहे. या अडथळ्यांची शर्यत जिंकून पदवी संपादन करणाऱ्यास्त्रियांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, पण त्यांचा फायदा करून घेण्यासाठी त्या पदवीधर स्त्रीकडे प्रचंड इच्छाशक्ती लागते, शिवाय कुटुंबाचा खंबीर पाठिंबाही लागतो. आपल्याकडे उपलब्ध असलेली आकडेवारी २०११ पर्यंतची आहे. गेल्या काही वर्षांंत ग्रामीण स्त्रियांची शिक्षण आणि रोजगार यासाठी चाललेली धडपड लक्षणीय आहे. नुकतीच प्रसिद्ध झालेली विद्या पोळ-जगताप यांची ‘जगणं कळतं तेव्हा’सारखी आत्मचरित्रात्मक कादंबरी हा या धडपडीचा पुरावा आहे. शहरात रोजगार सोडणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्न वेगळे आहेत. रोजगारातल्या आर्थिक विषमतेचा प्रश्न तीव्र नाही. बालसंगोपनाचा प्रश्न मात्र तीव्र आहे. या बाबतीत कुटुंब हीच मुख्यत: आधार देणारी सामाजिक संस्था आहे. असा आधार नसणाऱ्या स्त्रियांना घरी बसण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यानंतरही शैक्षणिक गुणवत्तेच्या वाढलेल्या किंवा वाढवलेल्या स्पर्धेत आपल्या पाल्याचं घोडं दामटण्याचं कर्तव्य मातेच्याच पदरी पडतं. माझ्या माहितीतल्या किमान चार स्त्रियांनी आपल्या उंचावलेल्या करिअरचा याच कारणानं शांतपणे निरोप घेतला. नवऱ्याच्या अर्थार्जनाच्या क्षमतेवर त्यांचा अढळ विश्वास होता. आता ‘करोना’नंतर काय?.. तर आजवर बसवलेली घडी पार विस्कटून जाण्याची चिन्हं आहेत. भरपूर पगार देणाऱ्या ‘आयटी’मधल्या नोकऱ्यांवर गदा येत आहे. काही ठिकाणी पगारात कपात होतेय. बेरोजगारीचं संकट जागतिक आहे. जागतिकीकरणाच्या वास्तवामुळे प्रगत राष्ट्रातल्या उलथापालथीचे परिणाम आपल्यावरही होतात. खुद्द अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर ३३ टक्क्य़ांवर पोहोचलाय. म्हणजे महामंदीच्या (‘ग्रेट डिप्रेशन’) काळापेक्षा चार पावलं पुढेच. आपल्याकडेही नोकऱ्यांवर अनिश्चिततेचं सावट आलं आहे. अशा वेळी पायाखालची जमीन सरकते आहे असं वाटणं स्वाभाविक आहे. शिक्षणाचा खर्च, गृह कर्जाचे हफ्ते, गाडीचे हफ्ते.. इथे पिढय़ान्पिढय़ा वापरून गुळगुळीत झालेलं वाक्य ‘फिट’ बसतं. ‘सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं नाही..’. समजा आपली नोकरी, की नवऱ्याची नोकरी असा पर्याय उभा ठाकला तर स्त्रिया नवऱ्याच्याच नोकरीला प्राधान्य देतील का?, घरी बसून काम करतील का?, की नोकरी सोडूनच देतील?.. आस्थापनांना आजही स्त्रीला नोकरी देणं अधिक जोखमीचं वाटत आहे. आर्थिक सक्षमता ही स्त्रीला निर्णयक्षम बनवण्याची पूर्व अट आहे. नाहीतर तिचा अस कोंडमारा होतो. तसं झालं तर आज कमावलेलं स्थान चार पावलं मागेच जातं. याचे पडसाद अपरिहार्यपणे कौटुंबिक स्वास्थ्यावर पडतात. घरगुती हिंसाचारात आताच टाळेबंदीच्या काळात वाढ झाली आहे. कदाचित ही भविष्याची पूर्वसूचना असू शकते. शहरात लाखोंच्या संख्येनं असलेल्या घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांचा (घरेलू कामगार) कसा निभाव लागेल?, महागाई आणि अनारोग्याच्या प्रश्नाला त्या कशा सामोऱ्या जातील?, असे अनेक प्रश्न डोकं कुरतडत आहेत. पण मी दुर्दम्य आशावादी आहे. टाळेबंदीच्या काळात काही स्वागतार्ह घटना घडल्या आहेत. घरात बंदिस्त झाल्यानं काही पुरुषांचा घरकामातला सहभाग वाढला आहे. हा सहभाग जर अंगवळणी पडला तर कौटुंबिक स्वास्थ्य सुधारेल. हे स्वास्थ्य बाहेरच्या संकटांना तोंड द्यायला बळ देईल. कौटुंबिक हिंसाचार वाढला असला, तरी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मारहाण करणाऱ्या नवऱ्यांना वेगळं राहायला लावण्याचे (क्वारंटाईन करण्याचे) आदेश दिले आहेत. अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायतीच्या स्त्री सदस्य यांना पीडित स्त्रियांच्या तक्रारींची दखल घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. यानं प्रश्न सुटतील असं नाही. पण निदान सरकारी पातळीवर या प्रश्नाची दखल घेतली गेली आहे हे सुचिन्ह आहे. ‘करोना’नंतर शून्यापासून सुरवात होईल, असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं तर याचा अर्थ अनेक शक्यता समोर असतील. स्त्रियांच्या चिवटपणावर माझा विश्वास आहे. त्या यातून नक्कीच मार्ग काढतील. संगणकाचं सशक्त माध्यम आपल्याला गवसलं आहे. आता गाणं, नृत्य, काव्यवाचन, अभिवाचन, यासाठी सभागृह शोधायला नको. प्रेक्षकांची वाट बघायला नको. ‘यू- टय़ूब’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘फे सबुक’ आदी समाजमाध्यमातून आपण लाखो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतो. अध्ययन, अध्यापनासाठीसुद्धा हे माध्यम उपयुक्त आहे. अनेक एकल स्त्रियांना अपुऱ्या संसाधनांच्या आधारे कुटुंबं उभी करताना मी बघितलं आहे. या स्त्रियांना जर पुरुषांची समंजस साथ मिळाली असती, तर त्यांचं कर्तृत्व अनेक पटीनं बहरलं असतं. काही तज्ज्ञांच्या मताने जागतिकीकरणाची घडी स्थिरस्थावर होईपर्यंत स्थानिक उद्योगांना महत्त्व येईल. तसं झालं तर ती आपलं व्यवस्थापन कौशल्य सिद्ध करण्याची स्त्रियांना मिळालेली सुसंधी असेल. आधी सांगितलेले सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळे कमी झाले तर पुरुषांची घेऊन साथ हे जग सुंदर करणाऱ्या आम्ही स्त्रिया आहोत, हे स्पष्ट होईल.
