घटस्फोटितेला नवऱ्याचं नाव कायम ठेवता येतं, ही कायद्यातील तरतूद आहे. मात्र पासपोर्ट कार्यालयाला माहीत नसल्याने एका उच्चविद्याविभूषित स्त्रीला मनस्ताप झाला, मात्र वाईटातून चांगलं असं की, आता यापुढे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिला हवं असल्यास लग्नातलं नाव कायम ठेवणं विना मनस्ताप शक्य झालं आहे. घटस्फोट झाल्यानंतर नवऱ्याचं नाव- आडनाव लावायचं की नाही हा प्रत्येक स्त्रीचा स्वत:चा निर्णय असायला हवा. पण तो तसा असतो का? .. याची एक कहाणी झाली ती अशी - १९९४ साली, वयाच्या ४९व्या वर्षी लग्नानंतर साधारण २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा अभ्यास करायला अमेरिकेला गेले. तिथून बर्लिनला जर्मनीत जाऊन जर्मन विषयात मास्टर्सची पदवी घेतली. तब्बल साडेसात-आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर ५७व्या वर्षी २००२ मध्ये मोठय़ा उमेदीनं पुणं गाठलं. आता नोकरी शोधायची आणि वैवाहिक जीवन जे आता फक्त कागदावर होतं त्याचा सुयोग्य शेवट करायचा अशी दोन उद्दिष्टं डोळ्यांपुढं होती. नोकरी लवकरच मनासारखी मिळाली. दुसरं उद्दिष्ट विशेष मनस्ताप न होता २००४ च्या सुरुवातीला पूर्ण झालं आणि त्रिवेंद्रमला नोकरीच्या गावी डिक्री हातात पडली. आपल्या न्याय व्यवस्थेला आणि त्यातल्या नव्या तरतुदींना मनोमन धन्यवाद देऊन कोऱ्या पाटीनं पुढच्या आयुष्याला आनंदानं सुरुवात केली..२०१२ मध्ये माझ्या पासपोर्टची मुदत संपत होती म्हणून नेहमीप्रमाणे त्याच्या काहीशा आधी नूतनीकरणासाठी म्हणून ६ मार्च २०१२ ला अर्ज केला. त्याला माझ्या घटस्फोटाची कागदपत्रं तसेच नव्या पत्त्याचा पुरावा रीतसर जोडले. मी माझ्या अर्जात पुणे पासपोर्ट ऑफिसला एक विनंती केली की संपणाऱ्या पासपोर्टमध्ये माझं नाव ‘हेमा प्रभाकर गाडगीळ’ होते. त्याऐवजी नव्या पासपोर्टमध्ये ‘हेमा गाडगीळ’ असं करावं. माझी समजूत अशी की, यात गैर काही नाही. घटस्फोटानंतर त्यांचं ‘प्रभाकर’ नाव माझ्या नावाचा भाग असणं योग्य होणार नव्हतं; परंतु पासपोर्ट ऑफिसला माझं नाव ‘गाडगीळ’ असणं हेच मान्य नव्हतं किंवा घटस्फोटानंतर स्त्रीला लग्नामुळे मिळालेल्या आडनावावर पूर्ण अधिकार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी मला मे २०१२ मध्ये असिस्टंट पासपोर्ट ऑफिसरला भेटायला बोलावलं. त्या वेळी मला आधी तोंडी सांगण्यात आलं की, ‘गाडगीळ’ हे नाव लावायचं असल्यास माझ्या आधीच्या यजमानांकडून ना-हरकत लेखी प्रमाणपत्र लागेल.मला एक चपराक बसल्यासारखं वाटून ब्रह्मांड आठवलं. १९६९ मध्ये लग्न झाल्यापासून ते २०१२ पर्यंत म्हणजे ४२ वर्षे मी ‘गाडगीळ’ या नावानं जगत होते, ओळखली जात होते. माझा पहिला पासपोर्ट, त्यानंतरचं इंग्लंडमध्ये वास्तव्य, तिथली नोकरी, पेन्शन, दोन एम.ए.च्या पदव्या आणि दुसऱ्या असंख्य गोष्टी या ‘गाडगीळ’ नावावर आहेत. ‘हेमा गाडगीळ’ या नावानं मी सर्व मिळवलं! हे नाव फक्त अटी पुऱ्या केल्या तर- (म्हणजे विवाहित राहण्याची इ.) माझं आहे? कुणाच्या म्हणजे नवऱ्याच्या मेहेरबानीनं ते मला मिळालं आणि घटस्फोटानंतर त्यांची उदारपणे हरकत नसेल तरच यापुढेही ‘गाडगीळ’ आडनाव लावायला मिळेल? हा माझ्या अस्मितेला जबरदस्त धक्का होता. जरा सावरल्यावर मी आत जाऊन पासपोर्ट ऑफिसरना म्हटलं की, १९९४ ते २००२ मध्ये मी परदेशात होते. त्या काळात आणि आताही माझा श्रीयुत गाडगीळांशी संबंध नाही. मला त्यांच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी व ते मला पासपोर्ट देण्यासाठी जरुरी आहे, अशी माहिती नमूद करणारं पत्र तुम्ही द्यावं, अशी विनंती मी केली. हे मान्य करून ऑफिसरने ऑफिसच्या लेटरहेडवर मला पत्र दिलं. नशीब की पासपोर्ट ऑफिसनं सगळ्या गाडगीळ मंडळींची लेखी परवानगी नाही मागितली. पुढे त्यातलं बहुमत माझ्या बाजूनं असेल तरच तुम्ही स्वत:ला ‘गाडगीळ’ म्हणू शकता असं नाही म्हटलं! कारण युक्तिवाद असाही होऊ शकतो की कोणतंच आडनाव कुणा एका व्यक्तीची मक्तेदारी होऊ शकत नाही.जरासा इंटरनेटवर धांडोळा घेतला तेव्हा दिसलं की अशा तऱ्हेचा त्रास माझ्या आधी एका घटस्फोटित भगिनीला झाला होता. श्रीमती फ्लाविया अ‍ॅग्नेसच्या अ‍ॅडव्होकसीमुळे त्या वेळच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दरायस खंबाटा यांनी त्यांचं कायद्यावर आधारलेलं अभ्यासपूर्व मत दिलं होतं की, लग्न झालेल्या स्त्रीला घटनेतल्या २१व्या कलमाप्रमाणे लग्न विसर्जित झालं तरी लग्नामुळं मिळालेलं आडनाव पुढेही वापरण्याचा अधिकार आहे. तरी पासपोर्ट ऑफिसने (मुंबईची केस) विनाकारण घटस्फोटितांना आडनावावरून त्रास देऊ नये. पण हे सर्व निस्तरताना माझ्या घटस्फोटित भगिनीला पासपोर्ट हातात पडायला इतका विलंब लागला की ज्या महत्त्वाच्या कामगिरीसाठी, परदेशात एका सत्रात भाग घेण्याची संधी तिला मिळायची होती ती निसटली. ही घटना २०११ मधली.ज्यांना कायद्याची माहिती पाहिजे त्यातल्या नव्यानं होणाऱ्या बदलांची तरतुदींची सखोल जाण असायलाच पाहिजे. तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीत ते प्रतिबिंबित व्हायला पाहिजे. असे आपल्याकडे अनेक सरकारी विभाग आहेत, ते पुरेसे दक्ष नाहीत. (फक्त पासपोर्ट ऑफिसच नव्हे) आणि त्याबाबत ते अंधारात असतात. त्यामुळे समाजाच्या काही घटकांना त्यांच्या अज्ञानाचा अतोनात त्रास होतो. माझ्याबाबतीत पुण्याच्या पासपोर्ट ऑफिसने वरील केसचा आधार घेतला असता अथवा संदेह वाटल्यास पुन्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलकडून खुलासा करून घेतला असता तरी माझा मनस्ताप वाचला असता. पण तसं घडलं नाही. अखेरीस मी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर जवळपास अडीच वर्षांनी निर्णय माझ्या बाजूने हातात आला. निर्णय घटनेतील कलम २१ यावर ((Fundamental Rights of an Individual)) आधारित आहे, असं नमूद केलं आहे. तसंच पासपोर्ट ऑफिसरचं श्रीयुत गाडगीळांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणून जमा करण्याचा लेखी आदेश Perverse (विकृत) आहे असं पुढे म्हटलं आहे. याबद्दल मला नक्कीच समाधान आहे. परंतु पासपोर्ट ऑफिसने न्यायालयाच्या विचारणीला कधीच हजर राहून दखल घेतली नाही. त्यामुळे व एकंदर न्यायालयीन विलंबामुळं नुकसान आणि मनस्ताप टळला नाही.२०१३ मध्ये माझ्या मुलीच्या, लहान मुलांकरिता माझ्या मदतीची म्हणजे तिच्याकडे सिंगापूरला जाण्याची निकड निर्माण झाली आणि मनावर दगड ठेवून सर्व सोपस्कार करून पासपोर्ट मिळवायला लागला. नवा अर्ज, दंड आदी अपमानास्पद गोष्टींना सामोरं जावं लागलं. पण शेवटी कुठलीच गोष्ट थांबून राहू शकत नाही.मनस्ताप आणि भरुदड याला कायद्याने नुकसानभरपाई मिळू शकते की नाही माहीत नाही. पण या निर्णयाचं फलित असं की यापुढे पासपोर्ट ऑफिस घटस्फोटित भगिनींना त्यांच्या नावावरून त्रास देऊ शकणार नाही. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय वादातीत आहे व कायद्याने बंधनकारक आहे.(निर्णयासंबंधी माहिती- रिट पिटिशन ६२९२ ऑफ २०१२, न्यायाधीश ए. एस. ओका व ए. के. मेनन. हा निर्णय ६ जानेवारी २०१५ ला दिला आहे.) हेमा गाडगीळ -hemagadgil@gmail.com
