News Flash

विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आव्हान की संधी?

जेव्हापासून करोना साथीने देशामध्ये उत्पात माजवला आहे या परीक्षांचे भवितव्य डळमळीत झाले आहे.

करोनाची पहिली लाट ओसरतेय आणि आता शाळा पूर्ववत होतील, असे वाटत असतानाच दुसऱ्या लाटेने पाऊल ठेवले आणि सर्वच यंत्रणांची दाणादाण उडवून दिली. पहिली ते नववीपर्यंतच्या इयत्तांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय मान्य के ला गेला. मात्र दहावीच्या परीक्षा रद्द के ल्याने नवा आणि मोठा पेच उभा राहिला आहे. कोणते असू शकतात पर्याय या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाचे, हे सांगणारा भारतीय शिक्षण संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक असणाऱ्या डॉ. वृषाली देहाडराय यांचा लेख.

अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन हे शिक्षण प्रक्रियेतील तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. वास्तविक पाहाता या तीनही घटकांना समान महत्त्व असायला हवे. मात्र औपचारिक शिक्षणपद्धतीचा इतिहास पाहिल्यास विविध प्रदेश व कालखंड यानुसार या तीन घटकांना कमी-अधिक महत्त्व मिळालेले दिसून येते. भारताच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास सुरुवातीपासूनच मूल्यमापन या घटकाला अवास्तव महत्त्व दिले गेले आहे. गेल्या काही दशकांपासून तर ही व्यवस्था अधिकाधिक ताठर आणि आंतरवैयक्तिक, आंतरप्रांतीय वैविध्याला कुठेही अवकाश न देणारी होत चालली आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक कारकीर्दीतील मैलांचे दगड मानले जातात. जरी गेल्या काही वर्षांपासून उच्च शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात असल्या, तरी या परीक्षांचे महत्त्व अबाधित राहिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हापासून करोना साथीने देशामध्ये उत्पात माजवला आहे या परीक्षांचे भवितव्य डळमळीत झाले आहे. या वर्षी फेब्रुवारीपासून करोनाबाधितांचा आकडा वाढू लागल्याने परीक्षा होणार की नाही या चिंतेने विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले. परीक्षांच्या बाबतीत शासनाची अवस्था ‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं’ अशी झाली. शेवटी परीक्षा नक्की होणार, स्वत:च्याच शाळेत होणार, असे निर्णय बदलत बदलत शेवटी दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. पहिली ते नववीच्या परीक्षा आधीच रद्द करण्यात आल्या होत्या. तसेही पहिली ते आठवी या वर्गामधले विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे स्वीकारलेल्या न-नापास धोरणानुसार अंतिम परीक्षा होवोत किंवा न होवोत, चांगले गुण मिळोत किंवा न मिळोत, पुढच्या वर्गात जाणारच होते. मात्र नंतरच्या टप्प्यात दहावीच्या परीक्षा रद्दच कराव्या लागल्यावर मतमतांतरांचे आग्यामोहोळ उठले.

दहावीचे विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदरच दोन महिने- म्हणजे साधारण एप्रिलमध्ये अभ्यासाला सुरुवात करतात. त्यामुळे मार्चपर्यंत त्यांना अभ्यास सुरू करून ११ महिने झालेले असतात. या पूर्ण कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांनी काही दिवसांचा अपवाद वगळता पूर्णपणे घरात बसून ऑनलाइन वर्गाना हजेरी लावली आहे.  शाळेच्या जोडीला जे इतर शिकवणी वर्ग होते, तेही ऑनलाइन. या वर्षी या सर्व विद्यार्थ्यांना ‘मान मोडून एखादी गोष्ट करणे’ या वाक्प्रचाराचा पुरता अनुभव आला. जेव्हा दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर झाले, तेव्हा परीक्षेसारखी शालेय जीवनामध्ये नकोशी वाटणारी गोष्ट रद्द झाली याचा आनंद मानावा की डोळ्यांची, पाठीची, मानेची पर्वा न करता तासन्तास मोबाइलच्या टिचभर किंवा संगणकाच्या फूटभर स्क्रीनलाच शाळा बनवून केलेले अपरिमित कष्ट पाण्यात गेले याची खंत करावी की करोनाच्या वाढत्या संकटामध्ये परीक्षा केंद्रावरील गर्दीत जाणे भाग पडले नाही म्हणून दिलासा वाटून घ्यावा, अशा संभ्रमावस्थेत पालक आणि विद्यार्थी सापडले. भरीस भर म्हणून अकरावीचे प्रवेश नेमके कोणत्या पद्धतीने  होणार याबाबत स्पष्टता नाही. आपल्याला हव्या त्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल का? हवी ती शाखा मिळेल का? जर १० वीच्या वर्षी शाळेने घेतलेल्या परीक्षांचे मार्क प्रवेशासाठी ग्राह्य़ धरणार असतील तर मला काही विषयांमध्ये/ परीक्षांमध्ये खूप कमी गुण मिळालेले होते किं वा मी नापास झालो होतो, ते गुण सुधारण्याची मला संधी मिळणार आहे का?.. अशा अनेक शंका-आशंकांच्या भोवऱ्यामध्ये विद्यार्थी आणि पालक सापडले आहेत.

ही अभूतपूर्व परिस्थिती जरी करोनामुळे निर्माण झालेली असली तरी परीक्षांबाबत जी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे त्याला शासनही जबाबदार आहे. मागच्या शैक्षणिक वर्षांमधल्या परीक्षा जेमतेम पूर्ण झाल्या होत्या. तेव्हा ही परिस्थिती जग पहिल्यांदाच अनुभवत होते. त्यामुळे जसजशी स्थिती बिघडत गेली त्यानुसार निर्णय होत गेले; पण या वर्षी आपल्याकडे मागच्या वर्षीचा अनुभव होता. त्याआधारे आपण आताचा गोंधळ नक्की टाळू शकलो असतो. भारतामध्ये जेव्हा करोनाची पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा जगभरामध्ये दुसरी लाट सुरू झाली होती. त्यामुळे तिथे परीक्षांसंदर्भात घेतले जाणारे निर्णय व पर्याय आपण बघू शकत होतो. ब्रिटनमध्ये जानेवारीमध्ये ‘ए लेव्हल’ व ‘जीसीएसई’ (जनरल

सर्टिफिके ट ऑफ सेकं डरी एज्युके शन) परीक्षा रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. तिथे शाळांतर्गत गुणांवर श्रेणी देण्यात आल्या. जपानमध्ये विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलली गेली व जे करोना झाल्यामुळे परीक्षेला बसू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी पुन्हा परीक्षा घेतल्या गेल्या. त्यांनी गेल्या वर्षी पुढे टाळेबंदी होणार आहे हे गृहीत धरून परीक्षा नेहमीच्या वेळेआधी घेतल्या.

ज्या वेळी अनेक देश त्यांच्या परीक्षा रद्द करत होते, पुढे ढकलत होते किंवा परीक्षेला वेगवेगळे पर्याय शोधून त्याप्रमाणे गुण/ श्रेणी ठरवत होते. त्या वेळी आपण मात्र करोनावर विजय मिळवल्याचा आनंद मानत स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात दंग होतो. लसनिर्मिती करणारा मोठा कारखाना आपल्या देशात आहे याचा अभिमान नक्की असावा; पण त्या अभिनिवेशामध्ये आपण गाफील राहिलो आणि दुसरी लाट नाही; तर त्सुनामी सदृश्य परिस्थिती देशावर येऊन धडकली तरी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यामध्ये आपण धन्यता मनात राहिलो हे क्षम्य नाही. जर जगभर दुसरी लाट येत असेल तर भारत वेगळा कसा ठरेल? इथेही ती कधी ना कधी तरी येणारच याचा विचार करून त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक होते. जर नेहमीप्रमाणे परीक्षा घेता आल्या नाहीत तर त्याला काय पर्याय असावा, तो पर्याय स्वीकारावा लागला तर त्यासाठी कोणते नियोजन असावे, यांचा कोणताही विचार न करता आपण लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लावत आहोत याची जाणीवच दिसत नव्हती. आपल्याकडे दुसरी लाट येणारच नाही, हा भाबडा आशावाद समजायचा की बेदरकारी? भाबडा आशावाद आणि त्यातून होणारे नुकसान ही बाब एखादे वेळी वैयक्तिक पातळीवर क्षम्य असू शकते; पण ज्या वेळी हा प्रश्न लाखो मुलांच्या आयुष्याशी संबंधित असतो, तेव्हा त्यावर गांभीर्याने विचार करून वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे यांची जाण राज्यकर्त्यांना केव्हा येणार?

आता झालेली गोष्ट बदलता येत नाही. त्यामुळे यापूर्वी शासनाने काय करायला पाहिजे होते यावर फार चर्चा करण्यात अर्थ नाही, तर पुढे काय करावे लागेल हे बघायला पाहिजे. नववीपर्यंतच्या वर्गाची परीक्षा जरी घेतली गेली नाही व आधीच्या परीक्षांचे गुण ग्राह्य़ धरून त्यांना पुढच्या वर्गात पाठवले गेले असले तरी आधीच्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमातील जो भाग पुढच्या वर्गातील अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने शिकवणे आवश्यक आहे तो नियोजनबद्ध रीतीने पुढच्या वर्षी शिकवला जावा व यानंतर शिकवलेल्या भागाचे मूल्यमापन केले जावे. हे मूल्यमापन करण्याचे उद्दिष्ट केवळ विद्यार्थ्यांना तो भाग समजला आहे की नाही एवढेच असावे. विशेषत: ज्या भागामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष शिकवणे योग्य प्रकारे घडले नाही त्यांच्याकरिता तर ही फार आवश्यक बाब आहे. जर काही मूलभूत संकल्पनाच समजल्या नसतील, तर पुढचा भाग समजणार नाही. न-नापास धोरणामुळे असे विद्यार्थी आठवीपर्यंत पुढे तर ढकलले जातील, पण पुढे जाऊन ते शिक्षणप्रक्रियेतून पूर्णपणे गळण्याची शक्यता जास्त आहे.

दहावीचा निकाल व अकरावीचा प्रवेश हा मुद्दा मात्र त्यामानाने गुंतागुंतीचा आहे. त्याचा एकच एक असा अचूक पर्याय शोधणे अवघड आहे, पण अशक्य नाही. याकरिता त्याविषयीच्या पर्यायांवर अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू आहेत. एक पर्याय म्हणजे शाळांतर्गत गुणांवर आधारित प्रवेश किंवा प्रवेश परीक्षा. लॉटरी काढणे या पर्यायाविषयीही चर्चा होताना दिसते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे कोणत्याही प्रकारचे मूल्यमापन न करता प्रवेश देणे अन्यायकारक वाटते. दहावीच्या शाळांतर्गत गुणांचा विचार प्रवेशासाठी करायचा झाल्यास काही अडचणी संभवतात. काही ठिकाणी जर दहावीच्या चाचणी परीक्षा किंवा पूर्वपरीक्षा घेतल्या गेल्या नसतील किंवा घेऊनही विद्यार्थी अनुपस्थित असतील तर काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीमध्ये या विद्यार्थ्यांचे आधीच्या दोन वर्षांचे सरासरी गुण ग्राह्य़ धरता येतील. इथेही पुन्हा एखाद्या विद्यार्थ्यांने आधीच्या दोन वर्षांमध्ये शाळा बदलली असेल तर प्रश्न निर्माण होईल. त्या परिस्थितीमध्ये आधीच्या शाळांकडून गुण मागवून घ्यायला लागतील. जे विद्यार्थी या शाळांतर्गत मूल्यमापनामध्ये अनुत्तीर्ण झाले असतील किंवा समाधानी नसतील त्यांना आणखी एक संधी कशा प्रकारे द्यायची त्याचे नियोजन करावे लागेल. जर त्यांना अकरावीला तात्पुरता प्रवेश द्यायचा असेल, तर तेवढय़ा जागा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आहेत का, याचा विचार करावा लागेल. मुळात शहरातील अनेक विद्यार्थी इंटरनेटची सुविधा व तुलनेने उच्च प्रतीची जीवनशैली असल्यामुळे ऑनलाइन शाळा करू शकले; पण लहान गावांमध्ये ही सुविधा किती विद्यार्थ्यांना मिळाली असणार? गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे की, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये कित्येक विद्यार्थी शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहिले आहेत. प्राथमिक वर्गामध्ये तरी पुढच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये आधीच्या वर्षांचा अभ्यास काही प्रमाणात भरून काढणे शक्य आहे. मात्र जे विद्यार्थी दहावीच्या वर्षी काही शिकूच शकले नाहीत व जरी काही ना काही प्रकारे त्यांना अकरावीला प्रवेश मिळाला, तरी त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य काय असेल?

दुसरा पर्याय आहे तो अकरावी प्रवेशपरीक्षेचा. यासाठी बारावीनंतरच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी ज्या प्रकारे ‘सीईटी’ घेतली जाते त्या प्रकारची परीक्षा घ्यावी लागेल. अकरावीला प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हे  एस.एस.सी., सी.बी.एस.इ., आय.सी.एस.इ. अशा विविध परीक्षा मंडळांच्या शाळांमधून शिकलेले असतात. त्यामुळे या तीन मंडळांच्या अभ्यासक्रमांतील समान पाठय़क्रम निवडून परीक्षा घ्यावी लागेल. तो अभ्यासक्रम अर्थातच आधी जाहीर करून विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. ही परीक्षा दुसरी लाट ओसरू लागल्यावरच घेणे शक्य आहे. काही विद्यार्थी या परीक्षेला करोना झाल्यामुळे बसू शकले नाहीत, तर त्यांच्यासाठी पुन्हा परीक्षा देण्याची संधीही मिळायला हवी. इथेही पुन्हा ज्या भागामध्ये दहावीचे वर्ग फारसे भरवले गेले नसतील व फारच थोडा अभ्यासक्रम शिकवला गेला असेल ते लक्षात घेऊन प्रवेश परीक्षेसाठी जो अभ्यासक्रम जाहीर होईल तो शिकवण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा लागणार आहे. अशा प्रकारे प्रवेश करायचे झाल्यास २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांचे वेळापत्रक विस्कळीत होणे गृहीत धरून त्याच्या पुढच्या परीक्षांचे नियोजन आत्तापासूनच करावे लागेल.

यावरून एकूणच अकरावी प्रवेशाचा मार्ग सोपा नाही हे लक्षात येते. अर्थात सर्वच क्षेत्रांमध्ये करोनाने उभी केली आव्हाने गुंतागुंतीची आहेत. त्यामुळे त्याचे निराकरण करणे हे तेवढेच जिकिरीचे असणार आहे. ही स्थिती विद्यार्थी, पालक आणि त्याबरोबरच परीक्षा आणि प्रवेश यांच्याशी संबंधित संस्था यांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी आहे. वर दिलेल्या पद्धतींपेक्षा आणखी एखादी वेगळी पद्धतही तज्ज्ञ सुचवू शकतात. कदाचित एकंदरच मूल्यमापनाकडे बघण्याचा नवीन दृष्टिकोन समोर येण्याची ही एक संधी असू शकते. विद्यार्थ्यांच्या दहा वर्षांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीचे मूल्यमापन केवळ एकाच परीक्षेद्वारे करण्याची प्रचलित पद्धत जाऊन मूल्यमापनाची नवीन प्रारूपे यानिमित्ताने समोर येतील. सातत्यपूर्ण आणि आणि सर्वंकष मूल्यमापन ही केवळ सैद्धांतिक संकल्पना न राहता ती प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आता आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मध्ये विद्यार्थ्यांमधील वैविध्याला न्याय देणाऱ्या, शिकवणी वर्गाच्या दावणीला न बांधलेल्या लवचीक मूल्यमापन पद्धतीची शिफारस केली आहे.

करोनामुळे निर्माण  झालेली ही परिस्थिती अडचण न मानता तिच्याकडे संधी म्हणून पाहिल्यास मूल्यमापनाबाबतचा नवीन विचार समोर येऊ शकतो. परीक्षार्थी बनवणारी मूल्यमापनाची पद्धत जाऊन विद्यार्थ्यांमधील बुद्धिमत्तेच्या विविध पैलूंना न्याय देणारी, रचनावादी पद्धत आल्यास समता आणि सामाजिक न्याय ही शिक्षणाची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य होतील.

मात्र त्यासाठी चाकोरीबाहेरचा विचार स्वीकारून तो अमलात आणण्याची तयारी परीक्षेशी संबंधित सर्व घटकांनी दाखवायला हवी, कारण समजा करोनाची तिसरी लाट येऊ नयेच, पण आलीच तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं काय हा प्रश्न निर्माण होणार आहेच. त्याच्या पर्यायांचा निदान विचार ‘प्लान बी’ आत्तापासून तयार ठेवायला हवा..

अकरावीच्या प्रवेशाचे काय?

दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याने मुलांचे मूल्यमापन कसे केले जाणार आणि त्यांच्या अकरावीच्या प्रवेशाचे काय,  मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या विषयावर वेगवेगळे पर्याय सुचवले जात असले तरी ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी तुम्हाला काही पर्याय सुचत असतील तर आम्हाला जरूर कळवा. १०० शब्दांत, मुद्दय़ांच्या  स्वरुपात.  पाठवा chaturang@expressindia.com, किंवा chaturangnew@gmail.com इ-मेल वर

vrushalidray@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2021 12:40 am

Web Title: dr vrushali dehadray article on assessment of ssc students issue zws 70
Next Stories
1 निरोप असा दहावीचा घेता!
2 गद्धेपंचविशी : आत्मविश्वासाची पायाभरणी!
3 जोतिबांचे लेक  : रिलेशानी  ‘पुरुषी’ मुखवटा  दूर सारण्यासाठी
Just Now!
X