उच्च शिक्षणातील अनेक शाखांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींची टक्के वारी मुलांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याची बाब अधोरेखित करणारा ताजा अहवाल समोर आला आहे. शिक्षणासाठी अग्रेसर समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही बाब निश्चितच चिंताजनक. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत लिंगभेद मुलींच्या आड कसा येतो, याचेच चित्र या अहवालातून स्पष्ट दिसते. कोणत्याही स्तरावरचे शिक्षण हा जगण्याचा हक्कच आहे, याची जाणीव नसणे, मुलींना, त्यांच्या पालकांना उच्च शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यात कमी पडणे, पालकांना मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे ठेवण्यापेक्षा तेच पैसे तिच्या लग्नासाठी साठवावेत असे वाटणे, असे विविध अडसर मुलींना शिक्षणात मागे राहायला भाग पाडत आहेत. या बाबतीत जशी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, तितके च ठोस बदल शासकीय धोरणांमध्ये घडवावे लागतील. हे सांगणारा माजी प्राचार्य डॉ. बी. एम. हिर्डेकर यांचा लेख. ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अहवाल’ (AISHE - इंडिया सव्‍‌र्हे ऑन हायर एज्युके शन) २०१९-२० नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली असली, तरी महत्त्वाच्या ज्ञानशाखांमध्ये आणि एकूणच मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी लोकसंख्येच्या आणि मुलग्यांच्या तुलनेत मागे आहे. ही बाब राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही, कारण आपला एकूण इतिहास आणि शिक्षणाचा इतिहास हाही देशाला आदर्शवत ठरावा असा आहे. ती परंपरा कायम ठेवायची असेल तर जास्तीत जास्त मुलींनी के वळ शिक्षण नव्हे, तर उच्च शिक्षण घेणे ही काळाची गरज आहे. सावित्रीबाई फुले, महात्मा जोतीराव फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, अनुताई वाघ या थोर शिक्षणतज्ज्ञांनी, समाजसुधारकांनी स्त्री शिक्षणासाठी आयुष्य वेचले. लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बापूजी साळुंखे, मामासाहेब जगदाळे, जे. पी. नाईक अशा अनेक विभूतींनी शिक्षणक्षेत्रात महाराष्ट्राला देशपातळीवर मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले. ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’, ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ ’(सोलापूर), ‘बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठ’ (जळगाव) आणि ‘श्रीमती नाथीभाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ’, मुंबई (राज्यभर कार्यकक्षा), अशा थोर, पराक्रमी, समाजसेवी, साहित्यिक स्त्रियांची नावे शिक्षणसंस्थांना दिली आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता शासनाने मुलींच्या शिक्षणाकडेही विशेष लक्ष द्यायला हवे. तो प्राधान्याचा विषय असला पाहिजे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विविध ज्ञानशाखांमधून, विविध विद्यापीठांतून किती विद्यार्थी शिकताहेत त्याची अचूक माहिती (डेटा) उपलब्ध होत नव्हती आणि उच्च शिक्षणाचे देशपातळीवरील चित्र स्पष्ट होत नव्हते. हे लक्षात घेऊन २०११ पासून असा डेटा संकलित करण्यास सुरुवात झाली. यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग, ‘ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युके शन’- (एआयसीटीई), वैद्यक परिषद, राज्य सरकारे या सर्वानीच सहकार्य करून शिक्षण मंत्रालय- नवी दिल्ली (पूर्वीचे टऌफऊ) यांच्या पुढाकाराने हे अत्यंत महत्त्वाचे काम सुरू झाले. माहितीआधारित धोरणे, योजना आखण्याच्या दृष्टीने आता २०११ पासून हा उपयुक्त डेटा आपल्यासमोर येतो आहे. अकरऌए- ‘इंडिया सव्‍‌र्हे ऑन हायर एज्युके शन’ यांच्यामार्फत या वर्षी २०१९-२० ची माहिती आणि त्यातून निघालेले काही निष्कर्ष आपल्यासमोर आहेत. प्रामुख्याने या माहितीमध्ये उच्च शिक्षणात मुलींचा वाढता टक्का आहे, ही बाब अधोरेखित करावी अशी आहे. तथापि आपल्या राज्याच्या एकू ण लोकसंख्येच्या आणि मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण अजूनही कमी आहे. देशातील १०४३ विद्यापीठांतील १०१९ विद्यापीठांनी माहिती दिली आहे. तसेच ४२,३४३ महाविद्यालयांपैकी ३९,९५५ महाविद्यालयांनी माहिती भरली आहे. या विद्यापीठांच्या संख्येकडे लक्ष वेधले असता असे लक्षात येते, की देशात आज ३०७ संलग्न महाविद्यालये आहेत आणि ३९६ खासगी विद्यापीठे आहेत. यातील ४२० विद्यापीठे ग्रामीण भागात आहेत. महाराष्ट्रातील ४४९४ महाविद्यालयांपैकी ६०.५६ टक्के महाविद्यालये ग्रामीण भागात आहेत. १८ ते २३ या वयोगटातील विविध स्तरावरील- म्हणजे महाविद्यालयीन स्तर, विद्यापीठीय स्तर आणि संशोधन पदवी (पीएच.डी., एम.फिल.) हा स्तर- या तिन्ही स्तरांवर विद्यार्थिनींचे प्रमाण काही अपवाद वगळता कमीच आहे. ‘एआयएसएचई’च्या सर्वेक्षणानुसार देशपातळीवर एकूण ४९ टक्के स्त्रियांचे प्रमाण दिसत असले, तरी ते इतर काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून फारच कमी दिसून आले आहे. उदा. बी. कॉममध्ये ४८.८, बी. टेकमध्ये २८.५, बी. ई. मध्ये २९.०, एमबीएमध्ये ४३.६. तसेच ‘एलएलबी’ (विधी) आणि कृषी या शाखांतूनसुद्धा हे प्रमाण कमीच आहे.‘पीएच.डी.’ प्राप्त विद्यार्थ्यांमध्ये २१,५७७ मुलगे आणि १७,४०९ मुली आहेत. दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून शिकणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ४४.५ टक्के इतके आहे. विद्यार्थिनी अधिक प्रमाणात शासन संचालित (स्टेट युनिव्हर्सिटीज् ) विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांतूनच शिकत आहेत. यामागचे अर्थकारण म्हणजे पालकांची मुलींच्या शिक्षणावर जास्त खर्च करण्याची तयारी नसते आणि दुसरी महत्त्वाची आणि शासनाने गांभीर्याने घ्यावयाची गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक शिक्षणाच्या अधिकच्या संधी त्यांना मिळण्यासाठी शासन संचालित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांची संख्या वाढवायला हवी. त्याबरोबरच खासगी विनाअनुदानित संस्थांत शिकणाऱ्या मुलींची किमान शिक्षण शुल्काची रक्कम द्यायला हवी. राष्ट्रीय स्तरावर शासन अंगीकृत संस्थांमधून फक्त २४ टक्के मुली शिकताहेत. शासन संचालित अभिमत विद्यापीठांतून मुलींचे प्रमाण ३३.४ टक्के इतकेच आहे. तसेच खासगी विद्यापीठांतून शिकणाऱ्या मुलींचे प्रमाणही ३४ टक्के आहे. केंद्रीय विद्यापीठांत हे प्रमाण ४८ टक्के आहे. म्हणजेच या प्रकारच्या विद्यापीठांत पोहोचण्याची अडचण आणि खासगी विद्यापीठातील फी न परवडणे ही मुलींचे प्रमाण कमी असण्याची मुख्य कारणे आहेत. देशातील ७८.६ टक्के महाविद्यालये खासगी व्यवस्थापनाकडे आहेत. त्यांपैकी ६५.२ टक्के विनाअनुदानित आहेत. शासनाची फक्त २१.४ टक्के महाविद्यालये आणि अनुदानित खासगी १३.४ टक्के महाविद्यालये आहेत. म्हणजे शासन फक्त ३५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास बांधील, जबाबदार आहे, हेच खरे दुखणे आहे. नव्या २०२० च्या शैक्षणिक धोरणात ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’मधून काही संस्था उभारतील असे अपेक्षित आहे. म्हणजेच शासन आपली जबाबदारी आणखी कमी करणार का? असेच चित्र पॉलिटेक्निक, डी.एड., डायट (डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिटय़ूट ऑफ एज्युके शन अँड ट्रेनिंग), नìसग, ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेंट’ (पी.जी.डी.बी.एम.), पॅरामेडिकल या अभ्यासक्रमांच्या या ‘स्टँड अलोन इन्स्टिटय़ूट्स’ बाबतीत आहे. या स्तरावर शासन फक्त २३.८ टक्के संस्था चालवून बाकी ६७.१ टक्के जबाबदारी खासगी विनाअनुदानित संस्थांवर सोडते आहे. आपल्याला सर्वच ज्ञानशाखांमधून आणि एकूण ‘ग्रोस एनरोलमेंट रेशो’(ॅएफ ) ५० टक्क्यांपर्यंत न्यायचा असेल, जागतिक दर्जाच्या मनुष्यबळासोबत आपले विद्यार्थी समाविष्ट करावयाचे असतील, तर ही धोरणे बदलायलाच हवीत. शिक्षणाने माणूस स्वयंपूर्ण होतो, हे मान्य असेल तर कोणत्याही स्तरावरचे शिक्षण हा जगण्याचा हक्कच आहे. देशात उच्च शिक्षणाच्या विद्यापीठीय प्रवेशात ९,६७,०३४ इतक्या विद्यार्थी क्षमतेने महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. पण मुलींचा टक्का मात्र यात कमी आहे. शाखानिहाय आणि महत्त्वाच्या १० अभ्यासक्रमांमध्ये हे प्रमाण पाहाता एक बाब प्रकर्षांने जाणवते. ती म्हणजे कला आणि सामाजिक शास्त्रे अशा विषयांत विद्यार्थिनींची संख्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत थोडय़ाफार फरकाने बरोबरी करते. पण अभियांत्रिकी, कृषी, व्यवस्थापनशास्त्र, अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अद्याप खूपच कमी आहे. विद्यापीठे, महाविद्यालये, संस्था यांची संख्या आणि स्वरूप पाहिले आणि त्यामागील अर्थकारण तपासले, तर मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पालक काय विचार करतात हेही लक्षात येईल. सध्या उपलब्ध महाविद्यालयांतील संख्येत अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित अशी विभागणी आहे. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला नाही, तर अन्य पर्याय उभे राहातात. तिथे शिक्षण फी देऊन करावे लागते. काही विशेष अभ्यासक्रम, शास्त्र शाखा, अभियांत्रिकी शाखा, संगणकशास्त्रातील असतात, तिथे भरपूर फी असते. त्यामुळे पालक आपल्या मुलीला कमीत कमी शिक्षणशुल्क असलेल्या अभ्यासक्रमास पाठवतात आणि व्यावसायिक शिक्षणाकडे जाण्यापासून परावृत्त करतात. पालकांचा दृष्टिकोन ग्रामीण भागातील आणि काही प्रमाणात शहरी भागातील पालकही उच्च शिक्षणाचा विचार करताना मुलगी बारावी झाल्यानंतर तिच्या लग्नाचा विचार आणि त्यावरील किमान खर्च याचा विचार करून अभ्यासक्रमाची फी आणि वर्ष यांचाही विचार करतात. अगदी गरीब, मध्यमवर्गीय आणि शिकलेले पालकही मुलीला अभियांत्रिकी करावयाचे असल्यास चार वर्षांची एकूण फी- अंदाजे चार लाख, चार वर्षांतील इतर किमान खर्च- एक लाख, म्हणजे पाच लाखांची जोखीम वा बेगमी आहे, असा विचार करतात. यापेक्षा हे सर्व पैसे तिच्या लग्नासाठी ठेवून ‘बी.ए.’ पूर्ण करून झालेच तर ‘बी.एड.’ करून घेतले, तर एकूण चार वर्षांत एक-दीड लाख रुपयांत शिक्षण होते. म्हणून पालक कमी खर्चाचा पर्याय निवडतात, असाही अनुभव आहे. सरकारी धोरणे जवळ जवळ सर्वच राज्यांत अलीकडच्या २०-२५ वर्षांत नवीन महाविद्यालये मंजूर करताना ती कायम विनाअनुदानित म्हणूनच मंजूर करतात. इतकेच काय, भविष्यात कधीही, कसलेही अनुदान मागणार नाही, असे हमीपत्र संस्थाचालकांकडून लिहून घेतात. अशी विनाअनुदानित महाविद्यालये चालवताना शिक्षणशुल्क हेच एक एकमेव उत्पन्नाचे साधन असते. अशी महाविद्यालये महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्य़ांत, तालुक्याच्या ठिकाणी, मोठय़ा निमशहरी गावांत सुरू होतात. आपल्या गावापासून विद्यार्थ्यांना या गावापर्यंत ये-जा करावी लागते आणि पैसे भरूनच शिकावे लागते. त्यामुळे अनेकदा शिक्षण गावाशेजारी उपलब्ध आहे, पण किमान काही कि.मी. अंतरावर जाण्यासाठी प्रवासाची सोय लागते. यासाठी एस.टी. आणि शहराच्या जवळच्या गावांसाठी बस सेवा उपलब्ध असते. एस.टी.चे, बसचे पास काही थोडी सवलत देऊन शासन देते. पण हा खर्च असतोच. आणि बऱ्याचदा हा प्रवास सोयीचा नसेल, कॉलेजच्या वेळेनुसार नसेल तर ‘वडाप’च्या वाहनातून धोकादायकरीत्या प्रवास करत, जादा पैसे देऊन प्रवास करावा लागतो. अशा स्थितीत शिक्षणाला विशेषत: मुलींच्या पालकांचा विरोध असतो. काही महाविद्यालये, विद्यापीठे (उदा. शिवाजी विद्यापीठ) मोफत सायकल योजना वा मुलींना प्राधान्याने मोफत सायकल पुरवून मदत करतात. अभियांत्रिकी, फार्मसी महाविद्यालये ठरावीक अंतरावर बस सेवा देतात, पण वेगळे वाहतूक शुल्क आकारून. मुलींना उच्च शिक्षण घेता येणं ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. यामध्ये अर्थकारण, सरकारची धोरणे, भौगोलिक अडचणी येतात आणि तिथे सहज, सुलभ प्रवेश अप्राप्य ठरतो. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत तो मोठा अडसर ठरतो. शेतीची/ घरातील कामे ग्रामीण भागात अलीकडच्या १०-१५ वर्षांच्या काळात शेतीच्या कामासाठी मजूर सहज उपलब्ध होत नाहीत. जवळपासच्या शहरात अनेक प्रकारचे रोजगार उपलब्ध होत आहेत. काही सेवा उद्योग, हॉटेल, बांधकाम, कार्यालये, प्रवास सेवा पुरवून कामगार गावांतून घेऊन जातात. अशा वेळी घरातील मुलगा, मुलगी आणि आई-वडील सर्वानाच मशागतीची, शेतीची कामे करावीच लागतात. यामध्ये गुरांसाठी चारा आणि काही कामे मुलगा करतो. इतर कामे आणि घरकामं मुलींनाच करावी लागतात. अजूनही मुलगी शिकत असताना अगदी इंजिनीअिरग करत असतानाही आई तिला सांगते, ‘बाळ, सगळी कामे बाईच्या जातीला यायलाच पाहिजेत. तिच्याच जिवावर प्रपंच चालतो.’ अशा किमान काही तासांच्या कामानंतर आणि सुगीत पूर्ण दिवस काम करून मुली शिकत आहेत. अगदीच गरिबी असेल, तर मग पुढे शिकायचे नाही किंवा अर्ध्यात शिक्षण थांबवायचे हाच पर्याय असतो. घरातील सर्वानीच कामाची वाटणी करून घेतल्यास हे चित्र थोडेफार सुधारू शकते. पण मानसिकतेत बदल झाला तरच ते शक्य आहे. विवाहबंधन आणि अडथळे स्त्री शिक्षणाच्या प्रगतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा अडसर म्हणजे लहान वयात के ले जाणारे लग्न. लग्न झाले की तिच्या आयुष्याचे सार्थक झाले आणि आपण चिंतामुक्त झालो असेच पालकांना वाटते. अल्पवयात तिचे लग्न झाले तर तिचे शिक्षण होतच नाही, शिक्षण सुरू असताना लग्न झाले (म्हणजे १८ ते २३ वर्षे) तर अनेकदा ते खंडित होते. आणि पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊन लग्न झाले, तर मग पुढील शिक्षण सासरच्या मंडळींच्या मर्जीवर राहाते. लग्नानंतर होणाऱ्या मुलांचे ‘प्लॅिनग’ आणि मग किमान मुले बालवाडीत जाईपर्यंत ही आई शिक्षणापासून वंचित राहाते. तोपर्यंत शिकण्याची ऊर्मी जपून ठेवणाऱ्या काही मुली जिद्दीने पुढे जातात. मी ज्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात शिकलो. तिथे एक शिक्षणतज्ज्ञ प्राचार्या होत्या. त्या ‘बी.एड.’मध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलींना निक्षून सांगायच्या, ‘मुलींनो, आधी तुमच्या शिक्षणाचे नियोजन करा. स्वत:च्या पायावर उभ्या राहा. नंतर ‘फॅमिली प्लॅिनग’ करा. ते तुम्हाला अधिक यशस्वीपणे करता येईल.’ महाविद्यालयातील सूज्ञ प्राध्यापक, प्राध्यापिका यांनी या प्रश्नावर पालक प्रबोधन, मुलींचे सबलीकरण सातत्याने करीत राहिले पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘अकॅ डॅमिक क्रे डिट बँक’ ही एक चांगली योजना समाविष्ट केली आहे. विद्यार्थ्यांने त्यांच्या/ तिच्या शिक्षण प्रवासात मिळवलेले क्रेडिट्स वा मार्क त्यांच्या ‘क्रे डिट बँके’त जमा राहातील. शिक्षण मध्येच थांबल्यास एका टप्प्यावर त्या मार्काचे वा क्रे डिटचे प्रमाणपत्र मिळेल. पुढे ते क्रेडिट घेऊन आणखी शिकता येईल. किमान सात वर्षे हे क्रेडिट कायम राहातील. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर या क्रेडिट्सचे ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ होईल आणि पुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होईल. ही योजना प्रभावीपणे राबवल्यास मुलींच्या, स्त्रियांच्या शिक्षणात लक्षणीय वाढ होईल. केंद्र आणि राज्य शासनाची जबाबदारी शिक्षण हे राष्ट्रविकासाचे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. विविध ज्ञानशाखांमधील उत्तम शिक्षण हे उत्तम आणि उत्पादक मनुष्यबळ पुरवत असते. हे लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने, विशेषत: केंद्र शासनाने शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवायला हवी. पण तसे फारसे होताना दिसत नाही. खालील ‘एआयएसएचई’च्या २०२० मधील माहितीवरून हे स्पष्ट होते. २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांच्या अहवालातील आकडे सांगतात - या पाच वर्षांत १९७ खासगी विद्यापीठे होती ती आता ३२७ झाली. म्हणजे १३० खासगी विद्यापीठांची भर पडली. राज्य शासन संचालित ३२९ विद्यापीठांची ३८६ विद्यापीठे झाली आणि ५७ विद्यापीठे देशभरात वाढली. तसेच केंद्रीय विद्यापीठे ४३ होती, ती ४८ झाली. म्हणजे फक्त पाच विद्यापीठे वाढली. अभिमत (सरकारी अनुदानित) विद्यापीठे ३२ होती, ती ३६ झाली. म्हणजे फक्त चार वाढली. यावरून असे म्हणावे का, की केंद्र सरकार शिक्षणाच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन आपली जबाबदारी झटकत आहे? एकीकडे मोठमोठय़ा घोषणा करून आपला GER - ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो २७ वरून ५० वर न्यायचा आहे, असे वारंवार जाहीर करायचे, पण प्रत्यक्षात त्या दिशेने वाटचाल नाही. खासगी विद्यापीठांची आणि खासगी महाविद्यालयांची संख्या वाढवून या रेशोमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही. कारण खासगी महाविद्यालये जी फी आकारतात, ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे आणि सरकार काहीही अनुदान देत नसेल तर आम्ही संस्था कशा चालवणार, असा खासगी संस्था चालकांचा प्रश्न आहे. आपण ज्या राष्ट्राशी सदैव आपली तुलना करतो त्या चीनने गेल्या १०-१५ वर्षांत किती विद्यापीठे स्थापित केली ते पाहायला हवे. देशातील अनेक विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना केंद्र शासनाच्या स्तरावर विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडून तसेच RUSA मार्फत (राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान) भौतिक सुविधा, संशोधन सुविधा, क्रीडा संकुले, मुलींची वसतिगृहे, यासाठी अनुदाने मिळत होती. ती आटत चालली आहेत. त्याचा ओघ वाढवायला हवा. केंद्र शासनाची एक चांगली (?) योजना आहे. जोडप्याला जर एकच मुलगी-(सिंगल गर्ल चाईल्ड) असेल आणि ती उच्च शिक्षण घेत असेल, तर तिला शिष्यवृत्ती मिळते. आता दोन मुलांचे धोरण शासनमान्य असेल, तर दुसरी मुलगी झाल्यास त्या मुलीचा अशा शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहाण्यात काय दोष? हाही विचार करायला हवा. केंद्र शासनाने उच्च शिक्षणाचा विचार करताना केंद्रीय विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे (शासन संचालित), संशोधन संस्था, ‘आय.आय.टी.’, ‘आय.आय.एम.’सारख्या संस्था वाढवल्या पाहिजेत आणि त्या वाढवताना प्रादेशिक, भौगोलिक, राज्यनिहाय समतोल आणि राज्यनिहाय GER याचा अभ्यास करून तसे नियोजनपूर्वक धोरण बनवले पाहिजे. याच अहवालाच्या आधारे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात खासगी विद्यापीठांची संख्या शून्यवरून ११ झाली आहे. या अहवालानंतरच्या काळात त्यांच्या संख्येमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे. पण राज्य शासन संचालित विद्यापीठे १९ वरून २३ वर म्हणजे पाच वर्षांत फक्त चारने वाढली आहेत. म्हणजे राज्य शासनसुद्धा खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन आपली जबाबदारी टाळत आहे का? मुंबई, पुणे या विद्यापीठांचे त्रिभाजन, दुभाजन करण्याचे अहवाल बासनात आहेत. राज्यात महाविद्यालये वाढताहेत, पण ती कायम विना अनुदानित. शिक्षक भरतीला बंदी, महिला आरक्षणानुसार भरती होते का, यावर नियंत्रण नाही. नव्याने सुरू होत असलेल्या विद्यापीठांतून महिला आरक्षण प्रवेशासाठी पाळले जाते का, यावर नियंत्रण नाही. प्रत्यक्षात ते बहुतांश ठिकाणी पाळले जात नाही. शिक्षण शुल्कात सवलत शासन खासगी संस्थांतील, विद्यापीठांतील मुलींच्या शुल्काची रक्कम अल्प का होईना देऊ लागले, तर व्यावसायिक महाविद्यालयातील मुलींचा टक्का नक्की वाढेल. महाराष्ट्र शासनाने काही चांगल्या योजना यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. त्यातून शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, वसतिगृह शुल्क अशा खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते. त्यामुळे मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण वाढते आहे. उपस्थितीही कायम लक्षणीय असते. सर्वात आनंददायी गोष्ट म्हणजे सर्व शाखांतील विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालात मुलींची गुणवत्ता यादीत जवळजवळ मातबरी प्रस्थापित झाली आहे. हे चित्र नक्कीच आश्वासक आणि आशादायी आहे. पण अजून व्यावसायिक शिक्षणातील, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधि, कृषी अशा शाखांतील मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी शासनाने उच्च शिक्षणासाठी त्रिस्तरीय धोरणे वेगाने आखून कार्यान्वित केली पाहिजेत. पहिल्या स्तरावर शिक्षण सहज, जवळ कसे मिळेल, नंतर लिंगभेद आणि आर्थिक स्तरावरील भेद दूर कसे करता येतील आणि शिक्षण स्वस्त किंवा परवडण्यासारखे कसे राहील, याबरोबरच गुणवत्ता कशी राखता येईल हे पाहाणे अत्यावश्यक आहे. असे घडले तर सावित्रीच्या लेकी आणखी उंच भरारी घेतील. ते कुटुंबाच्या, समाजाच्या आणि देशाच्या दृष्टीनेही हितावह ठरेल. (लेखक शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूरचे माजी परीक्षा नियंत्रक आहेत.) hirdekarbm@gmail.com
