पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू झाले व ग्रामीण भागातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्राबरोबर इतर राज्यांतही पंचायतीतील या स्त्रीशक्तीने ग्रामविकास घडवून आणत देशाला प्रगतिपथावर नेऊन ठेवले. राजस्थानातील चाळीस सरपंच स्त्रियांनी नुकताच महाराष्ट्र दौरा केला. त्यानिमित्ताने पूर्वी स्त्री-भ्रूणहत्येने चर्चेत असलेल्या राजस्थानातल्या आजच्या स्त्री-कर्तृत्वाचा हा लेखाजोखा.दलितांच्या घरातील विवाह सोहळा म्हटला की तो गावाबाहेरच पार पडणार ही वर्षांनुवर्षांची परंपरा! राजस्थानमधील ते गावही त्याला अपवाद नव्हतं, या परंपरेला तडा दिला तो गावच्या सरपंच गीता रायगरा यांनी! माणसामाणसातील उच्च-नीचता त्यांना मान्य नव्हती. पण गावातील उच्च जातीतील लोकांचं मन वळवणं सोपं नव्हतं. कधी त्यांचं मन वळवून तर कधी आक्रमक होऊन गीता यांनी अखेर ही परंपरा कायमची संपुष्टात आणली. आणि गावातील दलितांना न्याय मिळाला. आज हा वर्गही मोठय़ा आनंदाने गावातच धूमधडाक्यात लग्न पार पाडतो. पंचायत राज व्यवस्थेतील ५० टक्के आरक्षणामुळेच ही किमया साधली गेली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू झाले व ग्रामीण भागातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात झाली. स्त्रिया तडफेने राजकारणात उतरल्या आणि हिरिरीने निवडणुका लढवू लागल्या. आणि आरक्षणाचा पुरेपूर फायदा उठवत सरपंचपदही पटकावलं. अर्थात पुढची भूमिका महत्त्वाची होती. तीही त्यांनी चोख बजावली. याचेच उदाहरण म्हणजे गीता आणि तिच्यासारख्या स्त्रिया. राजस्थानमधून चाळीस महिला सरपंच नुकत्याच एका अभ्यास दौऱ्यासाठी महाराष्ट्राच्या भेटीवर आल्या होत्या. त्यानिमित्ताने गीताच नव्हे तर राजस्थानमधल्या त्यांच्यासारख्या सगळ्याच तडफदार सरपंचांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. राजस्थानसारखा प्रदेश जो स्त्री-भ्रूणहत्येसाठी कलंकित झाला होता त्याच राज्यातल्या स्त्रिया सरपंचपदी येऊन राज्याच्या विकासासाठी हातभार लावतात, ही गोष्ट स्त्रीच्याच नव्हे तर देशाच्या प्रगतीसाठीही महत्त्वाची आहे. पंचायत राज व्यवस्थेमधील आरक्षणामुळे राजसत्तेतील स्त्रियांच्या सहभागाची सुरुवात तर नक्कीच चांगली झाली आहे, परंतु अजूनही खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे हेदेखील तितकेच खरे आहे. हाच लांबचा पल्ला गाठण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग म्हणून ‘द हंगर प्रोजेक्ट’ व ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजस्थान व महाराष्ट्रातील पंच-सरपंचांना एकत्र आणण्याचा, त्यांच्यात संवाद घडवून आणण्याचा एक उपक्रम हाती घेण्यात आला. त्यानिमित्ताने राजस्थानातील या चाळीस सरपंच महाराष्ट्र भेटीवर आल्या होत्या. येथील पंचायत राज व्यवस्था जाणून घेण्यासोबतच अण्णा हजारेंच्या राळेगणसिद्धीला त्यांनी भेट दिली. राजस्थान खरेतर ‘लॅण्ड ऑफ किंग्ज’ म्हणून ओळखले जाते. या स्त्रियांनी असेच प्रयत्न सुरू ठेवले तर हेच राज्य ‘लॅण्ड ऑफ क्विन्स’ म्हणून ओळखले जाऊ लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. तेथील वाळवंटाप्रमाणेच रखरखीत आयुष्य वर्षांनुवष्रे जगलेल्या व अजूनदेखील त्याचे चटके सोसतच सतत घुंगटामागचं आयुष्य जगलेल्या या स्त्रियांसाठी हा सत्तेचा मुकुट काटेरी नव्हे तर अभिमानाचाच ठरला असल्याचे या चार दिवसांच्या भेटींदरम्यान प्रकर्षांने जाणवले.कायद्याच्या दुसऱ्या वर्षांला शिकत असलेली राखी पालीवाल तिच्या गावची उपसरपंच आहे, तर ७५ वर्षांच्या दुर्गादेवी त्यांच्या गावच्या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यामुळे सध्याची टेक्नोसॅव्ही तरुण पिढी ते घरकामात गुंतलेली आजी अशा थेट दोन पिढय़ा या आरक्षणामुळे सत्तेच्या व्यासपीठावर एकत्र आल्याचे दिसून येते. ही दोन टोके व मध्ये असलेल्या मध्यमवयीन स्त्रिया, या तीन पिढय़ा वेगवेगळ्या पद्धतीने आज सत्तेची दोरी हातात घट्ट धरून उभ्या ठाकल्या आहेत. या दौऱ्यादरम्यान सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते ते उपली उधान या गावातील २३ वर्षीय उपसरपंच राखी पालीवाल हिने. बारीक चणीची, लहानखुरी वाटणारी राखी उपसरपंच असेल असे कुणालाही वाटणार नाही. तिच्या या पदावर विश्वास ठेवायलादेखील आपल्याला जरा वेळच लागतो. कायद्याच्या दुसऱ्या वर्षांला शिकत असणाऱ्या राखीला राजकारणाचे बाळकडू घरातूनच मिळाले. तिचे वडील उपसरपंच होते. परंतु, त्यांना पाच मुले असल्याने कायद्यानुसार ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांची जागा आता या मुलीने घेतली आहे. सुरुवातीला गावातील लोकांनी तिला विरोधही केला. गावासाठी काम सुरू करशील आणि लग्न झाले की निघून जाशील, अशी शंका उपस्थित केली गेली. उपसरपंचपदावर असेपर्यंत विवाह करणार नाही, असे वचन दिल्यानंतरच राखी पालीवाल उपसरपंच झाली. तरुण पिढीची प्रतिनिधी असल्याची चुणूक राखीने पंचायतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणून दाखवून दिली. महिला पंच-सरपंच संघटनेची ती सदस्य आहे. शिक्षण पूर्ण करत असतानाच तीन वर्षांच्या कालावधीत राखीने खूप कामे केली आहेत. टेक्नोसॅव्ही असल्याने निवडून आल्यावर सर्वप्रथम तिने तिच्या विभागातील नागरिकांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. तिच्या गावातील एका शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम बरेच दिवस खोळंबून राहिले होते. तिने फेसबुकच्या माध्यमातून सह्य़ांची मोहीम राबवली व हे बांधकाम सुरू करून घेतले. राजस्थानात मुलींचं शिक्षण हा मोठाच प्रश्न आहे. राखीने जागरूकता मोहीम राबवली व त्याची परिणती मुलींची पटसंख्या वाढण्यात झाली. टँकरची सुविधा उपलब्ध करून पिण्याच्या पाण्याच्या वर्षांनुवर्षांच्या समस्येपासून गावाला मुक्त केले. रोजगार हमी योजनेची उत्तम अंमलबजावणी, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य विमा योजना यांसारख्या योजनांचीदेखील उत्तम अंमलबजावणी करून त्या गरजू नागरिकांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचवण्याचे खूप महत्त्वाचे काम राखीने इतक्या कमी वयात केले आहे. गावातील वर्गव्यवस्था मोडीत काढणाऱ्या गीता यांच्याशी बोलताना त्यांनी त्यांच्या कामाचा विस्तृत पटच मांडला. एम. ए.पर्यंत शिकलेल्या गीताचे सारे आयुष्य घर सांभाळण्यातच व्यतीत होत होते. पण आरक्षित जागेवर निवडणुकीची संधी चालून आली. राजस्थानमधील राजसंमद जिल्ह्य़ातील रेलमगरा तालुक्याच्या जुंदा गावच्या सरपंचपदी त्या निवडून आल्या. या पदाचा पुरेपूर उपयोग त्यांनी गावाच्या विकासासाठी केला आणि एक स्त्री काय ताकदीने सत्ता पेलू शकतात याचे एक उत्तम उदाहरण थेट जातीव्यवस्थेशी लढा देऊन दाखवून दिले. जाती व्यवस्थेविरोधातील लढा यशस्वी करून त्या थांबल्या नाहीत, तर तिथला आणखी एक शाप ठरत असलेल्या बाल विवाहाविरोधातदेखील गीता यांचे काम सुरू आहे. त्यांचे आणखी एक अत्यंत मोलाचे योगदान म्हणजे आयसीआयसीआय बँकेकडून परवानगी घेऊन शून्य रकमेवर तब्बल ७५० खाती त्यांनी उघडली व गरिबांना बचतीचे दालन खुले केले.अर्थात या कामात त्यांच्या पतीची आणि कुटुंबीयांची समर्थ साथ त्यांना आहे हेही त्या मोकळेपणाने मान्य करतात कारण निवडून आल्यानंतर पहिला संघर्ष असतो तो पुरुषप्रधान संस्कृतीसोबत. गावात कोणत्याही पदावर स्त्री निवडून आलेली असली की सारे कामकाज तिचा पतीच बघत असे. ही महाराष्ट्रातली पद्धत राजस्थानातही होतीच. तिथली स्त्री घुंगटाआड दडून बसलेली असे. पण सरपंचपदाचा अधिकार वापरत गीता यांनी सर्वप्रथम ही पद्धत मोडून काढली व महिलांना आत्मविश्वास दिला आणि पुरुषांना महिलांची क्षमता स्वीकारायला भाग पाडले. सांडपाण्याचा खूप मोठा प्रश्न वर्षांनुवष्रे गावाला भेडसावत होता. मोठय़ा घरांनी सांडपाण्याचा निचरा होण्याची जागा अडवली होती. पंचायतीच्या जमिनीवरदेखील या घरांनी कब्जा केला होता. बेकायदेशीर वृक्षतोड केली जात होती. या सर्व प्रकारांवर गीता यांनी आळा घातला. सारी अतिक्रमणे हटवली व सांडपाण्यासाठीचा रस्ता मोकळा केला. गाव स्वच्छ झाले आणि त्यामुळे अनेकांची मनेही..स्त्री यशस्वीपणे सत्ता राबवू शकते व काम चांगले केले तर पुरुषांना मागेही टाकू शकते हे जयपूर जिल्ह्य़ातील चक्सू तालुक्याच्या देहलाला गावच्या सरपंच मुरली मीना यांनी स्वत:च्याच उदाहरणातून दाखवून दिले आहे. आपल्या विरोधात उभ्या असलेल्या नऊ पुरुषांना अनारक्षित जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी हरवले व दुसऱ्यांदा सरपंचपदाचा तुरा आपल्या शिरपेचात खोवला. पूर्णपणे स्वत:च्या हिमतीवर. २००५ साली सरपंचपदाची जागा महिलांसाठी आरक्षित होती. त्या वेळी मुरली मीना यांनी निवडणूक लढवली व डेहलाना गावच्या सरपंच झाल्या. त्या वेळी या पदाच्या ताकदीविषयी त्या पूर्णपणे अनभिज्ञ होत्या. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर तसेच इतर काही अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी माहिती घेण्यास सुरुवात केली. ‘द हंगर प्रोजेक्ट’च्या प्रशिक्षण शिबिराला येऊ लागल्या. कामाची हळूहळू माहिती होत गेली. आत्मविश्वास येऊ लागला. ग्रामसभांचे महत्त्व जाणून ग्रामसभा सुरू केल्या. या सभांसाठी लोक येतील यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या. यामुळे शाळा, रस्ते, पाणी, वीज, असे सारे प्रश्न समोर येऊ लागले. त्यांचे दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे काम म्हणजे निवडून आलेल्या महिलांच्या पतींनी कामात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करायची नाही हा निर्णय. यामुळे महिलांना अधिक स्वातंत्र्य मिळू लागले व खऱ्या अर्थाने सत्ता उपभोगता येऊ लागली. या निर्णयाला पुरुषांनी अर्थातच विरोध केला. पण मीना यांनी जुमानले नाही. तुम्हा गावकरी या नात्याने ग्रामसभांमध्ये येऊ शकता, पण कोणताही दबाव सहन केला जाणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला. या निर्णयाचा फायदा तिथल्या स्त्रियांना झाला व त्यादेखील आत्मविश्वासाने सभा घेऊ लागल्या. स्त्रियांच्या हातात अधिकाधिक सत्ता असावी व याची सुरुवात घरापासूनच व्हावी या हेतूने त्यांनी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मिळालेली सारी नवी घरे गृहिणींच्या नावावर केली. आजवर घरांची नोंद पुरुषांच्याच नावे नोंद होत होती. मीना यांनी आपल्या निर्णयक्षमतेने हा पायंडा पाडला. स्त्रियांमधील साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रौढ साक्षरता अभियान सुरू केले. यामुळे अंगठय़ाच्या ठशाची जागा आता स्वाक्षरीने घेतली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने त्यांनी मुलींसाठी संध्याकाळची शिकवणी व खेळाचे प्रशिक्षणदेखील सुरू केले. आपल्या सरपंचपदाच्या पहिल्याच कारकिर्दीत इतके सारे कार्य केलेल्या व्यक्तीला लोक नाकारणार तरी कसे. २०१० साली झालेल्या निवडणुकीत याच कामाची पावती त्यांना मिळाली व अनारक्षित जागेवरून त्या निवडून आल्या.खरे तर या चाळीसही सरपंचांची एक आगळी कथा होऊ शकते. कारण सगळ्यांनीच आपापल्या गावांना विकासाच्या वाटेवर नेऊन ठेवले आहे. त्यांच्या या संघर्षांवरच येणाऱ्या पिढय़ांसाठीचा रस्ता सुकर होणार आहे. संघटितपणे कार्य केल्यास ते सिद्धीस जातेच. भारत व जगभरातील अनेक प्रकारच्या संघर्षांनी वेळोवेळी हेच सिद्ध केले आहे. स्त्रियांनीदेखील कायम आपल्या हक्कांसाठी लढे उभारले व यशस्वी करून दाखवले आहेत. तरीदेखील प्रत्येक बदलत्या काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या स्त्रियांसमोर एक नवा संघर्ष उभा ठाकतो; न थकता न कंटाळता त्या पुन्हा लढायला तयार होतात. शिक्षणाने स्त्रियांना सक्षम केले, धाडसी बनवले. शिक्षणाची दारे खुली झाल्यावर स्त्रियांनी कधीही माघार घेतली नाही. आज त्यांना राजसत्तेची दारे खुली झाली आहे, ही उंच भरारी घेण्यास भारतातील सर्व महिला सक्षम आहेत, हे या अभ्यास दौऱ्याने सिद्ध केले. राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही हे व्हावे*महाराष्ट्रात पंचायत सदस्यांना अधिकार मिळावेत.*सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सभांना हजेरी लावावी.*सर्व पंचायतींच्या एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात.*आमदार, खासदारांशी व मंत्र्यांशी या सरपंच स्त्रियांशी ठरावीक मुदतीने संवाद सुरू व्हावा.*‘राइट टू पब्लिक सíव्हसेस’ व ‘राइट टु पब्लिक हिअरिंग’या दोन्ही कायद्यांची मागणी करावी.
