वाडवडिलोपार्जित मालमत्तेवरचा हक्क हा मुलीचा/स्त्रीचा वैयक्तिक आणि अबाधित हक्क असतो. ती नोकरी करते, शिकलेली आहे, तिला पैशाची गरज नाही, तिच्या लग्नावर खर्च केला आहे, जे द्यायचे ते तिला देऊन झाले आहे हे विचार कायद्याच्या नजरेत पूर्णपणे गौण असतात. मालमत्तेवरील स्त्रीचा समान हक्क तिला मिळावा वा त्याप्रमाणे तिला तिचा हिस्सा मिळावा हे कायद्यात ठामपणे प्रतिपादन केलेले आहे. भारतीय घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरून २००५ नंतर वा त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या सर्व हिंदू मुलींचा समान वारसाहक्क मान्य केला गेला. नुकत्याच झालेल्या कायद्यातील या बदलाच्या निमित्ताने खास लेख..गेल्या महिन्यात एक मध्यमवयीन, मध्यमवर्गीय, विवाहित स्त्री कायदेशीर सल्ल्यासाठी आली होती. तिची समस्या सर्वसाधारण घरात असते तशीच होती. या स्त्रीला शिक्षण घेणारी दोन मुले होती. पतीची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. तिच्या वडिलांचे एक वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. निधनाआधीच त्यांची जी वाडवडिलोपार्जित मालमत्ता गावाकडे होती त्याच्या वाटण्या होऊन वडिलांना त्यांचा हिस्साही मिळाला होता. सुस्थितीत असलेल्या तिच्या वडिलांनी मुंबईमध्ये एक बंगलाही बांधला होता. निधनाआधी वडिलांनी इच्छापत्र केले नव्हते. त्या स्त्रीला एक भाऊ होता. वडिलांच्या निधनानंतर हा भाऊ त्याच्या कुटुंबासमवेत या बंगल्यात राहात होता. बहिणीला मालमत्तेत तिचा हिस्सा देण्याचे त्याच्या गावीही नव्हते. बहिणीने हा विषय काढला तर त्याने तिला उडवून लावले. थोडक्यात, भावाने बहिणीचा हक्क नाकारला होता. १९५६ च्या ‘हिंदू वारसा हक्का’च्या कायद्यानुसार ‘विवाहित स्त्रीला मालमत्तेत वाटा देणे आवश्यक नसते’ असा सोयीचा समज त्याने करून घेतला होता. या कायद्यात वेळोवेळी झालेले बदल त्याला माहीत नव्हतेच. तसेच तो आजचा प्रचलित असलेला कायदा व त्यात झालेले बदल झुगारून देत होता..अशीच आणखी एक घटना. साधारण दोन आठवडय़ांपूर्वी मध्य प्रदेशात वास्तव्य असणाऱ्या ८५ वर्षे वयाच्या आजोबांनी मला संपर्क केला. हिंदू वारसा हक्कात झालेले बदल त्यांच्या कानावर आले होते. त्यांच्या मृत पत्नीच्या नावावर असलेल्या घरात ते, त्यांचा निवृत्त झालेला मुलगा व त्याचे कुटुंबीय राहात होते. मुलगाही चांगल्या पगारावर नोकरीत होता. आर्थिक सुस्थितीत होता. त्यांना एक लग्न झालेली मुलगी होती. ती लवकरच निवृत्त होणार होती. मुलगी मोठय़ा हुद्दय़ावर नोकरी करत होती. तिला पगारही भरगच्च होता. सासरचीही श्रीमंती होती. या मुलीला माहेरच्या मालमत्तेमध्ये हक्क मागायची इच्छा नव्हती, तसे तिने वडिलांना सांगितलेही होते. पण या आजोबांची काळजी होती की न जाणो पुढच्या काळात मुलीने त्यांच्या पत्नीच्या मालमत्तेत हिस्सा मागितला तर? तो द्यावा लागेल का? ते वाद घालत होते की मुलीचे पूर्वीच लग्न झालेले आहे. ती स्वत: उत्तम कमावती आहे. तिची सासरची सुस्थिती आहे तर तिला माहेरच्या मालमत्तेत हिस्सा का मिळावा? आजोबांना फक्त त्यांच्या निवृत्त झालेल्या मुलाची काळजी होती. त्याला भविष्यात बहिणीकडून कायदेशीर उपद्रव होऊ नये, ती मालमत्तेत वाटेकरी होऊ नये, अशीच त्यांची इच्छा होती. मुलीने तसं करणार नाही, याची खात्री देऊनही.‘हिंदू वारसा हक्क’ कायद्यामध्ये बदल होत गेले तसे एका उच्च विद्याविभूषित व्यावसायिक स्त्रीने मला प्रश्न विचारला, स्त्रीला सासरहून मालमत्ता मिळते, मग तिला माहेरच्या मालमत्तेची गरजच काय? या तीन घटनांनी माझ्या प्रकर्षांने लक्षात आले की समाजात या कायद्याविषयी प्रचंड अज्ञान आहे. संपूर्ण समाजालाच या कायद्याच्या साक्षरतेची गरज आहे आणि पर्यायाने सामाजिक जाणिवेतील बदलाचीही.हिंदू वारसाहक्क व बदल हिंदू वारसाहक्क आणि वेळोवेळी झालेले बदल यांची माहिती घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. जगातील अनेक देशांपेक्षा भारतातील स्त्रियांविषयी आणि त्यांच्या समान हक्कांविषयीचे कायदे खूप प्रगत आहेत. भारतीय घटनेनुसार १९५० सालापासून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान हक्क प्रदान केले आहेत. आपल्या देशात अनेक धर्माचे लोक नागरिक आहेत. वारसाहक्कासंबंधीचे कायदे प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे आहेत. १९५६ मध्ये ‘हिंदू वारसाहक्क’ हा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा वडिलोपार्जित मालमत्तेसंदर्भातील आहे. भारतीय घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समान हक्कांना अनुसरून ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्यात स्त्रियांना मालमत्तेवर हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत, मात्र जुन्या कायद्यानुसार फक्त अविवाहित मुलीला मालमत्तेमध्ये वाटणी देण्याची तरतूद होती. तसेच मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर मुलींचा हक्क मानला जायचा. मुलाचा हक्क मात्र त्याच्या जन्मानंतरच मानला जात असे. ९ सप्टेंबर, २००५ च्या या कायद्यात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे बदल केले, त्यानुसार हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलीला, नंतर ती विवाहित होवो अथवा अविवाहित राहो कुटुंबाच्या मालमत्तेवर अधिकार मिळाला. भारतीय घटनेचे समानतेचे तत्त्व लक्षात घेऊन अविवाहित अथवा विवाहित मुलींमध्ये असमानता येऊ नये यासाठी आवश्यक ते बदल करून ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्याने तिचा या मालमत्तेवर हक्क मानला. त्याचप्रमाणे हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलग्याला जन्मत:च हा वारसाहक्क मिळतो. त्याप्रमाणे हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलींनाही जन्मत:च हा वारसाहक्क मिळणे आवश्यक आहे असे कायद्याने स्पष्ट केले. पण हा कायदा आल्यानंतर लगेच एक प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे ९ सप्टेंबर, २००५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींसाठीच फक्त हा कायदा आहे का? त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या मुलींच्या वारसाहक्काचे काय? मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्दय़ावर वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारमंथन झाले आणि विरोधी निकाल दिले गेले. या मुद्दय़ावर स्पष्टता यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात ‘फूल बेंच’ म्हणजेच ३ न्यायमूर्तीची नियुक्ती झाली आणि त्यांच्यापुढे हा प्रश्न धसाला लावला गेला. या विषयात सुमारे १३ दाव्यांचा या ठिकाणी विचार केला गेला. १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी या विषयात एक महत्त्वाचा निकाल होऊन अनेक मुद्दय़ांवर स्पष्टता दिली गेली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाचा हा निकाल असल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.भारतीय घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरून २००५ नंतर वा त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या सर्व हिंदू मुलींचा समान वारसाहक्क या खंडपीठाने मान्य केला. २००५ आधी जन्माला आलेल्या सर्व हिंदू मुलींना हा वारसाहक्क लागू असला तरी २००५ साली जर ही स्त्री जीवित असेल तरच तिला हा हक्क लागू होतो. काही घटनांमध्ये २००४ सालाच्या आधी जर काही कुटुंबांतून न्यायालयीन आदेशाने मालमत्तेची वाटणी झाली असेल अथवा कुटुंबाअंतर्गत समन्वयाने समझोत्याने मालमत्तेची वाटणी होऊन त्याचे कायदेशीर कागदपत्र तयार करून त्याची सरकारदरबारी नोंदणी झाली असेल तर या घटना होऊन गेल्यामुळे अशा परिस्थितीत वारसाहक्कातील वाटणी मिळण्यासाठी मागणी करता येणार नाही हेही या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र तोंडी व्यवहार करून मालमत्तेच्या वाटण्या झाल्या असतील तर ते चालणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर कागदपत्र असणे आवश्यक असून त्या कागदपत्रांची कायदेशीर नोंदणी होणे आवश्यक आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्यात महाराष्ट्रातील हिंदू स्त्रियांचा वारसाहक्क जास्त सुस्पष्ट झाला. आर्थिक सुरक्षिततास्त्रियांच्या हक्कांसंबंधी, सुरक्षेसंबंधी, वारसाहक्कांसंबंधी अनेक कायदे आपल्या देशात आहेत. पण आपल्या समाजाची मानसिकता या बदलांना सहजपणे स्वीकारत नाही हे सत्य आहे. आपल्या देशात विशेषत: अनेक हिंदू कुटुंबांतील मुलींना/ स्त्रियांना दुय्यम वागणूक दिली जाते हे सत्य नाकारता येणार नाही. वेळप्रसंगी कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी स्त्रियांचे अर्थार्जनही अपेक्षित असते. मात्र कुटुंबातील सदस्य म्हणून अनेक वेळेला स्त्रियांचे हक्क नाकारले जातात. तिच्या आयुष्यात नंतर काही परिस्थिती उद्भवू शकते त्यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही. आनंदरावांच्या उदाहरणातून ते सिद्ध होते. आनंदरावांना इच्छापत्र करायचे होते. पत्नी, दोन मुलगे व एक मुलगी यांच्यामध्ये त्यांनी स्वत: मिळवलेल्या संपत्तीचा वाटा मानसीला म्हणजे त्यांच्या मुलीला द्यायचा की नाही असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा होता.वाडवडिलोपार्जित मालमत्तेतील १० एकर जमीन त्यांच्या वाटय़ाला आली होती. याही मालमत्तेचा उल्लेख इच्छापत्रात करायचा होता. त्यांच्या नावावर असलेले राहते घर त्यांना दोन मुलांच्या नावावर करायचे होते. आणि पत्नीने ती जिवंत असेपर्यंत त्या घरात राहावे अशी तरतूद करण्याची त्यांची तयारी होती. मुलीच्या लग्नात वारेमाप खर्च केल्याने (तिच्या हिश्शाचे पैसे तिला मिळाले असे मानून) तिला आता मालमत्तेतला हिस्सा देण्याची काही गरज नाही असा त्यांचा विचार होता. त्यांची पत्नी त्यांच्या माघारी जीवित असेल तर तिला सांभाळण्याची जबाबदारी दोन मुलगे घेणार असे त्यांनी गृहीत धरले होते, त्यामुळे संपत्तीतील बायकोच्या वाटणीचा हिस्सा बाजूला ठेवून तिचा हक्क शाबूत ठेवावा असेही त्यांना वाटत नव्हते. दोन्ही मुलांवर त्यांचा अतोनात विश्वास होता. मात्र लेकीच्या मानसीच्या संसारात कुरबुरी चालू होत्या. तिला आर्थिक सुरक्षिततेची गरज होती. तसेच आनंदरावांच्या पत्नीलाही मुलांच्या संसारात सुरक्षितता वाटत नव्हती, त्यांचीही त्यांनी काळजी घ्यावी हे त्यांच्या लक्षात आले नव्हते. अशा वेळी त्यांना सल्ला देण्यात आला की त्यांनी कमावलेल्या संपत्तीची वाटणी ते त्यांच्या इच्छेप्रमाणे इच्छापत्रात नमूद करू शकतात. पत्नीला मालमत्तेतील हिस्सा न देण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे कदाचित भविष्यात पत्नीवर अन्याय झाला असता. आनंदरावांना हिंदू वारसाहक्काच्या कायद्याप्रमाणे आजच्या प्रचलित असलेल्या तरतुदी सांगून त्यांच्या वाटय़ाला आलेल्या वाडवडिलोपार्जित संपत्तीवर त्यांचा स्वत:चा आणि ३ मुलांचा तितकाच अधिकार आहे हे सांगावे लागले. मानसी मुलगी असली तरी तिला तिच्या संपत्तीत असलेल्या हक्कापासून वंचित करता येणार नाही हेही सांगावे लागले. त्यांच्या पश्चात आनंदरावांच्या पत्नीला त्यांच्या हिश्शाचा वाटा मिळायला हवा हे समजावून सांगण्यात आले. आनंदरावांनी समंजसपणे या सगळ्या खाचाखोचा समजावून घेतल्या आणि इच्छापत्र केले. त्यांनी पत्नीच्या आणि मानसीच्या वाटय़ाला येणाऱ्या मालमत्तेचा विचार करून त्याप्रमाणे इच्छापत्रात स्पष्ट सूचना केल्या आणि दोघींचे भविष्य आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित केले.लग्नातला खर्च मुलीचा? मुलींचे लग्न करून देताना आजही या ना त्या रूपाने हुंडा मागितला जातो. वडीलधाऱ्यांच्या हौसेसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी लग्नावर ऐपतीपेक्षाही जास्त कर्ज काढून खर्च केला जातो. खरं तर अनेक वेळेला अशा तऱ्हेने खर्च केलेले पैसे संबंधित स्त्रीला कोणत्याही प्रकाराने आर्थिक सबलता, सुरक्षितता देत नाहीत. हुंडय़ाची रक्कम, वरदक्षिणा, सासरच्या कुटुंबातील सदस्यांना लग्नानिमित्त दिलेल्या भेटी यावर मुलीच्या नातेवाइकांचा खर्च होतो, परंतु हे पैसे, या भेटी इत्यादी अनेक वेळेला सासरच्या लोकांकडे जातात. हिशेब करताना मात्र मुलीच्या लग्नावर खर्च झाला, म्हणून मुलीला मालमत्तेत हक्क नाकारला जातो. असा खर्च केल्याने मुलीला सासरी सुख लाभेल ही कल्पनाही अनेकदा भ्रामकच ठरते. दुर्दैवाने कधी लग्न मोडायची वेळ आली तर मुलीला पतीकडून पोटगी मिळण्यात अडचणी येतात. माहेरच्या कुटुंबीयांनाही अशा वेळी मुलीवर खर्च करणे अवघड होते अथवा तशी त्यांची तयारी नसते. मुलीचे लग्न करून दिल्याने आता त्यांनी तिला का ‘पोसावे’? अशीही अनेकांची भावना असते.मुलीला लग्नाच्या निमित्ताने जी काही रोख रक्कम, मालमत्ता, दागदागिने भेटी स्वरूपात मिळतात ते सर्व तिचे स्त्रीधन असते. या स्त्रीधनावर संबंधित स्त्रीचा सर्वतोपरी पूर्णपणे हक्क असतो, असे कायदा मानतो. प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबांतून या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, किंबहुना कायदा आणि नियम जाणीवपूर्वक मोडण्याची वृत्ती असते, तर कित्येक जण या कायद्याबद्दल अज्ञानी असतात. स्त्रीधनाच्या विनियोगासंबंधी सर्व निर्णय घेण्याचे हक्क संबंधित स्त्रीला असतात. पण प्रत्यक्षात हे हक्क नाकारले जातात. स्त्रीधनासंबंधीचे हक्क अनेक कुटुंबांत तिचेच कुटुंबीय गोड बोलून अथवा दबावतंत्र वापरून अथवा दिशाभूल करून प्रत्यक्षात नाकारतात.नवऱ्याचा अकाली मृत्यूशरदचा अपघातात अकाली मृत्यू झाला. लग्नाला ५ वर्षे झाली असल्याने सुशीलावर ती पांढऱ्या पायाची असल्याचा दोष लावला गेला. शरदच्या घरावर आणि नोकरीतून मिळालेल्या पैशावर सुशीलाचा हक्क होताच. पण तो नाकारण्यासाठी शरदच्या आईने आणि भावाने तिला दूषणे देऊन घरातून मुलांसकट हाकलून दिले. त्या पैशांचा आणि मालमत्तेचा ताबा मिळावा म्हणून सुशीलेला न्यायालयात खेटे घालावे लागले. याचे कारण सासरच्या घरी पतीच्या वाटय़ाला आलेल्या पैशावर, मालमत्तेवरील वारसाहक्कावर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवेला सहजासहजी हक्क मिळत नाही. तिचा हक्क नाकारण्यासाठी पतीच्या निधनानंतर अनेक वेळा या ना त्या कारणाने तिला माहेरी पाठवले जाते. मात्र जोपर्यंत ती स्त्री दुसरा विवाह करत नाही तोपर्यंत तिचा पतीच्या या मालमत्तेवर हक्क राहतो. कायद्याने हा तिचा वारसाहक्क मानलेला आहे. पण तो हक्क मिळण्यासाठी अनेक वेळेला अशा स्त्रियांना कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. त्याची किंमत म्हणजे सासरच्या नातेवाइकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो आणि त्यांचे नातेसंबंध दुरावतात. तर दुसरीकडे ती माहेरच्या नात्यांच्या कात्रीत सापडते.माहेर तुटण्याची भीतीवासंतीबाईंचा विवाह सुमारे २० वर्षांपूर्वी झाला होता. त्यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या तीनही भावांनी गोड बोलून त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले व सर्व मालमत्ता स्वत:च्या नावावर करून घेतली. माहेर तुटू नये म्हणून वासंतीबाईंनी निमूटपणे कागदपत्रांवर सह्य़ा दिल्या. माहेरच्या अथवा सासरच्या कुटुंबातील सदस्यांचा रोष ओढवून घेऊ नये, त्यांच्याशी असलेले नाते तुटू नये या कारणाने अनेक स्त्रिया कायद्याने त्यांना प्रदान केलेले हक्क मागत नाहीत. अनेकदा स्त्री तिची अथवा सासरची आर्थिक स्थिती चांगली असेल तर मालमत्तेतील वारसाहक्क मिळण्याचा आग्रह धरत नाही तर अनेकदा भावाची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर भावाच्या प्रेमाखातर ही बहीण माहेरच्या मालमत्तेवर हक्क सांगत नाही. मात्र तिचा हा चांगुलपणा संबंधित नातेवाईक गृहीत धरतात असेच आढळते. सासरचा दुटप्पीपणा दुसरीकडे अनेक वेळेला माहेरच्या नातेवाइकांना प्रसंगी पैसे पुरवणे, अथवा आजारपण काढणे अथवा त्यांची वेळप्रसंगी सेवा करणे, माहेरच्या वृद्धांना आधार देणे या गोष्टींसाठी विवाहित स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळत नाही, सहकार्यही मिळत नाही, पण माहेरच्या मालमत्तेच्या हक्कासाठी मात्र तिच्यावर सासरच्या सदस्यांकडून दबाव आणला जातो. सविताच्या बाबतीत हेच घडले. विवाहानंतर सविता पुण्याला स्थायिक झाली. तिचे माहेर औरंगाबादचे होते. मुलगी एकच असल्याने खूप खर्च करून वडिलांनी लग्न करून दिले होते. तिचा भाऊ परदेशी होता. आई वारल्यानंतर वडिलांना एकटेपणा वाटू लागला. त्यांची आजारपणेही सुरू झाली अशा वेळी त्यांना आधार द्यावा आणि पुण्याला आणावे अशी सविताची खूप इच्छा होती. मात्र त्याला तिच्या सासूबाईंचा आणि नवऱ्याचा विरोध होता. वडिलांना मदत करण्याचे स्वातंत्र्य सविताला नव्हते, मात्र वारसाहक्काच्या कायद्यातील बदलांची माहिती झाल्यावर ते दोघेही माहेरून तिचा वारसाहक्कातील वाटा मिळावा याचा आग्रह धरू लागले. तेव्हा मात्र सविताने साफ नकार दिला. परिणामी, सविताचा नवऱ्याने त्याग करून तिला माहेरी पाठवून दिले. मालमत्तेत हिस्सा मिळाल्याशिवाय तिला या घरात स्थान नाही, असेही त्याने स्पष्ट केले. सविताला आपला संसार मोडू नये असे वाटत असल्याने नवऱ्याने आपल्याला नांदायला न्यावे, असा तिने न्यायालयात अर्ज केला आहे. याचाच अर्थ मालमत्तेच्या लोभापायी सासरच्या मंडळीकडून, पतीकडून अनेक विवाहित स्त्रियांचा परित्याग केला जातो अशीही उदाहरणे आहेत. ‘दोन्ही घरची पाहुणी उपाशी’ याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.मालमत्तेवरचा हक्क हा मुलीचा/स्त्रीचा वैयक्तिक आणि अबाधित हक्क असतो. ती नोकरी करते, शिकलेली आहे, तिला पैशाची गरज नाही, तिच्या लग्नावर खर्च केला आहे, जे द्यायचे ते तिला देऊन झाले आहे हे विचार कायद्याच्या नजरेत पूर्णपणे गौण असतात. मालमत्तेवरील स्त्रीचा समान हक्क तिला मिळावा किंवा तिला तिचा हिस्सा मिळावा हे कायद्यात ठामपणे प्रतिपादन केलेले आहे.स्त्रीचा मालमत्तेवरील वारसाहक्क प्रस्थापित करण्यासाठी खालील उपाय करता येतात.१. सामंजस्याने वाडवडिलोपार्जित वाटणीला आलेल्या मालमत्तेचे समान भाग करून त्याप्रमाणे रक्कम, वस्तू अथवा जमीनजुमला याची वाटणी व्हावी. यालाच ‘फॅमिली अरेंजमेंट’ असेही म्हणतात. यासंबंधीचे कायदेशीर कागदपत्र करून त्याची रीतसर नोंदणी योग्य त्या नोंदणीकृत कार्यालयात करणे अत्यावश्यक असते.२. या विषयातले तोंडी व्यवहार कायद्याच्या नजरेत पुरेसे ठरत नाहीत. लेखी व्यवहार हवा.३. यासंबंधी काही मतभेद असल्यास सर्व पक्षांच्या संमतीने लवाद नेमून आरब्रिटेशन अॅक्टखाली कारवाई करावी व लवादाकडून निर्णय घ्यावा. अशा निर्णयावर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब करून घेणे आवश्यक असते. ही कारवाई कमी खर्चाची व कमी वेळखाऊ असते.४. न्यायालयात मेडिएशनच्या मार्गाने मालमत्तेसंबंधीचे मतभेद सोडवणे शक्य असते. या न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ कमी लागतो. पण पक्षकारांचे सहकार्य अपेक्षित असते.५. न्यायालयात मालमत्तेच्या हिश्शासंबंधी दावा करून कोर्टाच्या आदेशाने मालमत्तेची वाटणी करून घ्यावी. अर्थातच हे आदेश पक्षकाराने पाळावेत अशी अपेक्षा असते. ही दिवाणी न्यायालयातील कारवाई अनेक वेळेला खर्चीक होते. यासाठी अनेक वर्षे वेळ लागू शकतो. अशा वेळी वादी अथवा प्रतिवादी त्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या वारसदारांना न्यायालयासमोर आणण्यासाठीची प्रक्रिया जिकिरीची होते. पक्षकाराला न्याय उशिरा मिळाल्यास त्या मिळालेल्या न्यायाला व्यवहारात विशेष अर्थ राहात नाही. "Delayed justice is no justice"६. न्यायालयीन गुंतागुंतीची प्रक्रिया टाळण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी इच्छापत्र करून ठेवणे योग्य ठरते. संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता स्वकष्टार्जित असेल तर या मालमत्तेचा विनियोग कसा करावा याचे सर्व निर्णय या व्यक्तीकडे असतात. या व्यक्तीच्या निधनानंतर तिच्या वारसदारांनी इच्छापत्राचा मान राखावा व त्यानुसार मालमत्तेची विभागणी व्हावी अशी अपेक्षा असते. हक्कसोड पत्र -वाटय़ाला आलेल्या मालमत्तेचा विनियोग कसा करायचा? त्यावरील हक्क सोडायचा का? की त्या आपल्या हक्काच्या पूर्ततेसाठी मागणी करायची यासंबंधीचे सर्व हक्क संबंधित व्यक्तीच्या/ स्त्रीच्या अधीन असतात. या स्त्रीवर कोणत्याही प्रकारचे दबाव येऊ नयेत, तिचे निर्णयाचे स्वातंत्र्य आणि निर्णय पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य यामध्ये बाधा आणणे बेकायदेशीर ठरते. अनेक वेळेला त्याला गुन्हेगारी स्वरूपही येते. कायदेशीररीत्या हक्क सोडण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला हक्कसोड पत्र करावे लागते. त्याची सरकारदरबारी रीतसर नोंदणी करावी लागते. या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च टाळण्यासाठी पळवाट म्हणून संबंधित व्यक्तीकडून प्रतिज्ञापत्र अथवा ना हरकत पत्र करून घेतले जाते. प्रत्यक्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत अशा प्रकारे पळवाट काढून सादर केलेल्या कागदपत्रांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही.स्त्री आणि तिचा वारसाहक्क हा विषय म्हणावा तसा सोपा नाही. कारण त्याची पाळेमुळे सामाजिक मानसिकतेच्या खोलवर गेलेली आहेत. मुलगी लग्नानंतर सासरी म्हणजे दुसऱ्यांच्या घरी जाणार म्हणून तिच्यावर, तिच्या शिक्षणावर, तिच्या आरोग्यावर इतर सोयी-सुविधांवर खर्च करणेच अनेकदा नाकारले जाते. लग्नात हुंडा द्यावा लागतो, खर्च करावा लागतो, म्हणून तिचे अस्तित्वच नाकारणे हे तर आता समाजाच्या हाडीमांसी रुतले असावे, असे वाटावे अशा घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे यापुढे मुलींना मालमत्तेतही हक्क द्यावा लागेल या भीतीपोटी तिच्याबाबतीत काय घडू शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी. स्त्री ही कुटुंबाचा भाग म्हणून बघणं, तिचं कुटुंबाप्रतीचं योगदान, आताच्या काळात तर आर्थिक योगदान पाहता इतकेच कशाला आताच्या आई- वडिलांचीही काळजी अनेकदा तीच घेत असताना तिला हा हक्क का नाकारला जावा? यासाठी गरज आहे ती स्त्रीला कायदेशीर साक्षर करण्याची. तिच्या हक्कांची तिला माहिती करून देण्याची. तिला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याची. नात्या-नात्यांत तेढ निर्माण करणाऱ्या समाजात प्रबोधन घडवण्याची. एका वाक्यात सांगायचं तर स्त्रीची आर्थिक सुरक्षा कायद्याने करण्याची गरज न्यायसंस्थेला वाटावी यातच मानवी नातेसंबंधांची शोकांतिका दडलेली आहे. कार्यालय: १८००२२०२०५, ०२२२४३६६३८३ ( सोम. ते शुक्र. दुपारी १२ ते संध्याकाळी ६.)
