वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या वतीने दरवर्षी ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट’ तयार के ला जातो. यंदाचा हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून १५६ देशांचा यात समावेश आहे. आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक संधी, आरोग्य-जगण्याची क्षमता आणि राजकीय सक्षमता या बाबतीत स्त्री- पुरुषांमध्ये जी असमानता आहे, त्याची आकडेवारी हा अहवाल देतो. भारताबरोबरच जगातील इतर देशांतील स्त्रियांची नेमकी काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होऊ शकतो. या अहवालात समाविष्ट असलेल्या ४ क्षेत्रांपैकी राजकीय क्षेत्रात असलेली स्त्री-पुरुषांच्या प्रतिनिधित्वातील तफावत सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रातील के वळ २२ टक्के तफावत कमी करण्यात यश आलं होतं, तर २०२० पासून पुन्हा ती २.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. १५६ देशांमध्ये असलेल्या संसदेतील ३५,५०० जागांमध्ये के वळ २६.१ टक्के पदांवर स्त्रिया आहेत. तसंच जगभरातील ३४०० मंत्र्यांपैकी २२.६ टक्के मंत्रिपदं स्त्रियांकडे आहेत. यात ८१ देशांमध्ये १५ जानेवारी २०२१ पर्यंतच्या माहितीनुसार एकदाही स्त्री राष्ट्रप्रमुख झालेली नाही. ‘वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या मते राजकीय क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी अजून १४५.५ वर्ष लागतील. * कोविड १९’बरोबर स्वयंचलित उद्योग आणि उद्योगांमधील ‘डिजिटायझेशन’नं वेग घेतला. रोजगारांमध्ये वाढणारा लिंगभेद लक्षात घेता भविष्यात नोकऱ्यांच्या बाबतीत लिंगाधारित तफावतीसंबंधीची आव्हानं लक्षणीय असतील असंच उपलब्ध माहितीतून अधोरेखित होतं. भविष्यात रोजगार निर्माण करू शकणाऱ्या ८ ठळक रोजगार क्षेत्रांपैकी के वळ २ क्षेत्रांमध्येच लिंगाधारित तफावत भरून काढण्यात यश आलं आहे. लोक, समाज आणि संस्कृतीशी निगडित रोजगार आणि ‘कं टेंट प्रॉडक्शन’ ही ती क्षेत्रं आहेत. उर्वरित बहुतेक रोजगार क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण खूपच कमी आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तांत्रिक कौशल्यांची गरज असते, त्यात लिंगाधारित तफावत मोठी आहे. उदा. ‘क्लाऊड काँप्युटिंग’ मध्ये स्त्रियांचं प्रमाण १४ टक्के आहे. अभियांत्रिकीत हे प्रमाण २० टक्के , तर माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात (डेटा अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ते ३२ टक्के आहे. भविष्यासाठी महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या ८ रोजगार क्षेत्रांमध्ये नव्यानं येणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी असली, तरी त्यात स्त्रिया आणि पुरुषांच्या संख्येत फरक आहेच. ज्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया आताही कमीच आहेत, तिथे हा प्रश्न अवघड होईल. उदा. क्लाऊड कॉम्प्युटिंगमध्ये आता स्त्रियांचं प्रमाण १४.२ टक्के असून ते के वळ ०.२ टक्के इतकंच वाढलं आहे. डेटा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील स्त्रियांचं प्रमाण ३२.४ टक्के आहे आणि फेब्रुवारी २०१८ पासून या प्रमाणात ०.१ टक्क्यांची घट झाली आहे. एका बाजूस कुशल कामगारांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण वाढत आहे. स्त्रियांना आणि पुरुषांना मिळणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात सावकाश का होईना, पण समानता येण्याकडे कल आहे. परंतु याच वेळी दुसऱ्या बाजूचं चित्र लक्षात घ्यायला हवं. एकं दर स्थिती पाहाता मात्र स्त्री-पुरुषांच्या मिळकतीत असलेला फरक भरून काढण्यास काहीच प्रमाणात यश आलं आहे. शिवाय रोजगारांमध्ये नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण सातत्यानं कमीच आहे. एकू ण व्यवस्थापकीय पदांपैकी के वळ २७ टक्के स्त्रिया आहेत. आताच्या या २०२१ च्या अहवालामध्ये ‘करोना’ साथीमुळे झालेल्या परिणामांचं प्रतिबिंब पूर्णत: आलेलं नाही. पण ठरावीक देशांमधील चित्र पाहाता ही साथ सुरू झाल्यापासून उपलब्ध मनुष्यबळातील स्त्री-पुरुषांच्या संख्येतील फरक वाढला आहे. त्यामुळे जगभरात अर्थविषयक लिंगाधारित भेद हा दिसतो त्यापेक्षा १ ते ४ टक्के अधिक असणार आहे. सहभागाच्या बाबतीतल्या वरील दोन परस्परविरोधी निरीक्षणांमुळे अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांचा असलेला सहभाग आणि संधी यातील लिंगाधारित तफावत कमी करण्याचा वेग कमी आहे. आरोग्य- अर्थात ‘हेल्थ अँड सव्‍‌र्हायव्हल’ क्षेत्रातील लिंगाधारित भेद गेली काही वर्ष तसाच राहिला आहे. बऱ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आभासी स्वरूपात का होईना, पण ही कमतरता भरून काढली असल्याचं दिसून येतं. परंतु काही देशांत स्त्रियांना आरोग्यसुविधा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि गर्भलिंग निदानासारखे प्रकार कायम आहेत. काही देशांमध्ये स्त्रियांमधील साक्षरता पुरुषांच्या साक्षरतेपेक्षा अद्याप लक्षणीयरीत्या कमी आहे. जागतिक स्तरावर पुरुषांच्या तुलनेत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण अधिक आहे. पण प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या (८८.२ टक्के ) मात्र मुलांपेक्षा (९०.५ टक्के ) कमी आहे. २०१८ मध्ये ४०.६ टक्के स्त्रियांनी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. त्याच वेळी प्रवेश घेणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण ३५.६ टक्के होतं. आपल्या प्रगतीच्या उद्देशानं स्त्रिया शिक्षणाकडे पाहात आहेत, असं यावरून दिसून येतं. एक लक्षात घ्यायला हवं, की जागतिक सरासरीचे आकडे हे देशांमध्ये प्रत्यक्ष असलेल्या परिस्थितीपेक्षा वेगळे असू शकतात, कारण सरासरी काढताना प्रत्यक्षातील तीव्र तफावत झाकली जाण्याची शक्यता असते. काही ठिकाणी स्त्रियांना अद्यापही पुरुषांच्या बरोबरीचं, त्यांच्यासारखं शिक्षण घेण्याची परवानगी नाही. माध्यमिक शिक्षणातील स्त्रियांची परिस्थितीही प्राथमिक शिक्षणापेक्षा वेगळी नाही. अहवालात समाविष्ट के लेल्या १५६ देशांपैकी १३० देशांमध्ये या बाबतीतली स्त्री-पुरुष असमानता ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, पण १० देशांमध्ये ती २० टक्के आहे. उदा. गिनियामध्ये के वळ ३८.७ टक्के मुलगे आणि २५.६ टक्के मुली माध्यमिक शिक्षण घेतात. चॅडमध्ये माध्यमिक शिक्षणातील असमानता सर्वाधिक (४८.४ टक्के ) असून २५.४ टक्के मुलगे आणि १२.३ टक्के मुली माध्यमिक शाळेत जातात. ‘मुलगाच हवा’ ही मानसिकता आणि त्यासाठी गर्भलिंग निदान व गर्भपात करून घेण्याचे प्रकार के वळ भारतातच नव्हे, तर जगात इतरत्रही काही देशात आहेत, यास पुष्टी देणाऱ्या नोंदी हा अहवाल समोर आणतो. भारतात मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्माचं प्रमाण ९१ टक्के , तर पाकिस्तानमध्ये ते ९२ टक्के आहे. अझरबैजान आणि व्हिएतनाममध्ये ८९ टक्के , आर्मेनियामध्ये ९० टक्के आहे. चीनमध्ये प्रत्येक मुलाच्या जन्मामागे ०.८८ मुलींचे जन्म, असं हे प्रमाण काढलेलं आहे. नैसर्गिकरीत्या दर १०० मुलांमागे साधारण ९४ मुलींचे जन्म हे सामान्य प्रमाण समजलं जातं. जगात दरवर्षी जवळपास १२ लाख ते १५ लाखांपर्यंत मुलींची गर्भातच हत्या होत असल्याचा अंदाज बांधला जातो. गंभीर गोष्ट अशी, की यातील ९० ते ९५ टक्के प्रमाण हे के वळ चीन आणि भारतातील आहे. तसेच चीन, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ५ वर्षांखालील मुलींच्या मृत्यूंचं प्रमाणही मोठं आहे. मुलींच्या जन्मानंतर त्यांच्याकडे जाणिवपूर्वक के लं जाणारं दुर्लक्ष हे त्यास कारणीभूत असावं. जगभरात स्त्रियांचं आयुष्य पुरुषांपेक्षा सरासरी अधिक आहे. मात्र कतार (९५ टक्के ), अफगाणिस्तान (९७.३ टक्के , मॉरितानिया (९८.७ टक्के ) आणि जॉर्डन (९८.७ टक्के ) या काही देशांमध्ये स्त्रियांचं आयुष्य पुरुषांपेक्षा सरासरी कमी आढळतं.
