News Flash

लिंगाधारित तफावत वाढतीच

ग्लोबल जेण्डर गॅप रिपोर्ट’ हा अहवाल २००६ पासून प्रसिद्ध होत आहे

किरण मोघे

पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर असलेली दरी नेहमीच सामाजिक अहवालांनी अधोरेखित के ली. देशांच्या आर्थिक प्रगतीसंबंधीचे काही निकष लक्षात घेणारा ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’चा ‘ग्लोबल जेण्डर गॅप रिपोर्ट २०२१’ नुकताच प्रसिद्ध झाला. काही विशिष्ट मुद्दे घेऊन हा अहवाल हीच परिस्थिती मांडतो. ‘करोना’ने गेले एक वर्ष आर्थिकदृष्टय़ा अक्षरश: सर्वाचे कंबरडे मोडलेले असताना आधीच समाजात दुय्यम स्थान असलेल्या स्त्रियांवर याचे आणखी गंभीर परिणाम झाले आणि भविष्यात ते निश्चित वाढणार आहेत. आपल्याला किती मोठा टप्पा गाठणे बाकी आहे, याचे भान येण्यासाठी तरी या अहवालाची ओळख करून घ्यायलाच हवी.

एप्रिलच्या सुरुवातीला ‘ग्लोबल जेण्डर गॅप रिपोर्ट २०२१’ या अहवालाच्या प्रकाशनाने थोडी खळबळ उडाली. त्याचे कारण अहवालात जगातल्या एकूण १५६ देशांमध्ये भारताचे स्थान १४० व्या क्रमांकावर असून, गेल्या वर्षी, म्हणजे डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाच्या तुलनेत भारताचे स्थान २८ अंकांनी खाली घसरले आहे. भारताचा क्रम नेमका काय आहे आणि त्यातील ही घसरण कशामुळे झाली हे समजून घेण्याअगोदर प्रथम आपण या अहवालाबद्दल आणि त्याचे जनक- म्हणजे ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’बद्दल थोडे समजून घेतले तर या अहवालाचा नेमका कसा अन्वयार्थ लावायचा हे लक्षात येईल.

‘ग्लोबल जेण्डर गॅप रिपोर्ट’ हा अहवाल २००६ पासून प्रसिद्ध होत आहे. जागतिक पातळीवर आणि विविध देशांतर्गत व राजकीय-भौगोलिक क्षेत्रात वेगवेगळे निकष लावून पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये आर्थिक- सामाजिक- राजकीयदृष्टय़ा किती अंतर (जेण्डर गॅप) आहे हे शोधण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. एक स्पष्टीकरण सुरुवातीलाच द्यायला हवे, की आज ‘जेण्डर’ हा शब्दप्रयोग करताना त्यात ‘तिसरे’ लिंग किंवा ‘मिश्र’ लिंग असे गृहीत धरले जाते, परंतु सध्या त्या स्वरूपाची भिन्न आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने वास्तवात हा अहवाल पुरुष आणि स्त्रियांमधलेच अंतर अधोरेखित करून दाखवणारा आहे.

एरवी जागतिक संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्त्रियांच्या स्थितीबद्दल प्रसिद्ध होणारे बरेच अहवाल वस्तुस्थिती (स्टेटस) मांडणारे किंवा स्त्री-पुरुष समतेकडे जाण्यासाठी विविध मार्ग आणि उपाय सुचवणारे असतात. या अहवालाचे वेगळेपण असे की, विविध उपलब्ध आकडेवारी आणि निकषांचा वापर करून काही निर्देशांक (इंडेक्स) व उपनिर्देशांक तयार केले आहेत. १२-१४ निवडक निकषांबद्दल ज्या देशांची अलीकडची आकडेवारी उपलब्ध आहे, अशा देशांचा क्रम हा अहवाल प्रामुख्याने लावतो. त्यातून पुरुष आणि स्त्रियांमधील अस्तित्वात असलेले ‘अंतर’ (गॅप) मोजून ते कमी करण्यासाठी किती वर्षे लागतील याचा अंदाज लावला आहे. २०२१ च्या ताज्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवर हे अंतर पूर्णत: कापण्यासाठी १३५.६ वर्षे लागतील! अर्थात, २००६ मध्ये हा अहवाल प्रथम प्रसिद्ध केला गेला तेव्हा हे अंतर शून्यावर आणण्यासाठी २४७ वर्षे लागणार होती. याचा अर्थ गेल्या

१५ वर्षांत विविध देशांनी थोडीफार प्रगती केली असावी, ज्यामुळे हा कालावधी निम्म्यावर आला आहे. ‘करोना’च्या साथरोगाचे स्त्रियांवर वेगळे आणि अधिक तीव्र, विषमता वाढवणारे परिणाम झाले आहेत, आणि अद्याप करोनाची साथ ओसरायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत सर्वच क्षेत्रांतील अंतर वाढत जाण्याची शक्यता आहे. हे विविध अनुभव आणि पाहण्यांवरून समोर येत असल्याने, पुढील वर्षी विविध देशांचे क्रम कसे बदलतील हे पाहावे लागेल.

या अहवालकर्त्यांनी जे चार प्रमुख निर्देशांक वापरले आहेत ते असे- १) आर्थिक सहभाग आणि संधी २) शैक्षणिक प्रगती ३) आरोग्य आणि जगण्याची क्षमता आणि ४) राजकीय सहभाग. प्रत्येक निर्देशांक तयार करण्यासाठी काही प्रचलित निकष वापरले आहेत. आर्थिक सहभागात एकूण कामकरी वयोगटातील स्त्रियांपैकी प्रत्यक्षात कामात सहभागी असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण, पुरुष आणि स्त्रियांच्या उत्पन्न/ वेतनातील तफावत, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवस्थापक, व्यावसायिक आणि तांत्रिक कर्मचारी यांच्यातील स्त्रियांचे प्रमाण, शिक्षणामध्ये स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण आणि प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात त्यांची भरती, आरोग्यासंबंधित निर्देशांकात जन्माला येणाऱ्या बालकांमध्ये मुलामुलींचे प्रमाण आणि स्त्रियांचे आयुर्मान, राजकीय सहभागामध्ये संसदेत आणि मंत्रिपदांवर स्त्रियांचे प्रमाण आणि ५० वर्षांमध्ये किती वर्षे स्त्रिया राष्ट्रप्रमुख पदापर्यंत पोहोचल्या आणि राहिल्या, अशी विविध स्वरूपाची आकडेवारी वापरण्यात आली आहे.

अशा निर्देशांकातून स्त्री-पुरुष विषमतेची तुलनात्मक वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी नक्कीच उपयोग होतो. आर्थिक सुबत्ता असलेल्या देशात आपोआप स्त्री-पुरुष समानता असतेच असे नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जपान, ज्याचा १५६ देशांत सरासरी क्रम १२० वा आहे आणि आर्थिक सहभाग आणि संधींच्या बाबतीत ११७ वा आहे. किंवा पाच सर्वाधिक प्रगती करणाऱ्या देशांत संयुक्त अरब अमिरातीचा (यू.ए.ई.) समावेश हे दाखवून देतो, की तथाकथित ‘इस्लामिक’ देशांमध्ये स्त्रियांची प्रगती चांगली आहे. परंतु अहवालातच कबूल केल्याप्रमाणे, अशा स्वरूपाच्या ‘आंतरराष्ट्रीय सरासरीमागे प्रचंड तफावत झाकली जाते’, याचे भान ठेवूनच या अहवालाने देशांचे लावलेले क्रम आणि निष्कर्ष तपासले पाहिजेत. त्याचबरोबर असा अहवाल तयार करण्यामागे काय विचार आहे, तोही समजून घेतला पाहिजे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये विकसित देशांमधून सातत्याने अशी मांडणी होत आहे की, स्त्री-पुरुष विषमता कमी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. या फायद्यांमध्ये विशेषकरून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात दरवृद्धी, ज्या उद्योगांमध्ये स्त्रिया प्रमुख पदावर आहेत त्यांच्या नफ्यात वाढ, स्त्रियांवरची  हिंसा कमी झाल्यामुळे पोलीस यंत्रणेवरील खर्चात कपात, काम करणाऱ्या स्त्रियांची भागीदारी वाढवल्यामुळे वृद्धांची लोकसंख्या जास्त असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची उभारी, इत्यादी विविध मुद्दे मांडले जात आहेत. यातले बरेच अंदाज  ‘जर-तर’वर आधारित आर्थिक मॉडेल्सवर आधारित आहेत. स्त्रीवादी किंवा स्त्रीमुक्तीवादी प्रवाहाकडून ज्या पद्धतीनं भेदभाव आणि विषमता निर्मूलनाचा आग्रह ‘अधिकारांच्या’ आणि ‘मानवी हक्कांच्या’ परिभाषेत मांडला जातो, त्यापेक्षा हे वेगळे आहे. भांडवली अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक मार्ग म्हणून स्त्री-पुरुष समानतेकडे पाहाण्याचा हा दृष्टिकोन आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ‘ग्लोबल जेण्डर गॅप रिपोर्ट’ तयार करण्यामागचे हेतू आणि स्त्रिया आणि पुरुषांमध्ये अंतर मोजण्यासाठी त्याने वापरलेले ठरावीक निकष समजून घेऊन या अहवालाचे निष्कर्ष त्या परिप्रेक्षात बघितले पाहिजेत.

हा अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमची निर्मिती सत्तरीच्या दशकात (१९७१ मध्ये) झाली. तेव्हा जगात अनेक प्रकारच्या उलथापालथी घडत होत्या आणि जागतिक अर्थकारण आणि राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी वेगवेगळे देश किंवा देशांचे समूह (सोशालिस्ट ब्लॉक्स, उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोप, नुकताच उदयाला आलेला तेल उत्पादक देशांचा ‘ओपेक’ समूह (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिग कं ट्रीज) इत्यादी. एकमेकांशी स्पर्धा करीत होते. या पार्श्वभूमीवर एका मंचावर वेगवेगळ्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि विशेषकरून अर्थमंत्री आणि आर्थिक सल्लागार, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करावा अशी कल्पना पुढे आली. हा मंच स्वत:चे वर्णन ‘सार्वजनिक-खासगी सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था’ असे करतो. या मंचाच्या १००० हून अधिक कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये जगातल्या सर्वात मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या व्यवस्थापक मंडळात भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे मुकेश अंबानी सदस्य आहेत. दर वर्षी स्वित्र्झलड येथील डेव्हॉस या झकपक रिसोर्टमध्ये जानेवारी महिन्यात उच्चपदस्थ कॉर्पोरेट आणि बलाढय़ बँकांचे व्यवस्थापक, वित्तीय सल्लागार, अनेक देशांचे अर्थमंत्री, पंतप्रधान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी- जागतिक बँक- जागतिक व्यापार संघटना यांचे प्रमुख, ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ, राजकीय विश्लेषक, पत्रकार, इत्यादी एकत्र जमतात. त्यांच्या चर्चा वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे आर्थिक निर्णय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करतात. ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ ही संकल्पना या मंचातून समोर आली. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर मंच तयार करून ‘जेण्डर गॅप’ कमी करण्यावर जोर द्यावा, अशी शिफारस या फोरमने केली आहे. परंतु भारतात असा मंच तयार केल्याचे अहवालात तरी नमूद केलेले नाही.

या अहवालात भारताबद्दल जे तपशील आहेत त्यावरून असे दिसते की, २००६ मध्ये- म्हणजे अहवाल तयार करण्याच्या प्रारंभी सर्व देशांच्या यादीत भारताचा क्रम ९८ वा होता, तो २०२१ मध्ये १४० पर्यंत घसरला आहे. आणि गेल्या वर्षांच्या मानाने ही घसरण २८ अंकांची आहे. आजमितीला भारताचा ‘स्कोअर’ ०.६२५ आहे- उलगडून सांगायचे तर पूर्ण समानतेला १ अंक दिला असून, भारताला अजून ४० टक्के  उद्दिष्ट गाठायचे आहे. पण ही झाली सरासरी. त्यातही आरोग्याच्या बाबतीत पाहिले तर आपल्या देशाचा क्रम १०३ वरून १५५ पर्यंत घसरून आज भारत आणि चीन अनुक्रमे शेवटून दुसरे आणि पहिले आहेत. खरे तर या निर्देशांकात स्त्रियांमधील कुपोषण अथवा अ‍ॅनिमियाचे (रक्तक्षय) प्रमाण, रुग्णालयात होणाऱ्या बाळंतपणांची संख्या, इत्यादी कोणतेच निकष वापरलेले नाहीत; त्यांचा उपयोग केला असता तर भारताला कोणता तळ गाठावा लागला असता माहिती नाही. परंतु या निर्देशांकात समाविष्ट केलेले दोन निकष- जन्मलेल्या बाळांमध्ये मुलींचे प्रमाण (सेक्स रेशो अ‍ॅट बर्थ) आणि स्त्रियांचे आयुर्मान (सरसरी ६० वर्षे) भारतातील स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाची सर्व कहाणी सांगून जातात; परिणामी आपण शेवटच्या पाच देशांमध्ये आहोत. शिक्षण निर्देशांकात आपण तुलनेने पुढे असलो (११४) आणि प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणात मुलामुलींमध्ये सरासरी अंतर राहिले नसले (असा दावा आहे, प्रत्यक्षात वंचित सामाजिक-आर्थिक घटकांमध्ये शिक्षणाची पायरी चढताचढता मुली कशा मागे राहातात हे वास्तव सर्वज्ञात आहे) तरी निरक्षर स्त्रियांचे प्रमाण (३४.२ टक्के ) पुरुषांच्या (१७.६ टक्के ) तुलनेने दुप्पट असल्याने येथेही आपण मागेच पडलो आहोत. ७५ वर्षांच्या ‘विकासा’नंतर हे चित्र आहे आणि ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’सारख्या घोषणा किती वरवरच्या आणि फोल ठरतात हेच लक्षात येते.

आर्थिक सहभागाच्या बाबतीतही आपला क्रम १५१ वा असून, आपण फक्त ३२ टक्के  अंतर कमी करू शकलो आहोत. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे रोजगारात स्त्रियांचा अत्यल्प सहभाग, जो गेल्या काही वर्षांत सातत्याने इतका खालावला आहे की आता तर शहरी भागात जेमतेम १० ते १२ टक्के  आणि ग्रामीण भागात सरासरी २०-२२ टक्के  आहे. ‘करोना’मुळे स्त्रियांनी खूप मोठय़ा प्रमाणात रोजगार गमावल्याची नोंद आपल्याकडे आणि या अहवालातही आहे. त्यामुळे येत्या काळात इतर देशांच्या बरोबर आपला याबद्दलचा क्रम आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय उत्पन्नात खूपच मोठी तफावत असून पुरुषांचे उत्पन्न शंभर रुपये असेल तर स्त्रियांना त्याच्या फक्त एकपंचमांश- म्हणजे वीसच रुपये मिळतात; या बाबतीत जागतिक पातळीवर भारत शेवटच्या १० देशांमध्ये आहे. अधिक श्रम करूनदेखील स्त्रियांचे उत्पन्न कमी असण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांचे श्रम अदृश्य असतात किंवा कमी लेखले जातात, बिनपगारी श्रमांचा त्यांचा वाटा पुरुषांपेक्षा अधिक असतो आणि त्यांच्या श्रमातून निर्माण होणाऱ्या मालमत्तेवर त्यांचा अधिकार नसतो. ही तफावत कमी करण्यासाठी भारत सरकारने अजूनही कोणतेच ठोस पाऊल उचललेले नसल्याने या बाबतीत फारशी प्रगती येत्या काळात होईल असे वाटत नाही.

राहिला मुद्दा राजकीय सहभागाचा. या बाबतीत भारतात संसदेतील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व १४ टक्क्यांच्या आसपास रखडलेले आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची गेल्या वीस वर्षांत काय गत झाली आहे, हे आपण सर्वानी पाहिले आहेच. पूर्वीप्रमाणे, सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने मागील पाच वर्षांत ‘सहमती तयार करीत आहोत’ असे सांगून हा प्रश्न अधांतरी ठेवला आणि आता तर स्पष्ट बहुमत असूनदेखील त्याबद्दल शब्द काढायला कु णी तयार नाही.

अहवालात दिलेली इतर काही आकडेवारी उद्बोधक आहे, उदा. बँकेत खाते उघडण्याचा आणि कर्ज मिळण्याचा अधिकार, मुलींना वारसाहक्क, जमीन व इतर स्थावर मालमत्तेचा वापर करण्याची संधी व अधिकार यांच्या बाबतीत भारताचा दर्जा ‘सर्वात वाईट’ असे म्हटले आहे. शिवाय ‘कोविड-१९’ साथरोगामुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक सहभागाच्या बाबतीत ‘जेण्डर गॅप’ वाढण्याची प्रक्रिया कशी राहिली आहे यावर विशेष प्रकाश टाकला जातो, तो आवर्जून वाचण्यासारखा आहे. बेरोजगारीबरोबर पुन्हा रोजगारात प्रवेश करण्याची मंदावलेली गती आणि ‘डबल शिफ्ट’ करण्याची वेळ स्त्रियांवर कशी आली आहे आणि त्याचे दीर्घकालीन ‘व्रण’ श्रमाच्या बाजारपेठेवर उठून दिसतील, असे बोलक्या भाषेत या अहवालाने नमूद केले आहे.

एकूण काय, हा अहवाल पुन्हा  एकदा जागतिक आणि भारतातील स्त्रियांचे विविध क्षेत्रातले दुय्यमत्व अधोरेखित करतो. परंतु प्रश्न असा आहे की, हे सर्व मुद्दे वारंवार विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सरकारी आणि निमसरकारी अहवालांमधून आपल्या समोर येत असताना, ही स्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाय आणि परिणाम पुरेशा प्रमाणात दिसत नाहीत. एक-दोन दिवस त्यांची चर्चा माध्यमांमधून होते आणि त्यानंतर त्यांना अभ्यासापुरते (अकॅडेमिक) महत्त्व प्राप्त होते. या अहवालाचेही भवितव्य कदाचित तसेच असेल.

kiranmoghe@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 17, 2021 1:11 am

Web Title: impact of covid 19 on women world economic forum global gender gap report 2021 zws 70
Next Stories
1 समानतेसाठी  जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत
2 स्मृती आख्यान : मेंदूचे शिकणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता
3 जगणं बदलताना : ..म्हणजे सारं आयुष्य नव्हे!
Just Now!
X