wlata_fem@yahoo.com गृहिणी करत असलेल्या घरकामाचे मूल्य तिचा पती कार्यालयात जाऊन करत असलेल्या कामाच्या तुलनेत कमी नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात निकाल देताना व्यक्त केले आहे. हा निकाल ऐतिहासिकच समजावा लागेल. मात्र कुटुंबात हा निर्णय झिरपण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न करावे लागतील. आपण घरीच असतो, म्हणजे आपण काहीच करत नाही, असा न्यूनगंड बाळगणाऱ्या गृहिणींच्याही मानसिकतेत बदल व्हायला हवाच आहे. परंतु त्याही पलीकडे घरकाम हे कुटुंबातील सगळ्यांनी मिळून करण्याची गोष्ट आहे हे प्रत्येकामध्ये ठसले पाहिजे. यासाठी शालेय अभ्यासक्रमातच याचा समावेश करून ते सांस्कृतिक आणि नागरी मूल्य असल्याची गोष्ट रुजवायला हवी.. ‘भारतीय महिला फेडरेशन’च्या राज्य सचिव आणि स्त्री चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां लता भिसे सोनावणे यांचा खास लेख.. स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या आणि स्त्रियांसंबंधी भेदभावाच्या विविध बातम्या सातत्याने येत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी गृहिणींच्या कामाबद्दल- अर्थात घरकामाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय देऊन स्त्रियांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचे समर्थनच के ले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या एका निकालामध्ये गृहिणींसंदर्भात आणि त्या करत असलेल्या घरकामाच्या मूल्यासंदर्भात महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. गृहिणींचे काम हे त्यांच्या कार्यालयात जाऊन काम करणाऱ्या नवऱ्याच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीत झालेल्या एका अपघातात मरण पावलेल्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. या वेळी न्यायालयाने म्हटले, की गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडणघडणीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलतात. त्यांना वेतन दिल्यास सामाजिक समानता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. गृहिणीचे काम हे नोकरी करणाऱ्या पुरुषापेक्षा कमी नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आणि म्हणून न्यायालयाने हा निकाल देताना मृत गृहिणीच्या घरकामाचे मूल्य वाढवून त्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत काही लाख रुपयांनी वाढ करून देण्यात यावी, असाही आदेश विमा कंपनीला दिला. गेली अनेक वर्षे स्त्रियांच्या इतर प्रश्नांच्या चर्चेबरोबरच स्त्रियांचे घरकाम या विषयावरही नेहमी चर्चा होत आली आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन खासदार सरोज खापर्डे यांनी गृहिणींना कुटुंबात एक दिवस सुट्टी मिळावी, असे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीही स्त्रियांच्या घरकामाबद्दल उलटसुलट चर्चा झाल्या. दोन-तीन वर्षांपूर्वी मोटार अपघातात एका स्त्रीला नुकसानभरपाई देताना तिच्या घरकामाचे मूल्य ठरवण्याचा मुद्दा आला, तेव्हा ग्राहक न्यायालयाने तिच्या घरकामाचे मूल्य म्हणजे तिच्याकडे घरकाम करणाऱ्या कामगार स्त्रीच्या कामावर आधारित धरून चार ते साडेचार हजार रुपये असे मूल्य मानले आणि तशी नुकसानभरपाई दिली. त्यावेळीही अशीच चर्चा झाली होती. अभिनेते कमल हसन तमिळनाडूच्या राजकारणात उतरल्यावर त्यांनी निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा तयार करताना आपण सत्तेत आलो तर गृहिणींना घरकामाचा मोबदला देऊ, असं आश्वासन दिलं. गृहिणी घरात अनेक कामे करतात, मात्र त्या श्रमांची दखल घेतली जात नाही. त्यांचे सशक्तीकरण व्हावे यासाठी हा मोबदला दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर बरीच चर्चा चालू आहे. ज्या वेळी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मुद्दा येतो, त्या वेळी स्त्रियांच्या घरकामाचे मूल्य राष्ट्रीय उत्पन्नात धरले जात नाही, हा मुद्दा जागतिक पातळीसह भारतातील स्त्री संघटनाही सतत मांडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या घरकामाचे मूल्य समन्यायाच्या तत्त्वावर ठरवण्याचा निकाल निश्चितपणे ऐतिहासिक आणि स्त्रियांचे मनोबल वाढवणारा आहे. स्त्रियांचे घरकाम हे तिचे कर्तव्य असते, म्हणून त्याचे कधीच मोल करायचे नाही, ते अनुत्पादक मानायचे, या पितृसत्ताक आणि भांडवली व्यवस्थेने खोलवर रुजवलेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धारणेला तडा देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा आहे. पुढील काळामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांच्या घरकामाचे मूल्य निश्चितपणे विचारात घेतले जाईल, याचा अर्थकारण, शासकीय धोरणे, योजना यावरही परिणाम होईल. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांवर आणि त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्त्रियांच्या सन्मानाच्या लढाईमध्ये हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल मानावा लागेल. परंतु नुसताच आनंद व्यक्त करून चालणार नाही. न्यायालयाने उचलून धरलेली मूल्ये आणि प्रत्यक्ष सामाजिक वास्तव यामध्ये अंतर आहे. हे सामाजिक वास्तव आपोआप बदलणार नाही. कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था, शिक्षणव्यवस्था, समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे यांमध्ये घरकामाबाबतचे हे बदल जाणीवपूर्वक घडवून आणावे लागतील. घरकाम या संकल्पनेत कशा कशाचा समावेश आहे? त्यामध्ये फक्त स्वयंपाक करणे नाही, मुलांना वाढवणेही आहे, कुटुंबीयांची आजारपणात सेवा करणे आहे, कुटुंबातील अन्य नातेवाईकांशी चांगले संबंध राखणे आहे, घरातले कुळधर्म, त्यांचे नियोजन करणे आहे, बाजारहाट करणे, अशा व न मोजता येणाऱ्या अनेक कामांचा समावेश आहे. या सर्व कामांना कौशल्य लागते, वेळेचे नियोजन लागते, संयम लागतो आणि मन शांत ठेवून ही सर्व कामे करावी लागतात. उपलब्ध संसाधनांचा विचारपूर्वक आणि काटेकोरपणे वापर करावा लागतो. आणि इतके सारे करूनही स्त्रियांना भेदभाव, अपमान, हिंसा सहन करावी लागते. शारीरिक, मानसिक, भावनिक ताण, आर्थिक ताण हे सहनशीलतेच्या गोड आवरणाखाली दडवावे लागतात. तरीही ही कामे कमी मोलाची, अनुत्पादक समजली जातात. आपण घरकाम करतो म्हणजे आपण काहीच करत नाही, अशी आजही लाखो स्त्रियांची भावना असते. यातच एखादी स्त्री आपण करत असलेल्या घरकामाबाबत बोलून दाखवू लागली तर तिला तू काही उपकार करत नाहीस, सगळ्याच जणी करतात, असे सांगितले जाते. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांवर तर या घरकामाचा दुहेरी ताण येत असतो. परंतु वर्षांनुर्वष तिची कसरत सुरूच आहे. घरकामाचा आणि स्त्रियांवर होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसेचा खूप जवळून संबंध आहे. लग्न जुळवताना कुळ, गोत्र, पदराला पदर पूर्ण जुळणे, पत्रिकेतले ३६ गुण जुळणे, अशा अनेक गोष्टी पाहिल्या जातात. त्या जुळल्या की लग्ने ठरतात. परंतु या सर्व गोष्टी जुळून आल्या आणि हुंडा-मानपान हे सर्व जरी छान झाले, तरी घरकामात मुलीकडून थोडीशी चूक झाल्यावर तिला अपमानाला तोंड द्यावे लागते. घरकामावरून अनेक स्त्रियांना सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. तंत्रज्ञानाच्या वापराने स्त्रियांचे घरकाम हलके होत आहे, असे मानले जाते. परंतु या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुरुष घरकामात मदत करतील असे मात्र अपवादानेच होते. मिक्सर, ओव्हन, वॉशिंग मशीन, भांडी धुण्याचे मशीन, इस्त्री अशी अनेक साधने उपलब्ध झाल्यामुळे बायकांचा घरकामाचा बोजा हलका झाला का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे! कारण स्त्रियांनाच ही सर्व साधने वापरून घरकाम करावे लागते. स्कूटर, वाहन वापरणाऱ्या स्त्रियांना एकाच वाटेवरची चार कामे उरकावी लागतात. बाहेर चालली आहे, तर वाटेत कपडे इस्त्रीला टाकणे, बाजारहाट, मुलांना शाळेतून, वेगवेगळ्या क्लासेसमधून घेऊन येणे, सोडणे इत्यादी. खरे तर पुरुष या सर्व अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करून घरकामात आपली जबाबदारी उचलू शकतात. परंतु रोज संगणक चालवणाऱ्या पुरुषांना रोजच्या रोज ओव्हन, मिक्सर चालवणे, हे अपमानास्पद वाटते. घरकाम येणे, त्यात कौशल्य असणे, हे जणू स्त्रीचे नैसर्गिक गुणच मानले जातात. लिंगभावाची सामाजिक बांधणी होताना, ‘आदर्श स्त्री’ आणि ‘आदर्श पुरुष’ घडवताना रीतिरिवाज, चालीरीती, यांमध्ये आदर्श स्त्रीत्वासाठी घरकामाचे सर्वात जास्त महत्व असते. जात, धर्म, वर्ग यांच्या अस्मितांशी स्त्रीत्व आणि मर्दानगी जोडली जाते आणि आपण जर घरात ही कामे केली नाहीत, तर आपले काही तरी चुकते आहे, आपल्या स्त्रीत्वात कमी आहे, हा गंड अनेक स्त्रियांमध्ये लहानपणापासूनच तयार केला जातो. एका बाजूला स्त्रियांचे पारंपरिक व्यवसाय, उदा. परिचारिका, शिक्षिका आदी के व्हाच बदलले आहेत. स्त्रिया पोलीस, कंडक्टर, प्रशासक, न्यायाधीश अशा विविध क्षेत्रात काम करीत आहेत. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्त्रियांना आरक्षण देऊन तसेच महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच या पदांना आरक्षण देऊन स्त्रियांसाठी सत्तेतला सहभाग वाढवला. हे बदल समाज कुरकुरत स्वीकारत असतानाच या क्षेत्रातील स्त्रियांना घरकामाचाही बोजा असतो, असेच अनेकींनी बोलून दाखवले आहे. घरकामाच्या या बोजापायी आपण आपल्या समाजाच्या विकासप्रक्रियेत समाजातला निम्मा असलेला घटक लांब ठेवतो, त्यांच्या क्षमता आणि कौशल्ये वापरली जात नाहीत, हे दुर्दैवी नसून हा सामाजिक, राजकीय गुन्हा आहे. याला गुन्हा म्हणणे कदाचित अनेकांना आवडणारही नाही. परंतु घरकामाच्या बोजाखाली स्त्रियांना विकासाच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक संधींपासून लांब ठेवणे, विकासाबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेपासून लांब ठेवणे, हे जसे लोकशाही राष्ट्रासाठी धोकादायक आहे, तसेच मानवी समाजाच्या विकासातही अडथळे आणणारे आहे. आज जगभरच नव्हे, तर भारतातही कुटुंबसंस्था अरिष्टात सापडली आहे. एका बाजूला स्त्रियांची वाढलेली हक्कांची भूक आणि दुसऱ्या बाजूला पितृसत्ताक, पुरुषप्रधानतेचा नवनव्या रूपातील काच, यामुळे हे अरिष्ट आहे. कुटुंबातील सर्व सभासदांसाठी समन्यायाचे तत्त्व येणे, स्त्री-पुरुष समता येणे आवश्यक आहे. म्हणूनच घरकामाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. पण मग हे सर्व बदलायचे कसे? न्यायालयाने निकाल दिला म्हणून सर्व आपोआपच बदलेल असे नाही. त्यासाठी जाणीवपूर्वकच प्रयत्न करावे लागतील. ते प्रयत्न कुटुंब, शिक्षणसंस्था, राज्यसंस्था या सर्वाना करावे लागतील. विशेषकरून शालेय अभ्यासक्रमापासून, अगदी बालवाडीपासून घरकाम हे केवळ स्त्रीचे कर्तव्य नसून घरातल्या प्रत्येकाने अंगीकारायचे हे जीवनकौशल्य आहे, या मूल्याचा समावेश करावा लागेल. मला एक चांगला माणूस बनायचे असेल तर मला घरकाम आलेच पाहिजे, हे सांस्कृतिक आणि नागरी मूल्यही घडवले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीच्या आजारपणात तिच्या अन्य व्याधीही उफाळून येतात, तसाच प्रकार आपल्याकडे ‘करोना’काळात झाला आहे. टाळेबंदीच्या काळामध्ये घरात बसून काम करणे, मुलांच्या शाळा बंद, पाळणाघरे बंद, त्याचबरोबर घरकामगार मदतनीसही येणे बंद झाले. त्याचबरोबर घरात रुग्ण असलेल्या ठिकाणीही मदतनीसांची मदत मिळू शकली नाही. या काळात घरकामाचा गंभीर प्रश्न तयार झाला. घरातील स्त्रियांवरील कामाचा ताण वाढला आणि साहजिकच पुरुषांना, घरातील मुलामुलींना घरकामात मदत करावी लागली. या काळात काही ठिकाणी कुटुंबांमध्ये पुरुषांनी या जबाबदाऱ्या उचलल्या, पण अनेक ठिकाणी विसंवाद झाले. या काळात समाजमाध्यमांवर ज्या पद्धतीने घरकामाची, स्त्रियांची टवाळी झाली, ती खेदजनक होती. आपले सांस्कृतिक वास्तव आणि घरकामाला दिलेले दुय्यम मूल्य पुन्हा एकदा उघडे पडले. घरकामाबाबत, त्याच्या प्रतिष्ठेबाबत जो भेदभाव स्त्रियांना सहन करावा लागतो आणि शारीरिक मानसिक ताण सहन करावा लागतो, त्यामुळे हे बदल घडवून आणण्यात स्त्रियांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. घरकाम आपलेच- म्हणजे स्त्रीचेच काम आहे, हा गंड दूर ठेवून हा पुढाकार घ्यावा लागेल. घरातील सर्वाना कामे वाटून देणे, त्यासाठी धैर्य दाखवणे, याची खूप गरज आहे. ज्या वेळी स्त्रियाच पुढाकार घेतील आणि त्यांच्या या प्रयत्नात पुरुषही सहभागी होऊन त्याचे स्वागत करतील, तेव्हाच या बदलाला गती येईल, ही गोष्ट या न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या निमित्ताने स्त्रियांनी आणि समाजातील सर्वानीच लक्षात घ्यायला हवी.
