भीम रासकर bhim.rscd@gmail.com आज गावोगांवी फिरताना विविध पदांवर, स्थानांवर स्त्रियाचं ‘राज्य’ सुरू झालेलं दिसतं. स्त्रियांचे बचतगट तर आहेतच, त्याचबरोबरीने ‘अंगणवाडीसेविका’, ‘आशा वर्कर’ गावाच्या आरोग्याची काळजी घेताना दिसतात. सोबतीला ‘आरोग्यसेविका’ असतातच. तर ‘माविम’च्या ‘सहयोगिनी’ बचतगटांच्या सामूहिक संघटनेची काळजी घेताना दिसतात. ‘उमेद’च्या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स् (सी.आर.पी.) म्हणजेच सखी-साथी गावाच्या आर्थिक विकासासाठी धडपडताना दिसतात. पशुसखी, पंचायतसखी, शिक्षणसखी, कृषीसखी, बँकसखी. अशा अनेक जणी या गावनिहाय कार्यक्रमानुसार नियुक्त केलेल्या आहेतच. शिवाय आणखी एक महत्त्वाचं पद ‘महिला पोलीस पाटील’. गावच्या सुरक्षेसाठी या साऱ्याजणी कटिबद्ध आहेत. प्रत्येक गावात असणारं महिलांचं हे पायदळ.. त्यांचं काम आणि समस्याही सांगणारा हा लेख.. रायगडातल्या शिरवली गावात पाय ठेवला, तर समोर दिसली महिलांची रंगीबेरंगी ‘पलटण’! माहिती केंद्राच्या शिबिराकरिता शेजारपाजारच्या गावातील स्त्रियाही आनंदाने त्यात सहभागी झाल्या होत्या. जीवन जगण्याची ऊर्मी, काहीतरी घडवण्यातली ऊर्जा, प्रेरणा एकत्रित होऊन या ग्रामीण महिलांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. कोण होत्या या सगळ्या जणी? हे होतं विविध गावातलं स्त्रियांचं पायदळ! यातल्या प्रत्येकीची तिच्या गावातल्या विकासात ठोस भूमिका आहे. प्रत्येकीला स्वत:चं काम काय हे चांगलं उमगलेलं जाणवत होतं. ‘उमेद’च्या कार्यकर्तीपासून अंगणवाडी मदतनीस म्हणजे हेल्पपर्यंत सगळ्या जणी काही तरी नवीन माहिती मिळवायला आल्या होत्या. त्यानुरूप प्रश्नही विचारत होत्या. घरातील भांडी व दागिन्यांच्या पावतीवर नाव कुणाचं असावं? घरावर पतीबरोबर पत्नीचं नाव लागलं का कुणाचं? शाळेत मुलांच्या नावासमोर आईचं नाव कोण-कोण लावतं? खालची पंचायत, व्यायामशाळा मुलींकरिता का नाही, त्यासाठी काय करावं? असे अनेक प्रश्न बिनधास्त विचारले गेले. पंचायतीच्या अर्थसंकल्पाची फारशी माहिती कुणाला नव्हती. पण ‘माहितीचं दप्तर’ समजून घेतांना सगळ्यांचा आनंद ओसंडून वाहत होता. नवीन काम घ्यायची आणि आपल्याला समजलेलं इतरांना सांगायची खूप घाईही झाली होती. पण.. तुमच्या स्वत:च्या शेतजमिनीवर तुमचं नाव लागलं का? गावातली संसाधनं, वाळू, पाणी, सार्वजनिक जमिनीचे व्यवहार तुम्हाला विचारून ठरतात का? यावर शांततामय मौनही नजरेत भरत होतं! थोडक्यात, आज गावोगांवी फिरताना विविध पदावर, स्थानांवर या स्त्रियांचं ‘राज्य’ सुरू झालेलं दिसतं. स्त्रियांचे बचतगट तर आहेतच, त्याचबरोबरीने ‘अंगणवाडीसेविका’ गावातल्या बालकांची काळजी घेताना आढळतील. ‘आशा वर्कर’ गावातल्या सगळ्यांच्याच आरोग्याची काळजी घेताना दिसतील, ‘आरोग्यसेविका’ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवेसाठी हजर असतील. ‘माविम’च्या ‘सहयोगिनी’ बचतगटांच्या सामूहिक संघटनेची काळजी घेताना दिसतील, ‘उमेद’च्या ‘कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स’ (सी.आर.पी.) अर्थात सखी वा साथी या आर्थिक विकासासाठी धडपडताना दिसतील. उदा. पशुसखी, पंचायतसखी, शिक्षणसखी, कायदा साथी, इंटरनेट साथी, कृषीसखी, बँकसखी अशा अनेक जणी या गावनिहाय कार्यक्रमानुसार नियुक्त केलेल्या आहेत. याशिवाय मोठय़ा प्रमाणात झालेली महिला ग्रामसेविकांची नियुक्ती आहेच. सुरुवातीच्या टप्प्यावर ‘महिला पोलीसपाटील’ कसे काम करतील अशी शंका घेतली गेली. परंतु ‘महिला पोलीसपाटील’ ही आता गावा-गावात नियुक्त होताना व विधायक काम करताना दिसत आहेत. या ग्रामीण पायदळातील ‘महिला पोलीसपाटील’ हे महत्त्वाचं पद. साशंकता ते विश्वास असा त्यांचा प्रवास कसा झाला ते जाणून घ्यायला हवं. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये इंग्रजांनी गावामध्ये ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या होत्या, त्यामध्ये ‘गावकामगार’ हे एक पद होते. राजेशाही काळातील खातेदार पाटील, वतनी पाटील, खोत पाटील यांच्याकडेच ही जबाबदारी सोपवली गेली होती. १८५७ च्या मुंबई अ‍ॅक्ट (सिव्हिल) नुसार गावकामगार पोलीसपाटील हे वंश परंपरागत पद निर्माण केलं गेलं. स्वातंत्र्यानंतर १९६७ मध्ये महाराष्ट्र ‘ग्राम पोलीस’ अधिनियम अस्तित्वात आला. यानुसार जबाबदारी निश्चित झाली. पण पदासाठीची वंशपरंपरागतता कायम होती. २०१२ पासून ती बंद करून ‘पोलीसपाटील’ पदावरील नियुक्ती सर्वासाठी ‘खुली’ करण्यात आली. पोलीसपाटील पदासाठी सर्व जाती, धर्मातील स्त्रियांसाठी ३०टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पोलीसपाटील पद भरतीची शासकीय प्रक्रिया निश्चित झाली. उपजिल्हाधिकारी (एस.डी.ओ) यांना नियुक्तीचे अधिकार मिळाले. याच दरम्यान महिला राजसत्ता आंदोलनाने ‘महिला सुरक्षा अभियान’ उपक्रमात ‘पोलीसपाटील’ भरतीमध्ये स्त्रियांनी सहभाग घ्यायला हवा, याबाबत चर्चा केली. त्यातून प्रेरणा घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील आरदाळ गावच्या मनीषा गुरव यांनी खुल्या जागेवरून पोलीसपाटील पदासाठी अर्ज केला. आणि आश्वासक भाग म्हणजे पुरुषांची मक्तेदारी मानलेल्या पदावर त्यांची निवड झाली. पोलीसपाटील यांच्यावर तहसीलदार व स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचे संयुक्त नियंत्रण असते. गावातील आपत्ती कळवणे, गावातील गुन्ह्य़ांची माहिती देणे, कायदा सुव्यवस्था राखणे, विनापरवाना शस्त्र काढून घेणे, वर्तणूक दाखला देणे, गावातील अनोळखी व्यक्ती वा फिरस्ती व्यक्ती किंवा समाज यांची माहिती ठेवणे, निवडणूक काळात सुरक्षा ठेवणे, गावातल्या शांततेसाठी पुढाकार घेणे, या त्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत. पोलीसपाटील मनीषा गुरव यांनी प्रयत्नपूर्वक तंटामुक्त गाव करण्याला प्राधान्य दिलं. युवकांसाठी पोलीस निरीक्षकांचे मार्गदर्शन कार्यक्रम ठेवले. यामुळे ‘पबजी’ सारखे खेळ गावातून हद्दपार झाले. शेतातून जाणाऱ्या शेत रस्त्यांचे प्रश्न सामंजस्याने आणि यशस्वीपणे सोडवले. निवडणुका शांततेत होण्यासाठी मतदानपूर्व बठका, गावातील सर्व प्रकारची अवैध दारूबंदी व जुगार अड्डे बंद करण्यात यश मिळवले. गावातील महिला अधिकारी व वेगवेगळ्या पदावर असणाऱ्या महिला पदाधिकारी यांच्या नियमित बठका सुरू केल्या. ग्रामसभेत महिला व बालकांच्या सुरक्षेवर चर्चा घडवली, महिला पोलीसपाटील यांना महिला म्हणून येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी व त्यांच्या हक्कासाठी ‘महिला पोलीसपाटील संघटना’ सुरू केली. एखाद्या व्यक्तीने जाणिवपूर्वक काही गोष्टी करायला सुरुवात केली की त्याचे चांगले फळ मिळतेच, हे याचं उत्तम उदाहरण. मात्र आजही काही आक्षेप आहेतच विशेषत: ‘ग्राम पोलीस’ हे पदनाम असतांना ‘पोलीसपाटील’ असेच संबोधले जाते, यामुळे गावातील पाटिलकी मजबूत होत आहे, असं सगळ्याचं म्हणणं आहे. गाव सुरक्षेसंबंधित कायदे व कामकाजाच्या संदर्भात प्रशिक्षणाचा आजही अभाव आहे. पोलीस विभागाकडून योग्य सहकार्य मिळाल्यास ‘महिला पोलीसपाटील’ अधिक परिणामकारक काम करू शकतात. या पदासाठी ५ वर्षांची नियुक्ती असल्याने, प्रत्येक पाच वर्षांनी मूल्यांकन होऊन फेरनिवड होते, यामुळे स्वतंत्र काम करण्यात अडचण येते. आज महाराष्ट्रात एकूण ३५ हजार पोलीसपाटील आहेत. त्यापैकी १० हजार ५०० ‘महिला पोलीसपाटील’ आहेत. म्हणजे त्यांची संख्या मजबूत आहे. जर राज्य पोलीस विभागाकडून योग्य सहकार्य मिळाले तर त्यांच्यामार्फत गावागावात सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण ठेवणे शक्य होईल व महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर राहील. ‘पोलीसपाटील’ यांच्याबरोबरीने या पायदळातील महत्त्वाचा सहभाग आहे तो अंगणवाडीसेविकांचा. गावपातळीवर काम करणाऱ्या या सेविकांची संख्या राज्यात दोन लाख आहे. बालकांचे आरोग्य, पोषण आहार व पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी त्यांनी आपल्या शिरावर घेतली आहे. याला जोडूनच वर्षभर त्यांना अनेक कामे करावी लागतात. अंगणवाडीसाठी उपलब्ध भाडय़ाचे घर शोधण्यापासून, आलेल्या मंत्र्यांचे, पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत त्यांचा सहभाग असावा लागतो. या महिलांमध्ये एकल व विधवा महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. आज देशभरात २४ लाख अंगणवाडय़ा आहेत. त्यांना माहितीची व राष्ट्रीय संघटनेची खूप गरज आहे. याच धर्तीवर गावाच्या आरोग्याकरिता नवा ‘आशा’ प्रयोग यशस्वी होतो आहे. गावातील लोकांच्या आरोग्यासाठी ८७ प्रकारची कामे करणाऱ्या ७० हजार महिला ‘आशा वर्कर’ म्हणून काम करीत आहेत. त्यांना पुरेसे मानधन व सुविधाही नसतांना गरज व स्वप्नांना स्मरून त्या ही नोकरी पत्करतात, असे दिसून आले आहे. महिला धोरण बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातच शासकीय व निमाशसकीय नोकऱ्यात महिला कर्मचाऱ्याकरिता ३० टक्के आरक्षण प्रस्तावित केले होते. त्या नुसार महिला ग्रामसेविकांची नेमणूक २००२ पासून सुरू झाली. आज अंदाजे १० हजार ग्रामसेविका कार्यरत आहेत. ज्या गावात महिला सरपंच व महिला ग्रामसेविका यांचा विकासाचा अजेंडा पक्का होतो, त्या गावाचा विकास गतीनं होतो हा अनुभव आहे. (‘चतुरंग’ मधूनच गेले वर्षभर आपण सरपंच स्त्रियांच्या कार्यकर्तृत्वाची माहिती मिळवली आहेच.) महिला आर्थिक विकास महामंडळ (‘माविम’) प्रकल्पातही सहयोगिनी व व्यवस्थापिका म्हणून अनेक महिला धाडसानं चांगली कामं करीत आहेत. महिलांच्या सर्वागीण आर्थिक विकासाकरिता महाराष्ट्रात २५३ ‘लोक संचालित साधन केंद्रे’ उभारली गेली आहेत. ‘माविम’ मार्फत शाश्वत समाजविकासाच्या प्रक्रियेत समुदायाच्या हाती विकासाची सूत्रे सोपवून त्यांना त्या प्रक्रियेमध्ये अधिक सक्रिय व स्वावलंबी करणे हे खूप महत्त्वाचे असते. या सूत्रावर विश्वास ठेवून लोक संचालित साधन केंद्राची ‘लोकसंस्था’ म्हणून बळकटीकरण करीत असताना गावामध्ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी)घडविण्याचे ‘माविम’ने ठरविले. ‘ स्वयंसहाय्य बचतगट’ ही अनौपचारिक संस्था महिला विकासाचे मूलभूत व प्रमुख साधन आहे. या व्यवस्थेला अधिक सशक्त व बळकट करून विकसित करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील प्रत्येकी एक महिला ‘माविम’ने ‘सीआरपी’(सखी ) म्हणून निवडली. नेतृत्वगुण, संभाषणकौशल्य हे उपजत गुण असल्याने लोकांपर्यंत पोहोचणे तिला सहज शक्य झाले. त्यात ‘माविम’ने दिलेल्या विविध क्षमतावृद्धी प्रशिक्षणाच्या आधारे ती घडत गेली. अशा प्रकारे प्रत्येक गावात अनेक ‘सीआरपी’ तयार होऊ लागल्या. या स्थानिक नेतृत्वाच्या आधारे गावातील बचत गटांच्या बठका घेणे, त्यांचे लेखाहिशोब व्यवस्थित ठेवणे, बठकीतील अजेंडानुसार गटाचा कृती आराखडा ठरविणे, बँकेकरिता प्राथमिक प्रस्ताव तयार करणे, कर्ज वितरणात गटाला निर्णय घेण्यात मदत करणे या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जात आहेत. यातीलच कुशल व सक्षम महिला ‘एक्स्टर्नल सीआरपी’ म्हणून इतर गावात वा इतर तालुक्यातील बचत गट निर्मितीमध्ये सक्रीय आहेत. साहजिकच त्यांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. ‘माविम’ने केलेल्या या व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि महत्त्वाची खात्री पटल्यानंतर प्रति गावात एक ‘सीआरपी’ ही व्यवस्था सर्व सीएमआरसीनी स्वीकारली. त्यामुळे आज एक ते दीड हजार रुपयांचं मानधन (गट संस्थेवर आधारित) या ‘सीआरपीं’ना दिले जाते. ‘माविम’ने गरजेनुसार विविध सेक्टरनिहाय ‘सीआरपी’(सखी वा साथी) व्यवस्था सुरू करण्यावर भर दिला. यामध्ये खालील सीआरपी चा समावेश होतो. पशुसखी - ही सखी गावातील शेळीपालन/गाय-म्हैसपालन व्यवसायात सहभागी सर्व महिलांना पशूंचे आरोग्य, खाद्य, लसीकरण, विमा इत्यादीबाबत मार्गदर्शन व मदत करते. त्याकरिता पशुसखींना तज्ज्ञ संस्थेकडून प्रशिक्षण दिले जाते. ‘माविम’ने १३६२ जणींचा चमू ‘पशुसखी’ म्हणून तयार केला आहे. कायदा साथी- ही गाव कार्यकर्ती, गावातील बचत गटातील सदस्यांना जाणवणाऱ्या घरगुती हिंसाचार, शारीरिक वा मानसिक समस्या इत्यादी समस्यांचे मूळ समजून घेणे, तिच्या कुटुंबासमवेत चर्चा करणे, समुपदेशन करणे, गरज पडल्यास अन्यायग्रस्त महिलेला वकील वा पोलिसांपर्यंत घेऊन जाणे इत्यादी कामे करते. याकरिता ‘माविम’ने ‘मजलिस’सारख्या तज्ञ संस्थांमार्फत त्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. अशा १३९२ ‘कायदा साथी’ गावागावांत कार्यरत आहेत. बँकसखी - ही सखी बचत गटांचे बँक कर्जाकरिता सुयोग्य प्रस्ताव तयार करणे, बँकेच्या शाखेसमवेत समन्वय साधणे व गटाला सुलभरित्या कर्ज मिळवून देणे इत्यादी कामे करते. आजच्या घडीला १०५ ‘बँकसखी’ गावातल्या महिलांना बॅंकेसंदर्भात मार्गदर्शन करत आहेत. आर्थिक साक्षरता सखी - आधुनिक जगातील आवश्यक डिजिटल बँकिंग वा कॅशलेस व्यवहार आता बचतगटांमार्फत सुरू झाले आहेत. त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे काम ‘आर्थिक साक्षरता सखी’ करतात. याशिवाय विविध प्रकारचे शासकीय बँकिंग प्रॉडक्ट्स, विमा इत्यादींची माहितीही त्या देतात. ‘सीआरआयसीआयएल फाउंडेशन’सारख्या संस्था या महिलांना प्रशिक्षण देते. इंटरनेट साथी - इंटरनेटच्या युगात ग्रामीण महिलांना स्मार्ट फोनचा वापर करण्यास शिकविणे, इंटरनेटमार्फत शिवणकाम, कॅटिरग इत्यादींची माहिती घेणे, स्वत:च्या व्यवसायाला इंटरनेटची जोड देऊन अधिक स्मार्ट पद्धतीने लोकांसमोर कसे पोहोचता येईल हे पाहणे, अशा प्रकारचे मार्गदर्शन ‘इंटरनेट साथी’ करतात. सध्या राज्यभरात ९६५ इंटरनेट साथी कार्यरत आहेत. कृषीसखी - ही कार्यकर्ती शेती व्यवसायातील महिलांना क्रॉपिंग पॅटर्न, शेतकीय अवजारे, बी/बियाणे, कीटकनाशके तसेच आधुनिक पद्धतीने शेती करणे इत्यादींची माहिती देऊन ग्रामीण महिलांना शेतीसाक्षर करण्यास मदत करते. आज २२८ ‘कृषी सखी’ आपली सेवा देत आहेत. महिलांच्या मूलभूत गुणांना वाव देऊन त्यांना मार्गदर्शक वा प्रशिक्षक म्हणून सक्षम करण्यासाठीचा हा प्रयोग महिला सक्षमीकरणाच्या टप्प्यातलं पुढचं पाऊल आहे. महिलांनी महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेली ही एक नवी चळवळ आहे. मात्र अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या या साऱ्या जणींसमोर अनेक प्रश्न आहेतच. आजही ‘घर सांभाळून बाकी सगळं’ हीच मानसिकता असल्याने शेतीची कामं, घरातली कामं, पाहुण्यांचं उठणं-बसणं, आणि नंतर बचतगटांचे हिशोब व पंचायतीची गावातली कामं त्यांना करावी लागतात. बायांचा दिवस उगवतो कधी आणि मावळतो कधी त्यांनाच समजत नाही. गावा-गावातलं हे ‘महिला पायदळ’ अजून किती दिवस असंच धावत राहणार? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांना मिळणारं अन्न, त्यांचं आरोग्य, मिळणारं स्वातंत्र्य, खात्रीचा सन्मान, त्यांची सुरक्षितता, विचार करण्याची मुभा, संचार करण्याचा अवकाश, त्यांचं म्हणणं मांडून प्रचार-प्रसार करण्याची मुक्त संधी, या बाबी खरंच त्यांना सहजगत्या मिळत आहेत का? दारूबंदी करा! महाराष्ट्र अ‍ॅनिमियामुक्त करा! शौचालये उभारा! मासिक पाळीकरिता पॅड्स उपलब्ध करा!, पंचायत सुरक्षा ऑडिट घ्या! युवती-सूनवाई दरबार भरवा! असे कल्याणकारी कार्यक्रम राज्यभर राबवले जातात. पण त्यांची अधिकाधीक गरज आहे. मुली शिक्षणात अव्वल आहेत, पण त्यांच्या समस्यांची व नव्या बेकारीची नवलाई संपतच नाही. मुली मोठय़ा प्रमाणात शिकत आहेत. पण त्यांच्या क्षमतेचं काम त्यांना उपलब्ध नाही. गावगाडा हाकणारी ही ‘स्त्रीशक्ती’ अजूनही संधीची पूर्ण समानता नीटपणे का मिळवू शकली नाही? गावातलं महिलांचं पायदळ वाढतंय तरीही गावातले सारे प्रश्नही महिलांचेच कसे? हे कोडं नेमकं आहे तरी काय? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यात एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते ती म्हणजे राबवणारे हात व राबणारे हात वेगळे आहेत, निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे व निर्णय घेणारे मेंदू वेगळे आहेत. पायदळ वेगळे व सेनापती वेगळे आहेत. सेवेकरी वेगळे व सेवा धोरणं बनवणारे वेगळे आहेत. ही एकूण वाटणीच अजब आहे! ‘रूढी, परंपरा तुम्ही पाळा, फक्त स्वातंत्र्य आम्हाला द्या. घराची देखभाल तुम्ही संभाळा, मालकी फक्त आम्हाला द्या. मेहनत मजुरी तुम्ही करा, फक्त जमीनजुमला आम्हाला द्या. लेकरंबाळांना वाढवा, फुलवा, फक्त आमचंच नाव लावू द्या. कष्ट करा, मिळवा, कमवा, मालमत्ता तेवढी आमच्या नावे करा. चिंता तुमच्या माथी, फक्त सत्ता आमच्या हाती. मताचा अधिकार जरूर मिळवा, फक्त राज्य आम्हालाच करू द्या. ग्रामसभा भरवा, ग्रामसभा गाजवा, फक्त पंचायतीचं बजेट आम्हाला ठरवू द्या. बंधन, चिंता, काबाडकष्ट हे सारं तुम्हाला घ्या, स्वातंत्र्य, स्वामित्व, सत्ता, स्वायत्तता एवढंच फक्त आम्हाला द्या.’ असं त्यांना सांगितलं जातं. याचा अर्थ, बीजिंग परिषदेने जे मांडले होते, ‘महिलांच्या नजरेतून जगाकडे पाहा!’ ते भारतानं फक्त सही पुरते स्वीकारले आहे, असे म्हणावे का? जगाकडं पाहायचं सोडाच, साधी गावपंचायतदेखील महिलांच्या दृष्टीनं गावाकडं बघत नाही, असं सध्याचं चित्र आहे. बाई बचतगटातून कर्ज काढून घराला सावरते, पण खऱ्या आर्थिक नाडय़ा कुणाच्या हातात आहेत? ती अंगणवाडी सेविका, हेल्पर बनून बालकांची काळजी घेते, पण मुलांच्या नावासमोर, आदेश निघूनही वडिलांचं नाव लागतं. का? बाई ‘पोलीसपाटील’ झाली तरीही महिला सुरक्षा तारेवरची कसरतच का राहिली, ग्रामसेविकाही ती बनली, परंतु अजूनही गावाला ग्रामपंचायत ‘आपली’ का नाही वाटत? इतकंच काय निम्म्या महिला गावाच्या राजकारणात आल्या, परंतु ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ हा आराखडा बनवण्यात पुरुषच अग्रस्थानी का आहेत? गावोगावी हे चित्र बदलायचं काम महिला पायदळामार्फत खूप मनापासून चालू आहे, तरीही त्याची गती कशी वाढेल? महिलांना सहजगत्या गाव नियोजनात, गाव अंदाजपत्रकात व सर्व तऱ्हेच्या गाव निर्णयात समान स्थान कधी व कसे मिळेल. हे आव्हान आज महाराष्ट्रासमोर आहे. प्रत्येक गावात किमान दहा महिला आज या पायदळात सामील आहेत. आजमितीला गावातील लोकसहभाग हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. लोकांना त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी व त्यांच्या सुख-दुखांची खरी चावडी म्हणून ‘ग्रामसभा’ हवी असते. त्यासाठीच योजना, पंचायत सेवा, अर्थसंकल्प आणि शासन आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. ही अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहू शकणारी स्त्रीशक्ती गावातच आहे. त्यांना हा लेखाजोखा करण्याचे अधिकार व कर्तव्ये नीटपणे सोपवली पाहिजेत. स्त्रीशक्तीच्या या लेखाजोखा पथकाला योग्य सन्मान, प्रशिक्षण निधी व दृश्य प्रसिद्धीही द्यायला हवी. ही स्त्रीशक्ती ग्रामपंचायतीचा अविभाज्य भाग झाल्यास, ग्रामपंचायत आजच्यासारखी गावाला परकी राहणार नाही. गाव व पंचायतीचं हे परकेपण संपेल तर ग्रामसेवकांनाही कामाला हुरूप येईल. ‘स्त्रीशक्ती लेखाजोखा पथक’ गाव प्रश्नांचे अभ्यास केंद्रही बनले पाहिजे. या पथकाला सर्वसमावेशक व्यवहार करता यावा, तसेच या पथकाचे नेतृत्व फिरते हवे! या गाव पायदळाला लेखाजोखा पथकाचा दर्जा देणं हे शासनासमोर मोठं आव्हान आहे. गावातील कंत्राटदारांची व गावगुंडांची दहशत व गावमालकी संपवायची तर ग्रामगीतेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, - हत्ती आवरी- गवती दोर। मुंग्याही सर्पास - करिती जर्जर॥ व्याघ्रसिंहांशीही- फाडिती हुशार। रानकुत्रे ते संघटोनी॥ म्हणजे मस्तवाल हत्तीलाही गवत-काडय़ांनी तयार झालेला दोर जेरबंद करू शकतो. मुंग्यांचा थवा एक होऊन सापाला पळवून लावू शकतो. एकत्र आलेली रानकुत्री वाघ-सिंहांनाही पळवून लावू शकतात. याचप्रमाणे पैशाचा, पदाचा व सत्तेचा गर्व झालेल्या भ्रष्टाचारी गावगुंडांना ताळ्यावर आणायचं तर स्त्रीशक्तीचे ‘लेखाजोखा पथक’ या महिला पायदळातूनच सर्वसमावेशक ग्रामविकासाची उत्तुंग झेप घेऊ शकते, याबद्दल शंकाच नको. ( या लेखासाठी यांनी उपयुक्त माहिती दिली. दत्ता गुरव, एम. ए. पाटील, कुसूमताई बाळसराफ, विजय वळंजू) लेखक ‘रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट’ चे संचालक आहेत.
