‘‘बाल व न्याय कायदा २००० मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाचा शासनाने गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. बालगृहात राहणारी अनाथ मुले १८ वर्षांनंतर कु ठे जातात किंवा काय करतात याची कुठलीही नोंद शासनाकडे नाही. त्यांना शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड देण्याची तरतूद शासनाकडे नाही. इतकेच काय, आपण भारत देशाचे नागरिक आहोत याचा पुरावाही या मुलांकडे नाही. त्यामुळे अशा अनाथ मुलांचे अंतिम पुनर्वसन व सामाजिक विलीनीकरण अशक्य होऊन बसलेले आहे.’’राज्यातल्या काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या सुमारे ७२ हजार अनाथ बालकांसाठी र्सवकष धोरण तयार करून त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे जतन करावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या अ‍ॅड. राजेंद्र अनभुले यांचा खास लेख. आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त. स माजातील उपेक्षित घटकांच्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणासाठंी, जे कायदे संमत केले गेले आहेत, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतीत सरकारची भूमिका बहुसंख्य वेळा उदासीन व निष्क्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी भारतीय राज्य घटनेने मान्य केलेल्या, काही स्वाभाविक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन या उपेक्षित घटकांच्या बाबतीत होत आहे. कायदा व त्याची अंमलबजावणी यात तफावत असेल तर तो कायदा कुचकामी ठरतो. कायद्याचा हेतू कितीही कल्याणकारी स्वरूपाचा असला तरी योग्य अंमलबजावणीशिवाय कायद्याचा उद्देश सफल होत नाही. म्हणून अंमलबजावणीच्या पातळीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे हे सामाजिक कायद्यांच्या बाबतीत निकडीचे झाले आहे. भारतातील अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत भारत सरकार व राज्य सरकारांची आजपर्यंतची भूमिका ही दुर्लक्ष करणारी ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या धर्तीवर, भारतातील अनाथ मुलांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी तयार केलेल्या कायद्यांची वाटचाल निराशाजनक असल्याचे दिसून येते. २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारतीय राज्य घटनेने घोषित केलेल्या जीविताचा व स्वातंत्र्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आदी अनेक हक्कांपासून भारतातील बहुतांशी अनाथ मुले आजही वंचित आहेत. मी पुण्यात वकिली व्यवसाय करीत असताना, भारतीय राज्यघटना व मानवी हक्क या विषयांत रस असल्यामुळे सामाजिक कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जास्त काम केले. अनेक सामाजिक संस्थांशी कायदेविषयक ‘रिसोर्स पर्सन’ म्हणून संबंध प्रस्थापित झाला. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा, २००० या विषयांवर काम करीत असताना, या कायद्याबद्दलचा शासनाचा गैरसमज लक्षात आला. बालकांचे अंतिम पुनर्वसन व सामाजिक विलीनीकरण हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र ‘बालक’ या व्याख्येमध्ये फक्त १८ वर्षांच्या आतील मुले येत असल्यामुळे, १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाचा शासनाने यात गांभीर्याने विचार केलाच नाही असे दिसते. याचमुळे या मुलांचे पुढे काय हा प्रश्न गंभीर झाला असल्याने या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाच्या विषयावर काम करावे असे मला वाटले. १९८९ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘बालहक्क संहिता’ घोषित केली. या संहितेमध्ये बालकांच्या मानवी हक्कांबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘बालकांच्या मानवी हक्कांचा जाहीरनामा’ म्हणून या संहितेकडे बघितले जाते, ज्यामध्ये समानतेचा हक्क, जीविताचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आदी हक्कांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचा सदस्य देश म्हणून, या संहितेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने १९८६ चा बाल न्याय अधिनियम रद्द केला व २००० मध्ये बाल व न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा अस्तित्वात आणला. या नवीन कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी बालहक्क संहिता १९८९ व भारतीय राज्य घटनेने मान्य केलेले मानवी हक्क विचारांत घेऊन होणे गरजेचे होते. परंतु असे न झाल्याने अनाथ बालकांचे अंतिम पुनर्वसन झालेच नाही. म्हणून बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा, २००० ची अंमलबजावणी, भारतीय राज्यघटना व बालहक्क संहिता १९८९ च्या तरतुदी विचारात घेऊन व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांना लेखी निवेदन देऊन मी विनंती केली, परंतु दिलेल्या निवेदनाची दखल घेतली न गेल्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या अनाथ मुलांना भेडसावणाऱ्या शिक्षण व पुनर्वसनासंबंधित गंभीर अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण), कायदा २००० नुसार मुलांची वर्गवारी ‘विधी संघर्षग्रस्त बालक’ (्न४५ील्ल्र’ी ्रल्ल ूल्लऋ’्रू३ ६्र३ँ ’ं६ - ज्यांच्या हातून काही अपराध घडला आहे असे मूल)आणि ‘काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले बालक’ अशा दोन विभागांत केली गेली आहे. पहिल्या विभागातल्या मुलांना १८ वर्षांपर्यंतच निरीक्षणगृहात ठेवले जाते तर काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत काळजीगृहामध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र अशा बालकांना जर पालक असतील तर या पालकांकडे बालकाचा ताबा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर पालक नसेल तर असे मूल दत्तक म्हणून देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. मात्र ज्या बालकांना पालक नाहीत व ज्यांना दत्तकही घेतले गेलेले नाही, अशा बालकांच्या पुनर्वसनाचा व शिक्षणाचा मात्र प्रश्न निर्माण होतो. १८ वर्षांनंतरची ही मुले बालगृहामध्ये राहून जेमतेम १० किंवा १२ वी पर्यंत शिकलेली असतात. त्यांना शासनाकडून शिक्षणामध्ये शिक्षण शुल्क, शिष्यवृत्ती, शासकीय वसतिगृहामध्ये सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. परिणामी अशी मुले शिक्षण हक्कांपासून वंचित राहतात. आणि त्याच वेळी बालगृहाची दारे बंद झाल्यामुळे ही मुले नंतर कु ठे जातात किंवा काय करतात याची कुठलीही नोंद शासनाकडे नाही. अशा अनाथ मुलांना शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी दाखला, अल्पभूधारक दाखला, आधारकार्ड असे कोणतेही शासकीय दस्तऐवज देण्याची तरतूद शासनाने आजपर्यंत केलेली नाही. इतकेच काय, पण आपण भारत देशाचे नागरिक आहोत याचा पुरावाही या अनाथ मुलांकडे नाही. त्यामुळे अशा अनाथ मुलांचे अंतिम पुनर्वसन व सामाजिक विलीनीकरण अशक्य होऊन बसलेले आहे. म्हणून २००० सालच्या बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा जनहित याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आला. हे फक्त महाराष्ट्रातच घडते असे नाही, तर महाराष्ट्राबरोबरच भारतातील सर्व राज्यांमधील परिस्थिती याबाबत सारखीच आहे. म्हणून या अनाथ बालकांसाठी र्सवकष धोरण तयार करून त्यांच्या न्याय हक्कांचे जतन करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या अर्जानुसार एकटय़ा महाराष्ट्रात २०१०-११ पर्यंत काळजी आणि सरंक्षणाची गरज आहे अशा अनाथ बालकांची संख्या जवळपास ७२ हजार इतकी होती. (ज्यांना एकही पालक नाही, धर्म वा जातीचा आधार नाही अशा बालकांची संख्या ५,७०० होती.) इतर राज्यांच्या बाबतीतही स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. सद्य:स्थितीमध्ये बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा, २००० च्या तरतुदींची अंमलबजावणी या कायद्याच्या मूळ उद्देशानुसार झाली नसल्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या समस्यांबरोबरच पुढील प्रश्न व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ० त्यांच्या विविध हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. ० अनाथ बालकांच्या अंतिम पुनर्वसनात व सामाजिक विलीनीकरणात अडथळा निर्माण झाला. ० विविध शासकीय दस्ताऐवज व सुविधांचा लाभ या मुलांना मिळत नाही. ० त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर उपेक्षितांचे जगणे जगावे लागते. ० काळजीगृहांची (after care organisation) संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे २१ वर्षांपर्यंतच्या बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांना तेथे सामावून घेतले जाऊ शकत नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात फक्त दोनच काळजीगृहे होती. ० भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघांमधील सदस्य राष्ट्र असून ११ डिसेंबर १९९२ साली राष्ट्रसंघाने संमत केलेल्या बालहक्क संहितेस भारत सरकारने मंजुरी देऊन तिचा स्वीकार केला. या अनुषंगाने २००० मध्ये आपल्या संसदेने नवीन कायदा अस्तित्वात आणला; परंतु आजही संहितेने घालून दिलेल्या मूलभूत तत्त्वांची अंमलबजावणी भारतात झाली नाही. उदा. संहितेच्या कलम २८ अन्वये बालकांना उच्च शिक्षण मिळवून देण्याचे बंधन सदस्य राष्ट्रांवर आहे. १८ वर्षांतील अनाथ मुलांना आजही शिष्यवृत्ती, शिक्षणहक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय कायदा हा जर भारतीय कायद्याशी सुसंगत असेल तर तो भारतीय कायद्याचा भाग समजण्यात यावा व आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी भारतामध्ये प्रभावीपणे व्हावी. बालहक्क संहिता १९८९ ही भारतीय कायद्यांशी सुसंगत असतानाही याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही हे दुर्दैवी आहे. विशेष म्हणजे बालहक्क संहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीपोटीच भारतीय संसदेने बालहक्क (काळजी व संरक्षण) कायदा, २००० संमत केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा वि. राजस्थान, डॉली जॉर्ज वि. बॅक कोचीन, वेलोरे सिटिझन फोरम वि. भारत सरकार आदी खटल्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याची उपयुक्तता अधोरेखित केलेली असतानाही सरकारे आपल्या निष्क्रियतेमुळे या निकालांना हरताळ फासत आहेत. वरील सर्व बाबींचा ऊहापोह मी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केला आहे. भारतातील जवळजवळ सर्वच राज्यांत परिस्थिती सारखीच असल्यामुळे अनाथ बालकांच्या बाबतीत सर्वसमावेशक अशी योजना बनण्याची गरज आहे. बहुतांशी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात न्यायालय जे निर्णय देईल ते मान्य करू असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अनाथ मुलांच्या बाबतीत एक टक्का आरक्षण देण्याची योजना विचाराधीन असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. सद्य:स्थितीमध्ये १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा अनाथ मुलांच्या बाबतीत संपूर्ण पुनर्वसन व सामाजिक विलीनीकरण अत्यंत गरजेचे आहे. या शोषित मुलांना वेगळा वर्ग म्हणून घोषित करून त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करता येतील. कारण समानतेचा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेचा पाया आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणांमध्ये मी अन्यायी मुलांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणाकरिता खालील मागण्या केल्या आहेत. ० अनाथ मुलांच्या बाबतीत पुनर्वसनाचा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये मूलभूत हक्क म्हणून घोषित करावा. ० १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुलांना सरकारने शिक्षणामध्ये शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती तसेच शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी विशेष तरतूद करून हा लाभ मिळवून द्यावा. ० या मुलांना बालगृहाबाहेर पडताना ‘अनाथ दाखला’ देण्यात यावा. हा अनाथ दाखला अनाथ मुलांच्या बाबतीत रहिवासी पुरावा समजण्यात यावा. जेणेकरून त्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवता येईल. ० अनाथ दाखल्याच्या आधारांवर या मुलांना रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, अल्प भूधारक पत्र असे शासकीय दस्तावेज दिले जावेत. ० प्रत्येक राज्यामध्ये सुस्थितीतील व मुबलक प्रमाणात आधार गृहे किंवा काळजीगृहे यांची स्थापना करण्यात यावी, जेणेकरून १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुलांना तडकाफडकी बाहेर पडण्यापेक्षा २१ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तेथे राहता येईल. अशा ठिकाणी सर्वसमावेशक वैद्यकीय सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व इतर व्यावसायिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात याव्यात, जेणेकरून या अनाथ मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी मदत होईल. ० वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या मुलांना जर व्यावसायिक शिक्षणाच्या आधारावर एखादा कुटीर उद्योग सुरू करण्याचा असेल तर त्यांना त्यासाठी कर्ज देऊन, अनुदान देऊन प्रोत्साहित करण्यात यावे. ० या मुलांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देताना शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये योग्य असा समन्वय असावा. ० या मुलांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे योग्य प्रशिक्षण संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे. तसेच त्यांना वेळोवेळी या कायद्याबाबत, सुधारित माहिती देण्यात यावी. वरील उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुलांचे पुनर्वसन होऊन ती मुले खऱ्या अर्थाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये विलीन होतील. या मुलांच्या विशेषत: मुलींच्या बाबत लग्नाचा प्रश्न गंभीर आहे. शासनाने अशा मुलांना लग्नाच्या बाबतीत आर्थिक व अन्य मदत दिली पाहिजे. जेणेकरून त्यांना स्वत:ची कुटुंबव्यवस्था असेल. आजपर्यंत या प्रश्नांबाबत तोडगा निघू शकला नाही याचे कारण त्यांच्याकडे मतदान ओळखपत्र नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांना त्यांचा राजकीय फायदा नाही म्हणून की काय अशी शंका येते. राजकीय नव्हे तर समाजाचाही या मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फारसा वेगळा नाही. लोकांमध्ये या विषयांबाबत फारशी जागृतीच नाही. बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या निमसरकारी संस्था (एनजीओ)ही सरकारविरुद्ध या विषयाबाबत लढा पुकारायला तयार नाहीत असा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे अनाथ मुलांच्या प्रश्नांबाबत निर्णायक भूमिका घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावणे गरजेचे आहे. १९५० साली अस्तित्वात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा व जीविताचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे व हे हक्क राज्यघटनेचा गाभा आहेत. भारतामध्ये शासकीय अनास्थेची जागा अनेक वेळा न्यायालयीन सक्रियतेने घेतली आहे. भारतीय राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावताना मानवी हक्क अबाधित राहण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत. कायदेमंडळ व शासनाने उपेक्षित घटकांकडे दुर्लक्ष केले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करून मानवतेचा झेंडा भारतात फडकवत ठेवला आहे. ‘जीवन जगणे म्हणजे जनावरप्रमाणे जगणे नाही तर ते स्वाभिमानाने जगणे होय’ असे न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, मी दाखल केलेल्या याचिकेत अनाथ मुलांच्या बाबतीत सर्वसमावेशक धोरण असावे हे मान्य केले आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत तर १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांच्या, मानवी हक्कांच्या जतनासाठी केलेल्या मागण्या न्यायालयाच्या माध्यमातून पूर्ण झाल्यास मानवी हक्क विकासाच्या दृष्टिकोनातून ती एक महत्त्वाची घटना असेल. कायदेमंडळ व शासनाने अनाथ मुलांचे पालक होण्यास नकार दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे पालक व्हावे अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच ही याचिका ‘अनाथांच्या नाथा’कडे दाखल केली आहे. देव हा मंदिरात नाही तर राज्यघटनेत आहे हे पुन्हा एकदा अनुभवण्याची वेळ आली आहे. अ‍ॅड. राजेंद्र अनभुले rajendra.anbhule@gmail.com
