कायदा स्त्रियांच्याच बाजूने जास्त आहे, स्त्रिया कायद्याचा दुरुपयोग करतात, अशी टीका अलीकडे होताना दिसते आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असलं तरी मुख्य प्रश्न आहे, किती स्त्रियांना त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती आहे? स्वत:साठीच नव्हे, तर आपल्या नातेवाईक, मैत्रिणी, शेजारी यांच्यासाठी तरी प्रत्येकीने काही महत्त्वाच्या कायद्यांची माहिती करून घ्यायलाच हवी आणि अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवायलाच हवा. अशाच काही कायद्यांची ही थोडक्यात माहिती..दि वाळी अंक, मासिक, वर्तमानपत्राची पुरवणी असे छापील साहित्य हाती पडले तर आपण स्त्रिया कोणत्या प्रकारचे साहित्य प्रथम वाचतो? कोणते अजिबात वाचत नाही? याचे सर्वेक्षण केले तर लक्षात आले की, स्त्रियांची पहिली पसंती पाककृतीला असते, मग कथा, कविता आदी ललित लेखांना. काहींना प्रवास वर्णने आवडतात. शास्त्रीय माहितीचे लेख मात्र फारसे आवडत नाहीत, असा अनुभव आहे आणि सर्वात शेवटचा क्रमांक लागतो तो कायद्यांची माहिती देणाऱ्या लेखांचा! सर्वच सामान्य वाचकांची कायदा म्हणजे क्लिष्ट अशी भावना असते. याच जोडीला ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ या गैरसमजामुळे कायद्याबद्दलचा एक प्रकारचा दुरावा प्रत्येकाच्या मनात असतो. अनेकदा कायदा लवकर निकाल देत नाही. वर्षांनुवर्षे त्याच चक्रात अडकावं लागेल, अशा विचारानेही स्त्री कायद्याचा आधार घ्यायचं टाळते. स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांपैकीही फारच थोडय़ा संघटना कायद्याच्या प्रश्नावर काम करतात. स्त्री संघटनांचा कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रारंभी जरा नकारात्मकच होता. स्त्रियांसाठी कितीही नवीन कायदे झाले तरी प्रत्यक्षात स्त्रियांच्या पदरात काहीच पडत नाही. पोलीस, वकील, न्यायाधीश या साऱ्यांचाच दृष्टिकोन स्त्रियांबाबत दुजाभाव बाळगणारा असतो, कारण त्या सर्वाना पुरुषप्रधान समाजरचनेने घडवलेले असते, असे या संघटनांचे म्हणणे होते. अर्थाने हे वास्तव अजूनही फारसे बदललेले नाही परंतु स्त्री संघटनांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. कायदा जी काही थोडी फार मदत करतो ती पदरात पाडून घ्यायला हवी, या दृष्टीने स्त्री संघटना काम करत आहेत. याच कामाचा एक भाग म्हणून अलीकडे स्त्रियांना विविध कायद्यांची माहिती देणारी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. सोप्या भाषेत कायदा समजावून देणाऱ्या पुस्तिका काढल्या जात आहेत. कायद्यातील सकारात्मक बाजू शोधून त्याचा फायदा स्त्रियांना कशा प्रकारे होईल हे तपासले जात आहे. स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आता स्त्री संघटना कायदा म्हणजे संरक्षक ढाल आहे, आपल्याला मिळालेली कवचकुंडले आहेत, अशी मांडणी करीत आहेत. कायद्याच्या नकारात्मक बाजूइतकीच ही सकारात्मक बाजू खरी असली तरी तेथे मुख्य समस्या अशी आहे की, कायद्याच्या उपयुक्त कलमांचा उपयोग किती स्त्रिया करून घेतात? किती जणींना या उपयुक्त कायद्यांची माहिती असते? दुरुपयोगाबद्दल उलटी ओरड खूप होते, परंतु गरज असून कायद्याचा उपयोग न करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या दुरुपयोग करणाऱ्या स्त्रियांपेक्षा शेकडो पटीने जास्त आहे हे वास्तव आपण कधी लक्षात घेणार? पती आपल्या पत्नीला राहत्या घरातून बाहेर काढू शकत नाही, असा कायदा २००५ पासून अस्तित्वात आला आहे, पण म्हणून स्त्रियांना घराबाहेर काढणे बंद झाले आहे का किंवा घराबाहेर काढली गेलेली पीडित स्त्री या कायद्याच्या आधाराने पुन्हा घरात बस्तान बसवते आहे असे सर्रास घडते आहे काय? एक तर कायदा फारसा कोणाला माहीतच नसतो शिवाय मुलगी परतून माहेरी आली तरी तिला टाकून दिली आहे, ती परित्यक्ता आहे, असे मान्य करायला ती स्त्री काय किंवा तिचे कुटुंबीय काय कोणी तयारच नसतात. मग कायद्याची ढाल वापरणे तर दूरच राहिले. दुरुपयोग काय तर कोणत्याही कायद्याचा होऊ शकतो. चोरीचा खोटा आळ एखाद्यावर घातला जातो म्हणून चोरी हा अपराध ठरवणारा कायदाच चुकीचा आहे म्हणून रद्द करावा की काय? तरी बरं की चोरीचा खोटा आळ घालणारा सुरक्षित असतो. त्याच्याकडे कोणी बोटे दाखवत नाहीत. उलट एखादी स्त्री कार्यालयातील सहकाऱ्याविरुद्ध किंवा सासरच्या मंडळींविरुद्ध तक्रार करते तेव्हा तिला स्वत:ला किती तरी ंपरिणामांना तोंड द्यावे लागते. कार्यालयात तर तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो अन् सासरच्या घरात तिला थारा राहत नाही, मग असे परिणाम सोसावे लागतील हे माहीत असूनही खोटी तक्रार करायचा असेल तर ती स्त्री हजार वेळा परिणामांचा विचार करेल ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. नोकरीच्या जागी सहकारी किंवा बॉस यांच्याबद्दल तक्रार केली तर आपल्यालाच बदनाम करतील, नोकरी जाईल या भीतीपायी आणि घरातल्यांविरुद्ध वा मारणाऱ्या नवऱ्याविरुद्ध तक्रार केली तर वैवाहिक जीवनच संपुष्टात येईल या भीतीपायी पीडित स्त्रिया कायद्याचा उपयोग करत नाहीत. याच जोडीला आजही बहुतांश स्त्रियांना कायदा आपल्या बाजूने आहे हेच माहीत नसल्याने कायद्याकडे वळण्याच्या भानगडीत न पडता नशिबाचे भोग म्हणून त्या अत्याचार, अन्याय सोसत राहतात. अशा प्रकारे या दोन्ही कारणांनी कायद्याचा उपयोग जेथे गरज आहे तेथे होत नाही आणि तरीही दुरुपयोगाबाबतची आरडाओरड संपत नाही. म्हणूनच स्त्रियांच्या बाजूचे, स्त्रियांना न्याय, निवारा, संरक्षण देणारे नवनवीन कायदे येत आहेत ते प्रत्येक स्त्रीने समजून घ्यायला हवेत. त्यांचा उपयोग केल्याने होणाऱ्या परिणामांना घाबरू नका, असे सर्व थरातील स्त्रियांना आपण सातत्याने सांगत राहायला हवे यासाठी शिक्षित व शहरी स्त्रियांनी कायद्याची माहिती देणारा लेख आला तर पाने उलटून न टाकता त्या लेखाचे नीट वाचन करायला हवे. कायद्याबाबतची माहिती, त्या माहितीचा प्रसार व त्या जोडीला सर्वसाधारण दक्षता या त्रिसूत्रीचा अवलंब झाला तर स्त्रियांवरचे अन्याय, अत्याचार संपतील. स्त्री अधिक सुरक्षित होईल. ‘कायद्या-बियद्याची आपल्याला काही गरज पडणार नाही. करायचंय काय त्याच्या माहितीचे? असा विचार करून अनेक स्त्रिया कायद्याच्या माहितीबाबत उदासीनता दाखवतात पण त्यांनी असा विचार केला पाहिजे की, स्वत:ला नाही तर आजूबाजूच्या ओळखीतल्या कोणाही स्त्रीला कायद्याची गरज लागू शकते. रोज रात्री चोर घरात शिरेलच असे नाही, पण कधी तरी चोरी होऊ शकते ही शक्यता धरूनच आपण कडय़ा-कुलपे लावतो ना? मग हीच दक्षता आपण जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर का पाळत नाही? प्रत्येक स्त्रीला सुरक्षा, निवारा, पोटगी असे सर्व अधिकार आहेत पण डोळसपणे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न स्त्रिया करताना दिसत नाहीत व म्हणून या अधिकारांना त्या वंचित होतात.दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेला एक वर्ष झाले. त्यानिमित्ताने स्त्रियांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अत्याचारांच्या घटनांच्या नोंदणीत या वर्षभरात दुप्पट वाढ झाली आहे. अशी आकडेवारी वर्तमानपत्रात छापून आली आहे, मग ती वाचून आपण नुसतीच सोडून देणार की वाचून शहाणे होणार, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. पोलिसांच्या काही योजना आहेत, पण त्या अपयशी ठरल्या आहेत. पोलिसांनी तक्रारपेटय़ा लावल्या त्यादेखील निरुपयोगी ठरल्या आहेत. पोलिसांनी स्त्रिया व बालकांसाठी एक हॉट लाइन क्रमांक दिला आहे, पण किती स्त्रियांना तो तोंडपाठ आहे? एक टक्के स्त्रियासुद्धा सावध व दक्ष सापडणार नाहीत. ‘सुरक्षितता नाही ना? मग घरात बसा.’ असे उलटे चक्र फिरायला नको असेल (घरात तरी कुठली सुरक्षितता?) तर कायदा, इतर योजना याबद्दलचा दुरावा काढून टाकला पाहिजे. वर्तमानपत्रात विविध प्रकारच्या खटल्यांच्या, त्यांच्या कामाच्या बातम्या येत असतात. त्यातूनसुद्धा किती तरी माहिती मिळू शकते. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत आपल्या फसवणुकीची दाद आपण मागू शकतो हे ग्राहक मंचाच्या बातम्यांवरून आपल्या लक्षात येईल. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ गेली शेकडो वर्षे स्त्रिया मुकाटय़ाने सहन करत होत्या किंवा गुपचूप नोकरी सोडून देत होत्या. आता या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची, आवाज उठवण्याची कायद्याची ढाल आपल्या हाती आलेली आहे. परंतु या कायद्याबद्दलही सर्व कामगार, नोकरदार, कष्टकरी स्त्रिया जागरूक आहेत का? त्यांची कामगार संघटना या बाबींकडे फारसे लक्ष देणार नाही. त्यामुळे स्त्री सदस्यांनी एकत्र येऊन व्यवस्थापनाने ‘महिला अन्याय निवारण कक्ष’ स्थापन केला आहे ना हे बघायला हवे. यामध्ये कोण सभासद आहेत. बाहेरची व्यक्ती कोण आहे. अध्यक्ष कोण आहे, हे सर्व जाणून घेतले पाहिजे. ‘मला नाही काही त्रास’ अशी अलिप्त उदासीन वृत्ती सोडली पाहिजे. तरुण तेजपालबाबतची बातमी वाचल्याने आपल्या कामाच्या ठिकाणी अन्याय निवारण कक्ष आहे की नाही हे तपासण्याची इच्छा स्त्रियांना झाली तरी पुष्कळ झाले, असे म्हणायला हवे. रोगावर उपाय करावे लागू नयेत म्हणून रोगाचा प्रतिबंध करणेच केव्हाही श्रेयस्कर असते. स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या समस्येलादेखील प्रतिबंधक उपायच प्रभावी ठरतील. पुरुषांची मनोवृत्ती बदलणे हा उपाय समस्येचे समूळ उच्चाटन करू शकेल पण हे घडणे अवघड आहे. स्त्रीला बळजबरीने नव्हे तर प्रेमाने जिंकायचे असते हा विचार परुषांच्या मनात बाणला गेला पाहिजे. पुरुषी श्रेष्ठत्वाच्या संकल्पनेत मग्न असणारे असंख्य पुरुष त्यातून बाहेर पडले तर स्त्रियांकडे विकृत नजरेने बघणार नाहीत. याच जोडीला स्त्रियांनी स्वत:मध्येही बदल घडवायला हवा. स्त्री सतत सतर्क राहिली, दक्ष राहिली, अतिमहत्त्वाच्या आणि कुणाच्याही बाबतीत घडू शकतील अशा घटनांविषयीच्या कायद्यांची माहिती करून घेतली तर ती स्वत:लाच नव्हे तर इतरांनाही कायद्याचं पर्यायानं सुरक्षित जगण्याचं सरंक्षक कवच देऊ शकते.
