26 September 2020

News Flash

कायदा स्त्री कामगारांसाठीचा

स्त्री कामगारांसाठी रात्रपाळी लागू करताना स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराची जी अनेक प्रकरणे वाचायला मिळतात ते लक्षात घेऊन व सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा’ खटल्यात घालून दिलेल्या

| June 13, 2015 02:10 am

स्त्री कामगारांसाठी रात्रपाळी लागू करताना स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराची जी अनेक प्रकरणे वाचायला मिळतात ते लक्षात घेऊन व सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा’ खटल्यात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी करून त्यावर कडक र्निबध असावेत.
दी फॅक्टरी अ‍ॅक्ट १९४८ मधील काही तरतुदी शिथिल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय अलीकडेच राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चाही सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये महिला कामगारांची कामाची वेळ व इतर प्रस्तावित बदलामुळे होणारे परिणाम तसेच प्रस्तुत बदल उद्योगांना चालना देणारे बदल म्हणता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा.
या कायद्यात महिला कामगारांना रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बदल योग्य की अयोग्य याचा विचार करण्यापूर्वी फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट (१९४८) अमलात आणताना त्या कायद्याचे उद्दिष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रस्तुतचा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी १८५१चा कायदा लागू होता. त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या व सध्याचा १९४८ चा फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला. या कायद्याचा मूळ हेतू असा आहे की, कारखान्यात नोकरीला असलेल्या कामगारांना आरोग्य, कामाचे तास, सुरक्षितता, वेल्फेअर, भरपगारी रजा इत्यादी लाभांची शाश्वती मिळावी व कामगारवर्गाची मालकवर्गाकडून पिळवणूक होऊ नये.
या कायद्याच्या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की, राज्य सरकारांना त्यात बदल करण्याचा हक्क आहे काय? वस्तुत: हा कायदा केंद्र सरकारचा आहे; परंतु कामगारविषयक तसेच कारखान्याविषयी कायदा करण्याचा अधिकार हा घटनेच्या संयुक्तिक यादीमध्ये असल्यामुळे राज्य सरकारांनाही त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय सध्याच्या महिला कामगारांच्या कामाच्या तासांबद्दल र्निबध असलेल्या कलम ६६ मध्येच अशी तरतूद आहे. राज्य सरकार त्यामध्ये दुरुस्ती करू शकते.
सध्या महिला कामगारांना सकाळी ६ वाजल्यापासून संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत काम करण्याची परवानगी आहे. मात्र वरील र्निबध शिथिल करून राज्य सरकारने महिला कामगारांना रात्रपाळीत काम करण्यास मुभा दिली आहे. म्हणजेच राज्यातील स्त्रियांना रात्रपाळीत काम करण्यास आता बंदी राहणार नाही. हा बदल काळानुरूप स्त्रियांना नोकरीमध्ये समान संधी असावी या हेतूनेच करण्यात आला. तसेच यापूर्वीची तरतूद ही स्त्री-पुरुष समानतेच्या उलट आहे, असेही एका न्यायनिवाडय़ामध्ये म्हटले आहे; परंतु या प्रस्तावित बदलाची अंमलबजावणी करताना महिलांच्या सुरक्षिततेचा विषय अग्रक्रमाने विचारात घेणे आवश्यक आहे, किंबहुना महिलांची सुरक्षितता धोक्यात कशी येणार नाही यासंबंधी योग्य त्या तरतुदी करूनच प्रस्तुतचा बदल अमलात आणावा लागेल. महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी निव्वळ कारखान्यांवर टाकून चालणार नाही. त्यासाठी कायद्याची नियंत्रण यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
तसेच सध्या स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराची जी अनेक प्रकरणे वाचायला मिळतात ते लक्षात घेऊन व सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा’ खटल्यात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी करून त्यावर कडक र्निबध असावेत. तसेच इतर तरतुदींमध्ये पाळणाघरे, विश्रांतिस्थान, चेंजिंग रूम याविषयीची तरतूद प्रथम करणे आवश्यक आहे.
इतर प्रस्तावित बदलानुसार कारखान्याची व्याख्या बदलेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या कलम २ (एम) प्रमाणे ज्या आस्थापनेमध्ये दहा किंवा अधिक कामगारांकडून ऊर्जेचा वापर करून उत्पादन करण्यात येते त्याला कारखाना असे संबोधण्यात येते. ही मर्यादा १० कामगारांवरून २० पर्यंत प्रस्तावित आहे. हा बदल स्वागतार्ह असून त्यामुळे बहुसंख्य लघुउद्योगांना सध्याच्या ‘इन्स्पेक्टर राज’पासून मुक्ती मिळेल व लघुउद्योगांना चालना मिळेल याबद्दल संशय वाटत नाही.
तसेच आणखी एक बदल प्रस्तावित आहे तो कामगारांच्या रजेविषयी. सध्या कारखान्यातील कामगारांना कायद्याच्या कलम ७९ (१) प्रमाणे कारखान्यामध्ये किमान २४० दिवस काम केल्यानंतर वार्षिक भरपगारी रजा मिळू शकते. प्रस्तुत बदलाप्रमाणे कामगाराने ९० दिवस काम केल्यास तो रजेस पात्र होईल. हा बदल जरी कामगारांना खूश करणारा असला तरी या तरतुदीमुळे उत्पादनामध्ये अडथळे येऊ नयेत, कामगार अनावश्यक गैरहजर राहू नये यासाठी योग्य ती तरतूद असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून उद्योगामध्ये व कामगारांमध्ये शिस्त राहील. तसेच ओव्हरटाइमविषयीही सध्याच्या कायद्याप्रमाणे कामगाराला त्रमासिक ७५ तासांपेक्षा जास्त ओव्हरटाइम करता येत नाही. हे तास वाढवून ते ११५ करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बदल कामगार व मालक दोघांनाही उत्पादन तसेच पगार याबाबत हितकारक वाटतो.
वरील सर्व प्रस्तावित बदलांचा विचार केला असता ते जरी उत्पादन व लघुउद्योगांना चालना देणारे असले तरी कायद्याचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन वरील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना संभाव्य परिणामांचाही विचार करण्यात यायला हवा, मुख्यत: महिला कामगारांच्या रात्रपाळीत काम करण्याच्या शिथिलतेबद्दल. त्यांना रात्रपाळी द्यायची असेल तर संभाव्य गोष्टीचीही काळजी घ्यावीच लागेल.
 अ‍ॅड. वसंत वासनिक , अ‍ॅड. अविनाश जालीसतगी – advocatewasnik@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 13, 2015 2:10 am

Web Title: law for women workers
Next Stories
1 गच्चीवरची बाग : तेलाचे डब्बे..
2 ‘संपादन! छे, नांगरणी आणि पेरणी
3 आहारवेद – पपई
Just Now!
X