साधना तिप्पनाकजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणामुळे स्त्रियांनी खूप मोठा पल्ला गाठलाय. स्त्री सरपंचांमुळे गावकारभारात शिस्त आली, कारभार सर्वसमावेशक होऊन गावं खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ लागली. गेले वर्षभर राज्यभरातील विविध गावांच्या सरपंचपदावर राहून आपल्या कार्यकर्तृत्वाची चुणूक दाखवणाऱ्या अनेक सरपंचांची आपण ओळख करून घेतली.. स्त्रीच्या हातात सत्ता आली, अधिकार आला की ती गावाचा कारभार सगळ्या आव्हानांना तोंड देत कशी सक्षमपणे हाताळते, हेच या सदरांतून ठळकपणे समोर आलं.. ही स्त्रीशक्ती, ही सक्षमता, हे कर्तृत्व गावांना अधिकाधिक विकसित करत जाईल, हाच या सदराच्या अंतिम लेखाचा सांगावा आहे. गेले वर्षभर आपण राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातील सरपंच सखींची ओळख करून घेतो आहोत. त्यांना येणाऱ्या अडचणी, आव्हानं, त्यातून त्या कशा मार्ग काढत आहेत, विविध आव्हानांना तोंड देत गावगाडा कसा ओढत आहेत, हे सर्व करताना त्यांचा स्वत:चा व्यक्तिमत्त्व विकाससुद्धा कसा होतो आहे, हे सर्व समजून घेतलं. आजचा हा लेख म्हणजे कळसाध्याय! वर्षभर राज्यातल्या वेगवेगळ्या गावच्या स्त्री सरपंचांशी बोलताना काही गोष्टी आढळल्या, काही स्वत: त्या सरपंचताईंनीही सांगितल्या. त्या सगळ्या अनुभवांतून ग्रामीण स्तरावरील राजकारणातला स्त्रीचा वाढता सहभाग अधोरेखित तर झालाच, शिवाय त्यांच्या योगदानाचं महत्त्व पटायलाही निश्चित मदत झाली. सव्वीस वर्षांचा टप्पा पार केल्यावर आज अभिमानाने सांगता येतं, की स्त्रियांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रश्नांची प्राधान्यता बदलली. पूर्वी फक्त रस्त्यांचं बांधकाम किंवा बांधकामाशी संबंधित काम म्हणजे सरपंचांचं काम, ही समजूत स्त्री सरपंचांनी खोडून काढली. पायाभूत सुविधांसोबतच शिक्षण आणि आरोग्य यावर स्त्री सरपंचांचा भर असतो. आरोग्य-शिबिरांच्या माध्यमातून आणि ‘आशा वर्कर्स’, आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय गटाच्या साहाय्याने मुली आणि स्त्रियांच्या आरोग्याकडे जास्त लक्ष पुरवण्यात येतंय. कार्यक्षम स्त्री सरपंच असणाऱ्या गावात प्रत्येक कामाची निविदा निघतेच निघते. कामांचं प्राधान्य पाहून त्याप्रमाणे कामांवर निधी खर्च करण्यात येतो. याचा लेखाजोखा अगदी चोख असतो. ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय गावात कोणतंच काम होत नाही. काही प्रस्थापितांकरता स्त्री सरपंचाच्या कामाची हीच पद्धत ‘डोकेदुखी’ ठरते. ही कारभारीण ‘सांगेल तिथं डोळं झाकून’ सही करायला तयार नसते. मग सुरू होते दडपशाही आणि असहकार. कधी कधी ग्रामपंचायत सदस्य आणि उपसरपंचही या दबावगटात सहभागी असतात. तिला कोंडीत पकडण्यासाठी ‘खाऊभाऊ’ खऱ्या कागदपत्रांवर, बिलांवर सह्य़ाच करत नाहीत. कारण प्रस्थापित आणि त्यांची मिलीभगत असते. मग हे लोक कामांकरता अडवणूक करायला सुरुवात करतात. आरोपांच्या फैरी सुरू होतात, ‘बाई कागदावर सह्य़ा करत नाहीत, बाई कामाचे पैसे खातात. बाई काही काम करत नाहीत..’ गावात सरपंचबाईंच्या नावाने बदनामी सुरू होते. कोणत्याही स्त्रीला मुठीत ठेवण्याकरता ‘चारित्र्य’ हा तर आपल्या समाजात एक हुकमी एक्का आहे. या ‘अस्त्रा’चाही वापर केला जातो. पूर्वी ३३ टक्के असणारं आरक्षण ५० टक्के झाल्यावर स्त्रियांवरील दबाव साहजिकच वाढला आहे. गावच्या ‘कारभारा’तलं स्त्रियांचं प्रमाण वाढल्यावर पुरुषांना त्यांच्या वाटय़ात हिस्सेदारी वाढल्याची भावना आली. मग यातून स्त्री लोकप्रतिनिधींना त्रास देण्याच्या घटनांत वाढ होते आहे. पाच वर्षांकरता असणारं सरपंचपद अडीच-अडीच वर्ष वाटून घ्यायचं, हा दबाव गावातील स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांकडून, प्रस्थापितांकडून येत असतो. याच बोलीवर बऱ्याचदा स्त्रियांना निवडणुकीला उभं केलेलं असतं. इतर स्त्री-सदस्यांना फूस लावली जाते. परिणामी, स्त्री सदस्यांमध्येच सरपंचपदाकरता भांडणं सुरू होतात. हल्ली तर ‘सहा सहा महिन्यांकरता सरपंच’ हा प्रकारही पाहायला मिळतो आहे. या सर्व गोष्टी घटनेच्या चौकटीत राहूनच केल्या जातात. त्यामुळे प्रशासनाचाही यात काही हस्तक्षेप होत नाही. कारभार, अधिकार जाणून घेऊन, शिकून, मोकळेपणानं काम करू लागेपर्यंत स्त्री-सरपंचांची मुदतच संपते. या कार्यकाळ वाटणीला, भ्रष्टाचाराला विरोध करणाऱ्या स्त्री सरपंचांच्या विरोधी मग ‘अविश्वास ठराव’ हे अस्त्र उगारण्यात येतं. स्त्री सरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावांचं प्रमाण वाढल्यावर शासनाने याबाबतीत काही कठोर नियम तयार केलेत. स्त्री सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव संमत होण्याकरता, त्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यांपैकी तीन चतुर्थाश मते सरपंचांच्या विरोधी हवीत. इतर कोणत्याही वेळी सरपंचांविरोधात अविश्वास ठराव संमत होण्याकरता दोन तृतीयांश मते लागतात. या कायद्यामुळे कित्येक स्त्री सरपंच ‘अविश्वास ठरावाच्या अग्निपरीक्षेतून’ सुखरूप बाहेर पडल्या. अविश्वासाच्या या नाटय़ानंतर काही गावांमध्ये प्रस्थापितांकडून माघार घेतली जाते. तर काही गावांमधले राजकारणी आणखी पेटून उठतात. अशा गावातल्या स्त्री सरपंचाची फरफट थांबत नाही. गावातले प्रस्थापित ‘स्त्री सरपंचांना काम करू न देणं’ या एकाच विचाराने झपाटलेले असतात. त्यांच्या कामांमध्ये काहीतरी दोष दाखवणं, गैरव्यवहारांच्या खोटय़ा तक्रारी सरकारदरबारी करणं, चौकशांचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावणं, हे प्रकार सुरू करतात. स्त्री सरपंच गावात वेळ देण्यापेक्षा या चौकशांना उपस्थित राहण्याकरता सरकारी कार्यालयात खेटे घालत राहते. मुरलेले राजकारणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही आपल्या हाताशी धरून असतात. सरपंच स्त्री कणखर असेल, घरून पाठिंबा असेल, गावकऱ्यांची साथ असेल, तर या सगळ्याला धीराने तोंड देते. मात्र यातील एकही घटक तिच्या बाजूने नसला तर या सर्वातून माघार घेण्याचा ताण तिच्यावर येत राहतो. एखादी स्त्री सरपंच होते तेव्हा ग्रामपंचायत कार्यालयाला ती ‘कायदेमंदिर’ मानते. आपल्या घराप्रमाणेच ती या कार्यालयाची काळजी घेते. रोजची साफसफाई, स्वच्छ प्रसाधनगृहाची व्यवस्था, कार्यालयाला रंगरंगोटी, खिडक्यांना पडदे या गोष्टी कार्यालयात होतात. काही ठिकाणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचाही असहकार असतो. कर्मचाऱ्यांवर वचक बसवण्याकरता प्रसंगी कायद्याची मदत घ्यावी लागते. मग कर्मचारी कार्यालयात वेळेत येऊ लागतात आणि कामाला शिस्त लागते. कार्यालयातल्या प्रस्थापितांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या ‘दारू पाटर्य़ा’ बंद होतात. गावातले दारू, जुगार-मटक्याचे अड्डे बंद करत असताना, स्त्री सरपंचाला खूप त्रास सहन करावा लागतो. तिला, तिच्या कुटुंबीयांनाही धमक्या येतात, जेणेकरून ती घाबरून इथून पळून जाईल. काही गावांमध्ये ‘सरपंच पती’ हे आणखी एक गंभीर प्रकरण आहे. ‘रबरस्टँप’ची पुढची आवृत्ती म्हणा ना! आपली सरपंचबाई गावात मोठय़ा उत्साहात काम करत असते. बचतगटात महिला सक्षमीकरणाबद्दल मार्गदर्शन करते, गावातील स्त्रियांना सक्षम करते, दक्षता समितीवर कार्यरत असते. पण हीच स्त्री लोकप्रतिनिधी घराचा उंबरठा ओलांडून आत आली, की चित्र वेगळं असतं. घरात तिचं स्वत:चं काहीच मत नसतं. पती सांगेल तसंच तिला अनेकदा निमूट ऐकावं लागतं. ‘सरपंचपती’चा हा दबाव गावच्या कारभारावरही असतोच. हे ‘सरपंचपती’ मोठय़ा उत्साहाने सांगत असतात, ‘‘बायकोच्या कामात माझा काहीच हस्तक्षेप नाही. सर्व तीच करते. माझ्याकडून तिला पूर्ण मोकळीक आहे.’’ प्रत्येक कामाची माहिती देऊन झाल्यावर बुवांचं हेच पालुपद लागलं, की समजून जावं, हे महाशय ‘सरपंच पती’ आहेत. मजेशीर गोष्ट म्हणजे, काही सरपंचबाईंच्या पतींना ‘सरपंचपती’ हेसुद्धा एक पद किंवा संबोधन आहे, असंच वाटतं आणि ते हे पद मस्तपैकी ‘मिरवतात’. मराठवाडय़ातील एका सरपंचबाईंच्या पतीने माझ्याशी बोलताना, ‘‘मी सरपंचपती अमुक-तमुक,’’ अशी स्वत:ची ओळख करून दिली होती. त्या गावातल्या कार्यक्रमाचे छायाचित्र स्थानिक वृत्तपत्रात छापून आले होते. त्यात सरपंचबाई शोधाव्या लागत होत्या. छायाचित्राच्या केंद्रस्थानी ‘सरपंचपती’च होते. खालीही ‘सरपंचपती’ असं संबोधन लिहूनच त्यांचं नाव लिहिण्यात आलं होतं. मी या गोष्टीवर बाईंना विश्वासात घेत बोलतं केलं. बाई म्हणाल्या, ‘‘सरपंचपद पाच वर्षांकरता आहे. माझा संसार आयुष्यभराचा आहे. ते खूश होतात ना, गावात कामंही होत आहेत. मी यावर काही बोलले, तर माझाच घटस्फोट होईल. त्यामुळे गप्प राहणंच चांगलं.’’ या प्रकरणामधल्या बाईंचं म्हणणं काही अंशी पटलं तरीही आता प्रमाण कमी झालेलं हे ‘सरपंचपती’ प्रकरण लवकरात लवकर पूर्णत: संपावं, असं मात्र आवर्जून वाटतं. स्त्री सरपंचांना गावात झेंडावंदनाचा कायदेशीर अधिकार आहे. तसा स्वतंत्र शासकीय आदेशही आहे. स्त्री सरपंच मोठय़ा अभिमानाने आपला हा अधिकार बजावतात. प्रसंगी कायदेशीर साहाय्यही घेतात. पण तरीही काही स्त्री सरपंच आपला हा अधिकार गावातील ज्येष्ठ, प्रतिष्ठित किंवा प्रस्थापिताला देतात, आपण मागे राहतात. त्यामागे वर्षांनुवर्षे स्त्रीचं दुय्यमत्व कारणीभूत आहेच. सोबतच, पाच वर्षांनंतर ते लोक आपल्याशी कसे वागतील किंवा या मोठय़ा लोकांसमोर आपण खूप मोठे झालो, असं मिरवायला नको, हा मानसिक दबावही असतो. वास्तविक, हा मान त्या ‘सरपंचपदाचा’ आहे, सरपंच म्हणून तिला मिळालेल्या अधिकाराचा आहे. त्या स्त्रीची ही वैयक्तिक गोष्ट नाही, हे तिनं समजून घेतलं पाहिजे. पूर्वी चावडी आणि ग्रामपंचायतीसमोर स्त्रिया यायच्या नाहीत. आता स्त्री सरपंच झाल्यामुळे ग्रामसभा आणि महिलासभा सक्षम झाल्या. गावकारभारात स्त्रियांचा सहभाग वाढावा याकरता आपल्याकडील हळदी-कुंकवाची परंपरा चांगल्या प्रकारे अमलात आणली गेली. सावित्रीबाईंना वंदन, जिजाऊंना वंदन आणि संक्रांतीचं हळदी-कुंकू या तिन्ही कार्यक्रमांचं एकत्रितपणे आयोजन करण्यात येऊ लागलं. यात स्त्रियांच्या समस्यांवर चर्चा, कायदेविषयक सल्ला-मार्गदर्शन, आरोग्य आणि व्यवसाय, अशा विविध गोष्टींवर मार्गदर्शन करण्यात येऊ लागलं. गावविकासातला स्त्रियांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, हे त्यांना पटवून देण्यात आलं. याचे खूप चांगले परिणाम आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्त्री सरपंचांना पदावर आल्यावर शक्य तितक्या लवकर प्रशिक्षण मिळाले तर अजून लवकर आणि प्रभावीपणे कामांना सुरुवात होऊ शकते, असं स्त्री सरपंचांचं म्हणणं आहे. ‘सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, विरोधकाला शांतपणे सामोरं जावं’, प्रशिक्षणातील या सूत्रांना पक्कं ध्यानात ठेवून स्त्री सरपंच कामं करताना दिसतात. राजकारणात सकारात्मक वारे यायला हवे असतील, गावविकास योग्य पद्धतीने व्हायला हवा असेल, तर आपण आपले अधिकार जाणून घेणं खूप आवश्यक आहे, हे स्त्री सरपंचांना माहीत होतंय, ही चांगली बाब आहे. सरपंचबाई स्वत:च्या पॅनल आणि पक्षाशी प्रामाणिक असतात. निधीची कमतरता असेल तर प्रसंगी पदरचे पैसे देतात. अगदी दागिनेही गहाण ठेवतात, पण गावची कामं थांबू देत नाहीत. आरक्षणाच्या सुरुवातीच्या दशकात पंचायतराजमधील स्त्री लोकप्रतिनिधी या कोणाच्या तरी सांगण्यावरूनच राजकारणात आल्या. ‘पती, कुटुंबातल्या किंवा गावातल्या प्रस्थापितांच्या रबरस्टँप’ याच भूमिकेत स्त्रिया होत्या. पण गावातील क्रियाशील बचतगट, काही संस्था, ‘यशदा’सारख्या शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मदतीने ही परिस्थिती बदलली आहे. आपल्याला कित्येक ठिकाणी गावपातळीवर सक्षम स्त्री नेतृत्व पाहायला मिळते आहे. स्त्री सरपंचांमुळे गावकारभारात शिस्त आली, गावकारभार सर्वसमावेशक होऊन, गावं खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ लागली. आज एवढय़ा मोठय़ा संख्येने गावपातळीवर यशस्वी कारभार करणारी ‘स्त्री लोकप्रतिनिधी’, राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेमुळे, पक्षांतर्गत राजकारणांमुळे, पुरुषी दबाव, कुरघोडींमुळे गावाच्या परिघातून बाहेर पडून विधिमंडळ आणि संसदेत मात्र तितक्या प्रमाणात पोहोचू शकत नसल्याची खंत पहिल्या-दुसऱ्या पिढीतल्या यशस्वी गावकारभारणी व्यक्त करतात. राजकारणाचा पोत बदलायची पात्रता या स्त्रियांमध्ये आहे. पण समाजाचा, गावचा पूर्ण पाठिंबा, भक्कम साथ मिळाल्यावरच ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. स्त्रियांना नेतृत्व पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढच्या संधी मिळाव्यात याकरता राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने पावलं उचलली पाहिजेत. नुसती आश्वासनं, चर्चा यामध्ये स्त्रियांना अडकवून ठेवायला नको. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या, नेतृत्वगुण असणाऱ्या, सुशिक्षित, भ्रष्टाचार न करणाऱ्या स्त्रियांचं राजकारणातलं ‘ड्रॉप आउट’ थांबवायला हवं. पाच वर्षांनंतर बऱ्याचदा संधी न मिळाल्याने या प्रभावी स्त्रिया पुन्हा राजकारणाच्या बाबतीत निष्क्रिय होतात. आज स्त्री जितकी जास्त कार्यक्षम आणि कुशल असेल, तितक्या लवकर तिला राजकारणातून पळ काढावा लागतो. हे काही अपवाद वगळता कटू वास्तव आहे. हे चित्र बदलणं ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. राजकीयदृष्टय़ा ही स्त्री सक्षम होण्याकरता प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपलं स्त्रीविषयक धोरण जाहीर करून ते अमलात आणावं. या गोष्टी साध्य झाल्या तरच स्त्री-आरक्षण खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल. आणि ग्रामपातळीवरची स्त्री अधिकाधिक सक्षम होत गावाला, पर्यायाने जिल्ह्य़ाला, राज्याला आणि देशालाही विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाईल हे नक्की. (सदर समाप्त) sadhanarrao@gmail.com chaturang@expressindia.com
